सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै नेफ्स्कुनसहित सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी संघहरूको कार्यक्षेत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको हो। संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सहकारी संघले प्रत्यक्ष रूपमा बचत संकलन तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन्।
नयाँ कानुनी व्यवस्थामा, यसअघि यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई भने संक्रमणकालीन अवधि प्रदान गरिएको छ। अध्यादेश लागू भएको मितिबाट तीन वर्षभित्र ती संघहरूले बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको संरचना व्यवस्थित गर्न, संघ र प्राथमिक संस्थाबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको संकेत दिएको छ।
यस निर्णयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुनलगायत बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न संघहरूको सञ्चालन मोडेलमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
