राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । यससँगै पछिल्लो तीन दिनमा जारी भएका अध्यादेशको संख्या ६ पुगेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् ।
यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।
तीन दिनको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित गरी अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गरिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको भोलिपल्टै स्थगित गरिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ । यसै क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत क्रमश: जारी भइरहेका छन् ।
अध्यादेश जारी गर्ने क्रमलाई लिएर राजनीतिक र संवैधानिक बहस पनि जारी नै छ । राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट संसदमा आफ्नै बहुमत हुँदा पनि यसअघिका सरकारले झै अध्यादेशबाटै किन कानून संशोधन भन्ने प्रश्न उठेको छ भने यता सरकारले भने असल नियतले नै अध्यादेश जारी गर्नुपरेको जनाइएको रहेको छ ।
