प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । तर, क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश नगरिएपछि संसदीय नियमावली कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा ‘सभामुखले गर्नेछ’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसलाई बाध्यकारी व्यवस्था मानिन्छ । यदि तय भएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछिको पहिलो बैठकमै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ ।
तर सार्वजनिक गरिएको नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा जेठ र असार दुवै महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइएको विषयले संसद्को कार्यकारी उत्तरदायित्व र संसदीय निगरानी प्रणाली कमजोर बनाइएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
