प्रत्येक ३२ महिना १६ दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा आउने मलमास अर्थात् अधिकमास आज (आइतबार)देखि सुरु भएको छ। आगामी असार १ गतेसम्म मलमास अथवा अधिकमास रहने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ।

ज्योतिषीय गणनाअनुसार ३६५ दिनको वर्ष हुन्छ। वर्षमा सौर र चान्द्रमास हुन्छन्। दुवैलाई समन्वय गर्न ३२ महिना १६ दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा मलमास वा अधिकमास आउँछ। एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्म सङ्क्रान्ति छैन भने त्यो महिनालाई मलमास वा अधिकमास भनिने भनेर विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको ज्योतिष एवं वास्तुविद् शिवप्रसाद पोखरेलले बताए।

चान्द्र महिनामा दुई वटा सङ्क्रान्ति पर्‍यो भने क्षयमास भनिन्छ। ज्योतिषका विद्वान् भास्कराचार्यले आफ्नो ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणिमा मलमास र क्षयमासको स्पष्ट परिभाषा दिएका छन्। जसमा भनिएको छ–

असङ्क्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटः स्याद्।

द्विसङ्क्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्।।

अर्थात् सङ्क्रान्ति नभएको महिना अधिकमास वा मलमास हो। दुईवटा सङ्क्रान्ति भएको महिना क्षयमास हो। क्षयमास भने कहिले, कहिलेमात्र हुने गरेको छ। यसअघि क्षयमास २०२० सालमा परेको वास्तुशास्त्री पोखरेलले बताए।

क्षयमास कार्तिक, मङ्सिर र पुसमा पर्ने गरेको छ। यसमा पनि बढीजसो मङ्सिर र पुसमा क्षयमास पर्छ। कार्तिक महिनामा भने क्षय र अधिकमास दुवै पर्न सक्छ। माघ महिनामा भने क्षय र अधिकमास दुवै पर्दैन। बाँकी आठ महिनामा अधिकमास पर्न सक्छ।

क्षयमास हुने वर्ष दुई अधिकमास नियमित समेत पर्छन्। यी अधिकमास क्षयभन्दा तीन महिना अगाडि वा पछाडि हुन्छन्। क्षयभन्दा पहिले हुने अधिकमासलाई ‘संसर्प’ र पछि हुने अधिकमासलाई ‘अंहस्पति’ भनिन्छ।

सबै मासको देवता हुन्छन्। मलमास महिनाको देवता नभएपछि मलमास रुँदै भगवान् श्रीकृष्णसँग पुगेर आफूलाई अशुभ मास भनी सबैले हेला गरेको गुनासो गरे। गुनासो सुनेर भगवान् श्रीकृष्णले नै मेरै नामबाट तिमीलाई अब सबैले चिन्नेछन् भनी पुरुषोत्तममासको नाम दिएका पुरुषोत्तममास माहात्म्य नामक धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ।

अधिकमास (मलमास) मा के गर्ने ? के नगर्ने ?

मलमास अर्थात् अधिकमासमा नित्य कर्म पूजा, पाठ, जप, ध्यान गर्नु हुन्छ। नित्य बसिरहेको व्रत गर्ने विभिन्न शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं समितिका सदस्य प्राडा देवमणि भट्टराईले बताए। पहिल्यैदेखि गर्दै आएको व्रतलाई नियमितता दिन हुने तर नयाँ व्रतको सुरुआत गर्नु नहुने नियम रहेको पनि उनले बताए।

मलमासको समयमा महादान, माङ्गलिक कार्य अर्थात् विवाह, व्रतबन्ध, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश जस्ता कर्म गर्नु हुँदैन। यसैगरी, गर्भाधान गर्नु हुँदैन, पहिले नै गर्भ रहेको भए दोष लाग्दैन। नवविवाहित श्रीमान् श्रीमतीले मलमासलाई छल्नुपर्छ भन्ने परम्परा पनि गर्भाधान गर्नु हँदैन भन्ने मान्यतामै आधारित रहेको धर्मशास्त्रविद्को भनाइ छ। बृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेला गर्न नहुने जति कर्म मलमासमा पनि गर्नु हुँदैन।

सरकारले नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि बजारमा मापदण्डबमोजिम आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण हुँदा केही वर्षपछि नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या जटिल रूपमा देखिने खतरा बढेको छ।

नेपालमा सन् १९६५ भन्दा अघिसम्म दुई जनामध्ये एक जनालाई आयोडिनको कमीले हुने विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने गर्दथ्यो। सरकारले पाँच वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानले ५५ प्रतिशत मानिसलाई गलगाँड भएको पुष्टि भएपछि सन् १९७३ देखि अनिवार्य रूपमा आयोडिन भएको नुनको आयात गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सन् १९६५ मा सुरु भएको अनुसन्धान सन् १९७० मा सकिएको थियो भने आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग सन् १९७३ पछि मात्र सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः आयोडिनको कमीले हुने समस्या घट्दै गएको हो।

सरकारले आयोडिनको मात्रा भएको नुन खरिदका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि आयोडिनको कमीले हुने सुस्त मनस्थिति, गलगाँड, गर्भवती महिलाको बच्चा खेरजाने समस्या, अल्छी लाग्ने, पढाइ लेखाइमा कमजोर, शारीरिक तथा मानसिक समस्या जस्ता रोग घट्दै गएको हो तर पछिल्लो समय बजारमा आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ। केही समय पहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षण गर्दा ुहिमालयन पिङ्क रक साल्टु नामक नुनको नमुनामा आयोडिनको मात्रा भेटिएको थिएन।

प्रयोगशालाले २०८३ वैशाख ४ गते प्राप्त नमुनामाथि परीक्षण गरेको थियो। परीक्षण अनुसार ुहिमालयन पिङ्क रक साल्टु को नमुनामा आयोडिनको मात्रा मापन गर्दा आयोडिन फेला नपरेको हो।

उक्त नमुना ुसेन्चुरीु ब्रान्ड अन्तर्गतको रहेको उल्लेख छ। सरकारले २०८२ साल साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न बाटो खुलाएको थियो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले बजारमा आयोडिन नभएको नुन बिक्रीवितरण भइरहेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय आफू मातहत नरहेको जानकारी दिएको।

अहिले उक्त नुन सामान्य स्टोरदेखि सुपरमार्केटमा समेत पाइन्छ, थापाले भने, ‘त्यो नुन सर्वसाधारणदेखि पढेलेखेका बुद्धिजीवीले समेत प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। उनले आयोडिनको मात्रा नभएको नुनलाई बिक्रीवितरण गर्न दिइरहने हो भने यसको नतिजा सातदेखि १० वर्षसम्ममा देखापरिसक्ने चेतावनी दिए।

नेपाल सरकारले आयोडिनयुक्त नुन र साधारण नुनको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल राजपत्रमार्फत स्पष्ट गरेको छ।

साधारण नुनका हकमा पनि जलांश, सोडियम क्लोराइड र अन्य घुलनशील पदार्थको सीमा तोकिएको छ। सरकारले नुनको गुणस्तर कायम राख्न तथा जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि यी मापदण्ड लागू गरेको हो। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

गुठी संस्थानसँग कुन जिल्लामा कति जग्गा छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख फेला नपरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख भए अनुसार आधिकारिक श्रेस्ता वा अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा संस्थानको स्वामित्वमा रहेको कुल जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल अझै ओझेलमा परेको छ।

संसद्‌मा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा संस्थानको अधिनमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाजमिन र चल–अचल सम्पत्तिको केन्द्रीय तथा कार्यालयगत रूपमा एकीकृत लगत तयार पार्न आग्रह गरिएको छ। बहुमूल्य सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा र त्यसको वैज्ञानिक सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बनाउन समेत महालेखाले बलियो सुझाव दिएको छ।

सरकारी अभिलेखमा सङ्कलन भएको विवरण अनुसार देशका विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरूमा गुठीको ठुलो परिमाणको जग्गा मिचिएको छ। प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार तराईका जिल्लाहरूमध्ये धनुषामा ४३.५ बिघा, महोत्तरीमा १२२ बिघा, बारामा २७ बिघा र पर्सामा सात बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।

यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै गुठीको २८ रोपनी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको भेटिएको छ। जसमा काठमाडौँ जिल्लामा १४ रोपनी, ललितपुरमा १२ रोपनी र भक्तपुरमा दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

संस्थानले अतिक्रमणमा परेका जग्गाहरूको पूर्ण र विस्तृत लगत अहिलेसम्म संकलन गर्न नसकेकाले तत्काल एकीकृत तथा अद्यावधिक लगत तयार गरी ती क्षेत्रको संरक्षण गर्न ताकेता गरिएको छ। गुठी संस्थान कार्यव्यवस्था विनियम, २०४९ को नियम १७ (१) मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरूको बेग्लै र अद्यावधिक लगत राख्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी बाध्यता छ।

हाल गुठी संस्थानको पहुँच देशका विभिन्न ६८ वटा जिल्लाहरूमा फैलिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार यी जिल्लाहरूमध्ये पहाडी भेगमा पाँच लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराईका समथर भूभागमा ६६ हजार ३२० बिघा जग्गा गुठीको नाममा दर्ता रहेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आज देशभर वडा अधिवेशन गर्दैछ। गत वैशाख २० गते अघि तदर्थ समिति गठन भएका करिब १५ सय वडाको अधिवेशन आज गर्न लागेको हो।

सङ्गठन विभाग सचिव शंकर श्रेष्ठकाअनुसार करिब ३ हजार वडामा तदर्थ समिति बनेका छन्। तीमध्ये ५० प्रतिशतको अधिवेशन चुनाव अघि र पछि गरेर सकिएको छ। तदर्थ समिति बनेका तर वडा अधिवेशन हुन नसकेका बाँकी वडाको अधिवेशन आज हुनेछ।

दुई चरणमा वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको रास्वपाले जेठ ३ अघि तदर्थ समिति बन्ने वडाहरुको हकमा भने जेठ १६ गते वडा अधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ। पालिका अधिवेशन पनि दुई चरण गर्ने मिति तोकिएको छ। जेठ ९ र १७ गते पालिका अधिवेशन हुनेछ।

कुनै पालिकाको वडाहरू मध्ये ३० प्रतिशत र जिल्लाको हकमा पनि ३० प्रतिशत पालिकाको अधिवेशन भए उपल्लो तहको अधिवेशन नरोकिने निर्णय रास्वपाले जनाएको छ।

रास्वापाले जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने भएको छ। प्रदेश अधिवेशन जेठ २६ बाट सुरु गरेर असार १ गते सक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।

प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुनेछ। पार्टी गठन भएको ठीक चार वर्ष पुगेकै दिन पहिलो महाधिवेशनको मिति तय गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । तर, क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश नगरिएपछि संसदीय नियमावली कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीमा ‘सभामुखले गर्नेछ’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसलाई बाध्यकारी व्यवस्था मानिन्छ । यदि तय भएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछिको पहिलो बैठकमै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ ।

तर सार्वजनिक गरिएको नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा जेठ र असार दुवै महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइएको विषयले संसद्को कार्यकारी उत्तरदायित्व र संसदीय निगरानी प्रणाली कमजोर बनाइएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।