प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकाले काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारका सुकुम्वासीलाई हटाइएको बताएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
‘खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेकाले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासीलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरिएको हो। चार वर्षअघि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदा संघीय सरकारलाई यसबारे भनेको हो । एकधुर पनि जग्गा नभएकालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अब जग्गा दिन्छौँ’, उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा बाढी आउँदा उनीहरूलाई ठूलो समस्या थियो। सुकुम्वासी बस्तीबाट खोलामा सिधै शौचालय र ढल पठाइन्थ्यो ।’
उनले खोला-नदी पनि फोहोर भएकाले हटाइएको बताए । ‘खोला पनि फोहोर भएको थियो । सुकुम्वासीको ज्यान बचाउने काम गरेको हो सरकारले। हटाइएका सुकुम्वासीका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन्छ । भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनेको छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले पुराना दलहरूतिर लक्षित गर्दै ३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै नखोज्न सुझाए । ‘३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै नखौजौँ’, उनले भने, ‘सुकुम्वासी व्यवस्थापन हुँदैछ। हामी यसलाई समय लिएर टुंग्याउँछौँ ।’
उनले सहकारीको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताए । ‘सहकारीको पनि कोष खडा गरिएको छ। नेपाल सरकारको मात्रै पैसा गएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘सहकारीबाट तीन करोड पैसा उठाइएको थियो । सहकारीबाटै पैसा उठाएर दिने हो ।’
