विभिन्न माग राखेर सत्याग्रह (अनसन)मा बसेकी अभियान्ता ज्योति रानाभाटले अनसन अन्त्य गरेकी छन् । सरकारी वार्ता टोली र अभियान्ता रानाभाटका बिचमा आज बिहान विभिन्न १९ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनसन अन्त्य गरेकी हुन् ।
नर्ससमेत रहेकी रानाभाटले यही साउन १४ गतेदेखि अनसनमा बसेका थिए । सहमतिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हेमन्तचन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रकाश सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिका बुँदाहरूमा सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा सम्मानजनक सेवा, सर्त र सुविधा निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी कम्तीमा ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने रहेका छन् ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सबै शैक्षिक स्तरका नर्स तथा मिडवाइफहरूसमेतको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसारको तह, जिम्मेवारी, सेवा सुविधा तथा नेतृत्व अवसर समेटिने गरी सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२ लाई ३० दिनभित्र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संशोधन गर्ने , स्वास्थ्य तथा मिडवाइफ्री रणनीति २०७७/७८–२०८७–८८ बमोजिम मिडवाइफ (अनमी)हरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ ।
यसैगरी प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्रि कार्यक्रम भर्ना प्रयोजनका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवेश परीक्षाको मिति कायम गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई निर्देशन दिन स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले दुई दिनभित्र अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन र नर्सिङ इभ्यालुसन, औषधि व्यवस्थापन, सङ्क्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा, प्रतिकूल घटनाहरू तथा नियमित नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अनिवार्य रूपमा लागू गरिने ,सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को प्रावधानबमोजिम सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आरएमसीको अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र परिपत्र गर्ने र नेपाल नर्सिङ परिषद्ले सोको अनुगमन गर्नेलगायतका बुँदामा दुवै पक्ष बिचमा सहमति भएको छ ।
