युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागी सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ कागजमा नै सीमित रहेको बताएका छन् ।
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरेका हुन् ।
उनले विगत १० वर्षदेखि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नारामा मात्रै सीमित रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकोको जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवकाअनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनले जानकारी दिए । यस्तै, थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाएपनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसको लागी कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।
नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारी ठगीमा परेका उजुरीको फर्स्यौटमा पनि २ सय प्रतिशतले सुधार गरेको दाबी गरे ।
वैदेशिक रोजगार विभागका परेका ४३ हजार उजुरीमा चार हजार उजुरी फर्स्यौट गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको उनले जानकारी दिए ।
