काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र जनजीविकाका विविध सवालमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र आन्तरिक समस्या समाधानमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद गिरीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू–भाग र लिपुलेक सडकको प्रयोगका सन्दर्भमा सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूको मौनतामाथि प्रश्न उठाए ।
नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने नीति लिएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै उनले सीमा मुद्दामा ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न माग गरे । उनले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकार र संसदले शीघ्र पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले सामना गरिरहेका समस्याबारे बोल्दै गिरीले सुरक्षाकर्मीबाट हुने अनावश्यक चेकजाँच र ‘त्रासको वातावरण’ अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले नेपाल–भारतबिचको ऐतिहासिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धको मर्यादा राख्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु र मलखाद ल्याउनमा सर्वसाधारणलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती नगर्न आग्रह गरे । साथै, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध असुली, तस्करी र बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्न उनले सरकारसँग माग गरे ।
आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै सांसद गिरीले गरिबी निवारण र साना व्यवसायीको संरक्षणका लागि सरकारले ल्याएका योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी माग गरे । साना तथा घरेलु व्यवसायीलाई सुरक्षित वातावरणमा व्यवसाय गर्ने इजाजत दिनुका साथै विना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको योजना कहाँ पुग्यो भनी उनले प्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘ राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्पष्ट विदेश नीति आजको मुख्य विषय हो । भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विषयमा सरकारले स्पष्ट र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विशेष गरी लिपुलेक मार्ग भारत र चीनले प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा संसदलाई स्पष्ट जानकारी गराइनुपर्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र गतिशील बनाउने हो भने सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस कूटनीतिक मार्गचित्र संसदमा आउनुपर्छ ।’
किसानलाई समयमा मल, बीउ र औषधि उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको भन्दै उनले आलोचना गरे । शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउँदै ‘पढ्दै कमाउने’ ढाँचा देशभर लागू गर्न र युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नेपालमै उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
