आन्तरिक राजश्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुका साथै राजश्व परिचालनमा हुनसक्ने अनियमितता रोक्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरणमा कुनै त्रुटि भए सात दिनभित्र आफैं संशोधन गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि विवरण भर्दा सामान्य अंकगत त्रुटि भए पनि त्यसलाई सच्याउन कर कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी त्रुटि सच्याउन सक्ने विभागले जनाएको छ ।
‘पुरानो प्रणालीमा विवरण इन्ट्री भइसकेपछि सच्याउन कठिन हुन्थ्यो, जसका कारण करदाताले निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो,’ भुसालले भने, ‘अहिले सात दिनको समय दिइएको छ । यसमा करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी गल्ती सच्याउन सक्नेछन् ।’
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले कर कार्यालयमा हुने भीडभाड घटाउनुका साथै करदाताको समयसमेत बचत हुनेछ ।
विभागले विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई समेत थप व्यवस्थित बनाएको छ ।
हालको कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रकम होल्ड गरेर अन्तिम समयमा मात्रै दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि विभागले प्रणालीलाई थप समयबद्ध र अनिवार्य बनाउन लागेको हो ।
भुसालका अनुसार अब कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्नेछ ।
‘अब कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि प्रणालीमा रकम नदेखिएमा सम्बन्धित करदाताले आफ्नो रकम किन र कसले होल्ड गर्यो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’
महानिर्देशक भुसालले कतिपय अवस्थामा करको दायित्व कम देखाउन ‘ब्याक डेट’ मा इन्ट्री गर्ने लगायतका हेरफेर हुने गरेको बताए ।
अब प्रणालीलाई अनिवार्य र समयबद्ध बनाइएकाले यस्तो किसिमको अनियमितता नियन्त्रण हुने विभागको विश्वास छ ।
नयाँ व्यवस्थाले राज्यको कोषमा समयमै राजश्व जम्मा हुने सुनिश्चित गर्नुका साथै करदाताले आफ्नो कर कट्टीको प्रमाण खोज्दै भौचर बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने विभागले जनाएको छ ।
भुसालका अनुसार विभागले अघि बढाएका यस्ता सुधारका प्रयासले समग्र कर प्रशासनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
