सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै आजैदेखि लागू हुने गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत निर्धारण गरेको हो ।
यसअघि सहकारी संस्थाका लागि ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर भने छ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसमा पुनःब्याज लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, संस्थाले हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले सहकारी संस्थाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिन नपाउने कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी आफ्नो वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा सदस्य, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्य, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तै, सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर ऋणी सदस्यमाथि थप ऋणभार सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
