राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले विगत दुई दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फाइलहरू तत्काल निकास दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउँदा पनि न्यायका फाइलहरूले गति लिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन् ।
सांसद बास्कोटाले विगत २० वर्षदेखि शान्ति मन्त्रालय हुँदै गृह र कानून मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । लामो समयदेखि पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा रहे पनि प्रशासनिक ढिलासुस्तीले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले विगत एक वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएको ‘जेनजी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित फाइलको पनि तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिन् । सरकारले सात दिनभित्र हरेक फाइल निर्णयार्थ पेश गर्ने भनी गरेको प्रतिवद्धतालाई उनले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारले सात दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउने भनेको कुरा सकारात्मक छ, तर ती फाइलहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेकुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
उनले सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिने र पीडितले न्याय पाउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् ।
