नियमावली नबन्दा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न समस्या ।

0
531
भदौ २५ काठमाण्डौ । शिक्षा ऐन को आठौं संशोधन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बन्न ढिलाई हुँदा शैक्षिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने जस्ता कामका निम्ति अविलम्ब नियमावलीको खाँचो पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
लामो समयपछि व्यवस्थापिका संसद्बाद पारित भई गत असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागु भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनलाई देशको शैक्षिक उन्नयनका लागि कतिपयले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिने गरेका छन्।
तर उक्त ऐनको कार्यान्वयनका निम्ति शिक्षा नियमावली बनि नसक्दा जिल्लादेखि विद्यालयस्तरका कामकारवाही प्रभावित भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरि भण्डारीले भने, पूर्व प्राथमिकदेखि १२ कक्षासम्म पढाउने शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा हामीलाई समस्या छ। त्यो तहगत रुपमा कसरी मिलाउने, वा श्रेणीगत रुपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या छ। त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेर त्यसको कार्यविभाजन गरी व्यवस्थापनको काम, अधिकार, र योग्यताको विषय सम्बोधन गर्न ऐनले मात्र पर्याप्त भएन।ू
ऐनमा गरिएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनका निम्ति नियमावलीमार्फत त्यसलाई स्पष्ट गरिनुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन्। नियमावली अभावमा जिल्लाको शिक्षा समिति गठन समेत गर्न नसकिएको डोल्पा जिल्लाका शिक्षा अधिकारी युवराज पौडेलले बताए।
उनले भने,शिक्षा समितिकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष वा समितिले कानुनी रुपमा तोकेको व्यक्ति सभापति हुने भनेको छ। समन्वय समिति भनेको के हो त्यो पनि स्पष्ट छैन। जिल्ला शिक्षा परिषद भनेर स्थापना गरेको देखिन्छ। अब यी दुई समितिको कामकारवाही के कति हुने हो स्पष्ट छैन। शिक्षक सरुवाको विषयमा पनि नियमावलीले व्याख्या गर्न पर्ने हुँदा प्रभाव परेको छ।ू
गृहकार्य
कतिपयले ऐन पारित भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेपनि नियमावली बनाउने दिशामा सरकारले खासै गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउने गरेका छन्।
तर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरि लम्सालले सरोकारवाला निकायसँग सरसल्लाह गरी आगामी तीन महिनाभित्र नियमावली ल्याउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए।
ूमन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हुनाले व्यावहारिक रुपमा हेर्दा दशैं अगाडि सम्म एउटा मस्यौदा तयार गरेर शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट कानून मन्त्रालय, र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सकिन्छ कि भनेर कार्यदलमा काम भइरहेको छ। सकभर चाँडो गर्ने हो,ू उनले भने।
शिक्षा नियमावलीले मुलुकको शैक्षिक विकासमा दूरगामी असर पार्ने हुँदा यसप्रति सम्वेदनशील हुनुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका छन्।
छिट्टै नियमावली आए ऐन कार्यान्वयनले पनि गति लिने उनीहरु बताउँछन्।