राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका छन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने दललाई जरिवाना तोकिएकोमा आयोगले तोकेको समयावधिभित्र अधिकांश दलले जरिवाना बुझाएका छैनन् ।
आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ऐनविपरीत काम गर्ने ४१ दललाई जरिबाना तोकिएकामा आठ वटा दलले मात्रै जरिवाना बुझाएका छन् । ३३ राजनीतिक दलले आयोगको निर्देशनको पालना गरेका छैनन् ।
८२ राजनीतिक दलले मात्र समयावधिभित्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट आय र व्ययको लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था प्रतिकुल हुने गतिविधि गरेका ४१ दललाई आयोग पदाधिकारीको भदौ ३१ गतेको बैठकले दुई हजार ५०० रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको थियो ।
आयोगले निर्देशन दिएको ३५ दिनभित्र दलले जरिबाना तिर्नुपर्ने थियो तर अधिकांश दलले आयोगको निर्देशनको अटेर गरेका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले आयोगको आदेश र निर्णय अटेर गर्ने दललाई कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने बताए।
आयोगमा मङ्सिर २१ गतेसम्म दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या १२१ छ। इश्वरचन्द्र झाले गोरखापत्र दैनिकमा समाचार लेखेका छन ।
