
काठमाडौँ । समाजवादी मोर्चाले आगामी माघ २४ गते काठमाडौँमा विरोध सभा आयोजना गर्ने भएको छ ।
बुधबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालय, आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले सो निर्णय गरेको नेसपाका सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, चैतको पहिलो हप्तासम्म मधेशमा जनसभा आयोजना गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
आजको बैठकमा हिजो (मंगलबार) काठमाडौँमा आयोजना गरिएको समाजवादी मोर्चाको सभाबारे पनि समीक्षा भएको उनले बताए । नेसपासहित देशैभर मोर्चाको संगठन विस्तार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी पूर्व कप्तान अनु लामाले घरेलु फुटबलबाट सन्यास लिएकी छिन् ।
राष्ट्रिय टिमबाट यसअघि नै सन्यास लिइसकेका अनुले बुधबार एन्फा महिला लिगको फाइनलपछि घरेलु फुटबलबाट पनि बुट थन्क्याएकी हुन् ।
बुधबारको फाइनल खेलमा लामाले इन्जुरी समयमा गोल गरेकी थिइन् ।
काठमाडौँ । अखिल क्रान्तिकारीको महासचिवमा रोशन थापा मगर निर्वाचित भएका छन् ।
उनी पनि उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पक्षधर प्यानलबाटै उम्मेदवार बनेका थिए । कोषाध्यक्षमा पनि जनार्दन पक्षधरकै उम्मेदवार फुलमाया राना विजयी भएकी थिइन ।
पर्सा । उमेरले ५५ वसन्तपार गरेर बुढ्यौलीले छोएपनि मूर्तिकार बलिराम पण्डितको जोशजाँगर भने कुनै तन्नेरीको भन्दा कम छैन । विगत ३० वर्षदेखि उनका हातले देवदेवताका विभिन्न स्वरुप र आकृति भएका मूर्ति बनाउँदै आएका छन् । यतिबेला उनलाई आफ्नो जीवनभरकै सबैभन्दा बढी मूर्ति बनाउने अवसर जुरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ बसपार्कभन्दा झण्डै दुई किलोमिटर दूरीमा अवस्थित विश्रामपुर गाउँपालिका–५ मा आयोजना हुन लागेको श्री श्री १००८ महाशिवरात्री महामहोत्सव महायज्ञ २०८१ मा पण्डित नेतृत्वको टोलीले एक हजार ११ वटा देवदेवताका मूर्ति बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
‘विगत ३० वर्षदेखि विभिन्न स्वरुप र आकृतिका देवदेवताका प्रतिमा बनाउँदै आइरहेको थिए’, पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका–५ प्रसौनीभाठ्ठाका पण्डितले भने, ‘पहिलो पटक एक हजार ११ वटा देवदेवताको मूर्ति बनाउने अवसर पाउँदा मनमा छुट्टै उमङ्ग र उत्साह थपिएको छ ।’ उनलाई बनाउन १८ जना कालिगड सहयोगीका रूपमा डेढ महिनादेखि खटिरहेका छन् ।
मूर्तिकार पण्डितले एक हजार ११ मध्ये विभिन्न भगवानका लिला समेट्निे खालका मूर्ति तयार पारिने जानकारी दिए । रामलिला, कृष्णलिला, शिवलिला, ५२ अवतार, सूर्य लिला, कुरुक्षेत्र, हुनमानका लिला, भिष्मपीता, लङ्कालगायत एक हजार ११ मूर्ति तयार पारिने भन्दै पौराणिक कथा तथा ग्रन्थका गतिविधिलाई मूर्तिमा समावेश गर्न लागिएको उनले बताए। मूर्तिकार पण्डितले सामान्यता सानो मूर्तिको रु एक हजार पाँच सयदेखि रु पाँच हजार मूल्य पर्ने भन्दै सोही अनुसार मूर्ति बनाउन लागिएको उल्लेख गरे । उनले एक हजार ११ मूर्ति बनाउन करिब रु २५ लाख रकम लाग्ने अनुमान गरे ।
‘माटोलाई कुदेँर भगवानको आकार बनाउँदा छुट्टै आत्मसन्तुष्टि मिल्छ’, पण्डितले भने, ‘हामी पुस्तौदेखि यही काम गर्दै रमाइरहेका छौँ । यही माटोबाट हुने कलात्मक आकृतिका कारण पाँच जनाको परिवारलाई हाँसीखुसी पाल्दै आइरहेको छु ।’ उनले सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु चार लाखसम्म बचत हुँदै आएको जानकारी दिए। पण्डितले मूर्ति बनाएरै तीन छोरी र दुई छोरालार्ई उच्च शिक्षा दिँदै आइरहेको बताए । ‘विगतमा मैलै २१, ५१, एक सय एक, दुई सय एक संख्यामा मूर्ति बनाएको थिए’, उनले भने, ‘यतिधेरै मूर्ति भने पहिलो पटक बनाउन लागेको हुँ ।’
महामहोत्सव महायज्ञ मूल व्यवस्थापन समितिका अनुसार महायज्ञ आगामी माघ २४ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मूल व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुमित यादवले महायज्ञमा एक हजार ११ मूर्ति बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘महायज्ञ सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको हो’, उनले भने । महायज्ञ प्रसारप्रसार समितिका संयोजक राज सर्राफले महायज्ञको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । महायज्ञमार्फत सामाजिक कार्य गर्नुका साथै धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिइएको उनले बताए ।
काठमाडौं । अमेरिकाले १ हजार ३६५ नेपालीलाई देशनिकाला गर्ने भएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेसँगै उनले लाखौँ अवैध आप्रवासी फर्काउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सोहीअनुसार अमेरिकाले निष्कासन गर्न लागेकाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १ हजार ३६५ नेपालीहरु पनि छन् ।
अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार १४ लाख ४५ हजारभन्दा बढी अवैध आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने भएको छ ।
सूची –
पाल्पा । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वन ऐन संशोधन गरेर विदेशबाट आउने काठलाई निरुत्साहित गर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन पाल्पा शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विदेशबाट काठ आउने तर स्वदेशी काठ जङ्गलमा नै छोडेर जाने अवस्था रहेकाले त्यसलाई वन ऐन संशोधनका माध्यमबाट स्वदेशी काठलाई जतिसक्दो धेरै उत्पादन गर्ने नीति लिएको बताए । उनले विदेशी आयातित काठलाई निरुत्साहित बनाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाइरहेको बताए ।
वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन, वातावरणीय संरक्षण ऐन नियमावली बनाउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिँदै वातावरण परिवर्तनले देशले भोग्नुपरेको बताएका छन् । वन्यजन्तु र मानवबीच चलिरहेको द्वन्द्वका कारण मानिसले धेरै दुःख पाइरहेको हुँदा अब वन ऐन संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न खोजिएको जानकारी दिए ।
‘हात्ती, बाघ, गैँडा, बाँदरजस्ता वन्यजन्तुका कारण मानिसले धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था छ, बँदेल र बाँदरलाई नयाँ नीति ल्याएर कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्न खोजिएको छ’, मन्त्री शाहीले भने । विकास निर्माण र वनबीचको अत्यन्त नजिक सम्बन्ध छ तर साना कारणले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको हुँदा सबै समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन संशोधन र परिमार्जन गर्न लागिएको उनले जनाए । यसले गर्दा आगामी दिनमा मानव समुदायले वनबाट भोग्नुपरेका समस्या धेरै समाधन हुने उनको भनाइ छ ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री शाहीले कालीगण्डकी डाइभर्सनको चिन्ता र चासोलाई सरकारसमक्ष राख्ने बताउनुभयो । आगामी दिनमा यस क्षेत्रका नागरिकको सोचलाई साकार पार्ने कार्यमा आफू र मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रालयको तर्फबाट यो क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्वनका लागि आगामी बजेट निर्माणमा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । रामपुर सहरलाई आधुनिक हिसाबले योजना बनाइएको हुँदा सबैको साँझा सोच र प्रतिबद्धताका हिसाबले अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।
नोबेल मेडिकल कलेजमा रेडिएसन थेरापीसहितको क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने प्रविधि ल्याइएको छ ।
अत्याधुनिक सुविधासहितको यो प्रविधि नेपालमै पहिलो पटक ल्याइएको हो । यस्तो किसिमको प्रविधि एसियाको छ ठाउँमा मात्रै उपलब्ध भएको अवस्थामा सांसद डा. सुनिल शर्माले आफ्नै अस्पताल बिराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएका डा. शर्माले उत्कृष्ट प्रविधि सहित गुणस्तरीय क्यान्सर उपचारमा नयाँ आयाम स्थापित गर्दै रेडिएसन थेरापी सेवा सुरु गराएका हुन् । डा. शर्माले ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नयाँ भवन, अत्याधुनिक प्रविधि सहित दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी नेपालमै क्यान्सरको सहज उपचार सेवाको सुरुआत गरेका छन् ।
सांसद डा. शर्माले गरिब परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारदेखि अत्याधुनिक स्वास्थ्य सामाग्रि खरिद गर्नेसम्मका काम निरन्तर रुपमा गर्दै आएका छन् । यसै क्रममा दक्षिण एशियाका असपताल मध्ये भारतको मुम्बई स्थिति कोकिलाबेन धीरुभाई अम्बानी अस्पतालमा १, म्याक्स अस्पतालमा ३, नयाँदिल्ली स्थित मेदान्तामा २ गरी ६ स्थानमा मात्र जडान गरिएको अमेरिकामा निर्मित भेरियन कम्पनीको रेडिएसन थेरापीको ‘एज-EDGE’ नामक उपकरण नेपालको हकमा बिराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा मात्र उपलब्ध छ। नेपालमै पहिलो पटक नोबेल मेडिकल कलेजमा जडान भएसँगै अब आम नागरिकलाई क्यान्सर उपचारमा थप सहज हुनेछ । यस उपकरणमा रहेको ६ डी काउच, हाइपर आर्क, एचडी एम आईसी, एसआर एस, र एसबी आरटीले शल्यक्रियाविना नै क्यान्सर सेललाई निर्मूल गर्न सक्छ । आईजी आरटी, आईएम आरटी, भीएम एटी जस्ता प्रविधिले सामान्य सेललाई क्षति नगरी केवल क्यान्सर सेललाई मात्र टार्गेट गर्ने क्षमता राख्दछ । ब्राकी थेरापीले विनादुखाइ उपकरणको सहायताले शरीरभित्र पुगेर क्यान्सर सेललाई नष्ट गर्ने काम गर्दछ । यसका साथै, ४ डी आरटीसीटी नामक सिटी स्क्यान मेशिनले रेडिएसन थेरापीलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ । नोबेलमा क्यान्सर उपचारकोलागि दैनिक ओपीडी, प्रयोगशाला परीक्षण, एक्सरे, सिटी स्क्यान, एम. आर. आई, अल्ट्रासाउण्ड, डे केयर, केमो थेरापी, शल्यक्रिया, भर्नागरी उपचार गराइने अन्तरङ्ग सेवा, रेडिएसन थेरापी लगायतका सेवा सञ्चालनमा छन् ।
नोबेल मेडिकल कलेजले नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषअन्तर्गत क्यान्सर रोगीलाई उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसले विशेषगरी पूर्वी नेपालका आर्थिक रूपमा कमजोर रोगीलाई राहत दिएको छ । विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष अन्तर्गतको सेवा प्रदान गर्न नोबेलमा रहेको सामाजिक सेवा इकाईले सहजीकरण गर्ने गर्दछ ।
नोबेल मेडिकल कलेज अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट एसिया क्षेत्रकै अस्पतालको रुपमा स्थापित भएको छ । नोबेल मेडिकल कलेज नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सांसद डा. सुनिल शर्माको हो । सांसद शर्माले नेपालको सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर लाखौं गरिब दिनदुःखीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। शिविरमा सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचार गर्दै आएका छन्। डा शर्माले नोबेल मेडिकल कलेजमा आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रका जनता लै जुनसुकै पार्टीका भएपनि निसुल्क क्याबिन राखिदिएका छन। साथै डा। शर्मा को काठमाडौंको सिनामगल मा स्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा आर्थिक अवस्था नाजुक भएका जनता लाइ निशुल्क उपचार गर्दै आएका छन्।
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारेको नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन् । यसअघि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि थियो । विधेयकमा सेवा अवधि हटाइएको छ ।
प्रहरीमा पहिले ३२ र पछि ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिएको थियो । अब उमेर हद र पदावधि अनुसार प्रहरीमा तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अवकाशको प्रावधान बनाइने भएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदका लागि आवेदन दिन सकिने उमेर समेत बढाइएको छ । अहिले इन्स्पेक्टर पदका लागि २० देखि २५ वर्ष उमेर तोकिएकोमा नयाँ विधेयकले २१ देखि २७ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, असई पदका लागि उमेर हद १८ देखि २४ वर्षबाट बढाएर १८ देखि २५ वर्ष पु¥याइएको छ भने प्रहरी जवान पदमा १८ देखि २३ वर्षको उमेर तोकिएको छ । विधेयकले नेपाल प्रहरीको अवकास पाउने उमेर हदसमेत परिवर्तन गरेको छ । विधेयक अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याइने छ भने एआइजी तथा डिआइजीको उमेर हद ५६ बाट ५९ वर्ष पुर्याइने छ ।
त्यस्तै, एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ बाट ५८ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। डिएसपी तथा इन्स्पेक्टर पदको अवकास उमेर ५४ बाट ५७ वर्ष बनाइने छ । वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको अवकास उमेर ५२ तथा ५१ बाट बढाएर ५४ वर्ष पुर्याइने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी जवानको अवकास उमेर ४८ बाट ५१ वर्ष बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकले प्रहरी सेवाभित्रको पदावधिबाट अवकास पाउने नियममा पनि परिमार्जन गरेको छ। अब आइजिपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष हुने छ। एआइजीको पदावधि ५ बाट ३ वर्ष, एसएसपीको ६ बाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस विधेयकले ३० वर्षे सेवा अवधिको अवकाश प्रावधान हटाएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको थियो, जुन विधेयकमार्फत ६० वर्ष पुर्याइएको छ ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को उमेर हद ५६ बाट ५९, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को ५५ बाट ५८, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को ५४ बाट ५७ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब निरीक्षक ५२ वर्ष, सहायक निरीक्षक ५१, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार वा प्रहरी जवानको ४८ वर्षबाट बढाएर ५१ वर्ष बनाइने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुग्ने छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि मात्र विधेयक कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।
बढुवाको अंकमा हेरफेर
नयाँ विधेयकले नेपाल प्रहरीमा कर्मचारी बढुवा सिफारिस हुँदा दिइने अंकमा हेरफेर गरेको छ । कर्मचारीको बढुवा हुने क्रममा व्यापक चलखेल हुने गरेको भन्दै आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बढुवा समितिले दिने अंकलाई समेत घटाएको छ ।
विधेयकमा बढुवा समितिले जम्मा तीन अंक दिने प्रावधान ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा समितिले ७.५ अंक दिने व्यवस्था थियो । यसैगरी, कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंकबाट बढाएर ५० अंक बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । विधेयकमा ज्येष्ठताको पनि २२ अंकबाट २७ अंक बनाइने भएको छ ।
शैक्षिक योग्यताबापत पहिले १० अंक दिइन्थ्यो । विधेयकमा भने तीन वटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कितको लागि ५ अंक, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणी र प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका लागि ८ अंक दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । पहिले तालिम बापत ७.५ अंक दिइँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले अनङ्कितका लागि १० र बाँकी तहका लागि ८–८ अंक दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत दिइने अंकमा भने कुनै हेरफेर गरिएको छैन । यद्यपि, नयाँ विधेयकबारे प्रहरी संगठन तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । स्मरणीय छ, प्रहरी संगठनमा व्यापक चलखेल भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएदेखि भित्रिएको मानिन्छ र उनै देउवाको पार्टी सरकारमा रहँदा नयाँ विधेयक आएको छ । प्रहरीमा चलखेलका लागि राजनीतिक पार्टीले कुनै न कुनै छिद्र भने राखेकै हुन्छन्, तथापि, त्यस्ता सम्भावित छिद्रबारे अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन ।
सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा सहज तवरले विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने तयारी स्वरूप सुरु गरिएको किसान सूचीकरण कार्य निकै सुस्त देखिएको छ। चार वर्षमा करिब २० लाख किसान मात्र सूचीकृत भएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको विवरण अनुसार मुलुकभरका किसान परिवारमध्ये हालसम्म करिब ४७.७ प्रतिशत किसान मात्र सूचीकरण प्रणालीमा सूचीबद्ध भएका छन्। सरकारले २०७७ फागुनबाट किसान सूचीकरण कार्य सुरु गरेको थियो।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार किसान घरधुरी रहेका छन्। अहिलेसम्म १९ लाख ७१ हजार किसान परिवार सूचीकरण प्रणालीमा सूचीबद्ध भएको कृषि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा। रामनन्दन तिवारीले बताए। ‘अझै आधाभन्दा बढी किसान परिवार सरकारी सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हाल स्थानीय तहमार्फत अनलाइन प्रणालीमा किसानहरूको विवरण संकलन कार्य भइरहेको छ।’
सरकारले दिने अनुदानमा दोहोरोपना आउन नदिन र लक्षित किसानसम्म अनुदान पुग्ने व्यवस्था मिलाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो। कृषि बिमा, कृषि ऋण, रासायनिक मल, बिउ, अनुदानलगायत किसानलाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधासँग आवद्ध गर्दै लैजाने सरकारी योजना छ। कृषि पेशारव्यवसायमा संलग्न रहेका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण संकेत नम्बर अनिवार्य गराउने योजनासहित सूचीकरण गरिएको छ। किसान सूचीकरण नम्बर प्राप्त गर्न तोकिएका विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
किसान सूचीकरणका लागि किसानसम्बद्ध विवरण संकलन गरी विद्युतीय प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी किसानको पहिचान किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
किसानलाई पहिचान गरी प्रणालीमार्फत वर्गीकरण गरिने तथा कृषक परिचयपत्रलाई यथासक्य राष्ट्रिय परिचय पत्र र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट कृषकहरूका लागि बनाइएका अन्य सफ्टवेयरसँग पनि आवद्ध गर्दै जाने योजना मन्त्रालयको छ। किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीबाट किसानको अवस्था, हैसियत, कृषिको क्षेत्र, कुन हावापानीमा उत्पादन गरिरहेको र कुन कृषिको विधामा काम गरिरहेको सरकारले तथ्यांक राखिन्छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ
प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनःस्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहूति दिने सहिदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज सहिद दिवस देशभर मनाइँदै छ । विसं २००७ पछिदेखि नै प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउने गरिएको छ ।
सहिदलाई प्रत्येक यस दिन सम्झना गरे पनि पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो हुने गरेको छ । यस दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरुबाट सहिदको सपना पूरा गर्न लागि परेको प्रतिबद्धता भने निरन्तर आउने गरेको छ । माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ सहिद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।
विसं २०१२ देखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सहिदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो । स्वतन्त्रताको माग गर्दा विसं १९९७ मा शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको टेकुस्थित पचलीमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए ।
माघ १६ गते बुधबार सहिद दिवसका अवसरमा बिहान शान्तिवाटिका रत्नपार्कदेखि सहिद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरि कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्याण्ड टोली र मार्चपास टोलीसहितको प्रभातफेरि सहिद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसैगरी लखन थापादेखि पछिल्ला स्वतन्त्रताका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सहिदको सम्झनामा मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६४ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार उपत्यकाको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय सहिद स्मारकमा कार्यक्रमको तयारी भएको जनाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरिने राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति पार्क निजामती (स्मारक) यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन तथा उद्यान व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा कार्यक्रम गर्न लागेको अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले जानकारी दिए।
विसं २०६३ अघि सहिद दिवसका दिन राज्यका तर्फबाट सहिद गेटमा विशेष कार्यक्रम गरी दिवस मनाइन्थ्यो। त्यसपछि भने लैनचौरस्थित सहिद स्मारकमा विशेष कार्यक्रम हुन थालेको छ । सहिद गेटमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा निर्माण भएको गणतन्त्र स्मारकमा सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली गर्ने स्थल राखिने घोषणा गरिएको छ । स्मारकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थले शपथ लिएपछि सहिदलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । विदेशी पाहुना आउँदा स्वतन्त्रताका लागि जीवन अर्पण गर्ने सहिदको सम्झना स्वरुप पुष्पगुच्छा अर्पण गर्ने स्थल बनाइने जनाइएको छ।