काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक र जनप्रतिनिधि सरोकार’ विषयक विमर्श कार्यक्रमका सहभागीहरूले विधेयक जुनसुकै हालतमा पनि यही हिउँदे अधिवेशनबाट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कांग्रेसबाट देशभरका पालिकामा जितेका मेयर/उपमेयर र पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर नेतृत्वको शिक्षा विभागले विधेयकका विषयमा विमर्श गरेको हो। विभागले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले शिक्षा विधेयकमा दिएको सुझाव पार्टीलाई दिँदै शिक्षा विधेयकमा उनीहरूको सुझाव समेट्नका लागि विमर्श गरिएको महरले बताए।

‘स्थानीय प्रतिनिधिहरूको धारणा केछ, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा के सुधार गर्नुपर्ने छ र कांग्रेसबाट विधेयकका विषयमा बोक्नुपर्ने एजेन्डा के-के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरेका छौं। उहाँहरू सबैले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जसरी पनि शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ,’ महरले भने।

शिक्षा प्रणाली र यसका आयाममा विश्वव्यापी परिवर्तन भइरहेका बेला आफूहरूको नीति र प्राथमिकतामा पनि रुपान्तरण आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘राष्ट्रिय आवश्यकतामुखी एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो शिक्षाका लागि नीतिमा सामयिक सुधार जरुरी छ,’ महरले भने।

छलफललाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली समाजलाई असल बाटोमा डोर्‍याउन गुणस्तरिय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए।

राम्रो शिक्षा दिन सके समाजमा जिम्मेवार, असल नागरिक उत्पादन हुने उनको भनाई छ। शिक्षाले नै समाजलाई परिवर्तनको बाटो लैजाने सिंहले बताए।

त्यस्तै उनले नेपालमा शिक्षाको लहर २००७ सालको क्रान्तिपछि आएको भन्दै अब समयअनुकूलको शिक्षा दिन सक्नुपर्ने धारणा राखे। अहिले शिक्षाको धेरै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको भन्दै शिक्षा विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

कांग्रेसले सदनमा थन्किएर बसेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। विभागले पहिलो चरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । दोस्रो चरणमा सरोकारवालासँग पार्टी मुख्यालय सानेपामा छलफल गरेको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका हटाइएका र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दुवै जना बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

हटाइएका कार्यकारी निर्देशक आफूलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् भने नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने आफ्नो पुरानो रिट छिट्टै टुंग्याउन माग गर्दै अर्को रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । 

शाक्य यसअघि २०७७ मा तत्कालीन ओली सरकारको पालामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा आएपछि उनलाई हटाएर २०७८ मा कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सो रिटको टुंगो नलागी चार वर्ष बित्यो । अहिले फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि कुलमान हटाइएका छन् भने शाक्य नियुक्त भएका छन् ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) अस्पतालले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद डा. सुनिल शर्माको पहलमा फाल्गुन २५ गते सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकामा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा सहभागी बिरामीहरूलाई विशेष उपचार सेवा प्रदान गरेको छ।

शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका बिरामीहरूमध्ये ८८ जना गम्भीर अवस्थाका रहेका कारण थप उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेजमा रिफर गरिएको थियो।

डा. शर्माको नेतृत्वमा काठमाडौं मेडिकल कलेजले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निरन्तर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस अभियानले स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित गरिब तथा दुर्गम भेगका जनतालाई जीवनरक्षक उपचार प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

सांसद शर्माले नेपालका सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म विभिन्न स्थानहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै लाखौं गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। शिविरमा सम्भव नभएका गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारका लागि उहाँले काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउँदै आउनुभएको छ।

उहाँले नोबेल मेडिकल कलेजमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका लागि जुनसुकै पार्टीका भए पनि निःशुल्क क्याबिनको व्यवस्था गर्नुभएको छ। साथै, काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्दै आउनुभएको छ।

सांसद शर्मा प्रतिनिधिसभाका एक मात्र तलब-भत्ता नलिने सांसद हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवन समाजसेवा र मानव सेवाका लागि समर्पित गर्दै आउनुभएको छ। उहाँको यो महान कार्यले स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नागरिकहरूलाई जीवनदान दिएको छ। यस्तो समाजसेवी पहलले लाखौं नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउन महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले लडेर ल्याएको अधिकार खोस्ने तागत कसैसँग नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय स्वयंसेवक भेला, २०८१ लाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले युवा संघसँग कति तागत छ भन्ने कुरा मान्छेहरुले आंकलन नै नगरेको भए देश र जनताको लागि परिआएमा यसले प्रतिगामी शक्तिसँग जस्तोसुकै मुकाविला गरेर पनि सक्षमता देखाउनु पर्ने बताए ।

‘हामीले लडेर ल्याएको अधिकार खोस्ने तागत कसैको छैन । यो कुरा अझ राम्रोसँग युवाहरुले बताउन सक्छ। देशलाई कसैले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेमा युवा संघले बाघले झम्टिएझैं झम्टन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्वयंसेवाको यो क्रियाकलाप राम्रो थालनी हो । यस शक्तिलाई व्यवस्थित र मर्यादितरुपमा परिचालन गर्नुस्। पहिलाको युथ फोर्स जस्तै । यो एउटा निःशस्त्र स्थायी टोली होस्, कोही प्रतिगामी शक्ति टाउको जुधाउन आएमा वा विकास विरोधीहरुले हाम्रा काममा अवरोध खडा गरेमा सशक्त प्रतिवाद गरोस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एउटा कर्मचारीलाई हटाउँदा केहीले छाती पिटिपिटी रोएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहनु नपर्ने स्पष्ट गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्यो । एउटा हटायो, अर्काे नियुक्ति गर्‍यो । सक्कियो । त्यही हो जवाफ । उहाँहरुलाई सहयोग हुने उहाँहरुले जो भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने हाम्रो काम होइन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यही चैत १८ गतेभित्र अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई रोक्न विपक्षीले सदन अवरोधको काम थालेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

विपक्षीलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यति सस्तो, यति हल्का र यति उत्ताउलो नहुनुस् तपाईहरु । प्रधानमन्त्रीका सवालमा जथाभावी नबोल्नुस् । आखिर तपाईहरु चिसै पानीले नुहाउनु पर्छ । हामी न मात्तिछौँ। न आत्तिन्छौं । धैर्यपूवर्क अगाडि बढ्छौँ ।’ कार्यक्रममा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकाल, पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत, संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेलगायतले राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको आवश्यकताबारे मन्तव्य दिएका थिए ।

बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा उत्साह देखिएको छ । नेप्सेमा उत्साह देखिए पनि कारोबार रकम भने मंगलबारको तुलनामा घटेको छ ।

आज नेप्से ४०.४७ अंकले अर्थात् १.५६ प्रतिशतले बढेर २६२३.२१ विन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा आज नेप्से बढ्दा कारोबार भने ४ अर्ब २० करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको छ ।

आज दिनभरमा ९१ लाख ४२ हजार ९४१ कित्ता शेयर कारोबार हुँदा २३१ वटा कमपनीको शेयर मूल्य बढेको छ ।

१२ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आज कुनैपनि कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छैन ।

आज दिनभरमा ३१७ वटा कम्पनी कारोबारमा आउँदा ४८ हजार ७८५ पटक शेयर किनबेच भएको छ ।

आज १३ वटा समूहमध्ये सबै समूहमा हरियाली छाएको छ । आज सबैभन्दा बढी अन्य समूह २.२८ प्रतिशतले बढेको छ भने सबैभन्दा कम ट्रेडिङ समूह ०.४९ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं । सुनसरीको इटहरीमा रहेको व्यापारिक भवन सेन्टर प्लाजामा भएको आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रका अनुसार, भर्खरै आगो पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आएको हो ।

प्लाजामा बिहान साढे ९ बजेदेखि भएको आगलागी भएको थियो । आगोलागी भएको करिब साढे ६ घण्टामा नियन्त्रण गर्न सफल भएको हो ।

आगोलागी नियन्त्रणका लागि १२ वटा दमकलसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको थियो ।

‘आगलागीको कारण खुलिसकेको छैन,’ प्रजिअ अधिकारी मिश्रले भने, ‘हामीले प्लाजाका सबै कोठा कोठामा हेर्‍यौं, कतैपनि आगो भेटिएको छैन ।’

प्लाजाको चौथो तलामा आगलागी भएको थियो । सोही प्लाजाको सातौं तलामा फसेका ११ जनाको उद्धार हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो ।

३ जना महिला र ८ जना पुरुषको उद्धार गरिएको हो । उद्धार गरिएकामध्ये एकजना सामान्य घाइते भएका थिए ।

उनको सामान्य उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ ।

काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । बुधबार अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले गरेको बर्खास्तीविरुद्ध आज विद्युत् प्राधिकरण घेराउ गर्न पुगेका स्वतन्त्र युवा समूहलाई प्रहरीले धरपकड गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । शाक्यले मङ्गलवार नै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।

सुनसरी । सुनसरीको इटहरी चोकस्थित सेन्ट्रल प्लाजामा भएको आगलागीमा फसेका ११ जनाको उद्धार भएको छ।गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका अनुसार हालसम्म ११ जनाको उद्धार भएको हो ।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि घटनास्थलमा पुगिसकेको छ । अहिले प्लाजाभित्र अन्यको खोजी तथा उद्धार गर्ने प्रयास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका ३२२ जनाको टोली खटिएका छन् । विभिन्न पालिकाका १२ वटा दमकल पनि घटनास्थलमा छन् । बुधबार बिहान साढे ९ बजेदेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

इटहरी चोकबाट पूर्व काँकडभिट्टा रोडको उत्तरतर्फ रहेको सेन्ट्रल प्लाजाको पाँचौ तलाबाट आगलागी सुरू भएको थियो। अहिले पाँचौं, छैटौं र सातौं तलमा आगो लागिरहेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ । नौं तलाको यो भवनमा होटेल वरन्डा, वरन्डाको रेस्टुरेन्ट, क्युएफेक्स्को सिनेमा हल, सनराइज बैंक, क्याफे, मोबाइल सर्भिस सेन्टर, पसलहरू छन् । होटेलभित्र काठका सामग्री धेरै भएकाले आगो भित्रभित्रै फैलिएको हो । आगलागीको कारण खुलिसकेको छैन ।

काठमाडौँ । सरकारले नेपालभित्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले एक महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुन सूचना निकालेको छ ।

एक महिनाभित्र सुचीकृत हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गराउन सकिने सूचनामा स्मरण गराइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को व्यवस्थामा टेकेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सूचना निकालेको हो ।

उक्त निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उल्लेखित व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा रहेको छ ।

उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार हालसम्म भाइबर, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याव प्रा.लि. (वीटक) यस मन्त्रालयमा सूचीकरण भई सञ्चालनमा रहेका छन् । उल्लेखित बाहेक नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका अन्य सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले निर्देशिकाबमोजिम ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।

‘नेपालभित्र सम्पर्कबिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । तोकिएको समय भित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ९७० बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।