धनुषा । रेलले किचेर धनुषामा एक जनाको ज्यान गएको छ । जनकपुरबाट जयनगरतर्फ जाँदै गरेको रेलले किचेर आज बिहान करिब १० बजे धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको सिनुरजोडा घर भएका ४२ वर्षीय गाठेय साहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृतकको साथमा भेटिएको चालक अनुमतिपत्रको आधारमा पहिचान खुलेको बताइएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शव पोस्टमोर्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याएपछि रेल सेवा सुरु भएको थियो । परबाहा रेल्वे स्टेशन नजिक भएको उक्त दुर्घटनाको छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नक्कली नोट कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका युनुस अन्सारी अदालतले मागेको १५ लाख धरौंटी बुझाउन नसके पछि थुनामा गएका छन्।

नक्कली नोट प्रकरणमा पक्राउ परेर छुट्ने वित्तिकै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अर्को कसुरमा पक्राउ परेका युनुस अन्सारीको हिजो बयान सकिए पछि सोमबार थुनछेक बहस भएको थियो।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा आइतबार दिनभर न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासमा उनको बयान भए पनि थुनछेक बहसका लागि समय नपुगे पछि पुनः हिरासतमा फिर्ता पठाइएका उनलाई सोमबार १५ लाख धरौंटीमा छोडन अदालतले आदेश दिएको थियो।

अन्सारीविरुद्ध स्रोत खुल्न नसकेको ९ करोड ९ लाख ५३ हजार ७०९ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रिटायरमेन्ट (अवकाश) आफ्नो मर्जीको कुरा भएको बताएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रिटायरमेन्टको कुरा उठाएपछि देउवाले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

‘म के गर्छु भन्ने मेरो कुरा हो । मलाई कसैले भनेर पनि मैले गर्ने होइन क्यारे,’ विश्वप्रकाशलाई जवाफ दिँदै देउवाले भने, ‘म अप्ठ्यारो मान्छे हो नि विचार गर्नुस् ।’ देउवाले केही दिनअघि अब आफूले रिटायरमेन्ट लिने बेला भएको बताएका थिए । यसैमा शर्माले धन्यवाद भनेपछि देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।

देउवाले पार्टी विधान र संविधान अनुसार पार्टीको १५ औं महाधिवेशन हुने पनि बताए । आजको बैठकमा देउवाले आफ्नो कार्यकाल ४ वर्षको रहेको, विधानले थप गर्न १ वर्ष र संविधानले थप ६ महिनाको समय दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘म के गर्छु, मेरो कुरा हो । मैले कसैलाई पनि भनेर गर्ने होइन । म अप्ठ्यारो मानिस हुँ नि, विचार गर्नुस् ।’ शर्माले केन्द्रीय समितिमा बोल्दै सभापतिले चितवनमा अवकाश लिन्छु भनेर बोलेको विषयमा बैठकमा प्रशंसा गरेका थिए ।

‘चितवनमा बोल्दा अवकाश लिने बेला आयो, भन्नुभयो । यो प्रशंसनीय छ । पार्टी एक बनाउँछु भन्नुभयो, यो पनि सकारात्मक कुरा हो । तर नीतिमा, सिद्धान्तमा सबै कुरामा एकता छ । विवाद या प्रतिस्पर्धा कि प्रधानमन्त्री पदका लागि छ, कि सभापति पदका लागि’, शर्माले भने, ‘तेस्रो पटक सभापति बन्न विधानले दिँदैन, अब ०८३ असारमा आफू छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नतिर नलागेर अरु साथीलाई बन्न मार्गप्रशस्त गरेर, प्रशंसा जित्नुपर्छ ।’ शर्माले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो सभापतिले रोजेमा त्यसले नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव छोड्ने समेत उल्लेख गरेका थिए छ ।

काठमाडौं । सत्तरुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट, आन्दोलनरत चिकित्सकहरू र विद्यार्थीहरूप्रति सरकारको उदासीन र गैरजिम्मेवार व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सरकारले लिएको नीति र कानुनी संरचनालाई ‘लज्जास्पद’, ‘दुःखद’ र ‘गैरवैज्ञानिक’ भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए ।

डा. शर्माले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘आज नेपालभरका सबै ओपीडी सेवा बन्द छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरू कालोपट्टी बाँधी सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । यो कुनै सामान्य अवस्था होइन, यो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक परिस्थिति हो ।’ उनले विशेषतः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपचार गर्ने अधिकार दिएको चिकित्सकको कार्यको मूल्याङ्कन उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको गैर–चिकित्सकीय निकायले गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रति कडा असहमति जनाए । ‘कसरी सम्भव छ कि उपचार गर्ने अनुमति दिने निकाय चिकित्सा होस् तर निर्णय गर्ने निकाय गैर–चिकित्सकीय ? यस्तो कानुन हाँस्यास्पद मात्र होइन, लज्जास्पद र खतरनाक पनि हो,’ उनले कटाक्ष गरे ।

सरकारको उदासीनताप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हिजो सूचना सार्वजनिक भइसकेको हो । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार तुरुन्त संवेदनशील भएर संवाद गर्नुपर्ने थियो । तर दिनभर बितिसक्दा पनि विद्यार्थीहरू अझै सडकमा अलपत्र छन्, सरकार भने चुपचाप छ ।’ डा. शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ढाँचागत सुधारको खाँचोलाई औंल्याउँदै भने, ‘वि.सं. २०४८ मा नेपालमा १,३०० डाक्टरको दरबन्दी थियो । आज ३४ वर्ष बितिसक्दा देशको जनसंख्या तीन गुणाले बढिसकेको छ, तर डाक्टर दरबन्दी उही जस्ताको तस्तै छ ।’

चिकित्सकहरूको योगदान र परिश्रमलाई नबुझी गरिएको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै डा. शर्माले भने, ‘डाक्टरहरू खसीबोका काट्ने कसाइ जस्ता होइनन् । उनीहरूले १५–१६ वर्षसम्म निरन्तर पढेका छन् । यदि कक्षा ११ देखि गणना गर्ने हो भने, उनीहरू ३० वर्षसम्म अध्ययन, अभ्यास र अनुभव सँगालेर उपचार गर्छन् । दिनरात बिरामी बचाउन अहोरात्र खटिने चिकित्सकलाई एक–दुई घटनाका आधारमा एउटै टोकरीमा हालेर मूल्याङ्कन गर्नु अन्याय हो ।’ नेपालका चिकित्सकहरू हाल एक कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलनरत छन्, जसअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति पाएका चिकित्सकहरूको कार्यको मूल्याङ्कन उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको गैर–चिकित्सकीय निकायले गर्नेछ । यस विरुद्ध डाक्टरहरू सडकमै उत्रिएका छन् र देशभर ओपीडी सेवा ठप्प भएको छ । विद्यार्थीदेखि वरिष्ठ चिकित्सकसम्म सडकमा छन्, तर सरकार मौन छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले भूकम्पमा राहत बाँडे जस्तो १० किलो मल बाँडेर कृषिको उत्पादकत्व नबढ्ने बताएका छन् । असार लागेपछि कृषिमन्त्री र मल हराउने अभिशप्त इतिहास दोहोरिएको उनले टिप्पणी गरे ।

आज (सोमबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा एमाले सांसद बास्कोटाले धान रोप्ने सिजनमा पर्याप्त मलको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘कृषिमन्त्रीले भन्नु होला, रन्किनु होला, म यहीं छु भनेर । एउटा अभिशप्त इतिहास दोहोरिन्छ–असार लागेपछि मल र मन्त्री हराउनु पर्ने स्थिति हुन्छ नेपालमा । भूकम्पमा राहत बाँडे जस्तो कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी हुन्छ ? तत्काल मलको व्यवस्था गरियोस्,’ बास्कोटाले भने ।

काठमाडौं । सांसद किरणकुमार साहले अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाभियोग लगाउन माग गरेका छन् । आज (सोमबार) बसेको संसद् बैठकमा बोल्दै सांसद साहले थारु र महर्जनमाथि महाभियोगको माग गरेका हुन् ।

‘रौतहटमा जिउँदै इटाभट्टा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताब आलमलाई उच्च अदालतको कार्यालय वीरगञ्जले सफाइ दिएको छ । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्टाउने खालको छ । अहिले मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यदि सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायापालिका चाहन्छ र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च अदालतका न्यायाधीश खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

यदि त्यसो नभए उनीहरूलाई सरकारले नै संरक्षण प्रदान गरिरहेको ठहर हुने उनले बताएका छन् । ‘यदि यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताब आलमलाई उपहारस्वरूप सफाइ दिएको भन्ने सन्देश जान्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्याय प्रणाली गम्भीर अपमान हो,’ उनले भने । यस्तै साहले राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीशको नियुक्ति तत्काल रोक्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

जिउँदै जलाएर व्यक्ति हत्या गरेको आरोप लागेका आलमलाई थारु र महर्जनले गत जेठ १४ गते सफाइ दिएका थिए । आलममाथि २०७६ साल असोजमा व्यक्ति हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित इँटाभट्टामा त्रिलोकप्रताप सिंह, ओशी अख्तरसहित घाइतेलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको आरोप आलममाथि थियो। घटनाको १२ वर्षपछि उनी पक्राउ परेका थिए । तर, सफाइ पाए । नेपाली कांग्रेससम्बद्ध आलाम पूर्वमन्त्री तथा सांसद हुन् ।

काठमाडौं । निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको चलखेलबारे संसदीय छानबिन समितिका लागि सबै सांसदको नाम टुंगिएको छ । आज (सोमबार) बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट सातै सांसदको नाम टुंगिएको हो ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती रहने छन् । यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट रोशन कार्की रहने छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रतिनिभिसभाको बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् । समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ ।

आज सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफल दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीबाट सदस्यहरुको नामावली दिएका थिए । सभामुख घिमिरेले आजको प्रतिनिधि सभा आजको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’मा रहने सदस्यहरुको नाम औपचारिक रुपमा जानकारी दिनेछन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आउँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपिएको भन्दै विरोध भएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य र राजनीतिक दलका अन्य नेताहरुले समेत विधेयक हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सोही अनुसार गठन गरिएको छानबिन विशेष समितिलाई विधेयकमा हेरफेर गर्नेलाई कारबाही सिफारिस गर्ने र यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिने उपायबारे समेत सुझाव दिने कार्यादेश तोकिने स्रोतले बताएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन अपिल गरेकी छन् । आज (सोमबार) सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेकी हुन् ।

‘म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौं ।’ उनले भनेकी छन्, ‘डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौं । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौं ।’

कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै नभई बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयर बालेन शाहको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिका बैठकसमेत बस्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरिन् । ‘कानुनी व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै होइन बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयरज्यूको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्वपूर्ण समितिका बैठक समेत बस्न सकेका छैनन् । यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो ।’

उनले भनेकी छन्, ‘उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले ‘सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको छु र सोहीअनुसारको भूमिका पनि निभाउँदै आएकी छु । संविधान र कानूनले उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ । सोही परिधिभित्र रहेर मैले सधैँ व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु ।’

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज (सोमबार) देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द भएको छ । उपचारमा लापरबही गर्ने चिकित्सक र अस्पतालहरूलाई उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति तिराउन थालेपछि रुष्ट भएका चिकित्सकहरू केही समयदेखि आन्दोलनमा छन् ।

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । नेपाल चिकित्सक संघको आह्ववानमा आज चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका हुन् ।

चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गर्दा बिरामी मर्कामा परेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीलाई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै पाटन उच्च अदालतले सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनेपछि चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा भएको यो आन्दोलनमा नौवटा स्वास्थ्य संस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आज ७९ औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । जन्मदिनका अवसरमा शाहलाई राजतन्त्र समर्थकदेखि सर्वसाधारणले बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । शाहको जन्म वि.स. २००४ असार २३ गते नारायणहिटी राजदरबारमा राजा महेन्द्र र रानी रत्नको माइलो छोराको रुपमा भएको थियो । जन्मदिनको अवसरमा शुभकामना दिन निर्मल निवासमा अहिले शुभेच्छुकहरूको भीड लागेको छ । शुभेक्षुकहरूका लागि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म निर्मल निवास खुल्ला रहने जनाएको छ । राजगद्दीका उत्तराधिकारी नभए पनि उनी आफ्नो जीवनकालमा दुई पटक राजा भए ।

पहिलो पटक बाल्यकालमा विसं २००७ सालमा राजा बनेका थिए, जतिबेला उनको उमेर साढे तीन वर्ष मात्र थियो । हजुरबुबा राजा त्रिभुवन छोरा महेन्द्र र अन्य शाही परिवारका सदस्यहरूलाई लिएर भारतमा शरण लिन गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा बसालिदिएका थिए । वि.सं. २००७ को दिल्ली सम्झौतापछि राणा शासनको अन्त्य भयो र राजा त्रिभुवन नेपाल फर्केर पुनः राजगद्दी सम्हाले । यसरी, ज्ञानेन्द्रको पहिलो शासन छोटो समय (वि.सं. २००७ कात्तिक २२ देखि फागुन ७ सम्म) का लागि मात्र रह्यो ।

दोस्रो पटकको गद्दी आरोहण झनै अप्रत्याशित थियो । २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र शाहको परिवारै सखाप भएपछि फेरि ज्ञानेन्द्रले नै गद्दी सम्हाल्नुपर्‍यो । सुरुमा युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो, तर उनको मृत्यु भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा बने । २०६१ साल माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक सरकार विघटन गर्दै कार्यकारी शासन सम्हाले, जसले व्यापक विरोध निम्त्यायो । त्यही कदमले उनलाई विवादास्पद बनायो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो र नेपाल गणतन्त्र घोषित भयो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०६५ जेठ १५ मा नारायणहिटी दरबार खाली गरे र नागार्जुन दरबारमा सरे । त्यसयता उनी पूर्वराजाका रूपमा सामान्य जीवन बिताइरहेका छन् । शाह अहिले जनआन्दोलनको बलमा तेस्रो पटक राजा बन्न प्रयासरत छन् । केही अगाडिदेखि उनी आफ्नो गतिविधिहरू बढाइरहेका छन् । उनले आफूलाई साथ दिन सार्वजनिक अपिल समेत गरेका थिए । त्यसपश्चात् राजावादी शक्तिहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिए पनि त्यो सफल हुन सकेन ।