राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको मागबमोजिम नहुने आदेश गरेको हो।
लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदनमाथिको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा लामिछानेका वकिलले उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
लामिछानेले सहकारी हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले यो मुद्दाबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
उनले ३ जनाको नाममा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाएका थिए। लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा यही साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा छन्।
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको स्वघोषणाले सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मुल ध्येयका साथ नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन अघि बढाइएको बताएका छन् ।
आज (सोमबार) राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता विधयेक २०८१ मा संद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सन्तानको आमा नै पहिलो संरक्षक हुने गरेको बताउँदै आमालाई नै जिम्मेवार बनाइएको जानकारी दिए ।
‘सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुन । आमाले यो मेरो सन्तान हो । त्यसको बुवाको पत्ता छैन अथवा म ल्याउन सक्दैन भनेर भनेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरेको अवस्थामा त्यसको सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मुल ध्येय छ’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यसले आमा÷महिलाको मात्रै हक स्थापित गरेको होइन । संविधानको सीमारेखा भित्र महिलाको हकलाई पूर्णमा स्थापित गर्ने उद्देश्य पनि हो । सन्तानको पनि हक सुरक्षित गरिएको छ ।’
उनले आमाको स्वघोषणा गलत सिद्ध भएमा नागरिकताका बारेमा प्रश्न गर्ने र सजायको व्यवस्था समेत गरिएको बता ए। नागरिकता नहुँदा धेरै बालबालिकाहरुले अध्ययन÷वृद्धि विकासमा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
त्यसैगरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्वन्धी व्यवस्थामा बाबुको आधारमा विदेशको नागरिकता नलिएको भन्ने नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मात्र स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था भएकोमा निजको आमाले समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
‘बुबाको मृत्यु भएको, जीवित रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरेमा तथा अर्को विवाह गरेर गएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ’ लेखकले भने, ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई हामीले अहिले सरलिकृत गरेका छौं ।’ आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई निर्देशकात्मक आदेश समेत भएको अवस्थामा विधेयक अगाडि बढाएको मन्त्री लेखकको भनाई थियो ।
काठमाडौं । भारतको लोकसभामा प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गान्धीलाई सरकारले हिरासतमा लिएको छ । मतदाता नामावलीमा लाखौंको संख्यामा हेराफेरी भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलले निर्वाचन आयोग घेराउ गर्न खोजेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।
आयोगतर्फ मार्चपास गरिरहेका बेला गान्धीसहित केही विपक्षी सांसदलाई दिल्ली पुलिसले हिरासतमा लिएको छ । मार्चपास लोकसभामा पिक्षी नेता गान्धीको नेतृत्वमा निकालिएको थियो । यसअघि सबै सांसद धर्नामा बसेका थिए ।
गान्धीले हिरासत जाँदै गर्दा संविधान बचाउन आफूहरु सडकमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यसलाई एक व्यक्ति एक मतको लडाइ भन्दै मतदाता नामावलीमै सत्तापक्षले धाँधली गरेको आरोप लगाए । मार्चपासमा प्रियंका गान्धीसहित समाजवादी नेतृ डिम्पल यादव, महुजा मोइत्रा, संजय राउतलगायत थिए ।
काठमाडौं । सन् २०२५ को प्रथम चरणको कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुलेको छ । ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्र र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि आवेदन खुलाइएको हो ।
भाषा परीक्षामा ५,३०० उत्तीर्ण हुने आंकलन गरेर आवेदन खुला गरिएको शाखाले जनाएको छ । जसमा उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ ३,५०० तथा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फ १,८०० उत्तीर्ण गराउने तयारी छ । तर, कोरियामा कामदारको माग अनुसार उत्तीर्ण संख्या थपघट हुन सक्नेछ । साउन ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
अर्को सूचना प्रकाशित गरेर परीक्षाको तालिकाबारे जानकारी गराउने शाखाले जनाएको छ । एक दिनमा बढीमा ५ सिफ्ट गरी परीक्षा सञ्चालन हुने साथै आवेदक संख्याका आधारमा वा अन्य विविध कारण आइपरेमा परीक्षा तालिका फेरबदल हुन सक्नेछ । एक व्यक्तिले एक वटा क्षेत्रमा मात्र दरखास्त फाराम भर्न पाउने छ ।
दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कामदार लैजान कोरियाली सरकारले नेपाल सरकारसँग सन् २००७ मा एमओयू गरेको थियो । त्यसपछि सन् २००८ बाट कामदार लैजान सुरु गरिएको थियो ।
