नेपाली सेनाले सामाजिक सञ्जालमा सेनालाई जोडेर गरिएका कतिपय झुट्टा प्रचारहरूलाई विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले भनेको छ, ‘विद्यमान परिस्थितिमा नेपाली सेनालाई जोडेर विभिन्न प्रकारका टिकाटिप्पणी, धारणा र विश्लेषणहरू सम्प्रेषण भएकोमा नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरू नियमित रूपमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।’
सेनाले अगाडि थपेको छ, ‘तसर्थ, भ्रामक र झुट्टा समाचारहरूमा विश्वास नगर्न आम सर्वसाधारणाहरूमा नेपाली सेना आग्रह गर्दछ ।’
विहीबार साँझदेखि रातिसम्म सामाजिक सञ्जालमा सेनाको सक्रियताबारे अनेकौं हल्लाहरू फैलिएका थिए । त्यसैको प्रतिवाद गर्दै सेनाले सूचना आदानप्रदान गर्न पृतना हेडक्वार्टरहरूसँग समन्वय गर्न भन्दै सम्पर्क नम्बरहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रयासले तीव्रता पाएको छ तर संवैधानिक अड्चनका कारण प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । शीतल निवासमा बिहीबारदेखि जारी उच्चस्तरीय बैठकले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आज बिहान ९ बजे पुनः बस्ने तयारी गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याललगायतको सहभागितामा बिहीबार रातिदेखि आज बिहान ३ बजेसम्म चलेको छलफलले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । मुख्य दलहरू र राष्ट्रपतिबीच कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि संविधानले तोकेको प्रक्रिया प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
बैठकको मुख्य एजेन्डा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने थियो । तर, संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधानका कारण वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेको स्रोतले बताएको छ। गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक बाटोबारे कानुनी परामर्श जारी छ ।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका युवाहरूले संसद् विघटनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएपछि अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियामा थप दबाब बढेको छ । उनीहरूले वर्तमान संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमार्फत जनादेश ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई संसद्को भविष्यबारे गम्भीर निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ ।राष्ट्रपति
पौडेलले बिहीबार नै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारीलगायतसँग संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने नसकिने विषयमा छलफल गरेका थिए । संविधानविद्हरूले संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले संविधानभित्रकै विकल्पबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, यो प्रावधान कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ र यसको प्रयोगले थप संवैधानिक जटिलता निम्त्याउँछ कि भन्नेबारे गहन विश्लेषण भइरहेको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा नेपाली सेनाले लगाएको कर्फ्यू र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै जनजीवन सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ ।
विशेषगरी दिउँसोको समयमा कर्फ्यू हटाइएको र निषेधाज्ञाको समय पनि घटाइएकोले सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्नुका साथै चहलपहल देखिन थालेको छ ।
नेपाली सेनाद्वारा जारी सूचना अनुसार, आज बेलुका ७ बजेदेखि भदौ २८ गते बिहान ६ बजेसम्म मात्रै कर्फ्यू लागू हुनेछ । यसअघि दिउँसोको समयमा पनि लागू हुँदै आएको कर्फ्यू हटाइएको हो । त्यस्तै, निषेधाज्ञालाई पनि खुकुलो बनाउँदै आज बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मात्रै लागू गरिने सेनाले जनाएको छ । यो व्यवस्थाले दिनको अधिकांश समय नागरिकलाई हिँडडुल तथा आवतजावतमा सहजता प्रदान गरेको छ ।
हालै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी युवाहरुले भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भदौ २४ गते राति १० बजेदेखि नेपाली सेनाले सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेको थियो । त्यस क्रममा सुरुमा देशभर कर्फ्यू आदेश जारी गरिए पनि हाल यसलाई काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित गरिएको छ । उपत्यका बाहिरका केही जिल्लाहरुमा भने स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता अनुसार कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।
कर्फ्यू र निषेधाज्ञाको फरक
सरल भाषामा बुझ्दा, निषेधाज्ञाको मुख्य उद्देश्य मानिसहरुको भिडभाड र जमघटलाई नियन्त्रण गर्नु हो । यसमा निश्चित समय वा स्थानमा भेला हुन वा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइन्छ ।
कर्फ्यू भने निषेधाज्ञाभन्दा कडा आदेश हो । यसमा तोकिएको समयभित्र घरबाहिर निस्कन वा आवतजावत गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाइन्छ । कर्फ्यूको समयमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधि ठप्प हुन्छन् ।
