काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा आपतकालीन समयमा भएको सम्झौता सरकारसँगै सबै पक्षबाट इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस नगर समिति ,परशुराम डडेल्धुराको आयोजनामा सम्पन्न पार्टीका अगुवाहरूसँग भेटघाट कार्यक्रममा नेता महरले आपतकालीन अवस्थामा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको विषय भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय र इमानदार हुनुपर्ने बताएका हुन्।
‘तत्कालीन समयमा राष्ट्रपतिको समन्वयमा आन्दोलनकारीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, नेपाललाई माया गर्ने देशी विदेशी कूटनीतिक क्षेत्रका मित्रहरूको चाहना नै २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशलाई निकास दिने भन्ने हो। जनादेश प्राप्त सरकार नभएकाले यसको काम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। आन्दोलनको आदेश पनि त्यही हो। यसबाट सरकार विचलित नहोस्’, उनले भने।
सरकार निर्माण गर्ने बेलाका शक्तिहरूको आदेश पनि चुनावका गर्नु भन्ने नै रहेकाले सरकारलाई कत्ति पनि विचलित नभएर त्यसमा थप सक्रियता बढाउन महरले सुझाएका छन्। ‘चुनाव समयमा गर्न नसके यो सरकारले के सक्छरु यो प्रश्न आम जनताको हो। त्यसैले जसरी पनि सरकार चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने।
राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर, देशी विदेशी मित्रहरूसँग संवाद गर्दै विश्वासमा लिएर, सुरक्षाकर्मीहरूको गुमेको विश्वासलाई बढाएर, जनतामा गुमेको आत्मविश्वास जगाएर सरकार निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार ध्यान पुग्न नसकेको महरले टिप्पणी गरेका छन्।
‘मतदानका दलहरूले भाग लिनका लागि वातावरण बनाउने र जनतालाई मतदान केन्द्र पुगेर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्न सक्ने वातावरण मिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो हुँदा निर्वाचन भइहाल्छ। दलहरूले हामी चुनाव बहिष्कार गर्छौं भनेका छैनौँ। हाम्रो माग नै शान्तिपूर्ण र समयमा निर्वाचन होस् भन्ने हो’, उनले भने।
अहिलेको अवस्थामा सरकार चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि खलबल्याउने पक्षमा देखिएको उनले आरोप लगाएका छन्। ‘दलहरूमाथि पूर्वाग्रहीरुपमा प्रस्तुत हुने, आफूलाई दिएको टीओआर चुनावको भए पनि त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने गरिरहेको छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। आफ्नो काम गर्न नसके सरकारको औचित्य पनि सकिन्छ,’ उनले भने।
उनले जननिर्वाचित सरकार जस्तो एक महिनाको ‘हनिमुन प्रियड’ हेरिरहेझैँ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा गएर कर्मचारीको सरुवालगायतका क्रियाकलाप गरिरहेकाले उनले उद्देश्य भुलेर सरकारलाई यस्ता गतिविधिमा समय खेर नफाल्न आग्रह गरेका छन्।
कांग्रेसको धारणा पनि सरकार फागुन २१ गते नर्वाचन सम्पन्न गर्ने बाटोमा अर्जुन दृष्टी लगाएर अघि बढोस् भन्ने रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन्।कार्तिक १३ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनावी वातावरणका पक्षमा कांग्रेसले निर्णय नै गरेर अघि बढ्ने उनले बताए। संसद् पुनर्स्थापनाको विषय कुनै विकल्प नबचेको अवस्थामा मात्र सम्भव हुने उनले बताए।
‘संविधानको धारामा ग्रहण लागेको छ। त्यो ग्रहण हटाउनका लागि पुनस् कानुन निर्माण गर्ने क्षेत्र संसद्लाई तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले कांग्रेसले पनि आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट यही विषयलाई गाइडलाइन बनाउने बताए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ह्यात होटलको सेवा बन्द र कर्मचारी प्रवेशलाई निषेध गरिएको भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको चासोपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आजै ह्यात रिजेन्सी व्यवस्थापनसँग बिहान कुराकानी गरी जानकारी लिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यस क्रममा अर्थमन्त्री खनालले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकार तयार रहेको र कति पनि विचलित नभई सेवा सुचारु गर्न आग्रह गरेका थिए। अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘तपाईँहरू आत्तिनुभएन। उच्च मनोबलका साथ आफ्नो सेवा सुचारु गर्नुहोस्। हामी साथमा छौँ। सुरक्षाको व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ। कति पनि विचलित नभएर आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुहोस्।’
यसबारे भोलि आइतबार होटल व्यवस्थापनसँग सरकारले थप छलफल गरी आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर त्यसबापतको महसुल नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । यसअघि प्राधिकरणले छ वटा उद्योगको लाइन काटेकामा शुक्रबार रातिदेखि थप १८ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार हिजो पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको बिजुली काटिएको हो ।
यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिएको थियो ।
कूल रू आठ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरुमध्ये केहिले किस्तामा तिर्न थालेको र केही कानुनी प्रक्रियामा गएका प्रवक्ता ढकालले बताए।
‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्तानी गर्न थालेको छन् भने छ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता छ’, उनले भने।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल यता सुल्झिन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलोपटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौताबारे अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरुले भने आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन प्रयोग नै नगरेकाले त्यसको महसुल नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यो विषय अदालत, सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ ।
प्राधिकरणले गत असोज १२ गते उद्योगहरूलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्ममा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काटिएको जनाएको छ ।
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ।
शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठक पछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखेपनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो। नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसमा सुधारका लागि केही कदम चालेको भएपनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटिएफले औंल्याएको छ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ। वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको थियो। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवम् अभियोजन निकै फितलो रहेको औंल्याइएको थियो।
नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा यो सूचीबाट निस्किएको थियो। त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो।
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले करिब तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरी सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो। जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए। निगरानी अवधिमा एफएटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित ग्रे लिस्टमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो। तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः उक्त सूचीमा परेको थियो।
एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरुमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो। ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिएपनि नेपाल उक्त सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन।
त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो। उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिएपनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइएको थियो।
राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेसा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स)लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निष्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो।
नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ। तर गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानी लाई एपिजीले चुनौतीका रुपमा देखाएको थियो। अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन्। खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ। यसका कारण अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ।
अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ। वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ। जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ। अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ। परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासक्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ।
एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, केन्या, लाओस (पिडिआर), मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र भियतनामको समीक्षा गरेको थियो। यसैबीच, बोलिभिया, हाइटी, लेबनान, भर्जिन आईसल्याण्डस र येमनले आफ्नो प्रगतिबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ गरेको एफएटिएफले जनाएको छ। समीक्षापछि बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई यो सूचीबाट निकालिएको छ।
