काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत भदौको जे-नजी आन्दोलनले देशमा महाविपत्ति निम्त्याएको भन्दै कडा निन्दा गरेका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘घर फर्क राष्ट्रिय अभियान’ शुभारम्भ कार्यक्रममा ओलीले आन्दोलनका नाममा ‘मर्ने, मराउने र देशलाई अँध्यारो बाटोमा लैजान’ खोजिएको आरोप लगाए ।
ओलीले भने, ‘जेन-जी आन्दोलनको नाममा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् विघटन भएको छ, लोकतन्त्र विरोधी कामहरू भएका छन् र जनमतप्रतिको अनादर भएको छ।’
उनले वर्तमान अवस्थाबाट देशलाई सहि दिशामा फर्काउन नेकपा (एमाले) लाई सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रमबाट पार्टीमा फर्किएका रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ लगायत नेतालाई स्वागत गर्दै ओलीले भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा पार्टीलाई पुनः ऊर्जा प्राप्त भएको बताए।
‘धेरै नेता, कार्यकर्ताहरू एमालेमा फर्किनु भएको छ, यसले एमालेलाई थप ऊर्जा दिएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
ओलीले एमाले छाडेकाहरू बाहिरबाट हल्ला गरिरहेको बताए । ‘बाहिर नेकपा एमाले सानो चित्त भएका, साँघुरो मन भएका भनेर हल्ला चलाइरहेका छन्। यहाँ सबैलाई फराकिलो ठाउँ छ र कुनैले खाँदा खाँदा बसेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भने ।
नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीप्रति ओलीले कडा टिप्पणी गरे । उनले उक्त पार्टीलाई ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित भने । ‘त्यहाँ बुढाखाडा र बरीयता खोज्ने नेताहरू मात्रै छन्। केही थपिए कोरम पुग्छ’, उनले भने ।
ओलीले एमालेले फर्किएका नेताहरुलाई कुनै प्रलोभन देखाएर होइन, उनीहरूको आफ्नै अनुभवका आधारमा आएको बताए । ‘पार्टीमा फर्किनु भनेको आदर्श, मार्ग र प्रतिबद्धता फर्काउनु पनि हो’, उनले भने, ‘यो फर्काइ केवल राजनीतिक निर्णय होइन, जनतासँग जाने अभियान हो।’
भदौ २३–२४ गतेका घटनालाई सुनियोजित उपद्रवको रुपमा औँल्याउँदै ओलीले टोल टोलमा सुरक्षा दस्ता मिलाएर यस्ता घटना हुन नदिन एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताए।
दण्डहीनताको प्रवृत्तिले दीर्घकालीन प्रतिशोध जन्माउन सक्ने भएकाले सरकारले सचेत हुनुपर्ने ओलीले चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौँ। सरकारले मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदबाट हटाएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा एआईजी दानबहादुर कार्की नियुक्त भएका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको एक मन्त्रीले प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन् ।
प्रहरी नियमावलीमा उल्लेखित ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङ्ग २६ कात्तिक राति १२ बजेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन् । सोअघि नै सरकारले नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो ।
भैरहवा– शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा रहेको ‘एयर फिल्ड लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या आउँदा उडान र अवतरण करिब साढे ५ घण्टा प्रभावित भयो । त्यस अवधिमा कोरियन एयरको विमान दिल्ली र फ्लाइ दुबईको विमान लखनऊ डाइभर्ट भएको थियो ।
शनिबार मात्र हैन गत वर्ष वैशाख ११ गते फ्लाइ दुबईको विमान त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान भर्ने क्रममा इन्जिनमा आगो लागे पनि विमानका पाइलटले नेपालमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि यहाँ अवतरणमा चासो देखाएनन् ।
विमान भैरहवाकै आकाश हुँदै आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेको थियो । गत वर्षकै फागुन १४ गते काठमाडौँको मौसम खराब भएर भारतको नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ आएको भिस्तारा एयरको विमान र दुबईबाट काठमाडौँ उडेको फ्लाइ दुबईको विमान भारतको पनि लखनऊ डाइभर्ट भएका थिए ।
यी घटना प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले विमान डाइभर्ट गर्नुपरे वा आकस्मिक अवतरण गराउन परे नेपाली विमानस्थलभन्दा नेपाल बाहिरकै विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ ।
यद्यपि नेपाल आउने प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले वैकल्पिक विमानस्थल चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः सबै विमानहरूले वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राख्ने गरेका पनि छन् । वैकल्पिक विमानस्थलमा परे पनि अहिलेसम्म यहाँ एयर चाइनाको विमान तीनपटक मात्र डाइभर्ट भएको छ ।
विसं २०७९ जेठ १ गते, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि पर्यटक लक्षित गरिएको खोलिएको यो विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । यस विमानस्थलमा विमान नियमित हुन सकिरहेका छैनन् । नियमित मात्र हैन आकस्मिक रूपमा अवतरणका लागि पूर्णतया तयार हुँदा पनि यो विमानस्थलले अहिलेसम्म एयर चाइनाका बाहेक अन्य डाइभर्ट विमान अवतरण गराउन सकेको छैन ।
भैरहवा विमानस्थलमा आकस्मिक उडान गरेर राति होल्ड हुनुपर्यो भने यात्रुलाई कहाँ राख्ने, चालक दलका सदस्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र दोस्रो दिन उडान गर्नुअघि विमान जाँच कसले गर्ने भन्ने विषय निश्चित नभएकाले पनि विमानहरू यहाँ आउन नचाहेको जानकारहरू बताउँछन् । भैरहवा विमानस्थल नियमित सञ्चालन भएर सहजै यस्ता सुविधा प्राप्त नहुँदासम्म काठमाडौँमा अवतरण हुन नसकेका विमान भैरहवामा अवतरण गराउन सकिँदैन ।
यसबाहेक नेपाल भारतमा इन्धनको मूल्यमा रहेको असमानताले पनि डाइभर्ट उडान भैरहवामा अवतरण गराउन बाधा गरेको छ । नेपालको तुलनामा भारतमा हवाई इन्धनको मूल्य सस्तो छ । नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य ९७३ डलर प्रतिहजार लिटर रहेको छभने भारतमा सोही परिमाणको इन्धनको मूल्य ८१७ डलर मात्र रहेको छ । ठूलो परिमाणमा इन्धन राख्ने विमानहरूलाई भारतको इन्धनको कारण लाखौँ बचत हुने भएकाले पनि उनीहरूको रोजाइमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्दैन ।
दूरी र समयको हिसाबले लखनऊभन्दा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक हो । दूरीका हिसाबले काठमाडौँबाट भैरहवा गएर ल्यान्ड गर्नुभन्दा लखनऊ गएर ल्यान्ड गर्न भने १४२ नौटिकल माइल बढी पर्छ । तर तत्कालको अवस्थामा विदेशी एयर कम्पनीका जहाजले मात्रै होइन नेपाल एयरलाइन्सका जहाजले समेत काठमाडौँबाट डाइभर्ट भएका जहाज गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सट्टा लखनऊ लैजाने गरेका छन् ।
विमानस्थल स्रोतका अनुसार बाहिर हल्ला भए जस्तो रुटकै समस्याको कारण विदेशी विमानहरू नआएकामा सत्यता छैन । विमानहरूलाई काठमाडौँभन्दा भैरहवाको विमानस्थलमा अवतरण गर्न सहज र कम खर्चिलो हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।
सिमराबाट छिरेका विमानलाई काठमाडौँ जानुभन्दा सहज भैरहवा आउन हुन्छ । दूरीमा दृष्टिले केही टाढा रहे पनि काठमाडौँजस्तो अवरोध यहाँ छैन । आकाशमा ट्राफिकका कारण विमान अवतरण हुन नसके यसले थप खर्च बढाउँछ, यहाँ त्यस्तो कुनै समस्या छैन । यसबाहेक लिमा ६२६ हुँदै बाहिर उड्ने विमानहरूलाई भैरहवाबाट उड्दा पनि दूरी छोटिने सुविधा पनि रहेको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता श्यामकिशोर साहका अनुसार दक्ष जनशक्तिको कमी नै यहाँ विमान डाइभर्ट हुन नसक्नुको मूल कारण हो ।
‘भैरहवाको तुलनामा लखनऊ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा यस्ता दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेका हुन्छन्, भैरहवामा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको टिम भए पनि इन्जिनियरको टिम छैन छैन,’ साह बताउँछन् ।
सुविधाको दृष्टिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काठमाडौँभन्दा धेरै सुविधा रहेको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता साहका अनुसार भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरूलाई आकर्षित गर्न २०८३ भदौ मसान्तसम्म यात्रु सेवा शुल्क, पार्किङ, ल्यान्डिङ र न्याभिगेसन सेवा शुल्कमा शत्प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा ७५ प्रतिशतसम्म छुट छ । हवाई इन्धनको मूल्य ब्रेक इभन प्वाइन्टमा निर्धारण गरी बिक्री गरिएको छ । यो भनेको काठमाडौँको तुलनामा सरदर करिब एक डलर प्रतिकिलोलिटर हुन आउँछ ।
विमानस्थल सञ्चालनका लागि क्षेत्रीय स्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरबाट पहल नभएको गुनासो स्थानीय अगुवाहरूको रहेको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय ठाकुरकुमार श्रेष्ठले अहिले पनि ‘कूटनीतिक पहल नपुगेको’ टिप्पणी गरे। उनले शनिबारको घटनाले दुईवटा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि त्यो देखाउनकै लागि निर्माण गरेको जस्तो भएको बताए ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या बढाए पनि तिनको उपयोगिता र सञ्चालनमा देखिएको उदासीनताले राष्ट्रको छविलाई गम्भीर धक्का दिएको उनको भनाइ छ । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा अर्बौंको लगानी भए पनि, हालसम्म यी विमानस्थलहरूमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यी दुवै विमानस्थलहरूलाई मुख्यतयाः घरेलु उडानहरू मात्रै धानिरहेका छन् ।
विमानस्थल सञ्चालनका लागि अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको उपस्थिति नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय उडान धान्न सक्ने सक्षम ट्राभल व्यवसायी नहुनु पनि विमानस्थल नियमित सञ्चालन हुन नसक्नुको कारक तत्वका रूपमा रहेका छन् । यात्रुहरूलाई अझै पनि यस्का लागि काठमाडौँकै भर पर्नु परिरहेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले नै पहल गर्नुपर्ने विमानस्थल पक्षको भनाइ छ ।
अप्रिल २०२५ यता गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठप्प रहेको थियो । यसै महिनादेखि भने एयर एसियाले सातामा दुईवटा उडान गरिरहेको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता साहका अनुसार उडान रोकिए यता सातवटा चार्टड उडान मात्र भएको छ । विमानस्थलमा गत वर्ष ‘विन्टर शेड्युल’ मा १२ हजार ७८७ यात्रुको आगमन भएको थियो भने ११ हजार १११ जना यहाँबाट उडेका थिए ।
विसं २०२१ मा घाँसे हवाई मैदानबाट सुरु भएको भैरहवाको विमानस्थल २०२३ सालमा आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा हालको स्थानबाट सञ्चालन रहेको छ ।
कर्णालीमा ‘विश्व भोकमरी सूचकाङ्क–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
वेल्ट हङ्गर हिल्फेको सहयोगमा जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)द्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शाहले ‘विश्व भोकमरी सूचकाङ्क–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल र त्यसमा कर्णालीले सुधार्नुपर्ने कुरा मार्ग निर्देशन भएको बताए ।
उनले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुर्याउन कर्णाली सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, कृषि रणनीतिका साथै परागशेचन रणनीतिको (मस्यौदा) तयार गरेको जनाए । मन्त्री शाहले भने, ‘कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन कम छ । यद्यपि कम जमिनबाट बढी मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने गरी सरकारले लागेको छ ।’
सार्वजनिक प्रतिवेदनले सूचकाङ्कमा उल्लेख भएका बुँदाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने जनाउँदै उनले कृषिसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू र कृषकहरूले यसले विशेष मद्दत पुग्ने बताए । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयवस्तुहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेशका सचिव र कृषि विज्ञहरूले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लिबर्डका कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण खत्रीले विगत सात वर्षदेखि लिबर्डले नेपालमा भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जनाउँदै नेपालमा पुड्कोपन हटाउन नसकिए पनि ख्याउटेपन, बाल मृत्युदरमा सुधार आएको उल्लेख गरे । दिगो विकास लक्ष्य अनुसार पोषणसम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘यसमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘खाद्य असुरक्षा हटाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कृषि र पोषणसम्बन्धी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौँ । कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा केही सुधार आएको छ ।’
वेल्ट हङ्गर हिल्फेका देशीय निर्देशक साकिव नावीले कुरा गर्ने र योजना बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्ने गरी तीनवटै तहका सरकारले काम गर्न सके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने बताए।
विज्ञ विकास देउजाले विश्वभर विभिन्न राजनैतिक द्वन्द्वका कारण भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन चुनौती रहेको बताए । विश्वमा नेपाल मध्यम रहेको जनाउँदै उनले यही गतिमा काम गर्दै जाँदै भोकमरी शून्यमा झार्न विश्वलाई अझै सय वर्ष लाग्ने बताए । नेपालले पनि सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ५।२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर भोकमरीको समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
पोषणविज्ञ सोमाकुमारी रानाले भोकमरीको सूचकाङ्कमा विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको बताइन् । सन् २०१६ देखि यहाँसम्म आउँदा खाद्य सुरक्षामा खासै सुधार नआएको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘नेपालमा अहिले पनि हरेक आठ जनामा एक जना भोकै हुन्छ । हरेक पाँच जना बालबालिकामा एक जनाले खान नै पाउँदैन । कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सबै निकाय जुट्नुपर्छ ।’
वेल्टहंगरहिल्फे, कन्सर्न वल्र्डवाइड र आइएफएचभीले विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा भोक तथा कुपोषणको स्थिति मापन र मूल्याङ्कन गर्न वार्षिक रूपमा ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ प्रतिवेदन जारी गरिँदै आएको बताइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीहरूले शून्य भोकमरी अभियानलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवद्वय सञ्जीवकुमार कर्ण र शङ्कर शाह, बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुराका नगरप्रमुख रामबहादुर बानिया, बराहताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन, युनिसेफ बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका पोषण अधिकृत शेरबहादुर दहितसँग लिबर्डका रिता गुरुङले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको रेथानेबाली, पोषण, खाद्य सुरक्षा, बनेका नीति एवं ऐन र भएका सफल अभ्यासका बारेमा छलफल सत्र सञ्चालन गरेका थिए ।
काठमाडौं । मलेसियाले पठाएको १० बुँदे श्रम मापदण्ड अमान्य हुने भन्दै नेपालले आधिकारिक कूटनीतिक नोट पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास हुँदै मलेसिया पठाइएको हो । गत शुक्रवार पठाइएको पत्र दूतावासले मलेसियाली सरकारलाई बुझाउन लागेको छ ।
पत्र आज इमेल मार्फत मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउन लागिएको दूतावासले जनाएको छ । इमेल मार्फत पत्र पठाउनुका साथै मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर समेत कुरा गर्ने तयारीमा दूतावास रहेको छ ।
मलेसियाले पठाएको पत्रले म्यानपावर व्यवसायीबीच सिन्डिकेट प्रणाली लागु गर्ने प्रयास गरेको ठहर गर्दै नेपालले ती मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल सरकारले उक्त मापदण्डले नेपालमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पुर्याउने भएकाले स्वीकार्य छैन । पत्रमा नेपालले मलेसियाली पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर प्रदान गरेकोमा कृतज्ञता प्रकट गरेको छ । साथै, नेपालले आफ्नो नीति, कानुन, संविधान, नेपाल–मलेसिया श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम प्रतिबद्धता अनुसार मात्र काम गर्न सक्ने जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले मलेसियाबाट आएको मापदण्ड स्वीकृत गर्न वा लागु गर्न नसक्ने औपचारिक रूपमा जनाएको छ । मापदण्डले मलेसियाली श्रम बजारमा दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले मलेसियाको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिकहरूको सुरक्षा, सुरक्षा भाव र कल्याणका विषयमा आपसी छलफल र सहकार्यबाट समाधान खोज्न तयार रहेको पत्रमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
मलेसियाले २७ अक्टोबरमा नेपाल, भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि म्यानपावर कम्पनी छनोटका १० बुँदे मापदण्ड पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत औपचारिक जवाफ पठाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयले पत्रका विषयमा म्यानपावर व्यवसायीको आधिकारिक धारणा समेत माग गरेको थियो । सात दिनभित्र धारणा पेस गर्न समय दिएको मन्त्रालयले त्यसअघि नै मलेसियन सरकारलाई पत्र लेखेको थियो ।
मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड हालकै अवस्थामा स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बेहोराको पत्र परराष्ट्रमा पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन अनुसार नभएको र यही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको थियो ।
म्यानपावरहरूलाई ‘रेसनलाइजेसन’ गर्ने उद्देश्यले १० वटा अनिवार्य सर्त राखेर १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र जवाफ माग गरेको थियो । श्रमसम्बन्धी अन्य सबै विषय दुई पक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार नै अघि बढ्न सकिने सरकारको प्रष्ट धारणा थियो ।
मलेसियाले पठाएको मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण हुनुपर्ने, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्याङ्कन, भर्ती र कामदार पठाउने सम्बन्धी सबै वैद्य अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार ९गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट० प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लगायत थिए ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले समेत उक्त मापदण्ड कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताउँदै आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका थिए । उनीहरूले ती सर्त सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यसाथ आएको बताउँदै अनिवार्य गरिएको खण्डमा मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
काठमाडौं– मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट दलका नेता–कार्यकर्ताहरुले कर्मचारीलाई पनि कुटेका छन्।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा रहेका कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको हो।
तोडफोडमा उत्रिएको समूहबाट एक पुरुष कर्मचारीले रेकर्ड फाइल जोगाउन खोजेको एउटा भिडियोमा देखिन्छ। तिनै कर्मचारीको टाउकोमा मुक्का हान्दै भिड जाइलाग्यो।
त्यसपछि कुटाइ खाएका ती कर्मचारीलाई अर्का एक साथीले आक्रोशित भिडबाट फुत्काएर कोठा बाहिर निकाले।
मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादले उग्ररुप लिएको छ। प्रदेश प्रमुख, मधेश भवन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तोडफोड भएको छ।
अस्वस्थ भएर उपचारका लागि काठमाडौं हिँडेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उनले यादबलाई बर्दिबासको एक होटेलमा शपथ गराएकी थिइन्।
यसमा असन्तुष्ट दलहरुले आलोचना गरिरहेका छन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् लोसपा नेता सोनलले प्रदेश प्रमुखले मधेश प्रदेशको अस्मिता लुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो” भन्ने मूल मन्त्रका साथ अघि बढेको विराटनगर जेसीजको जेसीज सप्ताह–२०२५ को समापन समारोहमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रकी अग्रणी अभियन्ता तथा नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवा नेता पूर्व संसद डा. सुनिल शर्माकी सुपुत्री साथै नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजकी सञ्चालक सोइना शर्मालाई सम्मान गरिएको छ।
विराटनगर जेसीजले शर्माले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, समर्पण र मानवीय सेवाभावको उच्च कदर गर्दै उनलाई “जेसीज सम्मान–२०२५” प्रदान गरेको हो।
समारोहमा वक्ताहरूले युवा अवस्थामा नै शर्माको नेतृत्व, इमानदारी र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको समर्पणको प्रशंसा गर्दै, उनले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा देखाएको दृढता र लगनशीलताले समाजमा प्रेरणादायी प्रभाव पारेको बताएका थिए।
विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले सम्मान समारोहमा बोल्दै भने,“सोइना शर्माले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई नाफा भन्दा पनि मानवीय संवेदनाको दृष्टिले अगाडि बढाउँदै आउनु भएको छ। उहाँ जस्ता व्यक्तिहरूको योगदानले नै हाम्रो समाजमा मानवताको उज्यालो फैलिएको छ। विराटनगर जेसीजको यस्तो सम्मानले सेवाभावलाई अझ प्रेरणा दिन्छ।”
शर्मा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन, सेवा विस्तार र जनहितका गतिविधिहरूमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन्।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, सामाजिक अभियन्ता, युवा उद्यमी र जेसीजका सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
