जनकपुरधाम – धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–९ का अध्यक्ष विन्देश्वर यादवको हत्याको आरोपमा प्रहरी जवान शम्भु यादव पक्राउ परेका छन् ।
भोज खाने विषयमा विवाद हुँदा प्रहरी जवान यादवले वडाध्यक्ष यादवमाथि गोली प्रहार गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश बमको भनाइ छ ।
उक्त घटनामा केही व्यक्ति घाइते समेत भएको प्रहरीको भनाइ छ । घाइतेहरुको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा उपचार भइरहेको छ । मृतक यादवको शव परीक्षणका लागि अस्पतामा ल्याइएको छ ।
गोली प्रहार गर्ने यादव धनुषा प्रहरीमा कार्यरत रहेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश बमले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिए ।
काठमाडौँ। बिहीबारसम्म २ लाख ५७ हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ९ असोजदेखि २७ कात्तिकसम्मको अवधिमा २ लाख ५७ हजार ५०५ जना नयाँ मतदाता थपिएका हुन् ।
जेन जेड आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन गरी ९ असोजदेखि मतदाता नामावली दर्ता आह्वान गरेको थियो ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावमा मतदान गर्न योग्य धरै जेन जेडहरू वञ्चित हुने भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली संकलनको बाटो खुला गरेको थियो ।
मतदाता नामावली ऐन अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावली दर्ताका लागि समय तोकेको थियो । तर, नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता रहेको भन्दै आजै मात्र सरकारले मतदाता नामावली दर्ता संकलन मिति ५ दिन थप गरेर ५ मंसिरसम्म लम्ब्याएको छ ।
काठमाडौँ । आज मात्रै रास्वपा छाडेका सन्तोष परियारले नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) र प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानसँग सहकार्य गर्ने भएका छन्। तीन समूहबीच आज ५ बुँदे सहमति भएको हो।
सहमति पत्रमा नेसपा नयाँ शक्तिको तर्फबाट संयोजक दुर्गा सोव, प्रगतिशील जागरण अभियानको तर्फबाट सुदन किराँती र परियारले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए।
नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवा नेता तथा पूर्व सांसद डा. सुनिल शर्मा आज बिराटनगरस्थित ऐतिहासिक कोइराला निवास पुगेका छन् । जेन्जि आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भई महत्वपूर्ण धरोहर क्षतिग्रस्त बनेको उक्त निवासको अवलोकनमा शर्मा कोइराला निवास पुगेका हुन् ।
कोइराला निवासको अवलोकनपछि उनले लोकतन्त्रको जन्मयात्रासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो ऐतिहासिक घरमाथिको आक्रमणलाई अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण र अमानवीय घटनाको रुपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कोइराला निवास केवल एउटा घरको संरचना मात्र होइन—राणाशासनविरुद्धको विद्रोह सँगालिएको, बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका अग्रजहरूले लोकतान्त्रिक परिवर्तिको मार्गचित्र तयार पारेको पवित्र ऐतिहासिक स्थल हो। यही घरमा अनगिन्ती गोप्य बैठकहरू बसे, यही घरबाट बहुदलीय आन्दोलनका निर्णयहरू जन्मिए, र यही घरले नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुनुलाई प्रत्यक्ष देखेको छ। यस्तो धरोहरमाथिको प्रहारले इतिहासमाथि मात्र होइन, राष्ट्रको लोकतान्त्रिक आत्मामाथिसमेत आघात पुर्याएको अनुभूति स्थानीयले पनि गरेका छन्।
यही सन्दर्भमा नेता शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “राणाहरुको जहानियाँ शासनविरुद्ध विद्रोहको आवाज उठाई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जनताको सर्वमान्यता स्थापित गर्न सुरुवाती विगुल फुक्न योगदान पुर्याएको परिवारको ऐतिहासिक धरोहरलाई ‘जेन्जी आन्दोलन’को नाममा मेटाउन खोज्ने छद्मवेशीहरूको प्रहार लोकतन्त्रप्रति नै आक्रमण थियो।”
उनको भनाइले इतिहासप्रतिको संवेदनशीलता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारीप्रति उनले लिएको दृढ अडान पनि प्रस्ट पार्छ। उनले यस्ता धरोहरहरूलाई पुनर्जीवित गरी संग्रहालयको रूपमा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
विगतदेखि नै विकास, जनसेवा, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक आचरणमा अग्रसर नेता शर्मा कोइराला निवास पुगेको आजको उपस्थितिले पनि उनको सक्रिय र जिम्मेवार नेतृत्वकाे झलक दिएको छ
काठमाडौँ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजातहरू उपलब्ध गराइदिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण काठमाडौँका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा रहेका कागजात तथा अनुसन्धानका फाइल जलेका कारण पीडित तथा निवेदकसँग रहेका विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा भएको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न प्रहरी इकाईमा आगजनी, तोडफोड हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजात जलेर नष्ट भएकाले निवेदक तथा पीडितसँग भएका कागजात एवं विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।
ती कागजात उपलब्ध भए अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले नजिकको सम्बन्धित वृत्त तथा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ती कागजात उपलबध गराइदिन अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई थप सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसले पुरानो कोडका अव्यावहारिक प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग नमिल्ने जटिल डिजाइन प्रक्रिया र अनावश्यक निर्माण खर्च बढाउने व्यवस्थालाई सच्याएको छ । नयाँ संहिताले भवन मात्र नभएर जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह र सुरुङजस्ता भूमिगत संरचनाहरूको निर्माणका लागि पनि स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि एउटा कोसेढुङ्गा रहेको बताए । उनले नयाँ कोडअनुसार बनेका भवनहरूले आगामी दिनमा आउनसक्ने भूकम्पबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा न्यून गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले स्थानीय तह, इन्जिनियर र आम नागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा यस कोडलाई कडाइका साथ लागू गर्न आह्वान पनि गरे ।
परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । यसले स्थानअनुसारको डिजाइनमा स्पष्ट दिशा निर्देश गर्छ । माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको माटोको प्रकारसम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ ।
नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब र माटोको दबाब समावेश गरी स्थायित्व जाँचका लागि नयाँ समीकरणहरू समेत अद्यावधिक गरिएको छ । संरचनाको लचिलोपन सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड समावेश गरी भवनहरूलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा वहन गर्न सक्ने बनाइएको छ । अग्ला भवनहरूको स्थायित्वका लागि सफ्टस्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ, जसले भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौतीमा पनि मद्दत पुर्याउनेछ ।
यो नयाँ कोड पेशागत डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एसोसिएसन (सिनेप), पेशागत समाज र विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूलगायतका सरोकारवालासँगको बृहत् छलफल तथा अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर तयार पारिएको हो । भवन संहितालाई समयसापेक्ष, प्रयोगकर्तामैत्री र सरल बनाउन विभिन्न देशहरूले प्रयोगमा ल्याएका कोडहरूको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञहरूसँगको छलफलपश्चात् प्राविधिक रूपमा परिमार्जन गरिएको छ ।
पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो । परिमार्जित कोडले भवनलाई भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता तथा पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मतसम्भार सरल हुने र इन्जिनियर तथा डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रियाको आह्वान गरेको छ ।
शुक्रबार जारी सूचनाअनुसार राष्ट्रिय सभामा फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने एक तिहाइ सिट तथा सभामुख गणेश प्रसाद दाहालको कार्यकाल सकिन लागेकाले रिक्त पद पूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन तय गरिएको छ । सोहीअनुसार आयोगले मंसिर १ देखि ७ गतेभित्र दल दर्ता गरिसक्न सम्बन्धित दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका मेयर/उपमेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मतदाता रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ गते हुने तय भएको छ । उक्त निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया मंसिर १ देखि १० गतेसम्म खुला रहने आयोगले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको निर्णय उपसभामुख बबिता कुमारी राउतले बदर गरिदिएकी छन् ।
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख मण्डलले बिहीबार प्रदेशसभाका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको कारण देखाउँदै मण्डलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरेका थिए।
लगतै उपसभामुख बबिता कुमारी राउतले अर्को सूचना जारी गर्दै सभामुखविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको कारण महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा उनको पद रिक्त भएको जिकिर गर्दै मण्डलको निर्णय बदर गरिदिएकी हुन्।
