निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, समानुपातिकतर्फको अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले आज प्रकाशित गरेको उम्मेदवारको अन्तिम सूचीमा ६३ राजनीतिक दलबाट ५७ निर्वाचन चिह्न कायम भएका कुल तीन हजार १३५ उम्मेदवार रहेका छन् ।

प्रकाशित बन्द सूचीमा एक हजार ७३२ महिला र एक हजार ३६३ पुरुष उम्मेदवार रहेका आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुरूप बुधबारदेखि नेपाली सेनाका संयोजनमा चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालित हुँदैछन् ।

निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सरकार यसअघि नै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

निर्वाचन आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सुरक्षा प्रबन्धलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने योजनाअनुरूप आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एकीकृतरूमपा परिचालित हुन लागेका हुन् ।

एकीकृत सुरक्षा योजनाबमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ पनि निर्वाचन सुरक्षामा खटिइनेछन् । नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीले मतदान स्थलको भित्री घेराको सुरक्षा गर्नेछन् । दोस्रो तहको सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले लिनेछ । सो बलले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ ।

नेपाली सेनाले भने सुरक्षा घेराको बाहिरी तहमा रही सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली सेना १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बुधबारदेखि परिचालित हुने सेनाले जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको थियो । निर्वाचन सुरक्षालाई केन्द्रित गरी आवश्यकताअनुसार सेनाको ‘वेस’ खडा हुने र आवश्यकताका आधारमा संयुक्त गस्ती हुने सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए ।

सेनाले निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिए ।

एकीकृत सुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुरूप निर्वाचनको एक महिना अघिबाट फिल्डमा सेना परिचालन हुन लागेको हो । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले तीन चरणमा काम सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । निर्वाचनपूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ, मतपत्र ढुवानी, मतदान स्थलको सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी र मतगणनास्थको सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी सेनाले सम्हाल्नेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ ।

मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनेछ ।

आसन्न निर्वाचनमा तीन हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन आयोगले यही माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । यसपटकका निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् ।

निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट निर्वाचनमा ७७ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको विद्यमान जनशक्तिले मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापनमा अपुग हुने भएकाले एक लाख ३३ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य रूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

दुई हजार आठ सय ४५ वटा मतदान स्थललाई सामान्य, चार हजार ४४२ मतदान स्थललाई संवेदशील र तीन हजार ६८० वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील मतदान स्थलका रूपमा हेरिएको छ । सोहीअनुसार नियमित रूपमा प्रहरी परिचालन गरी त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउने काम भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३४ हजार ५७६ जना र १५ हजार ११० ‘निर्वाचन प्रहरी’ गरी कूल ४९ हजार ६८६ जना परिचालित हुन्छन् । निर्वाचनको समयमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको र जुनसुकै अवस्थामा पनि सशस्त्र प्रहरी १० मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुग्ने गरी परिचालित गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा प्रतिनिधि खटाएको छ । आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै काँग्रेसले आज सातै प्रदेशमा प्रतिनिधि खटाएको हो ।

पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा रहेको ‘केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति’ ले सातै प्रदेशमा पार्टीको अवस्था बुझ्न र सहयोग गर्न प्रतिनिधि खटाएको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । तोकिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जिल्लामा पार्टीको अवस्था बुझ्ने र आवश्यक विषयमा केन्द्रीय तहमा समन्वय गर्ने उनले बताए ।

काँग्रेसले कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर र झापामा सहमहामन्त्री डा. डिला सङ्ग्रौला, निवर्तमान सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे, सुधीरकुमार शिवाकोटी र सुरेश सुब्बालाई खटाइएको छ ।

कोशीकै सङ्खुवासभा, तेह्रथुम भोजपुर, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीमा अमृत अर्याल, मीन विश्वकर्मा, तारामान गुरुङ र उमेशजंग रायमाझीलाई खटाइएको छ । सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिरहा र सप्तरीमा वसन्त भट्टराई, नगेन्द्र कुमाल, प्रमीला राई र धर्म नेपाली दर्जी प्रतिनिधि तोकिएका छन् ।

यसैगरी बागमती प्रदेशका धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र काठमाडौँका लागि सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामा, डा केदारनरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रतिमा गौतम, जीतनारायण श्रेष्ठ र डा. अमिता प्रधानलाई खटाइएको छ ।

यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, ललितपुर र मकवानपुरमा जीपछिरिङ लामा, हरिशरण नेपाली, उर्मिला थपलिया, उमा दाहाल र गीता सत्याललाई खटाइएको छ । भक्तपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र चितवनमा अर्जुननरसिंह केसी, दिलमान पाख्रिन, धना खतिवडा, मधुराप्रसाद घिमिरे र धर्मराज गौतमलाई खटाइएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशका पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र बागलुङका लागि चीनकाजी श्रेष्ठ, मनकुमारी गुरुङ, कृष्णबहादुर केसी र चिनु पोखरेललाई खटाइएको छ । यस्तै, स्याङ्जा, कास्की, मनाङ र नवलपुरका लागि ध्रुव वाग्ले, जगदीशचन्द्र उपाध्याय, मनकुमारी गुरुङ, किरणराज शर्मा पौडेल, गोरखा, लमजुङ र तनहुँका लागि अब्दुल सत्तार, रेशम बानियाँ, शारदा पौडेल र सरस्वती अर्याल तिवारीलाई खटाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी र गुल्मीका लागि डा गोपाल दहित, गहेन्द्र गिरी, प्रदीप शर्मा र राजेन्द्रगोपाल सिंहलाई तोकिएको छ । यस्तै, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व, प्युठान र रोल्पाका लागि कृष्णकिशोर घिमिरे, मैकुलाल वाल्मिकी, छन्दबहादुर पहराई र केशव आचार्य प्रतिनिधि रहेका छन् । दाङ, बाँके र बर्दियाका लागि चन्द्रबहादुर केसी, कमलप्रसाद भुसाल राधेश्याम पाठक र रंगमती शाही खटिएको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला र बझाङका लागि हिमबहादुर रावल, निपा चोख्याल र विद्यादेवी तिमिल्सिना खटिएका छन् भने कैलाली र डडेलधुराका लागि जगतप्रसाद जोशी, सुनिता राना, डा. रणबहादुर रावल र नृपबहादुर वडलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

डोटी, अछाम र बाजुराका लागि नरेन्द्र भट्ट, सम्झना खत्री र सुशिला मिश्र भट्टलाई खटाइएको काँग्रेस निर्वाचन परिचालन समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले निर्माणाधीन संसद् भवन परिसरमा जेन-जी आन्दोलनका शहीदहरूको सालिक निर्माण गर्ने गरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

यसअघि माघ ८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न मन्त्री र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई संसद् भवन निर्माण सम्बन्धी गुरुयोजना संशोधन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन् ।

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन साहले झापा–५ का सुकुम्बासीका गुनासो सुनेका छन् । काठमाडौंमा जस्तै यहाँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्छ कि भन्ने चासोको जवाफ दिँदै बालेनले झापामा त्यस्तो नहुने बताएका छन् ।

मंगलबार बिहान कमल गाउँपालिकाको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर बालेनले यस्तो बताएका हुन् । मतदाताको जिज्ञासामा बालेनले भने– ‘काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई बाढीबाट जोगाउन डोजर लगाएँ, यहाँ त्यस्तो हुँदैन ।’

बालेनले खोला किनारका सुकुम्बासीको लागत संकलन भूमि आयोगबाट गरेर स्थानीय तहले लालपूर्जा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सुकुम्बासीको विषयमा बोल्दै भने, ‘खोलाछेउ बाहेकका सुकुम्बासीको हकमा भूमि आयोगबाट लगत संकलन गरेर स्थानीय सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लालपूर्जा दिनुपर्छ । यहाँको रियल हो । भूमि आयोगमा राजनीतिक पार्टीको मान्छे टीका लगाएर जाने प्रवृत्ति छ । पार्टीसँग नजिक भएकाले एउटा लालपुर्जा भए पनि अर्को पाउने भयो । जिन्दगीमा लालपूर्जा नभएकाले कहिले लालपूर्जा नपाउने भए । त्यो सिस्टम सुधार्नुपर्‍यो भन्ने हो ।’

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हटाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

राजनीतिक दलहरूले पेस गरेका उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्दा ७६ जनाको नाम हटाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पर्न आएका उजुरी, प्रचलित कानुनले तोकेको उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन आयोगबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र राजनीतिक दलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उम्मेदवारहरूको विवरण रूजु गरिएको उनको भनाइ छ।

नाम हटाइनेमा नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट एक, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट तीन जना समानुपातिक उम्मेदवारको नाम हटाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका २१, प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेका २५, निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको जरिवाना भुक्तान नगरेका १०, दुई वर्ष उमेर पूरा नभएका चार, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका एक र मतदाता नामावली पिछडिएका क्षेत्रमा नरहेका दुई जनाको नाम हटाइएको हो।

यसैगरी, महिला उम्मेदवार पेस हुनुपर्ने स्थानमा पुरूष उम्मेदवार पेस गरिएका कारण एक जनाको नाम हटाइएको छ। सम्बन्धित राजनीतिक दलकै आग्रहमा १० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए। माथि उल्लेख गरिएका कारणमध्ये एकभन्दा बढी कारण परेका दुई जना पनि बन्दसूचीबाट हटाइएका छन्।