अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ को तुलनामा मत निकै घटे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशबाट भने सबैभन्दा धेरै समानुपातिक मत प्राप्त गरेको देखिएको छ।
२०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ सिट जितेको राप्रपा यसपटक भने घटेर जम्मा ५ सिटमा सीमित भएको छ।
प्रत्यक्षमा जुम्लाबाट ज्ञानेन्द्र शाहीले मात्रै जितेका छन् भने समानुपातिकमा तीन लाख ३० हजार २८१ मत पाएको छ । शाहीले जितेकै कारण उसले राष्ट्रिय पार्टी बन्न पाएको छ ।
राप्रपाको समानुपातिक मत विवरणअनुसार कोशी प्रदेशमा ६२८९९, मधेश प्रदेशमा ३५२३९, बागमती प्रदेशमा ७६५२१, गण्डकी प्रदेशमा २३५५६, लुम्बिनी प्रदेशमा ८००४८, कर्णाली प्रदेशमा १५७५५, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३६२६३ गरी जम्मा ३ लाख ३० हजार २८१ मत पुगेका सो पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदयले जनाएका छन् ।
लुम्बिनीमा यसअघि रुपन्देही ३, नवलपरासी २ र बाँके २ राप्रपाले जिते पनि अहिले भने जमानतसमेत जफत भएको छ तर समानुपातिकमा भने लुम्बिनीबाट राम्रो मत आएको छ ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । बुधबार दर्ता भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ आगामी १ चैत आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
अधिवक्ता लवन न्यौपानेले बस्नेतले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
गत ११ माघमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बस्नेतले न्यायपालिकासम्बन्धी टिप्पणी गरेका थिए । रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार उनले प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरू विभिन्न कारणले जिम्मेवारीबाट पन्छिने, दबाबमा पर्ने, प्रक्रिया ढिला गर्ने वा फोन अफ गरेर बस्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यसैगरी बस्नेतले नेपाल वैदेशिक आक्रमणको अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत मात्र नभई समग्र न्याय प्रणाली नै कमजोर अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिले अदालतप्रति सार्वजनिक रूपमा अवमाननापूर्ण व्यवहार भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
रिट निवेदक न्यौपानेले बस्नेतमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइ हदैसम्मको सजाय गरियोस् भनी माग गर्दै निष्पक्ष न्यायालयको सर्वोच्चता कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उडिरहेको जहाजमा अचानक चट्याङ परेपछि के हुन्छ ? धेरैका लागि यो केवल कल्पनाको विषय हुन सक्छ। तर नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा उडानमा भने यही घटना वास्तविक रूपमा घटेको छ।
काठमाडौंबाट हङकङका लागि उडेको नेपाली ध्वजाबाहक जहाज आकाशमै शक्तिशाली चट्याङको शिकार भएपछि यात्रुहरूबीच त्रासपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो।
फेब्रुअरी २४ को दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी ए–३२० जहाज उडेको केहीबेरमै समस्यामा परेको थियो। जहाज काभ्रे आसपासको आकाशमा पुग्दा मौसम अचानक बिग्रिएको र सोही क्रममा शक्तिशाली चट्याङ जहाजमा परेको बताइएको छ।
चट्याङ लागेपछि जहाजको बाहिरी भागमा साना–साना प्वालहरू परेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ। सामान्यतया आधुनिक जहाजहरूलाई चट्याङबाट सुरक्षित रहने गरी डिजाइन गरिए पनि प्रत्यक्ष प्रहार हुँदा संरचनात्मक क्षति हुन सक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन्। यही कारणले पनि उक्त घटनापछि जहाजभित्र रहेका यात्रुहरू अत्यन्त त्रसित बनेका थिए।
जहाजमा करिब १५० यात्रु सवार थिए। चट्याङ परेपछि केही समय जहाजभित्र रुवाबासी, हल्लाखल्ला र डरको वातावरण बनेको बताइएको छ। धेरै यात्रुले विमान हल्लिएको अनुभव गरेका थिए भने कतिपय यात्रु प्रार्थना गर्न थालेका थिए।
तर यस्तो कठिन अवस्थामा पनि जहाजका क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचनले धैर्य गुमाएनन्। उनले यात्रुहरूलाई जहाजको अवस्था नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिँदै ढुक्क हुन आग्रह गरे। यात्रुको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता रहेको भन्दै उनले उडानलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यतर्फ अघि बढाए।
अन्ततः उनले क्षतिग्रस्त अवस्थामै जहाजलाई सुरक्षित रूपमा हङकङ विमानस्थलमा अवतरण गराउन सफल भए। उडान सुरक्षाका दृष्टिले यो निकै जोखिमपूर्ण अवस्थाबीच गरिएको साहसिक निर्णय मानिएको छ।
हङकङ विमानस्थलमा अवतरणपछि जहाजको प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणपछि सीमित उडानका लागि अनुमति दिइएको र त्यसपछि सोही जहाजबाट ८० जना यात्रु बोकेर काठमाडौंतर्फ फर्किएको बताइएको छ। क्याप्टेन ज्वारचनले नै उक्त जहाजलाई पुनः काठमाडौं ल्याएका थिए।
तर उड्डयन क्षेत्रका केही विज्ञहरूले भने चट्याङका कारण जहाजको संरचनामा क्षति पुगेको अवस्थामा पुनः उडान गराउनु सुरक्षाको दृष्टिले गम्भीर विषय हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता घटनामा जहाजलाई विस्तृत प्राविधिक परीक्षण नगरी उडान गराउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
यस घटनापछि नेपाल वायुसेवा निगमभित्र पनि व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा सम्भावित लापरबाहीबारे अध्ययन गर्न डोलेश्वर कोइरालाको नेतृत्वमा १५ दिनको कार्यादेशसहित छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिले उडानको सम्पूर्ण प्राविधिक विवरण, मौसम अवस्था, जहाजको क्षति र त्यसपछि गरिएको निर्णयबारे अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
त्यसैगरी जहाजको विस्तृत प्राविधिक परीक्षणका लागि भारतबाट इन्जिनियरहरूको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ। उनीहरूले जहाजको बाहिरी संरचना, विद्युतीय प्रणाली तथा सुरक्षासम्बन्धी उपकरणहरूको परीक्षण गरिरहेका छन्।
प्रारम्भिक जाँचपछि नेपालमै पूर्ण मर्मत सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ। त्यसैले उक्त जहाजलाई मलेसिया पठाएर मर्मत गर्ने तयारी गरिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष अमृतमान श्रेष्ठका अनुसार मलेसियामा विशेष प्राविधिक टोलीले करिब ९ घण्टाभित्र जहाज मर्मत कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। मर्मतपछि जहाज पुनः नियमित उडानमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।
उडिरहेको जहाजमा चट्याङ लाग्ने घटना विश्व उड्डयन क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा असामान्य भने होइन। तर यसपटकको घटनामा जहाजको बाहिरी भागमै क्षति देखिएको र त्यसपछि गरिएको निर्णयका कारण यो विषय विशेष रूपमा चर्चामा आएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै घटनाको वास्तविक अवस्था, सम्भावित कमजोरी तथा भविष्यमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायहरूबारे स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद दीपक मनाङे भनेर चिनिने राजीव गुरुङ रिहा भएका छन् ।
डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनलाई बुधबार रिहा गरिएको कारागारका जेलर बाबुराम अर्यालले जानकारी दिए । ‘उनले पाउनुपर्ने सजाय भुक्तान गरिसक्नुभएकोले आज रिहा गरिएको हो,’ जेलर अर्यालले भने ।
२०६१ वैशाख ३१ गते मिलन गुरुङ ‘चक्रे मिलन’माथि तरबार प्रहार गरी हात छिन्ने गरी घाइते बनाएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा २०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । यो सजाय २०६९ साउन २८ गते उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय गरेको हो ।
गुरुङले उक्त मुद्दामा २०७५ वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि नै उनी सोही मुद्दामा दुई वर्ष आठ महिना जेल बसिसकेका थिए । अदालतको फैसला अनुसार उनले थप दुई वर्ष चार महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो ।
तर जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८१ फागुन २३ गते उनलाई २० प्रतिशत कैद छुट दिने आदेश दिएको थियो ।
नेपाल वायु सेवा निगमले आज राति ‘स्पेशल फ्लाइट’ (विशेष उडान) मार्फत दुबईको विमानस्थलमा रोकिएका यात्रुको उद्धार गर्ने जनाएको छ ।
निगमले मंगलबार एक उडान सूचना प्रकाशन गर्दै आज राति ११ः१५ बजे वाइडबडी विमानबाट नेपालमा रोकिएका यात्रु दुबई लैजाने छ भने दुबईबाट काठमाडौँ आउनका लागि रोकिएका यात्रुलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने भएको हो । दुबईबाट उडेको आरए २३० (दुबई–काठमाडौँ) वाइडबडी बिहीबार बिहान ४ः१० बजे काठमाडौँ फर्किने तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिका–इरान युद्ध सुरु भएपश्चात् रोकिएका यात्रुको उद्धारका लागि १२औँ दिनपछि पहिलोपटक निगमले दुबईमा विशेष उडान भर्न लागेको निगमका कार्यकारी निर्देशक अमृतमान श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार ‘पहिलो जो आउँछ उसैलाई पहिलो सेवा’ भन्ने मान्यताका साथ यात्रुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनले आज राति २७० देखि २८० जना यात्रु दुबई पुग्ने जानकारी दिए ।
खासगरी दुबईमा उद्धारको पर्खाइमा बसेका यात्रुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले स्पेसल फ्लाइटको व्यवस्था गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक अमृतमान श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार आरए २२९ (काठमाडौँ–दुबई) आज राति ११ः१५ बजे र आरए २३० (दुबई–काठमाडौँ) बिहीबार बिहान ४ः१० बजे स्वदेशका लागि उडान भर्ने तालिका छ । गत २८ फेब्रअरीदेखि ९ मार्च सम्म टिकट लिई यात्रा गर्न असमर्थ रहेका यात्रुले मात्रै आज राति यात्रा गर्न पाउनेछन् । निगमबाट टिकट पुनः प्रमाणित गराई यात्रा गर्न सूचनामार्फत निगमले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएसँगै निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये ५१ दलले थ्रेस होल्ड (संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा) भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् ।
यही फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ संयुक्त निर्वाचन चिह्नसहित कूल ५७ दलले भाग लिएकामा छ दलले संसद्मा प्रवेश पाउने अवस्था देखिँदा ५१ दलले न्यूनतम मत सीमा कटाएका छैनन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत खसेको मतमध्ये कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत प्राप्त गरेका दललाई मात्रै सिट बाँडफाँट गरिने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सम्पूर्ण देशलार्ई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समानुपातिकतर्फ एक करोड सात लाख ३९ हजार ११५ सदर मत गणना भएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५१ लाख ३९ हजार २३५ सहित अग्रता हासिल गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले १७ लाख ४९ हजार ५८३, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले १४ लाख चार हजार ८५४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आठ लाख पाँच हजार ७७३, श्रम संस्कृति पार्टीले तीन लाख ७८ हजार ६४९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख २९ हजार ४७२ मत हासिल गरेका छन् । यी बाहेक अन्य दलले थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेका उनले बताए ।
न्यूनतम मत सीमा नकटाउने दलमा जनमत समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको एक लाख ७४ हजार ३१७, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको एक लाख ७१ हजार ५०१, जनमत पार्टीले ७९ हजार, एकल चिह्न चकिया (जाँतो, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल) ले ६१ हजार ६७७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४२ हजार २४६, राष्ट्र निर्माण दल नेपालले ३८ हजार ९३३, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २९ हजार ४४२, एकल चिह्न बस (नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी) ले २८ हजार १७८, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले २४ हजार ६१७, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २३ हजार ८५१, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनले २० हजार ८०६, एक चिह्न मोबाइल (आम जनता पार्टी, जनादेश पार्टी नेपाल) ले १३ हजार ४४५ मत प्राप्त गरेका आयोगका सह प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले १० हजार ६९५, संयुक्त नागरिक पार्टीको ९८०, स्वाभिमान पार्टीको आठ हजार १३२, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सात हजार २०७, नेपाल जनता पार्टीको सात हजार १५३, राष्ट्रिय एकता दलको सात हजार ५०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेलिनवादी) ले छ हजार १६२, राष्ट्रिय गौरव पार्टीले पाँच हजार २४१, नेशनल रिपब्लिक नेपालले पाँच हजार १५७, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले पाँच हजार सात, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले चार हजार ८२३, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चार हजार ६६८, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) ले चार हजार ५०८, राष्ट्रिय ऊर्जा पार्टी नेपालले चार हजार ३१२, समाजवादी पार्टी नेपालको चार हजार २४८, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले चार हजार २४८ प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले चार हजार १००, नेपाल मातृभूमि पार्टीले दुई हजार ९७२, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको दुई हजार ९२५, बहुजन शक्ति पार्टी नेपालको दुई हजार २६६, नेपाल जनमुक्ति पार्टीले दुई हजार १६२, जनअधिकार पार्टीले दुई हजार १०५, नेपाल सद्भावना पार्टीले दुई हजार १५ मत प्राप्त गरेका आयोगका सह प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए ।
पिपुल फष्ट पार्टी, नेपाली काँग्रेस (बिपी), नागरिक शक्ति नेपाल, नेपाल जनश्रमदान संस्कृति पार्टी, नेपाली जनता दल, समावेशी समाजवादी पार्टी, जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, एकल चिह्न जगर भएको सिंह (सचेत नेपाली पार्टी, नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल) र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले दुई हजारभन्दा कम मत प्राप्त गरेका उनले बताए ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुन्छ । निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू नहुने आयोगले जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था रहेको आयोगका सह प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछन् ।
काठमाडौं । २१ फागुनको निर्वाचनबाट ६ वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय दल बनेका छन् । जसमा एउटा नयाँ र पाँच वटा दल पुरानै रहेका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने नयाँ दलमा श्रम संस्कृति पार्टी रहेको छ । यो हर्क साम्पाङ नेतृत्वको पार्टी हो । यो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएको छ ।
बाँकी राष्ट्रिय दलको मान्यत पाउने दलहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रहेका छन् । यी चार दल विघटित प्रतिनिधि सभामा पनि राष्ट्रिय दलको रुपमा रहेका थिए ।
सुनसरी । सुनसरीको धरानमा पार्किङमा राखिएका ६ वटा बसमा आगलागी हुँदा तीनवटा जलेर नष्ट भएको छ । मंगलबार राति धरान उपमहानगरपालिका–८ स्थित अटल ग्यारेजमा पार्किङ गरिएका ६ वटा बसमा आगलागी भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी चन्द्र खड्काले आगलागीमा तीनवटा बस जलेर नष्ट भएको र बाँकी तीनवटा बसमा आंशिक क्षति भएको बताए ।
उनका अनुसार को.१ख ६२७४ नम्बरको कृष्ण बस पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ । प्र.१–०१–००१ ख ४०३७ नम्बरको कन्काइ यातायात, बा. ४ ख ५७५९ नम्बरको पाथिभरा दर्शन बस पनि पूर्ण रूपमा जलेको छ ।
को. १ ख ३८४७ नम्बरको सुपर मादेन, बा. ५ ख ५८१४ बस, र बा. ५ ख ५८०९ नम्बरको बसमा आशिंक क्षति पुगेको छ । आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी खड्काले बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चुनावमा ९ लाख ८९ लाख हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएका लामिछानेले चुनावमा ९ लाख ८९ हजार ९८७ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन् ।
उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता खर्च १० हजार रुपैयाँ, नमुना मतपत्र छपाई ६८ हजार १६१ रुपैयाँ, हवाई खर्च १३ हजार ६२६ रुपैयाँ र गोष्ठी भेला एक लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहार र आगजनी छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले हालको निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । सांसदहरू मात्र मन्त्री बन्ने प्रणालीले जसरी पनि सांसद हुन अस्वस्थ राजनीति बढेको भन्दै सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार सांसदको चुनावमा अत्यधिक खर्च हुने र त्यो खर्च उठाउनका लागि पनि पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ‘सांसदलाई मन्त्री नबनाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा धेरै सुधार हुन्छ, यसले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘सोही कारण सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिएका छौँ ।’
सांसद मन्त्री नबन्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुने आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिइएको पुष्टि गरे । निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत ल्याएको रास्वपाले पनि घोषणापत्रमा सांसदलाई मन्त्री नबनाउने उल्लेख गरेको छ ।
