सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति सम्बन्धि विषय भ्रामक भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक पदमा रहेको बेलामा सरकारी निकायमा पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफ्नो जीवन खुला पुस्तकको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै बास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जाने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ देउवाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेको वक्तव्य
आदरणीय दाजुभाई, दिदी बहिनी तथा साथीहरु,
म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि अनुसन्धान सुरु गरिएको भन्ने जानकारी संचारमाध्यमबाट थाहा पाएँ ।
म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्ति सम्बन्धि विषयमा भ्रामक र झुटा प्रचारबाजी भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेपालको कानुन अनुसार हामीले सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको अवगत गराउन चाहन्छु ।
देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिका, पारदर्शीतासँगै राज्यका अंगहरु स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका लागि मैले सिंगो जीवन संघर्षमै व्यथित गरेको हुँ ।
मेरो जीवन एउटा खुल्ला पुस्तकका रुपमा रहेको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्दै सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न म गृहमन्त्री हुँदा मेरै अग्रसरतामा २०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र मेरै प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू भएको सर्वविदित नै छ ।
स्वास्थ्य उपचारका निम्ति हाल हामी विदेशमा छौ र अझै उपचारको क्रम जारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
बास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जानेनै छ । अतिरुञ्जना गरी सार्वजिनक भएका विवरणहरुबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अपिल गर्दछु।
जय नेपाल।
शेरबहादुर देउवा
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपालस्थित स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.डानिएल मैवलीबिच भेटवार्ता भएको छ । बुधबार गृहमन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री गुरुङले नेपालीहरूले अवैध रूपमा आर्जन गरेको पैसा स्वीस बैंकमा राखे/नराखेको विषयमाथिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
भेटमा राजदूत डानिएलले गृहमन्त्रीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरिन्। राजदूत डानिएलले दुई सरकारबिच आप्रवासन मामिलाहरूमा सहकार्य गर्ने विषय उठाइन्। गृहमन्त्री गुरुङले उक्त विषय हाल छलफलमा रहेको बताए।
साथै नेपाली उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार लगायतका कसूरबाट अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकम स्वीस बैङ्कमा जम्मा गरे नगरेको विषयमा अनुसन्धानका लागि दुई देशबिच सहकार्य गर्न तथा रकम जम्मा गरेको देखिएमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उक्त रकम फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गरिदिन गुरुङले राजदूतसमक्ष अनुरोध गरे।
विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गृहमन्त्रीको एक दशक भन्दा लामो अनुभव र उल्लेखनीय योगदान रहेकोप्रति सम्मान प्रकट गर्दै राजदूतले नेपालमा जलवायु परिवर्तन एवम् विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन स्वीस सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गृहमन्त्री र नेपालका लागि स्वीस राजदूतले दुई देशबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुमधुर तथा सुदृढ परस्पर सहकार्य गर्न तत्पर रहेको धारणा व्यक्त गरे।
पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
बुधबार बसेको कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
चैत ५ गते अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहित दुई जनाले गृहमन्त्री अर्याललाई गरिएको सिफारिसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अर्यालको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले (होल्ड) गरेका थिए। यस सिफारिसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गतेको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले राजीनामा दिएका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका सचिव बुढाथोकी विभिन्न विवादमा मुछिए पछि राजीनामा दिएका हुन् ।
६५ बर्ष उमेरहदका कारण स्वच्छिक अवकासमा लिनुपर्ने सचिवले सचिवालयमा व्यक्तिगत फाइल लुकाएको, स्वकीय सचिव आफ्नो श्रीमतीलाई राखेर घरबाटै हाजिर गराएर तलब भत्ता बुझेको तथा दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा मुछिएका थिए ।
सचिव बुढाथोकीले मंगलबार राती प्रदेश प्रमूखलाई राजिनामा पत्र बुझाए हुन । सचिवको राजिनामा प्रदेश प्रमूख यज्ञराज जोशी बुधबार स्वीकृत गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव पदमलाल लामिछानेका अनुसार गत चैत्र १७ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीको राजीनामा स्वीकृत गर्नु भएको जानकारी दिए ।
‘सचिव बुढाथोकीले घरायसी कारण देखाई माननिय सभामुखमार्फत सिफारिस सहित दिनु भएको राजीनामा प्रदेश प्रमूखले स्वीकृत गर्नु भएको छ,’ लामिछानेले जानकारी दिए । सचिव बुढाथोकी २०७६ जेठ १२ मा प्रदेश सचिवालयका सचिवमा नियुक्त भई पाँच बर्षे पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०८१ जेठ १३ मा दोस्रो पटक दोहोरिएका थिए ।
किन दिए सचिव बुढाथोकीले राजीनामा ?
पहिलो कार्यकालदेखि सचिव रहेका बुढाथोकी गत जेठ महिनादेखि सचिव दोहोरिएका थिए । यही चैत्र १६ गते ६५ उमेरहद पूरा गरेका बुढाथोकीलाई सभामुख नन्दा गुरुङले निरन्तरता दिन चाहे पछि उनका एक पछि अर्को विवाद बाहिरएका थिए । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सचिवको उमेरहद ४० बर्ष नाघेर ६५ बर्ष ननाघेको हुनु पर्ने प्रावधान छ । उमेरहद नाघिसके पछि पनि पदमा दोहोरिन चाहे पछि उनका अन्य कर्तुतहरु पनि बाहिरिएका थिए ।
उनले पहिलो कार्यकालदेखि नै आफ्नै श्रीमती रुक्मिना बुढाथोकीलाई निजी सचिवमा नियुक्ति दिएर राखेर २५ लाख पाँचसय ६० रुपैया बुझेको उनको खातामा भुक्तानी दिएका थिए । मासिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब भुक्तानी हुने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिव बुढाथोकीले दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक–पटक उजुरी परेको थियो । सचिवालयका अनुसार यो रकम उनले २०८१ असारसम्म उनले दोहोरो सुविधा लिएका हुन् ।
प्रदेश सभाको सचिव पदमा रहँदा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू दोहोरो बुझेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परे पछि २०८२ जेठ १४ गते निवृत्तिभरण व्यवस्थापनको कार्यालयमा पेन्सन बेरुजु दाखिला वापत ३१ लाख ६९ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए ।
सरकारले इन्धन मूल्यमा आएको परिवर्तनका आधारमा सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नयाँ भाडा व्यवस्था आजैदेखि लागू भएको छ।
यात्रीवाहक सवारीमा करिब १६.७१ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको छ। मालवाहक सवारीतर्फ पहाडी मार्गमा सञ्चालन हुने गाडीको भाडा करिब २१.६८ प्रतिशतले बढाइएको छ भने तराई मार्गमा सञ्चालन हुने गाडीको भाडा करिब १५.७५ प्रतिशतले समायोजन गरिएको छ।
विभागले जनाएको छ, पछिल्लो पटक भाडा २२ पुस २०८१ मा समायोजन गरिएको थियो, जुन समयमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १५०.८३ रुपैयाँ थियो। नयाँ भाडा निर्धारणमा इन्धनको मूल्यमा ५ रुपैयाँको उतारचढावलाई आधार मानिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा मंगलबार न्यायाधीश महेन्द्र खड्कीको इजलासले पक्राउ अनुमति दिएको हो ।
यससँगै देउवा दम्पत्तिलाई फरार सूचीमा राखिएको छ । उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी रहेको छ ।
गृह स्रोतका अनुसार रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने तयारीस्वरूप पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गरिन्छ, जसको प्रारम्भिक प्रक्रिया पक्राउ पुर्जीबाट सुरु हुन्छ ।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसहित देउवा, तथा पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका देउवा दम्पत्ति हाल विदेशमा छन् । देउवा फागुन १३ मा सिंगापुर गएका थिए भने आरजु राणा देउवा त्यसअघि नै भारत हुँदै सिंगापुर पुगेकी थिइन् । त्यसपछि दुवै जना उपचारका लागि हङकङ गएर पुनः सिंगापुर फर्किएको बताइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको सन्दर्भमा उनीहरू उपचारका लागि भन्दै विदेश गएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी साधानको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इन्धनमा भारी मूल्य वृद्धिसँगै भाडादर समायोजनका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले केही दिनअघि यातायात व्यवस्था विभागमार्फत् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो ।
महासंघको त्यही प्रस्तावअनुरुप मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि नयाँ भाडादर कायम हुने भएको हो ।
‘विभागले पठाएको दरमा छलफलपछि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिसकेका छौँ । अब नयाँ भाडादर विभागमार्फत् सार्वजनिक हुन्छ,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले बताए ।
लम्सालका अनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा १६.७१ प्रतिशत, मालवाहक सवारीको भाडा पहाडमा २१.६८ प्रतिशत र तराईमा १५.७५ प्रतिशतले बढाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका श्रीकान्त यादवका अनुसार मन्त्रालयले भाडा वृद्धिका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको बताए । औपचारिक जानकारी आएसँगै विभागले सूचना सार्वजनिक गर्नेछ ।
उनका अनुसार २०८१ यता पहिलो पटक भाडादर समायोजन हुन लागेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि दुवैजनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त प्रकरणमा देउवा दम्पत्तीमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा अनुसन्धान हुने जनाइएको छ। हाल भने उनीहरू नेपालबाहिर छन् ।
कानुन व्यवसायीले अब बार काउन्सिल वा नेपाल बार एसोसिएसनको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन् ।
अदालत प्रशासन शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुन व्यवसायीका लागि नागरिक एपमार्फत जारी हुने सिंहदरबार गेट पास अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि प्रचलनमा रहेको परिचयपत्रका आधारमा हुने प्रवेश व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै डिजिटल माध्यमबाट प्रवेश व्यवस्थापन लागू गरिएको हो ।
प्रशासकीय अदालतमा सम्बन्धित काम कारबाहीका लागि प्रवेश गर्ने अन्य व्यक्तिहरूका लागि पनि छुट्टाछुट्टै आधार तोकिएको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायको आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइनेछ भने मुद्दाका पक्ष वा वारेसलाई तारिख पर्चाको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आगन्तुक तथा सरोकारवालालगायत अन्य सेवाग्राहीका लागि प्रशासकीय अदालतबाट जारी हुने दैनिक ई–पासका आधारमा मात्र प्रवेश दिइने सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा प्रशासकीय अदालत बाहेक अन्य निकाय तथा मन्त्रालयमा प्रवेशका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, आकस्मिक रूपमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा तोकिएका कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
