जनकपुरधाम । नेपालको एक मात्र रेल्वे सेवा प्रत्येक वर्ष घाटामा गइरहेको छ । रेल्वे सेवा घाटामा गइरहेकाले योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
लामो समयदेखि महाप्रबन्धक पद रिक्त रहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको भएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू बताउँछन् । लिमिटेडका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कले कम्पनीको आम्दानीभन्दा खर्च करिब तेब्बरभन्दा बढी रहेको देखाउछ । सोही कारण रेल्वे सेवा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक सङ्कटतर्फ गइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कम्पनीको व्यावसायिक कार्ययोजना, २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि आव २०८०÷८१ सम्म रु १९ करोड २१ लाख आम्दानी हुँदा रु ६७ करोड ३७ लाख खर्च भएको उल्लेख छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्र रु आठ करोड ५० लाख आम्दानी हुँदा रु २६ करोड २७ लाख खर्च भएको कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए ।
उनका अनुसार अहिले मासिक आम्दानी करिब रु ७५ लाख भए पनि खर्च रु एक करोड २९ लाख पुग्ने गरेको छ । आम्दानीले खर्च धान्न नसक्दा कम्पनीले सरकारको जमानीमा ऋण लिँदै सञ्चालन गर्नुपरेको झाको भनाइ छ । “विसं २०८१ असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजसहित कुल ऋण रु ७९ करोड नाघिसक्दा कम्पनीमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ ”, उनले भने “यात्री सेवाका हिसाबले भने रेल प्रभावकारी मानिएको छ ।”
पूर्वमहाप्रबन्धक झाका अनुसार भारतको जयनगरबाट जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म सञ्चालन भइरहेको रेल सेवा दैनिक तीन पटक सञ्चालन हुँदै आएको छ । घाटाको प्रमुख कारणमध्ये भारतीय प्राविधिक कर्मचारीमा हुने उच्च खर्च मुख्य मानिएको उनको भनाइ छ ।
हाल यहाँ १७ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत रहेका जनाउँदै पूर्वमहाप्रबन्धक झाले त्यसका लागि कम्पनीले भारतीय कोंकन कम्पनीलाई मासिक करिब रु एक करोड १२ लाख भुक्तानी गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार नेपालीतर्फ १०३ कर्मचारीको कुल तलब रु १७ लाख छ ।
स्थायी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, वर्कसपको कमी, स्वदेशी चालक तथा स्टेसन मास्टरको अभाव, फ्युलिङ स्टेसन नहुनु र इन्धनसमेत भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाले सञ्चालन खर्च अझ बढाएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनी लामो समयदेखि महाप्रबन्धकविहीन रहेको हुँदा व्यवस्थापन कमजोर बनेको छ ।
विसं १९९४ मा सुरु भएको रेल सेवा २०७० मा ब्रोड गेज विस्तारका लागि बन्द गरिएको थियो । विसं २०७८ चैत १९ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको रेल हाल ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको छ । कम्पनीले रेल्वेको आम्दानी बढाउन तथा आत्मनिर्भर बन्न विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ । रक्सौलस्थित २८ एकड जग्गा भाडामा दिँदा वार्षिक करिब रु आठ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
साथै पुरानो न्यारो गेज रहँदाको कोइला इन्जिन सहितका चीजहरुलाई रेल म्युजियम स्थापना गरी पर्यटनमार्फत आय बढाउने योजना पनि अघि सारेको छ । स्थानीय व्यापारीहरूले यात्रु सेवासँगै मालसामान ढुवानी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार यात्रु मात्र बोक्ने सेवाबाट नाफा सम्भव छैन । तत्कालीन महाप्रबन्धक झाले नेपाल रेल्वे कम्पनीले आफ्नो कम्पनीलाई व्यावसायिक तथा नाफामूलक बनाउन कार्गो रेल्वे सेवा शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा रेल्वेमा वोगी थपेर वा नयाँ रेल थपेर कार्गो सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको जानकारी दिए ।
भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट सस्तो दरमा नेपालमा मालसमान ढुवानी गर्ने कार्गो रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि पहिलेदेखि जनकपुर क्षेत्रका व्यवसायीले माग गर्दै आए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । जनकपुरका व्यवसायीका अनुसार कार्गो सेवा सञ्चालन भएमा मालसमान ढुवानीका लागि सहज हुनुका साथै सस्तो पनि हुने थियो ।
समयमा व्यवस्थापन सुधार, स्वदेशी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, मालवाहक सेवा विस्तार र ऋण व्यवस्थापन गर्न सके रेल सेवा नाफामुखी बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
बढ्दो ऋणले नेपालको एकमात्र रेल सेवा थप सङ्कटमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिएको धनुषाका ६० वर्षीय रामकुमार झाले बताए । रेलले दैनिक जीवन सहज बनाएकाले यसको थप विस्तार र उचित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सरकारले अबदेखि सरकारी कर्मचारीहरूलाई अर्धमासिक रुपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । यसअघि राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ताको सुविधा महिना भुक्तान भएपछि मासिक रुपमा दिइँदै आएको थियो।
कर्मचारीहरूकाे सहजताका लागि यस्ताे व्यवस्था गरिएकाे बुझिएकाे छ।
अर्धमासिक रुपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरुवात गर्न अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा.सुमन दाहालले बताए।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता छान्न वैशाख ८ गते मङ्गलवार निर्वाचन हुने भएको छ । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले मङ्गलवार दलको नेताको निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय भएको भन्दै उपत्यका बाहिर रहेको भए सोमबारसम्म काठमाडौं आइपुग्न मोबाइलमा एसएमएस पठाएको छ ।
उपत्यकामा भएका सांसदहरूलाई बाहिर नजान पनि एसएमएसमा आग्रह गरिएको छ । ‘ कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन वैशाख ८ गते हुने हुँदा काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहनुभएका माननीय ७ गतेभित्र आउनुहुन र उपत्यकामा हुन भएका माननीय बाहिर नजानु हुन जानकारी गराइन्छ,’ दलले सांसदहरूलाई पठाएको सूचनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नरहेको निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक तर्फका सांसदहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टीले जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसहितको सूची भोलि (सोमबार) बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गर्ने योजना बनाएको छ।
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले उक्त जानकारी दिएका छन्। झाका अनुसार, समानुपातिक सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी तोकेर उनीहरूलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा सक्रिय बनाउन लागिएको हो।
पार्टी संगठन सुदृढ गर्न यो निर्णय लिइएको हो। यसले पार्टीको उपस्थिति देशभर फैलाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले २०८३ बैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले बैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले बैठकले पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नरहेको निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसहितको सूची भोलि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गर्ने योजना रहेको छ ।
त्यस्तै, रास्वपाको प्रवास विभागको प्रमुखमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा सांसद दीपक वोहरालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ । यसअघि उक्त विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पार्टी उपसभापति तथा हाल सम्माननीय सभामुख डीपी अर्यालसँग रहेको थियो।
अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएकाले उक्त पद रिक्त रहेको थियो।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टीको भविष्यबारे नकारात्मक अनुमान नगर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले पार्टी समाप्त हुने वा कमजोर पारिने सम्भावनाबारे गरिएका टिप्पणीहरूलाई अस्वीकार गर्दै त्यस प्रकारका धारणा यथार्थपरक नभएको बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त धारणा अनुसार उनले पार्टीको निर्माण दीर्घकालीन संघर्ष, त्याग र युवा अवस्थाको मेहनतबाट भएको उल्लेख गर्दै एकाध निर्वाचन परिणामका आधारमा राजनीतिक शक्ति समाप्त नहुने तर्क अघि सारेका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले पछिल्ला चुनावी परिणामले पार्टीलाई आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक कमजोरी सुधारमार्फत संगठन पुनर्संरचना गरिने बताए। साथै, पार्टी आफ्ना मूल वैचारिक एजेन्डाहरू-संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको अवधारणा तथा प्रशासनिक दृष्टिले जटिल मानिएको प्रदेश संरचनाबारेको धारणाबाट पछि नहट्ने संकेत पनि दिएका छन्।
उनका अनुसार आवश्यक सुधारसहित संगठनलाई पुनर्गठित गर्दै आगामी दिनमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।
वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन सक्ने भएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सानोठिमीस्थित एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेट लाई फेसलेस बनाउन एनओसी अनलाइन पोर्टल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय(केयू)बीच एपीआई गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो ।
उक्त प्रयोजनका लागि यही वैशाख ४ गते त्रिविसँग सम्झौता भएको छ भने केयूसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । योसँगै विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि आफ्नो प्रमाणपत्र आफैँले प्रिन्ट गरी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुवै विश्वविद्यालयसँग अन्तरआवद्धता हुनुभन्दा अगाडि आवेदकले आवेदन दिइसकेपछि, आवेदकले राखेको नागरिकताको विवरण गृह मन्त्रालयसँग अन्तरआवद्धता भएको ‘सिटिजन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट’ (सीआइएमएस) मा भेटिएको अवस्थामा र आवेदकले राखेको एनईबीको रजिस्ट्रेसन नम्बर, जन्ममिति विवरणको आधारमा एनईबीसँग अन्तरआवद्धता भएको सिस्टमबाट प्रमाणपत्र देखिएमा आवेदक विवरणहरू रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने भएको छ ।
तर फेसलेस बनाउँदा आवेदकले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाँदाको हकमा आवेदनमा विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट राख्नु पर्ने र विश्वविद्यालयका प्रणालीहरूसँग अन्तरआवद्धता नभएकाले आवेदक सर्टिफिकेट विवरणहरू रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको ‘रेभिन्यू इन्फरमेशन क्यासलेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (रिमास) सँग अन्तरआवद्धता भएकाले एनओसीको राजस्व पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत लिइएको छ ।
एप्रुभ भएको एनओसी सर्टिफिकेट आवेदकले आफ्नै प्रोफाइलबाट पेपरलेस डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । सर्टिफिकेटमा क्यूआर कोड भएकाले क्यूआर स्क्यानरबाट हेर्न सकिनेछ ।
त्रिवि र केयूसँग अन्तरआवद्धता भएपछि आवेदकले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाँदाको हकमा आवेदकले आवेदनमा राखेको विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन नम्बर, जन्ममिति विवरणको आधारमा त्रिवि र केयूसँग फेसलेस अन्तरआवद्धता भएको सिस्टमबाट प्रमाणपत्रका विवरणहरू देखिने र आवेदक सर्टिफिकेट विवरणहरू रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने एनओसी शाखाले जनाएको छ ।
नेपाल आयल निगमले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय बजारमा खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुँदै आएको जनाएको छ ।
‘क्रुड’ आयल (कच्चा तेल) को मूल्यका तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तोकिएको भनी आमउपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको जनाउँदै निगमले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।
क्रुड आयलको मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा इन्धन महँगिएको भन्ने विश्लेषण भ्रामक रहेको निगमले जनाएको छ । नेपालसँग आफ्नै ‘रिफाइनरी’ नहुँदा कच्चा तेल आयात नगरी सोझै प्रशोधित पेट्रोल र डिजेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
‘क्रुड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ, त्यसैले मूल्य तुलना गर्दा क्रुड होइन, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थकै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हेर्नुपर्छ’, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । आइओसीबाट प्राप्त प्रशोधित पेट्रोल र डिजेलको खरिद मूल्यका आधारमा नेपालमा प्रत्येक १५-१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ ।
निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १६ अप्रिल २०२६ मा क्रूड आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.६ अमेरिकी डलर, पेट्रोल १३९.३ डलर र डिजेल २२८.१ डलर थियो । यस अवधिमा सबैभन्दा उच्च मूल्य २ अप्रिल २०२६ मा पुगेको थियो, जहाँ क्रूड आयल ११८.३ डलर, पेट्रोल २६२.० डलर र डिजेल ३३४.४ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको देखिन्छ ।
सामान्य अवस्थामा क्रुड आयल र पेट्रोलबीच करिब १० डलर तथा क्रुड आयल र डिजेलबीच करिब २० डलरको अन्तर रहने भए पनि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यो अन्तर क्रमशः करिब १४४ डलर र २१६ डलरसम्म पुगेको निगमले जनाएको छ । यसले प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूमा मूल्यवृद्धिको दबाब थप बढाएको छ ।
निगमका अनुसार भन्सार, कर, ढुवानी, बीमा, भण्डारण र सेवा शुल्कजस्ता पक्षहरूले पनि अन्तिम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्नेछ । निगमले यही वैशाख ३ गतेदेखि नेपालमा डिजेल-मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु ३० र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु ५ वृद्धि गरेको थियो । निगमले डिजेल-मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर २३४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि २३६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि २३७ रुपैयाँ तोकेको छ ।
मूल्य वृद्धि पश्चात पनि डिजेलमा प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दैनिक बढोत्तरी आउँदा १५ दिनमा करिब रु पाँच अर्ब ७५ करोड घाटा हुने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए।
नुवाकोट । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सूचना हल्ला हुन वा आधिकारिक हुन भनेर चिन्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले प्रत्येक मन्त्रीलाई नयाँ मोबाइल फोन उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको भनी फैलिएको विषय पूर्ण रूपमा भ्रामक र कपोलकल्पित रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
लिखु गाउँपालिका–६ स्थित छहरे बजारमा स्थानीयसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट फैलिएको उक्त सूचना सत्य नभएको जनाउँदै यस्ता भ्रमपूर्ण सामग्रीले सरकारप्रति अनावश्यक अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरे । उनले यस्तो सूचना गलत नियतका साथ फैलाइएको हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे ।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नागरिकलाई कुनै पनि सूचना साझा गर्नु अघि त्यसको सत्यता र स्रोतको विश्वसनीयता जाँच गर्न आग्रह गरे । “पुष्टि नभएका सूचना विश्वास गर्नु र फैलाउनुपूर्व त्यसको आधिकारिकता खोज्नु हामी हरेक सचेत नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो ।” उनले भने ।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले वर्तमान सरकार नागरिकको करबाट संकलित स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै जनताको पैसाको कहीँकतै दुरुपयोग भएको देखिएमा नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्नेसमेत बताए। “हामीले सत्यमा आधारित प्रश्न गर्न छोड्न हुँदैन । यसले सरकारलाई पनि थप जिम्मेवार बनाउँछ । तर फैलिएका सबै सूचना सही हुन वा होइनन् भनेर चनाखो हुनुपर्छ”, उनले भने ।
सरकारको प्राथमिकता नागरिकको जीवनस्तर सुधार र देशको समग्र विकासमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो । यसै सन्दर्भमा उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढिरहेको र कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा पदको दुरुपयोग सहन नहुने स्पष्ट पारे । प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सरकारले छानबिन र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिएको उनले बताए ।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको अपेक्षा र आवाजलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख गरे । नागरिकलाई सहज सेवाप्रवाह, सुशासन र पूर्वाधार विकासका काममा विगतका वर्षहरूमा अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको अवस्थामा अब परिणाममुखी ढंगले काम गर्ने समय आएको उनले बताए । “बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने हाम्रो लक्ष्य हो । हामी अभिव्यक्तिभन्दा प्रमाण र परिणाममा विश्वास गर्छौं”, उनले भने ।
उनले विकास प्रक्रिया क्रमिक हुने भएकाले तत्काल चमत्कारको अपेक्षा नगर्न आग्रह गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले गाउँगाउँमा पुगेर नागरिकको प्रत्यक्ष आवाज सुन्ने र सोही आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले जिल्लाको समग्र विकास र स्थानीय जनताको आकांक्षाबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा ती आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
साथै, नागरिकलाई सकारात्मक सुझाव र सहकार्यका लागि आह्वान गर्दै विगत २० वर्षमा पूरा हुन नसकेका विकासका काम आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
सुनसरीको दुहबीमा रहेको एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रा.लि. ले उत्पादन गरेको बिस्कुटमा रौं भेटिएपछि सरकारले उक्त उद्योगलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार, उद्योगद्वारा उत्पादित डाइजेस्टिभ नट्स बिस्कुटमा रौं भेटिएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा विभागको विराटनगरस्थित कार्यालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, मोरङको संयुक्त टोलीले उद्योगको उत्पादन स्थलमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा टोलीले उजुरी परेको ब्रान्डको बिस्कुटको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कैफियत देखिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३५ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिमको कसुर देखिएकाले सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ख’ बमोजिम उद्योगलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।
विभागकी वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. बाल कुमारी शर्माले प्रमाणित गरेको विवरण अनुसार, उद्योगलाई जरिवाना बापतको रकम सात दिनभित्र सरकारी खातामा जम्मा गरी सोको प्रमाण पेश गर्न आदेश दिइएको छ । विभागले उजुरीका साथ प्राप्त भएका बिस्कुटका तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिएको छ ।
