काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै थुनामा राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । आदेशमा धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र थुनामा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको प्रक्रियालाई नै खारेज गरेको छ ।
व्यवसायी गोल्छा गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवानेता डाक्टर सुनील शर्माद्वारा साञ्चिालित काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड युनिट–२ दुवाकोट, भक्तपुरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित भएका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
कलेजले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाल सरकारद्वारा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा देशका विभिन्न स्थानमा जोखिमयुक्त सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्य भइरहेका बेला त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै यस्तो समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ ।
मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गर्दै केएमसी अस्पताल दुवाकोटमा प्रभावित बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालले जनाएका छन् । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानबाट प्रभावित भएका बिरामीहरूले उक्त अस्पतालमा पुगेर सेवा लिन सक्नेछन् ।
अस्पतालले बिरामीलाई सहज रूपमा अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गर्न सचेत नागरिक, संघसंस्था तथा सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । कलेजका अनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीबाहेक अस्पतालमा उपलब्ध अन्य सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क हुनेछ ।
डा. शर्मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदा तलब–भत्ता नलिने एक मात्र सांसद हुन् । उनी सामाजिक तथा मानवीय जिम्मेवारी निर्वाहमा निरन्तर सक्रिय छन् । गम्भीर बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, देशभर स्वास्थ्य शिविर, घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग, एम्बुलेन्स हस्तान्तरण लगायतका कार्य उनका पहिचान बनेका छन् ।
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा कार्यरत पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार उनले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
यसअघि कार्यरत महानिरीक्षक राजु अर्याल १८ वैशाखबाट अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । सो रिक्त पदमा बढुवा भई पौडेलले संगठनको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसअघि १८ वैशाखमा पद रिक्त भए पनि बीचमा सार्वजनिक बिदा परेकाले दर्ज्यानी चिह्न लगाउने कार्यक्रम सोमबारका लागि तय गरिएको थियो । गृह सचिवबाटै दर्ज्यानी चिह्न लगाउने प्रचलन कायम राख्दै फुली लगाउने काम सम्पन्न भएको हो ।
आईजीपीलाई कसको हातबाट दर्ज्यानी चिह्न लगाइने भन्ने विषयमा यसअघि केही बहस भए पनि सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालय मातहत रहने तथा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनमा गृह प्रशासनको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै पूर्ववत् प्रचलनअनुसार गृह सचिवबाटै चिह्न प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार पुनर्विचारका लागि सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए ।
