काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो दलगत प्रभावप्रति भएको हुनले सुधारका लागि ठोस कदम चालिएको बताएका छन् ।
मंगलबार सामाजिक संजालमा लेख्दै उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटताको आधारमा अवसर बाँडिने प्रवृत्तिले राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाए ।
उले लेखेका छन्, ‘विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगा¥यो । वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने । योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो । यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई, प्रणाली सुधारका लागि गरिएको स्पष्ट पारे ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन । चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ । तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालयमा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव निषेध गर्ने नीति अघि सारेको उल्लेख गरे । यसले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
उनले भने, ‘देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो । त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले यो पहल कुनै दलविरुद्ध नभई प्रणाली र भविष्य जोगाउने प्रयास भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार राजनीतिक पहुँच होइन, विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेछ ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत् आयोग खारेज भएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो ।
अध्यादेशबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) खारेज गरिएको छ ।
आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानका अव्यवस्थित बसोबासबाट स्थानान्तरण गरी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएका परिवारका ५२ जना बालबालिकालाई आजदेखि विद्यालय पठाउन थालेको छ । नदी किनारका बस्ती खाली गराउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगल लगायतका क्षेत्रबाट ल्याइएका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा जोड्न महानगरले यो पहल थालेको हो ।
सामाखुसीस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा रहेका ६६ परिवारका बालबालिकामध्ये विद्यालय जाने उमेरका ५२ जनालाई आजदेखि वडा नं. १४ स्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा पठाउन लागिएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सोमबार विद्यार्थी र अभिभावकसँग परामर्श गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पहिचान गरेपछि यो निर्णय लिएको हो । उक्त विद्यालय आश्रमबाट पैदल दूरीमै रहेको छ ।
३० जना छात्रबासमा बस्ने
शिक्षा विभागका अनुसार विद्यालय उमेरका बालबालिकामध्ये ३० जनालाई अभिभावकले छात्रबासमा राखेर पढाउन इच्छा देखाएका छन् । यसरी इच्छुक हुनेमा ११ छात्रा र १९ छात्र रहेका छन् । केही बालबालिकाले भने छात्रबासमा बस्न अनिच्छा व्यक्त गरेको शिक्षा विभागका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुशील सुवेदीले जानकारी दिए । विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पोशाक र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि पनि विवरण संकलन भइरहेको छ ।
महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार १० वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको अध्ययनका लागि प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानमार्फत समन्वय भइरहेको छ । निजी विद्यालयहरूबाट रिक्त कोटाको जानकारी आएपछि योग्य बालबालिकालाई छात्रबासमा पठाइने महानगरको योजना छ ।
एसईई दिएकालाई सीपमूलक तालिम
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ४ जना विद्यार्थीले यस वर्ष एसईई दिएका छन् । उनीहरूले कम्प्युटर, सिलाइ-बुनाइ जस्ता सीपमूलक तालिम लिन इच्छा देखाएका छन् । महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालका अनुसार उनीहरूका लागि रुचि अनुसारको सीपमूलक तालिमको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
यसअघि आइतबार महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले शैक्षिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी वास्तविक सुकुम्बासीका बालबालिकालाई निःशुल्क आवाससहितको शिक्षा दिन आग्रह गरेकी थिइन् । सोही अनुरूप हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन र एपेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहयोग र सहजीकरणका लागि तत्परता देखाएका छन् ।
हाल राधास्वामी आश्रममा ३ जना सुत्केरी, २ जना गर्भवती र १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित कुल २०३ जना आश्रित रहेका छन् ।
