काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूले उठाएका मागलाई बेवास्ता गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सञ्चालन अघि बढाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाएपछि पहिलो बैठक केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर त्यसपछि बसेको दोस्रो बैठकमा पनि विपक्षीको अवरोधबीच कार्यसूची अघि बढाइएको हो।
विपक्षीको निरन्तर विरोधका बीच सभामुख अर्यालले बैठक सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन साह सदनप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री संसदको अंग हो कि कहीँ टापुको सम्राट भन्दै कटाक्ष गरे । उनले भने,’प्रधानमन्त्रीजी कहीँको टापुको सम्राट हो कि यो संसदको अंग हो ? योग गम्भीर विषय हो ।’
उनले मनसुन सुरु हुन लागेको र त्यसको तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, प्रधानमन्त्री नै अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालयले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने विषय हो । विपद्को पूर्वतयारीमा गृहमन्त्रालय लागोस्। तर, आफैँ गृहमन्त्री रहनु भएका प्रधानमन्त्री स्वयं यो संसद्को अंग हो कि होइन सभामुखज्यू, मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन।’
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ५६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग सांसदले गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समय सकिएपछि प्रतिपक्षीले उठेर बिरोध जनाएकामा सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद ऐन महरलाई समय दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेको भन्दै सांसद महरले नियम ५६ लाई अनदेखा गर्दा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुने भएकाले सदनमा बोलाउन सभामुखसँग माग गरेका थिए । प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएकाले सभामुखले पहिलो हप्ताको कुनै एक घण्टा गर्ने व्यवस्था आज जेठको ७ गतेसम्म नभएकाले प्रमलाई उपस्थित गराएर सदन अघि बढाउन उनले माग गरे ।
प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले विधि र नीतिको शासनभन्दा माथि हुने गरी नियमावली बाहिर गएर संसद चल्न नसक्ने भएकाले सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनलाई रुलिङ गर्न माग गरे ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सासद युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लङ्घन भएको, संविधान मिचिएको र सार्वभौम जनताप्रतिको सम्मान यही हो भनी प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन माग गरेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद खुस्बु ओलीले सदनमा १५ जनाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउने, त्यसमा सत्तापक्षकाले पनि सोध्न पाउने भएकाले प्रमलाई उपस्थित बोलाउन माग गरिन् ।
स्वतन्त्र सांसद महाविर पुनले ट्याक्सी व्यवसायमा देखिएको कर र ‘कालो प्लेट’ प्रणालीमा चलखेल भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले ट्याक्सी चालकहरू श्रमिक वर्गका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपारिएको बताए । उनले ट्याक्सी चालकहरूले परिवार पाल्नका लागि ट्याक्सी व्यवसाय गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ट्याक्सी खरिदमा २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म कर लगाएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘म ट्याक्सी चालकहरुको कुरा राख्न चाहन्छु । जसले ट्याक्सी चलाइरहेको छ उनीहरु भनेको श्रमिक नै हो । उनीहरुले आफ्नो परिवार पाल्न ट्याक्सी व्यवसाय गरेको हो । ट्याक्सीमा हिड्दा मैले के थाहा पाए भने एउटा ट्याक्सी ट्याक्सी किन्नको लागि सरकारले २५० देखि ३०० प्रतिशत कर लगाएको छ ।’
सांसद पुनका अनुसार ट्याक्सी किन्दा लाग्ने कर बाहेक ‘कालो प्लेट’ अर्थात् ट्याक्सी लाइसेन्स प्लेट लिनकै लागि करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ‘ट्याक्सी चालकहरुलाई अझै कर के थप रहेछ भने त्यो ट्याक्सीको लाइन्सेन्स प्लेट लिनको लागि १५ लाख रुपैयाँ कालो प्लेट लिनको लागि त्यसमा ट्याक्सीको पैसा त छुट्टै भयो । कालो प्लेट लिनको लागि १५ लाख लाग्ने रहेछ । यसमा चलखेलको कुरा छ ,’ उनले भने ।
उनले उक्त व्यवस्थामा चलखेल र सिण्डिकेट रहेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्न आग्रह गरे । ‘यसमा चलखेलको कुरा छ, सिण्डिकेटको कुरा छ । त्यसैले यो चलखेललाई बुझेर तुरुन्त खारेज गरियोस्,’ उनले भने । सांसद पुनले ट्याक्सी चालकहरूलाई सहज वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको समेत बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभकोा बैठकमा बोल्दै राईले पछिल्ला केही बैठकदेखि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरू लगातार प्रयासरत रहेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पटक–पटक आवाज उठाए पनि सभामुख र सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो केही बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने लगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा म स्वयम् र अन्य माननियज्यूहरू उठेर पटक पटक सरकारलाई सदन प्रति उत्तरदायि बनाउन खोजेका हौं । यसमा सम्मानिय सभामुख महोदयको हामीलाई साथ मिलेन, सरकारले टेरेन ।’
उनले अर्को प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले समेत सरकारको जवाफदेहिता माग गर्दै सदनमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गरे । सभामुखले उक्त गतिविधिलाई अमर्यादित भनेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विगतमा हालको सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षमा हुँदा निलो स्कार्फ बाँधेर वेल घेर्ने, वेलमै बसेर पुस्तक पढ्ने लगायत गतिविधि गरेको स्मरण गराए ।
उनले भने, ‘सभामुख महोदय, यहाँ बिर्सन नहुने एउटा प्रंसग उल्लेख गरौं । आज सत्तामा भएको दल हिजो प्रतिपक्षमा थियो । सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै निलो स्कार्प घाटिमा बाधेर वेल घेरेको थियो, वेलमा पुगेर पलेटी कसेर बस्ने अनि पुस्तक पढ्ने काम पनि हालको सत्तारूढ दलबाट भएको थियो । त्यसबेला सभामुखको आसन प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो । मेरो प्रश्न – आफैले गरेको त्यो कदम संसदीय र मर्यादित अनि अहिले प्रतिपक्ष दलको प्लेकार्ड कसरी अमर्यादित? सम्मानिय सभामुख महोदय, त्यो पनि गलत थियो र अहिले पनि गलत र अर्मायदित भइरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
उनले त्यतिबेला भएका गतिविधिलाई संसदीय अभ्यास मान्ने तर अहिलेको विरोधलाई अमर्यादित भन्ने प्रवृत्ति दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गरे । उनले त्यतिबेला भएका गतिविधि पनि गलत रहेको र अहिलेका गतिविधि पनि मर्यादित नभएको निष्कर्ष सुनाए ।
उनले सदनको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र सरकार दुवैको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र सरकारले संसदलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार ‘क्रमभंगता’ को नाममा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको बताए ।
राईले दुईतिहाइको दम्भका आधारमा संसदीय अभ्यासलाई चुनौती दिइरहेसम्म सदन मर्यादित बन्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन माग गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५(२) अनुसार नेपाल सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हाम्रो नियमावलीको नियम १५ को २ अनुसार नेपाल सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ज्यु सदनमा आएर माननीयहरुले उठाउनु भएका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने हो या होइन यो मेरो प्रश्न ?’
सांसद साम्पाङले आफूले २०८३ सालको १ महिनाको २८ र २९ गते गृहमन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै ती प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘मैंले २०८३ साल १ महिना २८ र २९ गते केही प्रश्नहरु राखेको थिए । जो गृहमन्त्रालयसँग र रक्षामन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । केही अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित प्रश्नहरु थिए । ती प्रश्नहरुको उत्तर प्रधानमन्त्री ज्युले आएर दिनुपर्छ भन्ने म माग राख्छु ।’
उनले गृहमन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको भन्दै सुकुम्बासी समस्या, शान्ति सुरक्षा, सीमा विवाद तथा लिपुलेकसँग सम्बन्धित विषयमा आफूले प्रश्न उठाएको बताए ।
सांसद साम्पाङले संसदमा उठाइएका प्रश्नप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘गृहमन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ । सुकुम्बासी लगायतका शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरुमा पनि मेरा प्रश्नहरु थिए । सिमासँग सम्बन्धित,लिपुलेकसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका प्रश्नहरु हामीले सोधेका छौं । त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यु संसदमा आएर हामीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।’
