नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आफूहरूले अघि सारेका १५ बुँदे माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने भन्दै देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
उनीहरूले विकल्प दिएर मात्रै डोजर लगाउनुपर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकालाई जमिनसहित उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, नागरिकको संवैधानिक र मानवीय अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।
समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले लाखौँ भूमिहीन–सुकुम्वासी समुदायमाथि वैकल्पिक पुनर्स्थापना, उचित व्यवस्थापन बिना डोजर लगाइएकोले संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
उनले अहिले बसेकै स्थानमा जमिन दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूलाई विना विकल्प डोजर लगाउने आफूहरूको मानवअधिकारको हनन समेत भएको समितिले जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारकाो प्रयासमा धक्का लागेको छ।
सरकारले जारी पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट निवेदकले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यससँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने बाटो बन्द भएको छ। यसअघि देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले पनि अस्वीकार गरेको थियो ।
यस रिटमा यसअघि जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई आजका लागि बोलाएको थियो । दुवै पक्षसँग छलफलपछि देउवा दम्पतीमाथि धरपकडको योजनामा धक्का लागेको छ।
देउवाको तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा पक्राउ प्रक्रियालाई गैरकानुनी र अधिकारविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो । देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मञ्जु भएको, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन तयार रहेको र पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका थिए । उनको जिकिर अनुसार आदेश भएको हो ।
देउवा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । देउवा अहिले देश बाहिर रहेका छन् ।
सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको हो ।
२०८२ माघ २ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन साहले गणतन्त्र दिवस मूल समारोहलाई पनि सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । गणतन्त्र दिवसको दिन सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने समारोहलाई उनले सम्बोधन नगर्ने भएका हुन् ।
समारोहलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहेपनि प्रधानमन्त्री साहले समारोहलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको खुलेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति नै हुने भएकाले गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन गरिदिनु अनुरोध गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ ।
पत्र आएको कुरा राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री बालेनकै नेतृत्वमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति बनाएको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि बानेन साहले भक्तपुरका नेपाली सेनाको एउटा कार्यक्रममाबाहेक सार्वजनिकरुपमा बोलेका छैनन् । संसदमा विपक्षी दलहरुले जवाफ दिन आउनुपर्ने माग गरेपनि उनले वेवास्ता गर्दै संसद छल्दै आएका छन् ।
