काठमाडौं । MAW Group ले आफूविरुद्ध लगाइएका भन्सार छली, भ्याट छली तथा कर छलीसम्बन्धी सबै आरोप तथ्यहीन, भ्रामक र दुर्भावनापूर्ण रहेको जनाएको छ ।
समूहले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिएको उजुरीमा कुनै ठोस तथ्य, प्रमाण वा कानुनी आधार नभएको दाबी गरेको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त उजुरी कम्पनीको व्यापार–व्यवसायमा क्षति पुर्याउने उद्देश्यले प्रेरित भएर दर्ता गरिएको हो ।
एमएडब्लु समूहले केवल उजुरीका आधारमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि मिडिया ट्रायल गर्नु अनुचित हुने बताउँदै यसले व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
समूहअन्तर्गतको एमएडब्लु वृद्धि कमर्सियल भेहिकल्स प्रालिले फोटोन ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सही एचएस कोडमा घोषणा गरी आवश्यक भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर आयात गर्दै आएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात गरिएका इभी सवारीलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले फरक एचएस कोडमा वर्गीकरण गर्दै बेरुजु उठाएको भए पनि त्यो भन्सार छली नभई प्रशासनिक बेरुजु मात्र भएको कम्पनीको दाबी छ ।
उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको र अदालतबाट भन्सार कार्यालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको कम्पनीले जनाएको छ । न्यायालयमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भन्सार छलीजस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु न्यायिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भएको समूहको भनाइ छ ।
त्यस्तै, मोरङ अटो वक्र्ससँग सम्बन्धित भ्याट छलीको आरोपबारे पनि कम्पनीले स्पष्टिकरण दिएको छ । कम्पनीका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण कर, ब्याज र जरिवाना तिरिसकिएको छ र कुनै आर्थिक दायित्व बाँकी छैन । साथै, ‘कम्पनी बन्द रहेको’ भन्ने दाबी समेत असत्य रहेको जनाइएको छ ।
एमएडब्लु समूहले आफू नेपालको अग्रणी अटोमोबाइल तथा व्यापारिक समूह भएको उल्लेख गर्दै भ्याट, आयकरलगायत सम्पूर्ण कर समयमै बुझाउँदै आएको जनाएको छ । समूहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै साढे ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको तथा देशभर पाँच हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको थियो ।
उक्त समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरको हो ।
आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनलाई शंकाको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
यस्तो छ आयोगको प्रतिवेदन
कोशी प्रदेश सभा बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले रोस्ट्रम प्रवेश गरी माइक फ्याक्ने प्रयास गरेका छन्।
प्रतिपक्षी दलको विरोधबीच सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले कार्यसूची अघि बढाएपछि नेकपाका सांसदसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राई उफ्रेर रोस्ट्रम प्रवेश गरेका थिए।
उनले रोस्ट्रमा रहेको माइक झिकेर फ्याक्ने प्रयास गरेपछि मर्यादा पालकहरूले उनलाई रोकेका थिए। सभामुखले राईलाई मर्यादामा रहन सचेत गराएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन राख्न नपाएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको भनाइ छ। तर सभामुखले सांसदहरूबाट संशोधन नै प्राप्त नभएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तारेख बुझ्न पुगेका छन् ।
लामिछानेले आज स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बचत अपचलनको विचाराधीन आफू विरुद्धको मुद्दामा तारेख बुझेको अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले जानकारी दिए ।
अब उनको अर्को तारेख असार ११ गतेका लागि तोकिएको छ । स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दामा लामिछाने ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा आफूलाई निष्कासन गर्नसमेत सभामुखसँग आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिती माग गरिँदै आएको उल्लेख गरे । उनले नियमावलीको नियम १५ को २ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराएर जवाफदेही बनाउन सभामुखसँग माग गरे ।
साम्पाङले सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउन नसके नियमावलीको ३१ को १ प्रयोग गरेर आफूलाई बैठकबाट निष्कासन गर्न आदेश दिन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘धेरै दिनदेखि हामीले प्रधानमन्त्री ज्युको उपस्थिती माग गर्दै आइरहेका छौं । नियम १५ को २ अनुसार सभामुख ज्युले उहाँलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नु भैइरहेको छैन । त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म आजको सदनमा के माग गर्छु भने यहाँले १५ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री ज्युलाई सदनमा जवाफदेही बनाएर ल्याउन सक्नु हुन्न भने नियमावलीको ३१ को १ लागु गरेर मलाई यो सदनबाट निष्कासन गरेर यहाँहरुले यो सदनको गरिमा बढाइदिन म अनुरोध गर्छु ।’
सांसद साम्पाङले आफू सभामाझ ‘बदमास विद्यार्थी’ जस्तो देखिन थालेको टिप्पणी गर्दै सदनको गरिमा यसरी कायम हुन नसक्ने बताए । उनले सभामुखको बाध्यता बुझ्ने उल्लेख गर्दै पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिती आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले भने, ‘कि त १५ को २ प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ज्युलाई ल्याउनुपर्यो, कि त ३१ को १ प्रयोग गरेर मलाई आजको बैठकबाट निष्कासन गर्ने आदेश दिनुपर्यो । म आज रिसाउने, कराउने वाला पनि छैन । यहाँको मजबुरी बुझिरहेको छु मैले । यहाँको पनि बाध्यता छ, तर यो सदनको गरिमा यसरी कायम हुन सक्दैन । म अलिकति बदमास विद्यार्थी जस्तो देखा पनि परिरहेको छु संसदमा ।’
