राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिलेको सरकारलाई संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थालाई भत्काउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
आज रास्वपाले बालेलाएको सर्वदलीय बैठक पछि बोल्दै उनले संसदमा प्रतिपक्ष गणितीय रूपमा कमजोर रहेकाले विकल्प नदेखिएको अवस्थामा सरकार अझ बढी जिम्मेवार र परिपक्व हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संसदमा अहिले प्रतिपक्ष गणितका हिसाबले कमजोर छ र विकल्प पनि छैन । त्यसकारण हामी विकल्पहीन अवस्थामा छौँ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्थालाई भत्काउने खालका काम नहोस् ।’
वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा अपरिपक्व व्यवहार गर्न नगर्न आग्रह गदै उनले कूटनीतिक मामिलामा संयम र परिपक्वता आवश्यक रहेको बताए ।
‘वैदेशिक सम्बन्धको सवालमा अपरिपक्व व्यवहार देखाउन भएन । देश जित्नेको मात्र होइन हार्नेको पनि हो । सरकारले गर्ने गलत क्रियाकलाप सिकार सम्पूर्ण देशले बेहोर्न पर्ने हुन्छ । त्यसैले परिपक्व व्यवहार गरियोस्,’ उनले भने, ‘चाहो प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा मन्तव्य होस् । रास्वपाका सभापति भारतमा गएर विगतको भारी बोक्दै नै भन्नु भएको कुरा होस् । त्यसले धेरै अर्थ राख्छ ।’
उनका अनुसार निर्वाचन जित्ने पक्षको मात्र नभई हार्ने पक्षको पनि देश भएकाले सबैको देशप्रति समान जिम्मेवारी हुन्छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीका सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति तथा सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा विगतका विषय उठाएको प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिले कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा गम्भीर अर्थ राख्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । बाह्र जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
रास्वपाले शनिबार र आइतबार दुई चरणमा जिल्ला अधिवेशन तोकेको थियो । शनिबार ३८ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए भने आइतबार २८ जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको थियो । आइतबार अधिवेशन सुरु भएका अधिकांश जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेका छन् ।
रास्वापका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार कोशीका झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, पाँचथर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, इलाम र धनकुटामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । उदयपुरमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ ।
मधेसका महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, पर्सा र सर्लाहीमा अधिवेशनपश्चात् निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सप्तरी र बारामा आज तथा धनुषामा मङ्गलबार अधिवेशन हुने सो पार्टीले जनाएको छ
बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, सिन्धुली, धादिङ, रामेछाप, चितवन र ललितपुरको अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भने अधिवेशन स्थगित भएको छ ।
गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, लमजुङ, म्याग्दी, तनहुँ र गोरखामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने बागलुङमा जिल्ला कार्यसमितिमा सहमति भए भनिएपछि उजुरी परेपछि हाललाई रोखिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनीका गुल्मी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।
कर्णालीका कालीकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, मुगु र जुम्लामा अधिवेशन सकिएको छ भने सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखमा निर्वाचन हुँदैछ । सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, दार्चुला, अछाम, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा अधिवेशन सम्पन्न भएको तथा डोटी र बाजुरामा निर्वाचन प्रक्रिया बाँकी रहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।
रास्वपाले यही जेठ २६ गतेदेखि प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ । मङ्गलबार बागमती प्रदेशको अधिवेशन हुँदैछ । पार्टीका तल्ला कमिटीको अविधेशन सम्पन्न गरेर रास्वपा अगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिँदैछ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरिएको छ ।
रास्वपाले यसअघि चार हजार २५० वडा तथा ५१६ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमाथि अनुसन्धान थालेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा आयोगले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
आयोगले बज्राचार्यलाई सम्पत्ति विवरण फारम भराएको छ । बज्राचार्यले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी १३ पन्ने फारम भरेर अख्तियारमा बुझाएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगले १२ पान्ने फारम भराउँछ । तर, अख्तियारले भने १३ पन्ने फारम भराएर अकुत सम्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्दै आएको छ । सम्पत्ति विवरणमाथि अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भेटिएमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
