गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बालाजु नयाँ बसपार्कस्थित सुकुम्बासीहरू राखिएको दुईवटा होल्डिङ सेन्टरको आकस्मिक अवलोकन गरेका छन् । अवलोकनका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी परिवारसँग विगतमा भएका कमजोरीप्रति माफीसमेत गरेका छन् ।
आफू मन्त्रालयको कार्यभारमा नरहेका बेला सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको भए पनि सरकार उनीहरूको उचित व्यवस्थापनप्रति गम्भीर रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
व्यवस्थापनका क्रममा कुनै कमीकमजोरी भएको भए क्षमा गरिदिन आग्रह गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारले कुनै पनि हालतमा तपाईंहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नेछ, अहिले पनि हाम्रो ध्यान यसैमा केन्द्रित छ ।’
सो क्रममा सुकुम्बासी परिवारले गृहमन्त्रीसमक्ष आफ्ना पीडा र गुनासाहरू राखेका थिए । हाल बस्न र खान सहज भए पनि बालबच्चाको शिक्षादीक्षामा असहजता रहेको र उपचारका लागि डाक्टरसमेत नआएको उनीहरूले गुनासो गरे ।
पीडितहरूको गुनासो सुनेलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले उक्त क्षेत्रमा प्रहरी टोली खटाउन निर्देशन दिएका थिए । होल्डिङ सेन्टरको निरन्तर अपडेट राख्न र कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या या आकस्मिक अवस्था आउनासाथ प्रहरीले तुरुन्तै उद्धार (रेस्क्यु) गरी अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।
गृहमन्त्री आफैँ भेट्न आएपछि पीडित सुकुम्बासी परिवारमा नयाँ आशा जागेको छ । अब गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो जग्गा र स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिनेमा उनीहरू निकै आशावादी देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले गरिब नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा पनि ठुलो व्यापारीहरूलाई पोस्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिय वाग्लेले संसदमा पेस गर्नुभएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
नेता शाहीले नेपालको पुँजी समेत बाहिर लैजाने गरी बजेट ल्याएको भन्दै यस्तो बजेट ल्याउनेलाई विज्ञ भन्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सरकारले बिरामीको उपचार खर्चमा समेत कर लगाउने नीति राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
रोगसँग लडिरहेका नागरिकलाई पनि कर लगाउने सरकारको नीति निर्दयी भएको नेता शाहीको भनाई थियो ।
नेता शाहीले सरकारले ल्याएको बजेटले नेपालको औषधी व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने पनि बताए ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद उर्मिला(सीता)थपलियाले कविता वाचन गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै कविता सुनाएकी हुन् । बिहीबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै उनले कविता सुनाएकी हुन् ।
उनले देश बिर्सिएको दिन शीर्षकको कविता सुनाएकी हुन् ।
देश बिर्सिएको दिन
तिमीले देश बनाउँछु भन्यौ
म ढुक्क थिएँ
तर एकाएक
तिम्रो बोलीको प्रतिध्वनि पनि नमेटिँदै
आफ्नै आमाको
अस्मितामाथि औँला उठायौ !
माटो छोएर कसम खायौ
तर
त्यही माटोमाथि प्रश्न गर्न थाल्यौ
अनि आमाको महिमा गाइरह्यौ
तर सन्तान हुनुको कर्तव्य भुल्यौ
काख र कोखको माया बिर्सियौ !
त्यसैले आज म ढुक्क होइन
मेरो मन देशको चिन्ताले
ढुकढुक भैरहेको छ । ।
स्वार्थले प्रेरित भएपछि
सायद धेरै कुरा बिर्सन सकौला
तर नबिर्स
तिमीमाथि असीम भरोसा बोकेर
मतको भारी बिसाउने जनतालाई नबिर्स
जनता उभिएको माटोलाई नबिर्स
तिमीलाई आशिष दिने
ति बा–आमालाई नबिर्स ! ! !
यसरी बिर्सने सिलसिला बढ्दै गयो भने
एक दिन तिमीले देशलाई नै बिर्सन सक्छौ
र जुन दिन देश बिर्सिन्छौ
त्यो दिन
तिमि कस्को शासक बन्नेछौ ?
भन
त्यो दिन तिमि
कस्को शासक बन्नेछौ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भन्सारमा करछली प्रकरण तत्काल छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै भने गाडीहरूमा कर छली गर्ने काम अर्थमन्त्री स्वयमले गरेको जिकिर गर्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति बनाएर त्यसको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
नेता शाहीले उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्री वाग्ले संसदीय समितिमा समेत झुट बोलेको आरोप समेत लगाए । नेता शाहीले गाडी नभित्राउँदै त्यसको जाँच पास कुरा कसरी भयो रु भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । उनले गत वर्ष पनि केही गाडीहरूमा भन्सार छुट दिएको कुरा छानबिन गरी राजस्व असुली गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।
नेता शाहीले सरकारले सुशासनको कुरा गरेपनि वास्तविक रूपमा त्यसको पक्षमा काम नगरेको आरोप पनि लगाए ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले विद्युतीय गाडीमा सूचना चुहावट गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न चुनौति दिएका छन् ।
बिहीबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नैतिकताको उच्च कडिमा उभिएर बनाएको छबि धमिल्याउन नियोजित रुपमा मानिसहरू लागेको र बदनाम गर्ने प्रयास गरेको बताए ।
समिति सदस्यहरुले दुई अर्व चलखेल भएको बताएपछि उनले दुई अर्ब मात्रै नभई होइन, दुई रुपैयाँ बराबरको बदमासी भएको प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन त्याग्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन् ।
‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस्, अर्थमन्त्री र राजनीति मात्रै होइन सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु, अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भने, यो नैतिकता अन्य कोही संसद् वा राजनीति गर्नेहरूमा छ ?’
चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले विगत ५६ वर्षदेखि प्रतिक्षामा रहेको नयाँ चलचित्र ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा निर्माण हुनु खुशीको कुरा भएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित र नियमवद्ध बनाउनका लागि नयाँ ऐन र नियमावली कोशेढुङ्गा सावित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू कला, साहित्य र सङ्गीतप्रति संवेदनशील रहेकाले चलचित्र क्षेत्रका समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्री स्वयं कला क्षेत्रलाई बुझ्ने व्यक्तित्व हुनुले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य सुरक्षित रहेको उनको तर्क थियो । अध्यक्ष दाहालले मौलिक र सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
नेपाली चलचित्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत हलहरू नै रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले हलको संख्या वृद्धिमा जोड दिए । द्वन्द्वकालअघि ४५० को संख्यामा रहेका सिनेमा हलहरू घटेर ११० मा पुगेको र हाल विस्तारै बढेर १७५ पुगेको बताए ।
उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देशभर थप ५० वटा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने योजना अघि सारे ।
यस मोडलअन्तर्गत स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले सरकारसँग विभिन्न मागहरू राखेको छ । सिनेमा हल नभएका साना सहर र गाउँहरूमा नयाँ हल खोल्नेलाई तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण कर मिनाहा गर्नुपर्ने र पुराना शहरमा नयाँ हल खोल्नेलाई डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने दाहालले बताए ।
साथै, हल स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिए । विगतका सरकारहरूलाई यसबारे पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारले नीतिगत रूपमै चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
उनले अबको समयमा बलियो ‘ओटीटी’ प्लेटफर्मको आवश्यकता रहेको र बोर्ड त्यस दिशामा पनि सकारात्मक रहेको बताए ।
काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता फिफा विश्वकप २०२६ आजदेखि सुरु हुँदै छ । विश्वकपलाई तीन आयोजक राष्ट्र अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नेछन् ।
तीन आयोजकले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो प्रतियोगितालाई विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संस्करण मानिएको छ ।
यो विश्वकपमा ४८ राष्ट्रले सहभागिता जनाएका छन् भने जुलाई १९ सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा कुल १०४ खेल खेलाइनेछन् ।
उद्घाटन खेलमा मेक्सिकोको प्रसिद्ध ‘एस्टाडियो एज्टेका’ रंगशालामा घरेलु टिम र दक्षिण अफ्रिका खेल्नेछन् । नेपाली समयअनुसार यो खेल मध्यराति १२: ४५ बजे सुरु हुनेछ ।
विश्वभरका फुटबल समर्थक अहिले आफूलाई मन पर्ने फुटबल टिमको जर्सी लगाएर फुटबल महाकुम्भमा होमिएका छन् । १९ जुलाईमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने फाइनल खेलपछि विश्वकप समापन हुनेछ ।