काठमाडौं । नेपाली उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व र व्यावसायिक उत्कृष्टताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएका सोफा हब काठमाडौंका प्रबन्ध निर्देशक तारालाल धरेल प्रतिष्ठित ‘१८औँ कर्पोरेट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२६’ बाट सम्मानित हुनुभएको छ।

कर्पोरेट मिडिया ग्रुपद्वारा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘ईश्वरलाल १८औँ कर्पोरेट बिजनेस अवार्ड २०२६’ समारोहमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा हरि ढकालले धरेललाई उक्त अवार्ड प्रदान गर्नुभएको हो।

व्यावसायिक निष्ठा, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, ग्राहकप्रति समर्पित सेवा भावना तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पुर्‍याएको महत्वपूर्ण योगदानको कदरस्वरूप उहाँलाई सम्मान गरिएको कर्पोरेट मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष उज्वलजंग शाह ले जानकारी दिनुभयो।

धादिङमा जन्मिएर काठमाडौंलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाएका तारालाल धरेल मेहनत, लगनशीलता र दूरदर्शी सोचका कारण आज सफल युवा व्यवसायीका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। फर्निचर तथा इन्टेरियर क्षेत्रको अग्रणी संस्थामध्ये एक सोफा हब काठमाडौंलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन उहाँको नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको छ।

व्यवसायिक सफलतासँगै धरेल सामाजिक सेवा, सहकारी अभियान, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामार्फत समुदायको विकासमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। उहाँ एक कुशल व्यवस्थापक, प्रखर वक्ता, समाजसेवी तथा युवा उद्यमशीलताको प्रेरणादायी पात्रका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ।

लामो समयदेखि आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उत्तरदायित्व र उद्यमशीलताको विकासमा निरन्तर योगदान दिँदै आउनुभएका धरेललाई प्रदान गरिएको यो सम्मानले उहाँको व्यक्तिगत उपलब्धिलाई मात्र नभई नेपाली निजी क्षेत्रको सकारात्मक भूमिका र उद्यमशीलताको सफल यात्रालाई समेत उजागर गरेको छ।
अवार्ड प्राप्तिपछि धरेलले उक्त सम्मानलाई आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा पनि ग्राहक, सहकर्मी, शुभेच्छुक तथा सम्पूर्ण सहयोगीहरूको विश्वास र साथको प्रतिफल भएको बताउँदै आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार भएर व्यवसाय र समाजसेवामा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

काठमाडौं । पछिल्लो समय देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सत्ता–शक्तिको दुरुपयोगका विषयहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। अख्तियारका अनुसन्धान, अदालतका बहस, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप र जनविश्वास गुमाउँदै गएको राजनीतिक परिवेशबीच नागरिकले बारम्बार एउटा प्रश्न उठाउने गरेका छन्—के नेपालमा साँच्चै जनताको सेवाका लागि राजनीति गर्ने नेता पनि थिए?

यही प्रश्नको जवाफ संघीय संसद सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले २०८३ असार ४ गते जारी गरेको एउटा पत्रले दिएको छ। सामान्य प्रशासनिक पत्रजस्तो देखिए पनि त्यसले एउटा असाधारण राजनीतिक चरित्रको परिचय गराएको छ। उक्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसार मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य सुनीलकुमार शर्माले आफ्नो सम्पूर्ण संसदीय कार्यकालमा राज्यबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि प्रकारको तलब, भत्ता तथा सुविधा ग्रहण गरेनन्।

नेपालको राजनीतिमा पदसँग सुविधा, शक्ति र प्रभाव जोडिने गरेको सन्दर्भमा राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा–सुविधा नै अस्वीकार गर्नु दुर्लभ घटना मानिन्छ। सांसदको हैसियतमा उपलब्ध हुने पारिश्रमिक नलिई जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुले शर्माको राजनीतिक सोच र कार्यशैलीलाई फरक बनाएको छ।

राजनीतिलाई अवसरको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला शर्माले त्यसलाई सेवाको अभियानका रूपमा अघि बढाए। संसदभित्र उनी जनस्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र सर्वसाधारणका अधिकारका विषयमा मुखर बन्थे भने संसदबाहिर पीडित र असहाय नागरिकको सेवामा सक्रिय देखिन्थे।

काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका शर्माले हजारौं गरिब, असहाय र विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन्। आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित भएका बिरामीदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्ता जटिल उपचार आवश्यक परेका नागरिकसम्मका लागि उनी आशाको केन्द्र बनेका छन्।

सांसदका रूपमा उनले स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, उपचार सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि तथा मेडिकल शिक्षाको विकासका विषय संसदमा निरन्तर उठाएका थिए। विशेषगरी स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको अडानले उनलाई अन्य नेताभन्दा फरक पहिचान दिलाएको थियो।

राजनीतिक जीवनको अर्को विशेषता भनेको चुनावपछि पनि उनको सक्रियता नघट्नु हो। सांसद पद गुमेपछि धेरै नेताहरू सार्वजनिक जीवनबाट टाढिने गरेका उदाहरण छन्। तर शर्माको कार्यशैली भने फेरिएको देखिँदैन। कहिले मोरङका बस्तीमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि पुग्ने, कहिले उपचार अभावमा रहेका बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याएर उपचारको व्यवस्था गर्ने, त कहिले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने अभियानमा सहभागी हुने उनको सक्रियता अझै जारी छ।

यही कारण धेरै नागरिकका लागि उनी केवल नेता मात्र होइनन्, संकटका बेला साथ दिने अभिभावकका रूपमा स्थापित भएका छन्। जनतासँगको सम्बन्ध चुनावी अभियानमा सीमित नराखी निरन्तर सेवा र सहयोगमार्फत कायम राख्नु उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा बलियो पक्ष मानिन्छ।

आज संसदमा दिनहुँ विवाद, सत्ता समीकरण र आरोप–प्रत्यारोपका समाचार आइरहेका छन्। जनताका अपेक्षाभन्दा राजनीतिक स्वार्थका बहस बढी सुनिने अवस्थामा संघीय संसद सचिवालयको उक्त पत्रले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राजनीति आखिर कसका लागि र केका लागि?

इतिहासमा पद पाउनेहरू धेरै हुन्छन्, तर पदलाई सेवा र त्यागको माध्यम बनाउने व्यक्तित्वहरू कमै जन्मिन्छन्। सांसदको कुर्सीमा बसेर सुविधा लिनु सामान्य कुरा हो, तर सांसद भएर पनि राज्यको तलबभत्ता नलिनु र त्यही समय जनताको स्वास्थ्य, जीवन र आशाका लागि समर्पित रहनु असामान्य चरित्रको परिचय हो।

देश भ्रष्टाचार, स्वार्थ र राजनीतिक अविश्वासको बहसमा अल्झिरहेको वर्तमान समयमा सुनीलकुमार शर्माको यो उदाहरणले नागरिकलाई एउटा फरक राजनीतिक संस्कृतिको सम्झना गराएको छ। यस्तो संस्कृतिमा राजनीति पद र सुविधाका लागि होइन, सेवा र समर्पणका लागि गरिन्छ। त्यसैले समय बित्दै जाँदा केही नामहरू पदका कारण होइन, उनीहरूले समाजमा पुर्‍याएको योगदानका कारण स्मरणीय बन्छन्।

सुनीलकुमार शर्माको नाम पनि त्यस्तै उदाहरणमध्ये एक बनेको छ, जसबारे धेरैले आज भन्न थालेका छन्—”नेपालमा यस्ता सांसद पनि थिए, जो सुविधा लिन होइन, सेवा गर्न संसद पुगेका थिए।”

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सहयोगापेक्षी, बेवारिसे तथा अभिभावकविहीन सडकआश्रित मानवमुक्त नगर निर्माण गर्ने अभियानलाई संस्थागत रूप दिँदै आफूलाई ‘मानवताको शहर’ घोषणा गरेको छ।

नगरपालिकाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रअनुसार मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन राज्य, समाज तथा नागरिक सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सडकमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका सहयोगापेक्षी नागरिकहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई अभियानको मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ।

घोषणापत्रमा खुला आकाशमुनि जीवनयापन गर्न बाध्य भएका बेवारिसे, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन तथा मानसिक वा शारीरिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि विगत एक दशकदेखि मानवसेवा आश्रमले सञ्चालन गर्दै आएको मानवता प्रवर्द्धन महाअभियानलाई नगरपालिकाले थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने उक्त अभियानअन्तर्गत गोकर्णेश्वर नगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति सडकमा आश्रित भएर बस्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। नगरपालिकाले सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त गोकर्णेश्वर निर्माणलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवीय सभ्यताको अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने जनाएको छ।

नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार ‘मानवताको शहर’ निर्माण अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मानवसेवा आश्रम र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबीच सहकार्यको समझदारीसमेत भएको छ। नगर प्रमुख दीपककुमार रिसालले हस्ताक्षर गरेको घोषणापत्रमा मानवताको संरक्षण, सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई अभियानको आधार बनाइएको उल्लेख छ।

नगरपालिकाका अनुसार यो अभियानले सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनामात्र नभई मानवता, करुणा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई स्थानीय तहको विकाससँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। गोकर्णेश्वरले आफूलाई ‘मानवताको शहर’ घोषणा गरेसँगै सहयोगापेक्षी तथा सडकआश्रित मानवमुक्त नगर बनाउने अभियानलाई नयाँ गति मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्षको ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततालाई लिएर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै बयानका लागि उनको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेल गरेको छ।

हाल उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका देउवा दम्पती नेपाल नफर्किएका कारण देउवा परिवारका कोही सदस्य नभेटिएपछि प्रतिनिधि र स्वकीय सचिवको रोहबरमा उक्त म्याद तामेल प्रक्रिया पूरा गरिएको हो।

कागजी रूपमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको कुनै लिखित संलग्नता नदेखिए पनि ठेक्काको डिजाइन, प्याकेज निर्माण र ठेकेदारहरू मिलाउने काममा आरजु राणा र उनका छोरा जयवीर देउवासहितको समूह संलग्न रहेको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले फोन सम्पर्कको विश्लेषण र अन्य प्राप्त सूचनाका आधारमा यो कडा कदम चालेको हो।

यस खरिद प्रक्रियामा टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा नै स्थापित प्रक्रियाहरू मिचेर बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको ठेक्का सुम्पिइएको पाइएको छ, जसका कारण राज्यकोषमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्न गई ठूलो नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ।

यसै सिलसिलामा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अन्य १० जनाभन्दा बढी प्राविधिक तथा उच्च कर्मचारीहरूसँग धमाधम बयान लिने कार्य भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस संवेदनशील विषयको अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै अख्तियारको कामकारबाहीमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि अख्तियारले थप जनशक्ति परिचालन गरेर अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको हो र आगामी एक हप्ताभित्रै यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ।

डा. आरजु राणा देउवामाथि यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बयानका लागि म्याद तामेल गर्नुअघि नै उनीमाथि अर्को मुद्दा प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो।

सोही मुद्दाका कारण हाल विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीले दुई दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा लिखित पत्र पठाएर आफूहरू दुई महिनापछि मात्र नेपाल फर्किने जानकारी गराएका थिए।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गृहमन्त्रालय हरेक नागरिकको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने बताउँदै विशेषगरी महिलाहरूका लागि ‘माइती’ जस्तै संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले नागरिकको सुरक्षा र सेवामा सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहेको बताए। गृहमन्त्री गुरुङले हरेक महिलाले समस्या पर्दा गृहमन्त्रालयलाई आफ्नो अभिभावक र सहयोगी संस्थाका रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले गृहमन्त्रालयको दायित्व केवल शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु मात्र नभई नागरिकको संरक्षण र सेवामा सदैव तत्पर रहनु पनि भएको उल्लेख गरे। “गृहमन्त्रालय हरेक चेलीको लागि माइती हो भन्ने सोच विकास गर्नुपर्छ। हरेक नारीको लागि हामी आफ्नो परिवार भएर उभिन चाहन्छौं,” उनले भने।

गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले नागरिक सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै अपराध नियन्त्रण र कानून कार्यान्वयनका विषयमा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूसँग नियमित छलफल भइरहेको जानकारी दिए। गलत काम गर्ने जोसुकै व्यक्ति भए पनि राजनीतिक संरक्षण वा पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति नपाउने उनको भनाइ थियो।

सशस्त्र प्रहरीले पूर्वी नवलपरासी र सिन्धुपाल्चोकमा नदीमा जोखिममा परेका दुई जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ।

पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिका–२ स्थित नारायणी नदीमा हाम फालेका ६२ वर्षीय झनकप्रसाद पौडेलको सशस्त्र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको हो। देवचुली नगरपालिका–११ धारापानी निवासी पौडेलले असार ४ गते बिहान नदीमा हाम फालेका थिए।

घटनालगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३१ गुल्म, पूर्वी नवलपरासीबाट खटिएको टोलीले मोटरबोटको सहायतामा उनको उद्धार गरेको थियो। उद्धारपछि उनलाई उपचारका लागि चितवन अस्पताल पठाइएको छ। चिकित्सकका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ।

यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ लार्चास्थित भोटेकोशी नदीको बीचभागमा अड्किएका एक युवकलाई पनि सशस्त्र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ।

भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्ती निवासी २३ वर्षीय सञ्जीव विकलाई नदीले बगाएको सूचना प्राप्त हुनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोस्ट तातोपानीबाट खटिएको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। टोलीले उनलाई नदीको बीचमा रहेको ढुङ्गामा अड्किएको अवस्थामा फेला पारी उद्धार गरेको हो।

उद्धारपछि विकलाई थप उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले देशसँग पिरती लगाउँदा आफू मन्त्री बन्न पुगेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।

सुरुमा गाउँसँग पीरति थियो । त्यो जिल्ला हुँदै देशसँग परिणत भएर आफू सांसद, मन्त्री भएको मन्त्री पुनको भनाई थियो । उनले आफू मन्त्री भएपछि जोगी भएको अनुभूति भएको पनि संसदमा सुनाए ।

उनले भने ‘एउटा गीत छ–मत यस्तो होइन दाइ, पीरतीले जोगी बनायो । यो पहिलापहिलातिरको समयमा गाइन्थ्यो यो गीत । अव म पनि त्यस्तो संसद् हुने, मन्त्री हुने मान्छे त होइन, तर पीरतीले मलाई सांसद र मन्त्री बनायो । एउटा लामो कहानी छ । पिरती मेरो कसरी कोसँग बसेर म जोगी भए रु भन्ने कुरा आयो क्या । र, मन्त्री भए भन्ने कुरा आयो । मेरो पिरती खासमा देशसँग बसेको हो । तर सुरुमा एकैचोटी देशसँग बसेको होइन । त्यो चाहिँ गाउँसँग बस्यो । म अमेरिकाबाट यसो घुम्न आएको मान्छे त्यहाँ गाउँसँग पिरती बस्यो । गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पीरति बस्यो । त्यसैले अहिले जोगी भए । पक्का जोगी हो म चाहिँ । व्यवहारिक रूपमा पनि म जोगी नै हो ।’

मन्त्री पुनले पीरतिले जोगी बनाएको गीतको स्मरण गराउँदै उनले आफू व्यवहारिक रूपमा सोही गीतले भनेझैँ जोगी भएको बताए ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच द्विपक्षीय तनाव अन्त्य गर्ने, होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने तथा आणविक कार्यक्रम र आर्थिक प्रतिबन्धसम्बन्धी अन्तिम सम्झौताका लागि १४ बुँदे समझदारी पत्र (एमओयू) मा सहमति भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाए अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानको तर्फबाट उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गरिएको हो । यसले तत्काल लागू हुने गरी दुई देशबीचको वार्ता प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको बताइएको छ ।

समझदारीपत्रअनुसार होर्मुज जलमार्ग तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने, इरानको समृद्ध युरेनियम भण्डारण व्यवस्थापन गर्ने तथा चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने विषयमा सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार यस सम्झौताले होर्मुज जलमार्ग तत्काल खुलाउने, इरानलाई आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धतामा बाँध्ने तथा इरानले सकारात्मक व्यवहार देखाएसँगै आर्थिक र प्रतिबन्धसम्बन्धी सहुलियत क्रमशः बढाउने आधार तयार गरेको छ ।

इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि समझदारीको अन्तिम मस्यौदा दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर भएको पुष्टि गरेको जनाइएको छ । उनका अनुसार ओमानसहित अन्य मुलुकहरूसँग लामो समयदेखि परामर्श चलिरहेको थियो र होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको छ । समझदारीपत्रमा तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने, लेबनानसँग सम्बन्धित सैन्य गतिविधि रोक्ने तथा ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आवश्यक परे दुवै पक्षको सहमतिमा यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैगरी अमेरिकाले समुद्री नाकाबन्दी र सम्बन्धित प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा इरानले प्रारम्भिक ६० दिनसम्म होर्मुज जलमार्ग बाट व्यापारिक जहाजहरूको निःशुल्क आवतजावत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समझदारीमा चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने, रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने, अमेरिकी ट्रेजरीबाट विशेष छुट उपलब्ध गराउने तथा करिब २५० देखि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको बताइएको छ ।

यस्तै, इरानले आणविक हतियार विकास वा प्राप्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र समृद्ध युरेनियम भण्डारणको भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को निगरानीमा थप छलफल हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि यस समझदारीबारे सम्बन्धित पक्षहरूबाट औपचारिक विस्तृत संयुक्त घोषणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोर्चुगलको निराशाजनक सुरुवातप्रति संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सुरुवात राम्रो नभए पनि आगामी खेलमा केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।

पहिलो खेलमै प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोसँग १–१ गोलको बराबरीमा रोकिएपछि पोर्चुगलका कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डोले टोलीको बचाउ गरेका हुन् । खेललगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले लेखेका छन्, “यो हामीले चाहेको जस्तो सुरुवात होइन, तर अझै धेरै खेलहरू बाँकी छन् । अब शिर ठाडो पारेर अर्को खेलमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

छैटौँ मिनेटमै जोआओ नेभेसको गोलबाट अग्रता लिए पनि योआन विसाले कर्नरमार्फत बराबरी गोल फर्काएपछि पोर्चुगल दबाबमा आएको थियो । पोर्चुगिज मुख्य प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले पहिलो गोलपछि खेलको रूप फेरिएको स्वीकार गरे ।

उनले भने, “पहिलो गोलपछि हाम्रो निर्णय प्रक्रिया र भित्री तालमेलमा कमजोरी देखियो । कंगोले बराबरी गरेपछि खेल पूर्ण रूपमा बदलियो । अब हामीले गल्तीहरू सुधार्नुपर्छ ।”

उता, कंगोका प्रशिक्षक सेबास्टियन देसाब्रेले आफ्ना खेलाडीहरूको मानसिक दृढताको प्रशंसा गरे । सुरुवाती दबाबलाई झेलेर पुनरागमन गर्न आफ्नो टोली सक्षम रहेको उनले बताए ।

खेलका दौरान ४१ वर्षीय रोनाल्डो कंगोको रक्षापंक्तिसामु निरीह देखिएका थिए । उनले प्रहार गरेका तीनमध्ये दुई प्रहार दिशाहीन रहे । फ्रान्सिस्को कोन्सेइसाओले सिर्जना गरेका अवसरलाई पनि रोनाल्डोले सदुपयोग गर्न सकेनन् । सन् २०२२ को विश्वकपमा घानाविरुद्ध पेनाल्टीमार्फत गोल गरेयता रोनाल्डोले विश्वकप र युरोकप जस्ता प्रमुख प्रतियोगिताका १० खेलमा कुनै गोल गर्न सकेका छैनन् ।

रोनाल्डोको खस्किँदो प्रदर्शनका बाबजुद प्रशिक्षक मार्टिनेजले उनको बचाउ गर्न छोडेका छैनन् । खेलपछि पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै मार्टिनेजले भने, “हाम्रो टोलीले रोनाल्डोसम्म बल पुर्‍याउनै सकेन, यसमा टोलीको कमजोरी हो । जब गोल आवश्यक हुन्छ, संसारकै उत्कृष्ट गोलकर्तालाई मैदानबाहिर राख्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।”

खेलको ८३ औँ मिनेटमा अर्का फरवार्ड गोन्सालो रामोसलाई मैदान छिराउँदा पनि मार्टिनेजले रोनाल्डोलाई नहटाएर मिडफिल्डर भिटिन्हालाई निकालेका थिए । प्रशिक्षक मार्टिनेजसँग कुनै ‘प्लान बी’ नभएको भन्दै पोर्चुगाली सञ्चारमाध्यमले उनको आलोचना गर्न थालेका छन् ।