काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछिका एकसय दिनका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले एक सय दिनमा गरेका उपलब्धिका कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको हो । उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न संरचनागत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको बताए ।
उनले संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई १७ सदस्यीयमा सीमित गरेको जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालयको संरचनालाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपेको जानकारी दिए । यसबाट राज्यलाई वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताए ।
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निजामती सेवामा रहेको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ ल्याइएको र त्यसअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र तटस्थ बनाउन दलीय रूपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०८३ ल्याएका थियौं । सो बमोजिम निजामती २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी खारेज गरिएको छ ।’
त्यसैगरी, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि सुधार अघि बढाइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ । जसले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, स्वच्छता र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको गरिएको छ ।
विधेयकमा मालसामान, औषधि तथा सूचना प्रविधिजस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको खरिदका लागि विशेष कार्यविधिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले हुम्ला र भोजपुर बाहेक ७५ वटा जिल्लामा राहदानी घरदैलोमै पुर्याइने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
हाल सम्म २ लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी गरेको उनले जानकारी दिए । जसमार्फत ५ हजार ७२८ थान राहदानी सेवा ग्राहीको घरदैलोमा पुगेको बताए ।
पोखरेलले नेपाली सेनाको भर्ना, छनोट, तालीम, अध्ययन बढुवालाई थप व्यवस्थित गर्न सैनिक सेवा छैँठौं संशोधन नियमावली २०८३ स्वकृत गरेको बताए ।
उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ गठन गरेको र यसबाट ११ हजार भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेको छ । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक जग्गा छानबिन संरक्षण सम्बन्धी आयोग राहुल आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रीपरिषद् बाट निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यही असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
वर्तमान सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको बताए।
संयोजक शाहले भने, ‘असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। कार्यदलले विभिन्न सरोकार निकाय, संविधानविद्, राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको छ । अब प्रतिवेदन लेखनको अवस्थामा आइपुगेको छौँ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिवद्धता पूरा नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गर्दै उक्त विषयलाई संसदमा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ।
शनिबारको बैठकले पहिलो निर्णयमै उक्त विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ।
बैठकमा मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।
