नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आवश्यकता सरकार बनाउनु नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रवार पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित ‘वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलहरुको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेश सरकारहरुमा काँग्रेस र एमालेबीच रडाको मच्चिएको कारण नेकपामाथि बाध्यता आइलागेको बताए ।
उनले २०८४ सालको प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै नेकपा सरकार बनाउनेबारे सोच्ने भन्दै काँग्रेस–एमालेलाई सरकार सञ्चालन गरिरहन आग्रह गरे । उनले विगतमा अन्यदलहरुसँग सहकार्य गर्दैमा वर्षौँ बितेको र नागरिक पनि त्यसै कुरामा भ्रमित भएको टिप्पणी गरे । उनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने र आन्दोलनमा जाने कुरा नेकपाको प्राथमिकतामा रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘हामीले कहिले काँग्रेससँग सहकार्य, कहिले एमालेसँग, कहिले मधेशीसँग भन्दाभन्दै हाम्रा दिनहरु त्यसैमा बिते । जनता भ्रमित पनि त्यसैमा भए । त्यसकारण अहिले हाम्रो लागि सरकार मुख्य कुरा होइन । हाम्रो लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने र आन्दोलनमा जाने कुरा मुख्य कुरा हो । त्यसकारण हाम्रो ध्यान सरकारतिर छैन ।’
उनले सरकारमा भएपछि मात्रै वामपन्थी सहकार्य हुने कुरामा आफू सहमत नभएको बताए । यद्यपि प्रदेश, संविधान र राजनीतिमा नै गाँठो पर्यो भने गाँठो फुकाउने कुरामा सहयोग गर्न नेकपा तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सात बुँदे माग राखेर सत्याग्र थालेका डा. गोविन्द केसीलाई सकस परेको छ ।
धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा बिहीबारदेखि सत्याग्रह बसेका केसीलाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिले ठाउँ छाड्न पत्र पठाएपछि केसी अफ्ठयारोमा परेका हुन् ।
मन्दिर व्यवस्थापन समितिको पत्र पछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनका सहयोगी डा.अमृत जैसीले बताए ।
‘डा. केसीले व्यवस्थापन समितिको अनुमति लगेरै सत्याग्र सुरू गरेका हुन्, यसअघि पनि यही स्थानमा बसेर केसीले दुईपटक सत्याग्रह सुरू गर्नुभएकै हो,’ जैसीले भने, तर अहिले धर्मशाला छाड्न भन्दै पत्र आएको छ, यो राम्रो त हैन, अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
धर्मशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मुक्तिनाथ पन्तले केसीले भने कोठामा बस्ने भनेर जानकारी दिएपनि केसीले सत्याग्र सुरू गरेको बताए । यस विषयमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नभएको पन्तको भनाई छ ।
धार्मिक संस्थामा अनसन बस्न किन दिएको भनेर दबाब आउन थालेपछि ठाउँ छाड्न पत्र पठाएको पन्तले बताए ।
डाक्टर केसीले सुदूरपश्चिम स्थित कैलालीको गेटामा बन्न लागेको शहीद दशरथचन्द स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालयमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको यहाँका नागरिकको आरोप छ ।
केसीले त्यहाँका उपकुलति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने पहिलो माग सहित सत्याग्रह सुरू गरेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका-३० का लेखा अधिकृत (छैटौँ) उद्धव भट्टराईलाई २१ हजार रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ।
आयोगका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बन्द गर्न वडा कार्यालयबाट आवश्यक सिफारिस दिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग २१ हजार रुपैयाँ घुस मागी लिएको अवस्थामा भट्टराईलाई उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो।
अख्तियारले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर)सँग सम्बन्धित ठगी प्रकरणमा आठ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ।
अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा अभियोग दर्ता गरिएको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन योजना तथा छात्रवृत्ति शाखा प्रमुख आशा श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन सभापति ओमकृष्ण कर्माचार्य, युरीकुमारी राई, तत्कालीन कोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, प्रयागराज श्रेष्ठ, तत्कालीन सभापति भगवान् शाक्य तथा तत्कालीन सल्लाहकार रामकृष्ण चित्रकार रहेका छन्।
अभियुक्त बनाइएका आठ जनामध्ये आशा श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र ओमकृष्ण कर्माचार्यलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याइएको छ। बाँकी पाँच जनालाई भने फरार प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा मोटरसाइकलको पछाडि उभिएर भिडियो बनाउँदै गरेको आफ्नो भिडियो भाइरल भएपछि बब्लु गुप्ताले आफूबाट भएको गल्तीप्रति क्षमा मागेका छन्।
साथै गुप्तालाई ट्राफिक प्रहरीले ५ सय रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
सिरहा–१ बाट निर्वाचित सांसद गुप्ता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, लहान पुगेर आफैंले जरिबाना बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको सन्देशमा बाल्यकालमा खेलिने खेल तथा पुराना सम्झनाहरू समेटिएको एउटा भिडियोका क्रममा आफूले मोटरसाइकलको प्रयोग गरेको बताएका छन्। उक्त भिडियोमा मोटरसाइकल चलाउने क्रममा आफूबाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भएको महसुस भएको बताए।
उनले लेखेका छन्, ‘मोटरसाइकलको पछाडि उभिएर भिडियो बनाउनु मेरो तर्फबाट भएको ट्राफिक नियम उल्लङ्घन हो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु।’
गुप्ताले आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै देश र जनताको हितमा जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने बताएका छन्। साथै, आफूबाट जानी-नजानी भएको गल्तीप्रति क्षमायाचना समेत गरेका छन्।
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलमाथि बिहीबार राति कालोमसी प्रहार भएको छ ।
गढीमाई नगरपालिका–७, पर्सामा आयोजित ‘जनतासँग भेटघाट’ कार्यक्रम सकेर फर्किने क्रममा उनिमाथि ‘मधेश मुक्ति अभियान’सँग आबद्ध कार्यकर्ताले कालोमसी प्रहार गरेको बताइएको छ ।
घटनाको पुष्टि स्वयं सांसद पौडेलले गरेका हुन् । उनका अनुसार स्थानीय नागरिकका समस्या, मलखाद अभावलगायत विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रम साँझ सुरु भएको थियो । छलफल लम्बिँदा कार्यक्रम राति करिब ८ देखि सवा ८ बजेको बीचमा सकिएको थियो ।
सांसद पौडेलका अनुसार कार्यक्रमपछि फर्किने तयारी गरिरहेका बेला मास्क लगाएका दुईदेखि तीन जनाको समूह पछाडिबाट आएर कालोमसी प्रहार गरेको थियो ।
घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र घटनाको वास्तविक कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीय सांसदहरूले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिवको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी बनाउन आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार पार्टीले सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नातावाद, परिवारवाद तथा आर्थिक अनियमितता रोक्न मापदण्डसहितको निर्देशिका लागू गरेको हो।
आचार्यले सरकारले हालै गरेको व्यवस्थाअनुसार संघीय सांसदहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) का एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा प्राप्त गरेपछि त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन पार्टीले आन्तरिक मापदण्ड तय गरेको बताए।
उनका अनुसार अब रास्वपाका कुनै पनि सांसदले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। नियुक्ति पारिवारिक सम्बन्धभन्दा बाहिरबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातक वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सीप तथा पार्टीको मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
योग्य उम्मेदवारमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
महामन्त्री आचार्यका अनुसार स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्नेछ भने अन्तिम नियुक्तिअघि संसदीय दलको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद वा उजुरी आएमा त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमै रहने उनले बताए।
पार्टीले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा कुनै प्रकारको अनधिकृत कटौती, असुली वा हिनामिनालाई शून्य सहनशीलताको विषय बनाएको छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
आचार्यका अनुसार नियुक्त स्वकीय सचिवको बायोडाटा तथा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र संसद् सचिवालय र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित सांसदले सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गरी संसदीय दलमा आवधिक प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदको कामकारबाही तथा पार्टीका आन्तरिक विषयमा पूर्ण गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशन उल्लंघन गरी नातेदार नियुक्त गर्ने, कागजी रूपमा मात्र सचिव खडा गरेर सुविधा लिने वा अन्य आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत तत्काल कारबाही गरिने महामन्त्री आचार्यले बताए।
कार्यसम्पादन कमजोर भए, आचारसंहिता उल्लंघन गरे वा गोपनीयता भंग गरेमा सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराएर स्वकीय सचिवलाई जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्वकीय सचिवका लागि आवेदन आह्वान गर्न संसदीय दलले साझा आधिकारिक विज्ञापन ढाँचा तयार गर्ने र सबै सांसदले अनिवार्य रूपमा सोही ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको आचार्यले जानकारी दिए।
