नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘डिजिटल इकोनोमीः स्थानीय रोजगारी र पहुँच विश्वबजार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सरकारले यस क्षेत्रमा स्पष्ट महत्वाकांक्षी योजना बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको क्षमतामाथि भरोसा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सरकारले दुई कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, यस क्षेत्रमा स्पष्ट महत्वाकांक्षी योजना हुनुपर्छ । दोस्रो, निजी क्षेत्र र बजारप्रति विश्वास गर्नुपर्छ । सबै ज्ञान र क्षमता सरकारसँग मात्रै छ भन्ने सोच उचित होइन ।’

थापाले सरकारबाहिर पनि दक्ष र अनुभवी जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको विज्ञता र बजारको गतिशीलतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।

‘निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका साथीहरू अत्यन्त सक्षम र अनुभवी हुनुहुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रको योग्यता र क्षमतामाथि भरोसा गर्दै साझेदारीको भावना अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

थापाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै यसलाई कुनै एक राजनीतिक दलको नभई साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा संसद्मा रहेका सबै दलका सांसदहरू सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

संसदमा हुने बहसलाई थप प्रभावकारी र तथ्यपरक बनाउन डा. गोविन्द पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आवश्यक अध्ययन सामग्री र प्रतिवेदन सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि थापाले दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गोलबजार नगरपालिका क्षेत्रमा जारी कफ्र्यू आदेश हटाएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार गोलबजार नगरपालिका क्षेत्रमा आज साँझ ७ बजेदेखि कफ्र्यू आदेश हटाएको जनाएको हो ।

जिल्लाको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणपछि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) बमोजिम कफ्र्यू लगाइएको थियो । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुले फुटको संघारमा पुगेको पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने अभियान सुरु गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंको बानेश्वरमा भेला भएका नेताहरुले ‘देश र कांग्रेस जोड्ने अभियान’ सुरु गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रका लागि कांग्रेस, कांग्रेसका लागि एकता’ नारामार्फत अभियान सुरुवात गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । 

सो अवसरमा नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरले पार्टीभित्र लामो समयदेखि बढ्दै गएको मतभेद, अविश्वास र आन्तरिक किचलोका कारण संगठन कमजोर बन्दै गएको बताए ।

सम्मेलनमा उनले नेपाली कांग्रेस अहिले पार्टी एकताको गम्भीर परीक्षणबाट गुज्रिरहेको बताउँदै एकताबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

‘लामो समयदेखि पार्टीभित्र देखिएको मतभेद, अविश्वास र आन्तरिक किचलोले संगठनलाई कमजोर बनाएको छ । आज पार्टी एकताको गम्भीर परीक्षणबाट गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा सत्य पटक—पटक प्रमाणित गरेको छ, जब नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । जब कांग्रेस विभाजित हुन्छ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र राष्ट्रिय हितमाथि प्रतिगामी शक्तिहरू हाबी हुने वातावरण बन्छ ।’

उनका अनुसार कांग्रेसको एकता कुनै दलगत स्वार्थको विषय नभई लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्व हो ।

‘त्यसैले कांग्रेसको एकता कुनै दलगत स्वार्थको विषय होइन, यो लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्व हो,’ उनले भने, ‘दुर्भाग्यवश, यतिबेला देश अनेकौं चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । सुनसरीबाट सुरु भएको साम्प्रदायिक तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिँदा नेपाली नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन्, अब मूल्य बराबरको धनसम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ र नेपाली समाजको सद्भावमाथि चोट पुगेको छ ।’

देश अहिले विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सुनसरीबाट सुरु भएको साम्प्रदायिक तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिँदा नागरिकले ज्यान गुमाएको, ठूलो धनसम्पत्तिमा क्षति पुगेको र सामाजिक सद्भावमा समेत आघात पुगेको बताए ।

साथै आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, युवाको बढ्दो पलायन, सुशासनको संकट र जनजीविकाका समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको उनको बताए ।

त्यस्तै, अर्का नेता रन्जित कर्णले देश असहज अवस्थामा पार्टी विभाजित गर्न नहुने धारणा राखे । ‘आम जनताको मन रोएको बेला कांग्रेसलाई जोड्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । कांग्रेस आन्तरिक रुपमा कमजोर र विभाजन भयो भने देश कमजोर हुन्छ । यस्तोबेला कांग्रेस एकढिक्का हुनैपर्छ ।’

कार्यक्रममा नेताहरुले कांग्रेसभित्र देखिएको संस्थापन र इतर भनिएको पक्षलाई एकतावद्ध हुन आग्रह गरे । 

अमेरिका जान चाहने नेपाली नागरिकका लागि अब भिसा आवेदन प्रक्रिया थप कडा र खर्चिलो बनेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित ५० भन्दा बढी देशका नागरिकका लागि पर्यटक तथा व्यावसायिक भिसामा आवेदन दिँदा ठूलो रकम धरौटी (भिसा बन्ड) राख्नुपर्ने नियमलाई स्थायी रूपमा लागू गरेको हो ।

यस नयाँ व्यवस्था अनुसार बि-१ (व्यापार) र बि-२ (पर्यटक) भिसामा अमेरिका जान चाहने नेपालीहरूले न्यूनतम १० हजार अमेरिकी डलरदेखि अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी) सम्म धरौटी रकम बुझाउनुपर्नेछ ।

नयाँ प्रावधान अनुसार भिसा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनुअघि नै तोकिएको धरौटी रकम भुक्तान गरिसक्नुपर्नेछ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यदि आवेदकको भिसा अस्वीकृत भएमा वा अमेरिका पुगेर भिसाको सम्पूर्ण सर्त पालना गर्दै तोकिएको समयभित्रै स्वदेश फर्किएमा उक्त धरौटी रकम पूरै फिर्ता गरिनेछ। तर, भिसाको अवधि नाघेर गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसेमा (ओभरस्टे गरेमा) भने धरौटीबापत राखिएको उक्त रकम जफत हुनेछ।

भिसाको म्याद सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्ने विदेशी नागरिकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेपछि अमेरिकी सरकारले यो कडा कदम चालेको हो । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको ‘भिसा बन्ड’ कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि यसलाई स्थायी नीतिका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट नेपालका साथै बाङ्लादेश र भुटानका नागरिकसमेत यो नयाँ नियमबाट प्रभावित भएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार भविष्यमा यो सूचीमा अन्य देशहरूलाई पनि थप्दै लैजाने स्पष्ट पारेको छ ।