बुधबार बिहान नेपालको रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका इोत्रमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीपछि २८८ जना भारतीय नागरिकसँग सम्पर्कविच्छेद भएको भारतको विदेश मन्त्रालय (एमईए)ले जनाएको छ ।
यसैबीच, मानसरोवर यात्रा गरिरहेका करिब २०० भारतीय नागरिकले उद्धारका लागि अनुरोध गरेका छन्।
एमईएका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बिहीबार सद्गुरुको ईशा फाउन्डेसनको ठूलो समूह पनि हिमाली राष्ट्र नेपालमा अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताएका छन्।
उनले तमिलनाडुका २१ जनाको भने उद्धार गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार केही भारतीय नागरिक अझै चीनतर्फको क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन्।
जयसवालले विपद्पछि भारतको सहयोगस्वरूप राहत सामग्री बोकेका दुईवटा विमान नेपाल पठाइएको पनि बताए। प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको उनले बताए।
सम्पर्कविहीन रहेका भारतीय नागरिकबारे विवरण दिँदै जयसवालले भने, ‘पहिलो समूहमा त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा काम गरिरहेका ७३ जना छन्। उनीहरूबारे थप विवरण प्राप्त गर्न काठमाडौंस्थित हाम्रो दूतावास आयोजनाका प्रमुखसँग सम्पर्कमा छ। त्यसपछि सम्राट र फ्लाई एभरेस्ट ट्राभल्समार्फत कैलाश मानसरोवर यात्रामा गएका तमिलनाडुका क्रमशः ३७ र ४९ जनाका दुई छुट्टाछुट्टै समूह छन्।
रसुवा जिल्लाको टिमुरेमा सम्राट ट्राभल्सको सहयोगमा यात्रा गरेका पश्चिम बंगालका ३२ जना भारतीय नागरिकको समूह छ। त्यसपछि विभिन्न राज्यका ६१ जना भारतीय नागरिकको एउटा समूह र केरलाका ३३ जना भारतीय नागरिकको अर्को समूह छन्। यी पाँच समूहमा करिब २८८ जना छन् ।’
एमईएले नेपालमा अलपत्र परेकासँग भारतीय कूटनीतिक अधिकारीहरू सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ। प्रभावित भारतीय नागरिकको खोजी र उद्धारका प्रयास जारी छन्।
विनाशकारी बाढीपछिको आपत्कालीन सहयोग समन्वय गर्न भारतको विदेश मन्त्रालयले नयाँदिल्लीस्थित मुख्यालयमा विशेष नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरेको छ।
नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगहरूले पनि विशेष हटलाइन सञ्चालनमा ल्याएका छन् र सम्बन्धित राज्य प्रशासनसँग नजिकबाट समन्वय गरिरहेका छन्।
नेपालका अधिकारीहरूका अनुसार ठूलो आकस्मिक बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या बढेर २५८ पुगेको छ भने २८८ भारतीय नागरिकसहित ९१० जना अझै बेपत्ता छन्। यो पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले भोगेको सबैभन्दा भीषण विपद्मध्ये एक हो।
प्रभावित भारतीय नागरिक र उनीहरूका परिवारलाई सहयोग गर्न काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले तत्काल सहायता तथा जानकारीका लागि ं९७७ ९८५ १३१ ६८०७ र ं९७७ ९७० ९१० ७५०० नम्बर सार्वजनिक गरेको छ।
दूतावासले उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन नेपालका सम्बन्धित निकायसँग सक्रिय रूपमा सहकार्य गरिरहेको र अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउन प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा उद्धार तथा राहतका प्रयासलाई निरन्तर सुदृढ बनाइएको पनि बताइएको छ।
यसका अतिरिक्त, नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रभावितलाई सहयोग गर्न विशेष हेल्पलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ। टोल–फ्री नम्बर १२३४, सामान्य हटलाइन ११४४ र पर्यटक प्रहरीको सम्पर्क नम्बर ९८५१२८९४४५ उपलब्ध गराइएको छ।
सीमापारि अलपत्र परेकाहरूका लागि बेइजिङस्थित भारतीय दूतावासले ००८६ १८५ १४२८ ४९०५ नम्बरको अतिरिक्त हटलाइन उपलब्ध गराएको छ, जुन ह्वाट्सएपमार्फत पनि तत्काल सम्पर्कका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसैबीच, भोटेकोशी नदीमा आएको शक्तिशाली आकस्मिक बाढीको भीषण प्रकोपपछि नेपाल अझै त्यसको असरबाट जुधिरहेको छ।
बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति, व्यापक विस्थापन तथा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ।
बाढीले बगाएर ल्याएको मृतकको शवबाट कानको सुनको मुन्द्रा तानिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चितवन प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा नवलपरासीको विनय त्रिवेणी नगरपालिका-१ घर भई हाल भरतपुर महानगरपालिका-१ चितवन लीलाचोक मामाघर बस्ने २५ वर्षीय मदन गुरुङ र सुनसरी चादँबेला नगरपालिका-५ घर भई भरतपुर-२ पोखरा बसपार्क सुपारी टोल बस्ने ३८ वर्षीय उमेश चौधरी रहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना र सर्वसाधारणको आक्रोश बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले घट्नामा संलग्न दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
विपद्को संवेदनशील घडीमा मानवीय संवेदनाविपरीत मृत शरीरबाट गहना चोरी गर्ने जघन्य कार्यमा संलग्न उनीहरूमाथि प्रहरीले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परेर ज्यान गुमाएकोहरूको शव संकलन गरेर प्रहरीले सूची तयार पारेको छ ।
संकलन गरिएका तर सनाखत नभएका शवहरूको सूची नेपाल प्रहरीले तयार पारेको हो । प्रहरीले शव चिन्न सहज होस् भनेर अनुहार तथा हुलिया देखाएर तस्वीर समेत सूचीमा राखेको छ । क्युआर स्क्यान गरी उक्त सूची हेर्न सकिने छ ।
प्रहरीले आफ्नो फेसबुक पेजमा क्युआर सार्वजनिक गरेको छ । क्युआरमा स्क्यान गरेपछि पहिचान नभएका शवहरुको सूचीमा पुगेर हेर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित नुवाकोटको विदुर तथा आसपासका क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।
आज बिहान ९ः३० बजे सडकमार्ग हुँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसहित नुवाकोट प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री शाह प्रभावित बस्तीहरूको भौतिक अवस्था र क्षतिको अवलोकन पश्चात् काठमाडौं फर्किएका छन् ।
हिजो रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको बाढीले नदी तटीय क्षेत्रहरूमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै प्रधानमन्त्री शाह उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सक्रिय रहेका छन् । बाढीलगत्तै उच्चस्तरीय बैठकहरू आह्वान गरी मातहतका निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएका उनले विदुर र त्यस आसपासका बाढी प्रभावित क्षेत्रको प्रत्यक्ष जानकारी लिएका हुन् ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको टोलीले बाढीबाट पुगेको भौतिक क्षतिको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिसँग विस्तृत छलफल गरेको थियो ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विस्थापित परिवारका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, अवरुद्ध सडक तथा पूर्वाधारहरू शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिए ।
स्थलगत निरीक्षण र आवश्यक निर्देशन पश्चात् प्रधानमन्त्रीको टोली आजै काठमाडौँ फर्किएको छ ।
चीनको जलस्रोत मन्त्रालयले नेपाल नजिक छोचेन खोला र पुरेपू त्साङ्पो नदीको संगम छेउमा ठूलो ताल बनेको जनाएको छ ।
छोचेन खोला र पुरेपु त्रिशूली नदी अन्तर्गतका माथिल्ला सहायक नदीको रुपमा चिनिन्छ ।
यी नदीहरू चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा उद्गम भई बग्ने र नेपाल प्रवेश गरेपछि त्रिशूली नदीका मुख्य स्रोत/शाखा बन्ने गर्छन् । तिब्बतबाट बगेर आउने पुरेपु र छोचेन खोला नेपालको रसुवागढी नजिक प्रवेश गरेपछि भोटेकोशी/त्रिशूली नदी प्रणालीमा गाभिन्छन् ।
बिहीबार बिहानसम्म उक्त तालमा करिब २० लाख घनमिटर पानी जम्मा भएको र तालबाट पानी बाहिरिन थालिसकेको बताइएको छ ।
आगामी तीन दिनमा थप ३० लाख घनमिटर पानी तालमा जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ । जसका कारण तालको बाँध फुट्ने उच्च जोखिम रहेको चीनको केन्द्रीय टेलिभिजनले बिहीबार जनाएको छ ।
सम्भावित बाँध फुट्ने घटनाको तयारी गर्न र आपत्कालीन उद्धार कार्यमा सहयोग पुयाउन चीनको जलस्रोत मन्त्रालयले तालको अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेकोको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ।
सम्भावित बाँध फुटेपछि आउने बाढीको अवस्था अनुमान गर्न बाढीसम्बन्धी विश्लेषण पनि गरिरहेको छ ।
भोटेकोसी बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटबाहेकका नेपाली र विदेशी गरी एक हजार ४३३ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, बिहीबार साढे २ बजेसम्म देशभरबाट सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको तथ्यांक प्राप्त भएको छ।
रसुवा र नुवाकोटबाहिक देशका सातै प्रदेशका ९१६ जना र विदेशी नागरिक ५१७ जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। प्राधिकरणले रसुवा र नुवाकोटको छुट्टै तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, कोसी प्रदेशका ८० जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। उनीहरू जलविद्युत कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, व्यवसायी र व्यापारी रहेका छन्। उनीहरू ११ जिल्लाका रहेका छन्।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशका ३७, रसुवा र नुवाकोटबाहेकका बागमती प्रदेशका ४२० र गण्डकी प्रदेशका ८४ जना सम्पर्कविहीन भएका छन्।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका १०५, कर्णाली प्रदेशका ११८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७२ जना सम्पर्कविहीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीपीडितलाई सघाउन सहज होस भनी राहत सामग्री संकलन गर्न तीन स्थान तोकेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट हवाई मार्ग हुँदै आउने राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदाम घरमा जम्मा गरिनेछ। त्यसपछि आवश्यकताअनुसार सरकारले नै प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्नेछ।
यस्तै, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा पनि राहत सामग्री संकलन गरिनेछ। संकलित सामग्री आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बाढी प्रभावितका लागि राहत सहयोग गर्न चाहनेले सरकारले तोकेका स्थानमा नै सामग्री पुर्याउनुपर्नेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदाम घरमा राहत सामग्री जम्मा गर्न चाहनेले डब्लुएफपीका प्रतिनिधि श्रद्धा भट्टलाई ९९८४१८७९२२२०, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेकमा राहत सामग्री दिन चाहनेले नेपाली सेनाका आविष्कारलाई ९९८५१२३४३२४० र धादिङको बैरेनीस्थित ब्यारेकमा राहत सामग्री दिन चाहनेले दिलीप घलेलाई ९९८५११५४२२६० सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
साथै, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पनि राहत सहयोग गर्न सकिने जनाइएको छ।
आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। उक्त कोषका लागि हिमालयन बैंकको डलर खाता, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको क्यूआर कोडमार्फत रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय संकटको समयमा सबै राजनीतिक दल र पक्ष एक ठाउँमा आएर समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बैठकमा प्रमुख दलका अध्यक्ष, सभापति तथा अन्य नेताहरू सहभागी भएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय संकटका घडीमा सबै दल र पक्ष एक ठाउँमा आएर समाधान दिने राजनीतिक चरित्र विकास हुँदै गएको उनले बताए ।
बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट आफू र गृहमन्त्री सहभागी भएर सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । उद्धार र राहतपछि प्रारम्भिक पुनरुत्थान तथा त्यसपछि मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माणका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘राष्ट्रिय संकटका विषयमा, राष्ट्रिय संकटका घडीमा सबै दलहरू, सबै पक्षहरू एक ठाउँमा आएर समाधान दिनका लागि राजनीतिक चरित्र पनि बन्दै गइरहेको छ । सरकारका तर्फबाट म अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीजी दुई जना उपस्थित भएर सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गर्यौं । उद्धार र राहतको चरणपछि प्रारम्भिक पुनरुत्थानको चरण आउँछ । त्यसपछि दीर्घकालीन, मध्यकालीन रूपमा पुनर्निर्माणका विषयहरूलाई पनि जुट्नेछौं ।’
अहिले सरकारको प्राथमिकता उद्धार र राहत रहेको भन्दै वाग्लेले बेपत्ता तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकको उद्धार भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार सुरुमा दुईवटा हेलिकप्टरबाट उद्धार सुरु गरिएकोमा अहिले २२ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ । भूगोल र मौसमले साथ दिएसम्म उद्धारका गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
उनले भने, अहिले दुई–चार दिन राहत र उद्धारमा छौँ । गृहमन्त्रीज्यूले बिफ्रिङ गर्नुभएको छ । बेपत्ता रहनुभएका, अलपत्र पर्नुभएका धेरै नेपाली नागरिक दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र विदेशी पर्यटकहरू सबैको उद्धार चलिरहेको छ । हिजो दुईवटा हेलिकप्टरबाट अहिले २२ वटा हेलिकप्टर उडान गरेर, भूगोल र मौसमले साथ दिएसम्म उद्धारका गतिविधिहरू चलिरहेका छन् । त्यससँगसँगै अब साधन–स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने काममा पनि लागिसकेका छौँ।’
उद्धारसँगै आवश्यक साधन–स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने काम पनि अघि बढाइएको वाग्लेले बताए । रसुवा बाढी घटनाबारे आफूलाई हिजो बिहान साढे ९ बजेतिर जानकारी भएको उल्लेख गर्दै उनले सुरुमा भन्सार विभागको अवस्थाबारे चिन्ता भए पनि घटनाको व्यापकता थाहा पाएपछि एक घण्टाभित्रै विश्व बैंकसँग छलफल गरी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
चीन, भारत र जापान सरकार, एसियाली विकास बैंक तथा इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस, जेनेभाबाट तत्काल सहयोग प्राप्त भएको वा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको उनले जानकारी दिए । यसबाट सरकारलाई आवश्यक उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाउन आत्मविश्वास बढेको उनको भनाइ छ ।
डा.वाग्लेले चालु बजेटमा पुनरुत्थान, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयका लागि एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यी सबै स्रोतलाई जोड्दा तत्कालका लागि साधन–स्रोत तथा आर्थिक आवश्यकतामा कमी नहुने गरी अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई जिम्मेवारी दिएको वाग्लेले बताए ।
बाढी तथा विपद्का कारण २२ देखि २५ वटा पक्की पुल र करिब ७ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको जानकारी पनि उनले दिए । ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले नवलपुर र चितवनलगायतका क्षेत्रमा शव भेटिन थालेको बताए ।
‘२२–२५ वटा पक्की पुल, सात सय मेगावाटजतिको हाइड्रोपावर क्षतिग्रस्त, धेरै जनधनको क्षति भएको छ । शवहरू नवलपुर, चितवनमा गएर भेटिन थालेका छन् । समाजका सबै पक्ष, दल, निकायहरू नै यसमा लाग्नुपर्ने आवश्यकताका साथ अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने ।
राहत, उद्धार, पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि समाजका सबै पक्ष, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित निकाय एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशी लगायत नदी प्रणालीमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट विभिन्न जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति राजनीतिक दलहरूले सामूहिक चासो व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि साझा कार्यदिशा अघि सारेका छन्।
सर्वदलीय बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्कालीन उद्धार तथा राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मलाई समेटेर १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो। बैठकले बाढी तथा अन्य विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।
घाइतेको उपचार, निरन्तर हेरचाह तथा आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शको दायित्व राज्यले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन्। विपद्को अवस्थामा राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन्।
साझा प्रतिबद्धताअनुसार राहत र उद्धारका क्रममा दलगत प्रतिस्पर्धा नगरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ। त्यस्तै, राहतका नाममा व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा जथाभाबी रकम उठाउन निरुत्साहित गर्दै आर्थिक सहयोग सरकारी आधिकारिक कोष वा सरकारले निर्धारण गरेको खातामार्फत परिचालन गर्न आह्वान गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा विपद्सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्दा पनि विशेष सावधानी अपनाउन दलहरूले आग्रह गरेका छन्। अपुष्ट तथा भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री र प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता वा सम्मानमा असर पार्ने सामग्री सार्वजनिक नगरी आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका विवरणलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
नेपालका जोखिमयुक्त हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन, पहिचान र नक्सांकनलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि साझा संकल्पमा समेटिएको छ। चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुवै देशबीच वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्ने भनिएको छ।
सीमापार भएर बग्ने नदी प्रणालीका जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदानलाई व्यवस्थित बनाउने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
स्थानीय तहलाई विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ता मान्दै उसको क्षमता तथा भूमिका सुदृढ गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन्। उद्धार तथा राहत वितरणमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा विगतको अवस्थाभन्दा सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राहत तथा विपद् परिस्थितिको फाइदा उठाएर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना वा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
विपद्का पछाडि रहेको जलवायुजन्य जोखिम र नेपालले व्यहोरेको हानि-नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारबाट सहयोग जुटाउने विषयलाई पनि साझा प्राथमिकतामा राखिएको छ।
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र र प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसका साथै विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र राष्ट्रिय विपद् नीतिमा आवश्यक सुधारका विषयमा सरकारलाई निरन्तर सुझाव, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समितिमार्फत उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकले विपद्को कठिन परिस्थितिमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको छ। विपद्लाई राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्ने, पूर्वतयारी सुधार गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा उत्थानशील पुनर्निर्माण अघि बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाएका छन्।
साझा वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण अवरुद्ध भएको नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत पुनःसुचारु गरेको छ।
बाढीका कारण प्रभावित खरानीटार, समुन्द्रटार, चौगाडा, लिखु, पञ्चकन्या र विदुरलगायतका क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोकबाट वैकल्पिक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार चपली सबस्टेसनबाट चपली–देवीघाट ६६ केभी लाइन तथा ११ केभीमा चार्ज गर्ने र बालाजु–त्रिशूली ६६ केभी लाइनलाई ११ केभीमा चार्ज गर्ने काम भइरहेको छ। आवश्यक प्राविधिक काम पूरा गरी ती लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र साँझसम्म विद्युत् सेवा सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
त्रिशूली क्षेत्रका केही स्थानमा भने धादिङस्थित सल्यानटार सबस्टेसनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको छ। बाढीबाट विद्युत् संरचनामा क्षति पुगेका कारण नियमित प्रणालीबाट आपूर्ति गर्न कठिन भएका क्षेत्रमा वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत् सेवा यथाशीघ्र नियमित बनाउन प्राधिकरणले काठमाडौं तथा आसपासका क्षेत्रबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र स्रोतसाधनसहितका टोली नुवाकोटमा परिचालन गरेको छ। टोलीले प्रभावित संरचनाको निरीक्षण, मर्मत तथा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्पर्कविहीन तथा रोकिएका कर्मचारीको उद्धारसँगै विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरी काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो।
मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ। टोलीमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख एवं प्रवक्ता राजन ढकाल तथा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरन्तन विक्रम राणालगायतका अधिकारी सहभागी छन्।
प्राधिकरणले बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनाको अवस्था निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै सम्भव भएका स्थानमा वैकल्पिक प्रणालीबाट आपूर्ति सञ्चालन गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत गरी नियमित विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
