काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहत वितरणसँगै पुनःस्थापनातर्फ अघि बढेको बताएका छन् । 

मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शलाई प्राथमिकता दिँदै पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन गरिरहने उनले बताए ।

उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै उहाँहरुको स्वास्थ्य बचाउन आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श प्रदान गर्दै सरकार पुनःस्थापनातर्फ लागेको जानकारी गराउँछौं। तथापी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतमा पनि आवश्यकता अनुसार जनशक्ति खटाइरहने छौं।’

उनका अनुसार नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन् । रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

उनका अनुसार तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि मंगलबार मात्रै ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । यसअघि सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई १–१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । 

‘नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि आज १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यो रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेका छौं। जसमध्ये आजै ३ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् । हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारले जनाएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।

गल्छी–देवीघाट सडकखण्डमा लेदो हटाएर बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । तादी–देवीघाट र बेत्रावतीमा समेत बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको दाबी छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी फैलिन नदिन सरकारले स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ । संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई तालिम दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य टोली, फिल्ड इपिडेमियोलोजीबाट प्रशिक्षित जनशक्ति तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मेडिकल निगरानी अधिकारी परिचालन गरिएको छ । ज्वरो र झाडापखालाजन्य रोगको निगरानी तथा प्रतिकार्यका लागि विशेष प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मंगलबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।

भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आइसकेको छ । पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ । नेपालले चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको तथा १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट देशका विभिन्न जिल्लामा ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी आवासमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक ई. रवीन्द्र बोहराले बाढी र पहिरोका कारण भएको भौतिक क्षति र सरकारको आगामी पुनस्र्थापना योजनाबारे जानकारी दिएका हुन् । विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लामा भएको छ ।

नुवाकोटमा ३ हजार ९ सय ७७, धादिङमा ३ हजार ४ सय ५१ र रसुवामा १ हजार ७ सय ७९ घरमा क्षति पुगेको छ । यसैगरी गोरखामा २ सय ६३ र चितवनमा ६१ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । निजी आवासतर्फ करिव १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

त्यस्तै, ४५ वटा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामा आंशिक र पूर्ण क्षति पुगेको छ, जसको आर्थिक भार करिव साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको महानिर्देशक बोहराले बताए ।

हाल बाढीपहिरो प्रभावित ३ हजार ४ सय ५० जना व्यक्तिहरू १८ वटा विद्यालय र विभिन्न सामुदायिक भवनहरूमा आश्रित छन् । विद्यालयहरू पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विस्थापितहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न विभागले तीन हप्ताभित्र ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

महानिर्देशक बोहराकाअनुसार प्रिफ्याब प्रविधिको प्रयोग गरी प्रति आवास करिव एक हजार डलरको लागतमा अस्थायी घरहरू निर्माण गरिनेछ । यसका लागि करिव ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा विभिन्न दातृ निकायहरूको समेत सहयोग रहने अपेक्षा गरिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पको तुलनामा यस पटकको विपद्को प्रकृति फरक रहेको विभागको ठम्याइ छ । ‘भूकम्पमा घरहरू मात्र भत्किएका थिए, तर यसपटक बाढीले बस्ती नै बगाएको छ । धेरै स्थानमा जग्गा नै असुरक्षित भएकाले नयाँ जग्गा प्राप्ति र सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्नु हाम्रो मुख्य चुनौती हो’ उनले भने ।

स्थायी बसोवासका लागि विभागले नुवाकोटको विदुर क्षेत्रलाई उपयुक्त स्थानका रूपमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले प्रतिघर ७ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिनसक्ने अनुमान गरिए पनि यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले ठोस निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

हाल विभागका चारवटा प्राविधिक टोली धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । ती टोलीको विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि ट्रान्जिसनल सेल्टर र स्थायी बस्ती विकासको कामलाई थप गति दिइने विभागले जनाएको छ ।

नेकपा एमालेका संघीय सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक रसुवा बाढीपीडितको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि दिने भएका छन् ।

एमालेको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संघीय सांसदहरूको १५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले सांसदहरूको पारिश्रमिकबाट करिब १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन हुने जानकारी दिए । एमालेले यसअघि पनि बाढीपीडितको राहतका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको उनले बताए ।

‘बाढीपीडितहरूलाई राहत र उद्धारका लागि सरकारले सहयोग माग गरेको छ । नेकपा एमालेले भर्खरै हिजो मात्रै पनि १ करोड २० लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो १ करोड २० लाखलाई टेवा पुग्ने गरी हाम्रो संघीय संसदीय दलका तर्फबाट प्रत्येक सांसदको १५ दिनको पारिश्रमिक त्यसमा जम्मा गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ‘त्यसबाट करिब १२ लाखभन्दा बढी यहाँबाट जम्मा हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’

एमालेले बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । समयमा उद्धार हुन नसक्दा कैयौँ मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था बनेको प्रमुख सचेतक महरले बताए ।

पीडितले राहतसमेत प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए । सुरुङ तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा अझै उद्धार हुन नसकेको र शव व्यवस्थापनमा समेत सरकारको कमजोरी देखिएको उनले बताए ।

‘अहिले राहत तथा उद्धारमा सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । आज मात्रै पनि तपाईंहरूले सुन्नुभयो, २२ वटाभन्दा बढी शव एउटै घरबाट निस्किए । त्यसकारण हाम्रो निष्कर्ष के हो भने, जसरी उद्धार हुनुपर्ने थियो, उद्धारका क्रममा जति मानिसलाई जोगाउन सकिन्थ्यो, जति मानिस बाँच्न सक्थे, त्यो ढङ्गले र त्यो शैलीमा उद्धार हुन सकेन,’ उनले भने ।

राहत सही ढंगले पीडितसम्म पुग्न नसकेको तथा उद्धारमा समेत कमजोरी भएको उनले बताए ।

‘कतिपयले राहतसमेत सही ढङ्गले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण राहत तथा उद्धारमा कहीँ न कहीँ केही न केही कमीकमजोरी भएका छन् । हामीले अपनाउनुपर्ने शैली र गर्नुपर्ने काममा केही न केही ल्याप्सेस भएका छन्,’ उनले भने ।

एमालेले शव पहिचान नगरी तथा सम्बन्धित परिवारलाई नबुझाई सामूहिक रूपमा गाडिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘अर्कातिर, शवहरू सम्बन्धित परिवारलाई नबुझाई, पहिचान नगरी गाड्ने, सामूहिक रूपमा गाड्ने जस्तो परिस्थिति पनि बनेको छ । यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।

उद्धारका लागि गुहार माग्दा पनि समयमै सुनुवाइ नभएका कारण एउटै परिवारका २२ जनाको ज्यान गएको घटनाबाट सरकारको उद्धार संयन्त्रको कमजोरी देखिएको उनले बताए ।

‘उनीहरूले उद्धारका लागि ठूलो प्रयास गरे, गुहार मागे, तर त्यहाँ कसैले पनि त्यसको सुनुवाइ गरेन । त्यसको परिणामस्वरूप सात–आठ दिनपछि मात्रै उनीहरूको शव फेला पर्ने परिस्थिति बन्यो,’ उनले भने ।

सुरुङ तथा अन्य स्थानमा अझै शव फेला पर्न नसकेको भन्दै उनले खोजी तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।

राहत, उद्धार, शव व्यवस्थापन तथा बेपत्ताको खोजी कार्यको अनुगमन र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्ने निर्णयसमेत एमालेले गरेको छ ।

‘त्यसैले यी सबै विषयको अनुगमन र निगरानी गर्न, सरकारलाई सहयोग र समन्वय गर्न तथा राहत तथा उद्धारको कामलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन एउटा संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।

बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समिति गठनको माग गर्ने र उक्त बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सम्बोधन गर्ने प्रमुख सचेतक महरले जानकारी दिए ।

बैठकले बाढीबाट प्रभावित परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

बाढीमा परी मृत्यु भएका तर पहिचान हुन नसकेका तथा लामो समय पानीमा रहेका कारण सडेगलेका शवलाई नेपाल सरकारले अस्थायी रूपमा गाडेर व्यवस्थापन गरेको छ । परिवारले पछि विवरण मिलान गर्न सकून् भनेर शव गाड्नुअघि स्वास्थ्य टोलीले प्रत्येक मृतकको डीएनए नमुना संकलन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए नमुना सुरक्षित राखिएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार आवश्यक परेमा परिवारको पहिचान तथा धार्मिक संस्कारका लागि अस्थायी रूपमा गाडिएका शव उत्खनन गर्न अनुमति दिइनेछ । 

‘मृतकहरूको पार्थिव शरीर, विशेषगरी पानीमा धेरै समयसम्म रहेका कारण पहिचान हुन नसक्ने र सडेगलेका शवहरूलाई अस्थायी रूपमा गाडिएको छ। पछि परिवारहरूले विवरण मिलान गर्न सकून् भनेर स्वास्थ्य टोलीले गाड्नुअघि प्रत्येक मृतकको डीएनए नमुना लिएको छ र आवश्यक धार्मिक संस्कारका लागि शव उत्खनन गर्न अनुमति दिइनेछ,’ उनले भने । 

उनले शव व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले तय गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाको पूर्ण रूपमा पालना गरिएको बताए ।

प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म प्रभावित क्षेत्रबाट ९०३ वटा शव निकालिएको छ भने करिब ४ हजार २०० जना अझै बेपत्ता छन्। उद्धार गरिएकामध्ये ३२३ जना विदेशी नागरिकसहित १० हजारभन्दा बढी व्यक्ति रहेका छन्। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार ३८ देशका करिब ५९० जना विदेशी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

शव पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत परिचालन गरेको छ । भारतबाट डीएनए विश्लेषणमा विशेषज्ञता हासिल गरेको १८ सदस्यीय फोरेन्सिक टोली अगस्ट २९ देखि नेपालमा आएर काम गरिरहेको छ। त्यस्तै, सिङ्गापुरबाट विपद् पीडित पहिचान (डीभीआई) टोली परिचालन गर्ने विषयमा पनि समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘डीएनए विश्लेषणमा विशेषज्ञता हासिल गरेको भारतको १८ सदस्यीय फोरेन्सिक टोली अगस्ट २९ देखि यहाँ आइपुगेको छ । यस सम्बन्धमा सिङ्गापुरबाट विपद् पीडित पहिचान (डीभीआई) टोली परिचालन गर्ने समन्वय पनि भइरहेको छ,’ उनले भने । 

शव व्यवस्थापनका लागि नेपालले एयर–टाइट ब्याग समेत प्राप्त गरेको छ भने थप आवश्यक सामग्री आउने क्रममा रहेको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोत–साधन परिचालन गरेको छ । उद्धार तथा राहतका लागि भारतबाट आएको विशेष प्राविधिक टोली मैलुङ, चिलिमे र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। चीनबाट आएको टोली माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को लुकु क्षेत्रमा तथा दक्षिण कोरियाको टोली पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएको छ ।

प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले विपद्सम्बन्धी सूचनामा आधिकारिक तथा प्रमाणीकृत तथ्यांकलाई मात्र आधार बनाउन सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार उद्धार तथा खोजी कार्य अघि बढ्दै जाँदा थप प्रमाणीकृत तथ्यांक मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा मानवीय सहायता जारी राखेको जनाएको छ। भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत विभिन्न देशबाट टेन्ट, कम्बल, स्लिपिङ ब्याग, खाद्यान्न, औषधि, जेनेरेटर, फ्रिजर, सोलार बत्ती, डीएनए परीक्षण किटलगायत सामग्री प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न भारतीय बलिउड अभिनेता सोनू सूद काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।

बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उनी मंगलबार काठमाडौँ आएका हुन् ।

रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनामा बाढीका कारण फसेका तथा सम्पर्कविहीन कर्मचारी र श्रमिकको खोज तथा उद्धारमा अब सम्बन्धित आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्राविधिक टोली पनि परिचालन हुने भएका छन्। बाढी आएको सातौँ दिन सरकारले आयोजनाका कम्पनीलाई आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित उद्धारमा सहभागी हुन अनुमति दिएको हो।

यसअघि सरकारले उद्धार कार्यलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्दै नेपाली सेनाको नेतृत्वमा खोजी तथा उद्धार गरिरहेको थियो। सम्बन्धित आयोजनाका कम्पनीसँग आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण भए पनि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उद्धारमा खटिन दिइएको थिएन।

तर, एक सातासम्मको प्रयासपछि पनि सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरूको उद्धार हुन नसकेपछि सरकारले आयोजनाकै प्राविधिक टोलीलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा निर्माण कम्पनीले उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति जुटाउन थालेका छन्।

लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाले पनि आफ्ना प्राविधिक तथा आवश्यक उपकरणसहित आयोजनास्थल पुग्ने तयारी थालेको छ। आयोजना प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाको टोली सुरुङभित्र करिब १०० मिटर प्रवेश गरेपछि थप प्राविधिक सहयोग आवश्यक देखिएको थियो।

उनका अनुसार अहिले सरकारी संयन्त्र र आयोजनाको प्राविधिक टोलीबीच समन्वय गरेर उद्धार अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सडक तथा हवाई पहुँचसमेत प्रभावित रहेकाले उपकरण आयोजनास्थलसम्म पुर्‍याउनु अर्को चुनौती बनेको छ।

आयोजनाले काठमाडौंमा आवश्यक सामग्री तथा उपकरण खरिद र व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ। ती सामग्रीसहित प्राविधिक टोली छिट्टै घटनास्थलतर्फ जाने तयारीमा छ।

यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गरिरहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि उद्धारका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। बाढीपछि आयोजनास्थलमा रहेका केही व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएपछि कम्पनीले यसअघि नै आफ्नै टोली परिचालन गर्न खोजेको थियो। तर, सरकारी उद्धार संयन्त्रमार्फत मात्रै काम भइरहेको भन्दै कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन दिइएको थिएन।

भदौ १० गते आएको बाढी र पहिरोका कारण रसुवा तथा नुवाकोटका १२ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनामा कार्यरत ८९४ कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ।

रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा मात्रै ५७३ जना सम्पर्कविहीन छन्। त्यस्तै, १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ९३ जना, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा ४१ जना र नुवाकोटस्थित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा ४२ जना सम्पर्कविहीन छन्।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृह तथा सुरुङ क्षेत्रमा सोमबार पनि उद्धार टोलीले निरन्तर काम गरेको थियो। टनेल पोर्टल सफा गर्ने, सुरुङभित्र जमेको पानी हटाउने र उद्धार टोली प्रवेश गर्न सक्ने बाटो तयार पार्ने प्रयास गरिएको थियो।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा इन्जिनियर तथा ड्रोन टोलीसमेत सुरुङभित्र प्रवेश गरी खोजीमा खटिएको थियो। तर, सुरुङभित्र पानीको मात्रा बढी भएकाले उद्धार थप कठिन बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

एक सातासम्मको सरकारी प्रयासबाट फसेका तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको अवस्थाबारे ठोस जानकारी आउन नसकेपछि अब आयोजना प्रवर्द्धकको प्राविधिक क्षमता र उपकरणसमेत प्रयोग गरेर खोज तथा उद्धारलाई तीव्र पार्ने तयारी गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा थुप्रिएका शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। शवहरू गन्हाउन थालेपछि निजी हेलिकप्टरबाट सिधै शव बोक्न आनाकानी गरेको छ ।

टिमुरे–स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा रहेका शव दुर्गन्धित भएपछि निजी हेलिकोप्टर कम्पनीहरुले हेलीभित्र खाली शव राखेर ल्याउन नसकिने बताएका छन् ।

शव हेलिकप्टरमार्फत अन्यत्र लैजा विशेष ‘बकेट’ मगाउने तयारी गरिएको छ। हेलिकप्टरमा सिँधै शव राखेर लैजान दुर्गन्ध फैलिएपछि शवलाई सुरक्षित रूपमा राखेर ओसारपसार गर्न मिल्ने बकेट प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो।

बाढीपछि रसुवा, नुवाकोटलगायत प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरमार्फत खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१०, बेत्रावतीमा बाढीले पुरिएको एउटै घरभित्र २२ जनाको शव भेटिएको छ। उक्त घरबाट सुरक्षाकर्मीको र टोलीले सोमबार ६ वटा शव निकालेको छ । अन्य १६ वटा शव मंगलबार निकालिने भएको छ।

बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले बेत्रावती बजारलाई तहसनहस बनाएको थियो। बाढी आएको छैटौँ दिनपछि बल्ल सोमबार खोजी तथा उद्धारका क्रममा लेदोले पुरिएको उक्त घरभित्र एकै ठाउँमा २२ जनाको शव भेटिएको हो ।

बाढीका बेला ती मानिस त्यस घरमा भेला भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले भेटिएका शवहरू पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विपिन रेग्मीले बेत्रावतीमा पुरिएको एक घरभित्र ठूलो संख्यामा शव भेटिएको बताएका छन् । सोमबार केही शव निकालिएको बताएका छन् । बाँकी शव संकलनको काम मंगलबार निकालिने उनले बताए।

 

यसअघि बेत्रावतीस्थित पत्रकार लक्ष्मण डंगोलले उक्त घरमा तत्काल खोजी गर्न माग गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई उद्धारका लागि आग्रह गरिँदा सुनुवाइ नभएको उनले बताएका छन् ।

पृथ्वी राजमार्गको धादिङस्थित कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि साना तथा ठूला सवारी साधनहरूको अत्यधिक चाप हेटौँडा क्षेत्रमा बढेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सवारी आवागमन व्यवस्थापनका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ।

प्रशासनले काठमाडौँतर्फ जाने र फर्किने वैकल्पिक सडक मार्गहरूको क्षमता एवम् यात्रुहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै भदौ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्थापन अनुसार सवारी व्यवस्थापन मिलाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० चक्केसम्मका सम्पूर्ण मालवाहक तथा ठूला यात्रुवाहक सवारी साधनहरू काठमाडौँतर्फ जाँदा त्रिभुवन राजपथ हुँदै जाने र फर्किँदा कान्ति राजमार्ग हुँदै फर्किने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मौसम र सडकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कान्ति राजमार्ग हुँदै हेटौँडातर्फ आउने यात्रुवाहक सवारी साधनहरू अनिवार्य रूपमा साँझ ६:०० बजेभित्रमा मकवानपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय ठिङ्गन चेकपोस्ट पार गरिसक्नुपर्नेछ।

१४ सिटभन्दा कम क्षमता भएका साना यात्रुवाहक सवारी साधनहरू हेटौँडातर्फ आउँदा फर्पिङ – फाखेल – कुलेखानी हुँदै भिमफेदीतर्फ आउने तथा काठमाडौँतर्फ जाँदा भीमफेदी – कुलेखानी – सिस्नेरी – दक्षिणकाली हुँदै जाने व्यवस्था गरिएको छ।

मकवानपुरको त्रिखण्डी नजिकै रहेको बेलिब्रिजको भारवहन क्षमता कमजोर रहेकाले इन्धन तथा भारी मालवाहक सवारी साधनहरूले उक्त बेलिब्रिज प्रयोग नगरी सँगै रहेको डाइभर्सन प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

विपद्को समय भएकाले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र यात्रा गर्न, सवारी चलाउँदा धैर्य र अनुशासन कायम राख्न, ओभरटेक नगर्न तथा ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सवारी चालक, यातायात व्यवसायी तथा यात्रुहरूलाई नियमको पालना गरी सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि राजधानी बाहिर ग्यास वोटलिङ (भरिने) भएको छ । ग्यास बोकेका बुलेट जान नसक्ने भएपछि उपत्यका र छिमेकी जिल्लाका ग्यास उद्योगले उपत्यका बाहिर भरेर गाडीमा लैजाने भएका हुन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष देवान चन्दका अनुसार नेपाल आयल निगमले उद्योगीलाई राजधानी बाहिर ग्यास भर्न अनुमति दिएको छ । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा रहेका १६ वटा उद्योगले बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) जिल्लाका उद्योगसँग समन्वय गरी ग्यास भर्ने भएका छन् । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा मात्रै कुल खपतको ४० प्रतिशत बढी ग्यास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सङ्घका सदस्यसमेत रहनुभएका बाबा ग्यासका सञ्चालक विमल कालाखेतीले कृष्णभीरको बाटो नखुलेसम्म अन्य उद्योगमा ग्यास भरेर वैकल्पिक बाटोबाट काठमाडौँ लगिने जानकारी दिए । यी जिल्लाका उद्योगमा भरेका ग्यास त्रिभुवन राजपथसहितका सडकबाट काठमाडौँ लगिने उनले बताए । बाहिरका उद्योगमा ग्यास भर्ने काम सुरु भइसकेकाले उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा अभाव नहुने भन्दै उनले जगेडा नराख्न सुझाव दिएका छन्।

श्री ग्यासले बाबा, श्रीकृष्णले साइबाबा, श्रीरामले जानकी, नेपाल ग्यासले नेपाल गण्डकी, एभरेष्ट र सुगमले साहारा उद्योगमा ग्यास भर्न सुरु गरिसकेको कालाखेतीले सुनाए । अन्य उद्योगले पनि राजधानी बाहिरका उद्योग वा अन्य उद्योगसँग समन्वय गरेर भर्न सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।