राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म एक हजार ३५७ जनाको शव फेला परेको जनाएको छ । फेला परेका शवमध्ये विभिन्न स्थानबाट मानव अङ्गसमेत भेटिएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १०२ शवको सनाखत भई परिवारले बुझिसकेका छन् । बाढीपछि करिब पाँच हजार ३२६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ ।
सम्पर्कविहीनमध्ये रसुवाका दुई हजार ८६०, नुवाकोटका एक हजार ९८१ नेपाली र करिब ५८७ विदेशी पर्यटक रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणको प्रवक्ता शान्ति महतले हालसम्म १३ हजार ५८३ जनाको उद्धार गरिएको र बाढीबाट घाइते भएका छ हजार ८२७ जनाको उपचार गरिएको जानकारी दिए ।
‘तीमध्ये विभिन्न दश अस्पतालमा ३२७, नेपाली सेनामार्फत तीन हजार ४०४ र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत तीन हजार ९६ जनाको उपचार गरिएको छ’, उनले भने।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीका सात हजार ९१२, नेपाली सेनाका नौ हजार २८७ र सशस्त्र प्रहरी बलका चार हजार २०३ गरी २१ हजार ४०२ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा ३९ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी तीन हजार ५३३ जनालाई राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीमध्ये रसुवामा ६६९, नुवाकोटमा दुई हजार ६५१ र धादिङमा २१३ जना रहेका छन् ।
उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेनाले एक हजार १५७ पटक, काठमाडौँबाट निजी क्षेत्रले १२९ पटक र सशस्त्र प्रहरी बलले २०३ पटक हेलिकप्टर उडान गरेका छन् ।
सरकारले रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा रु एक करोड र धादिङमा ५० लाख नगद राहत उपलब्ध गराएको छ । प्रभावित १५ पालिकालाई १३ करोड ५० लाख राहत उपलब्ध गराइएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा डिजेल ५० हजार लिटर, पेट्रोल १८ हजार लिटर र हवाई इन्धन १८ हजार लिटर मौज्दात रहेको छ भने ४५७ ग्यास सिलिन्डर अनुदानमा उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार विद्युत् आपूर्तितर्फ रसुवाका ७८ प्रतिशत, नुवाकोटका ९६ दशमलव ७ प्रतिशत र धादिङका ९९ दशमलव ८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा सुचारु भएको छ ।
बाढी प्रभावितका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत १५० जनाभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरी मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
नाइमाले आफ्नो पूर्वनिर्णयअनुसार उक्त रकम अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको हो । नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा नाइमाका बोर्ड सदस्य यमुना श्रेष्ठ र हेमन्त गोल्छा, साइमेक्स इन्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठ, नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलाल, कार्यक्रम संयोजक ज्ञानु अधिकारी तथा नाइमाको डिजिटल एजेन्सी म्ष्नष्उब िका तर्फबाट उत्सव कार्की सहभागी थिए ।
सहयोग हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष वैद्यले रकम तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि विपद्को समयमा प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता र साथ व्यक्त गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन् ।
उनले नाइमाका सदस्य कम्पनीसहित नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको तर्फबाट सहयोग गरिएको उल्लेख गर्दै संकट र विपद्का समयमा सरकार तथा प्रभावित समुदायसँगै उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
‘यो केवल आर्थिक सहयोग मात्र नभई कठिन समयमा हामी प्रभावित समुदायसँगै छौं भन्ने ऐक्यबद्धताको सन्देश पनि हो,’ वैद्यले भनिन् । सहयोग ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ल्ब्क्ष्ःब् ले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे । उनले विपद्को संवेदनशील र कठिन अवस्थामा प्राप्त यस्तो सहयोग अत्यन्त मूल्यवान् रहेको बताए ।
भक्तपुरका तीन उपभोक्ताले घरमा प्रयोग गरेको बर्जर पेन्ट्स केही महिनामै खुइलिएपछि उत्पादक कम्पनी र डिलरबाट १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् ।
ठिमीका दीपकराज गिरीले २०७६ भदौ ६ गते भक्तपुरको घलातेस्थित दिनेश गिरी प्रोपाइटर रहेको फ्रेन्ड्स फरेभर ट्रेडिङ प्रालिबाट बर्जर पेन्ट्स खरिद गरी घरमा प्रयोग गरेका थिए । तर, रंग लगाएको ६ देखि ८ महिनामै पूर्णरूपमा खुइलिएको उनको दाबी थियो ।
त्यसैगरी, दयाराम कार्कीले २०८१ वैशाख १९ गते र सिद्धान्त श्रेष्ठले २०७८ चैत १५ गते सोही डिलरबाट बर्जर पेन्ट्स खरिद गरेका थिए । उनीहरूले पनि घरमा रंग लगाएको करिब ६ महिनामै पेन्ट्स खुइलिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
कम्पनीले रंग ७ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने दाबी तथा विज्ञापन गरेको अवस्थामा छोटो समयमै खुइलिएपछि तीनै उपभोक्ता क्षतिपूर्तिका लागि डिलर पुगेका थिए । तर, डिलरले उत्पादक कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै आफू पन्छिएको थियो ।
डिलरले बर्जर पेन्ट्स उत्पादन गर्ने बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई समेत जानकारी गराए पनि उत्पादक कम्पनीबाट पनि उचित सम्बोधन नभएपछि गिरी, कार्की र श्रेष्ठले क्षतिपूर्ति माग गर्दै २०८२ माघ २६ गते उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
गिरीले १ लाख १९ हजार ९४१ रुपैयाँ ५९ पैसा, कार्कीले ७ लाख ४५ हजार ८९४ रुपैयाँ ३० पैसा र श्रेष्ठले ३ लाख ४५ हजार ८४१ रुपैयाँ २ पैसा बराबरको पेन्ट्स खरिद गरेका थिए । उनीहरूले खरिद रकमसँगै कानुन व्यवसायीको शुल्कसमेत जोडेर क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए ।
उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको मागबमोजिम कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ । आदेशअनुसार उत्पादक कम्पनीले १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ र डिलरले ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
अदालतको आदेशअनुसार गिरीले २ लाख ४६ हजार १ सय, श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८ सय र कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७(१)(च) तथा दफा ११ बमोजिम अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको हो ।
अदालतले उत्पादक कम्पनीले पेन्ट्स ७ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने भन्दै विज्ञापन गरेको विषयलाई समेत आधार मानेको छ । तर, सोहीअनुसारको गुणस्तर कायम नभएको अवस्थामा यस्तो विज्ञापन उपभोक्तालाई भ्रमित पार्ने खालको हुने भन्दै अदालतले झुटा वा भ्रामक विज्ञापन गर्न नहुने ठहर गरेको छ ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको लागि एम.भी. दुगड ग्रुपले एक करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
घटनाको तेह्रौँ दिन सोमबार राष्ट्रिय शोक दिवसको सन्दर्भमा एमभी दुगडले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई सो रकम हस्तान्तरण गरेको हो । एम.भी.दुगड ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, उपाध्यक्ष विवेक दुगड तथा सञ्चालक शुभम दुगडले संयुक्तरुपमा अर्थमन्त्रीलाई सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
एम.भी. दुगड ग्रुप र अटोमोबाइल्स डिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग समेत गरी कूल १ करोड ११ लाख बराबरको चेक अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले बताए ।
यस विनाशकारी विपद्मा जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारक रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दुगडले ग्रुपमार्फत विगत पाँच वर्षदेखि देशव्यापी रूपमा वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।
हालसम्म वन क्षेत्रमा ३ लाखभन्दा बढी बोटबिरुवा तथा ६ किलोमिटरभन्दा लामो राजमार्ग खण्ड, विभिन्न विद्यालय, प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय परिसरमा २५ हजारभन्दा बढी उन्नत जातका फलफूलसहितका बिरुवा रोपी संरक्षण गर्ने कार्य भएको उनले बताए। ग्लोबल वार्मिंगको असर कम गराउने यस कार्यमा ग्रुप र ग्रुपका कर्मचारीहरू निरन्तर लागिपर्ने उनले प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेका छन्।
ग्रुपको तर्फबाट दिइएको चेक बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्मा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगले सरकारलाई थप बल मिलेको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कसर बाकी नराखेको समेत बताए।
भोटेकोशी बाढीमा परेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । दुगड समूहले गरेको यो रकम नेपालका निजी क्षेत्रबाट गरिएको ठुलो रकम हो । एमभी दुगड समूह नेपालको निजी क्षेत्रको ठुलो ऊर्जा उत्पादक हो । समूहले यसपछि बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खटेका सुरक्षाकर्मी मार्फत राहत वितरणमा लाग्ने पनि जानकारी दिएको छ ।
एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म सम्झिइनेछ ।
हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको आक्रोश तत्कालीन एउटा निर्णयविरुद्ध देखिए पनि त्यसको गहिराइमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि थियो ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन क्रमशः राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको आवाजमा परिणत भयो ।
आज भदौ २३ गते सोही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तनको महसुस गरेको छ । यस्तै, आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका सवाल अहिले राज्य सञ्चालनको मूल बहसको हिस्सा बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म
जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि बढ्यो ।
डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केबल मनोरञ्जनको माध्यम थिएनस सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारसमेत बनिसकेको थियो । त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए । सामाजिक सञ्जालमै सुरु भएको विरोध केही दिनमै सडकमा पुग्यो ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा युवा प्रदर्शनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । आन्दोलनको स्वरूप र माग विस्तार हुँदै जाँदा यो केबल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको प्रश्न रहेन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बने ।
किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता ?
जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि एकैदिन वा एउटा घटनाबाट सिर्जना भएको थिएन । लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता, भ्रष्टाचारको आरोप, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो ।
उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या थियो । स्वदेशमा उद्यम गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र बजारको सीमितताले चुनौती थपेको थियो ।
युवाले राज्यबाट केबल रोजगारीको अवसर मात्र खोजेका थिएनन् । उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे । उनीहरू योग्यताका आधारमा अवसर पाउन चाहन्थे । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने व्यवस्था चाहन्थे । यसैले आन्दोलनको मूल भावना थियो राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठायो । नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका समयमा मात्र सम्झिने मतदाता नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो ।
आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ ।
निर्वाचन परिणामलाई धेरैले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा मात्र नभई अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ ।
सुशासन प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान छ । मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्दै सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटर्फमबाट सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्यबमोजिम उक्त एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एउटै एपबाट विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकमको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सेवा प्रवाहमा अनियमितता, हिलासुस्ती आदि हटाएर नागरिकलाई द्रुत सेवा सुनिश्चित गरिएको छ । यसले बोझिलो सार्वजनिक सेवालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइएको छ । नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० तथा मालपोत सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइएको छ । आर्थिक मितव्ययी नीतिले आर्थिक सुशासनको जग बलियो हुदैँ गएको छ ।
प्रशासनिक संरचनामा सुधारको प्रयास
सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको खारेजी तथा समायोजनमार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ ।
राजनीतिक दल निकट मानिएका ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने तथा सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास पनि सुधारको एजेन्डामा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि जेनजी आन्दोलनले उठाएको महत्वपूर्ण सवालसँग जोडिन्छ ।
राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग नयाँ पुस्ताको प्रमुख अपेक्षा रहँदै आएको छ ।
विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषय पनि जेनजी आन्दोलनको व्यापक सुधार एजेन्डासँग जोडिएको छ । उच्च शिक्षाका संस्थालाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती भने अझै बाँकी छ ।
डिजिटल अधिकार र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा
जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ ।
डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो ।
सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ ।
सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन । नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताबाट सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कृति परिवर्तन हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन नागरिकले भोग्ने झन्झट घटेको छ । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी
जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन । यसले समग्र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसैले यसको समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ ।
सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । प्रतिपक्षले पनि सरकारका गलत कामको आलोचना मात्र नगरी आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका सबै निकायले पनि आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अबको बाटो
जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको छ । त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।
अबको आवश्यकता आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित राख्नु होइन । त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जा बनाउनु हो ।
राज्य संरचनामा आवश्यक सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता आगामी दिनका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थ, सामूहिकता र बृहत्तर एकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिकको सेवा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनसकेमा मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ ।
एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न प्रस्तुत गरेको थियो, ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ रु’ अब त्यस प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, नीति र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ ।
युवाले खोजेको परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्नसक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी हुनेछ, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र राज्यका निर्णयमा नागरिकको आवाजको अर्थपूर्ण स्थान हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ । सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भएमा मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदान र उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ ।
