सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत हुनैपर्ने आन्देश गरेको छ । संविधान विपरीत हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका दुई वटा नियमहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्नू भनेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेली, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले यी दुवै नियम कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता कमल पन्त लगायतले संविधानसँग बाझिने नियमावलीका केही प्रावधान खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

आफू तथा आफ्नो परिवारको नाममा नेपालभर जग्गा–जमिन नभएको भन्दै भूमिहीनका रूपमा स्वघोषणा गरेका चार जनाको नाममा जग्गा रहेको भेटिएपछि भूमि समस्या समाधान समितिले उनीहरूमाथि आवश्यक कारवाही गर्न जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिएको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले सम्बन्धित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिलाई पत्र पठाउँदै स्वघोषणामा जग्गा नभएको उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूको विवरण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट रुजु गर्दा उनीहरू तथा परिवारका सदस्यको नाममा जग्गा रहेको देखिएपछि कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको हो।

समितिका अनुसार स्वघोषणामा आफू र आफ्नो परिवारको नाममा कतै पनि जग्गा नभएको उल्लेख गरे पनि सरकारी अभिलेखमा जग्गा रहेको देखिएका चार जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला समितिमा सिफारिस गरिएको छ।

भूमि अभिलेखबाट प्राप्त विवरणमा इलाम, ताप्लेजुङ, झापा, काभ्रे जिल्लामा उनीहरूको तथा परिवारको नाममा जग्गा रहेको देखिएको समितिको पत्रमा उल्लेख छ ।

समितिले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलितका रूपमा आवेदन दिने व्यक्तिहरूको स्वघोषणालाई सरकारी अभिलेखसँग रुजु गर्ने क्रममा जग्गा रहेको भेटिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। झुटा विवरण पेस गरी भूमिहीनको सुविधा लिन खोजेको देखिएमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न समितिले सम्बन्धित जिल्ला समितिलाई आग्रह गरेको छ।

सरकारले बाढी पहिरोबाट घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी आवासमा राख्नेदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्मका काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनकाअनुसार तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका घरबारविहीनलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । घर र जग्गा पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गाको खोजीसमेत भूमि मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

बाढी पहिरोका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षादेखि आवाससम्मको जिम्मेवारी सरकारले लिने उनले बताए । नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तह तथा शिक्षा क्षेत्रका निकायसँग समन्वय गरी बाबुआमा दुवै वा एक जना अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको विवरण माग गरिएको उहाँले जानकारी दिए। त्यस्ता बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने पोखरेलको भनाइ छ । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले पनि अभिभावक गुमाएका महिला तथा बालबालिकाको आवश्यक जिम्मेवारी लिने उनले बताए ।

बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पठनपाठन नरोकियोस् भनेर क्षतिग्रस्त विद्यालयमा ‘टेम्पोररी लर्निङ सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री पोखरेलले बताए। क्षतिग्रस्त विद्यालयको विवरण तथा आवश्यक तथ्यांक संकलन भइरहेको र पुनः विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए। तत्काल अर्को नजिकको विद्यालयमा सार्नुपर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गरिसकिएको तथा आवश्यक परे काठमाडौँ ल्याउने र संस्थागत विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने उनले बताए । मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न मुलुकका राजदूत पदमा नियुक्तिको आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै उनले राजदूत नियुक्तिको काम ‘चाँडोभन्दा चाँडो टुंगिने’ बताएका छन् ।

रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका क्रममा थप चार शव र एक मानव अंग फेला परेको छ।

नेपाली सेनाका अनुसार बुधबार संयुक्त खोज तथा उद्धार टोलीले गोताखोरसहित सुरुङको ब्रेकथ्रु गरी अन्तिम किनारासम्म खोजी गर्दा चार शव र एक मानव अंग फेला पारेको हो। फेला परेका शव तथा मानव अंगलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत त्रिशूली ल्याइएको छ।

यसअघि भदौ १५ गते पनि सोही सुरुङबाट एक शव र एक मानव अंग फेला परेको थियो।

सेनाका अनुसार लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा विदेशी प्राविधिकसहितको संयुक्त टोलीले खोजी गरिरहेको छ। माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङभित्र पनि आयोजनाका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त टोलीले खोजी जारी राखेको छ। त्रिशूली–३ ए को सुरुङ र पावर हाउस क्षेत्रमा समेत खोजी भइरहेको छ।

त्रिशूली–३ बी आयोजनाको आवास क्षेत्रमा एक्स्काभेटर र लोडर प्रयोग गरेर खोजी गर्दा दुई आवास भवनको प्लिन्थ क्षेत्रबाहेक अन्य संरचना फेला नपरेको सेनाले जनाएको छ।

यसैबीच, नेपाली सेनाले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र नवलपरासी पूर्वका प्रभावित क्षेत्रमा ८ हजार ९ सयभन्दा बढी फौज परिचालन गरेको जनाएको छ। टोलीले बेपत्ताको खोज तथा उद्धार, शव व्यवस्थापन, राहत सामग्री ढुवानी, अवरुद्ध सडक तथा पुल सञ्चालन र आपत्कालीन उपचारमा काम गरिरहेको छ।

सेनाका हवाई साधनमार्फत प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ४ हजार १७७ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये ३ हजार ८९४ जना नेपाली र २८३ जना विदेशी छन्।

त्रिशूली र धुन्चेमा स्थापना गरिएका आपत्कालीन उपचार केन्द्र तथा मेडिकल पेट्रोलबाट बुधबार ४५ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। ती केन्द्रबाट हालसम्म ३ हजार ९३४ जनाले सेवा पाइसकेका छन्।

यस्तै, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको रोराङ गाउँपालिका–३ शीतलबजारमा बाढीका कारण भासिएको सडक खुलाउन कडा चट्टान फुटाउने काम भइरहेको छ। चिलिमे क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाहका लागि तार बिछ्याउने कामसमेत भइरहेको सेनाले जनाएको छ।

नेकपाकी नेतृ रञ्जिता श्रेष्ठले पति रेशम चौधरीविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताएकी छन्। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा कानुनी बाटो रोज्ने सङ्केतसहित स्टाटस लेखेपछि त्यसलाई धेरैले सम्बन्ध विच्छेदको तयारीका रूपमा बुझेका थिए। तर, उनले सम्बन्ध विच्छेदका लागि नभई बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न लागेको बताएकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘म कसैलाई जेल पर्नुपरोस् भनेर श्राप दिन्नँ, कसैको जीवन बिग्रियोस् भनेर चाहन्नँ। तर कानुनले जे ठहर गर्छ, त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने समय आएमा त्यसबाट पछि हट्ने ठाउँ पनि हुँदैन।’

चौधरीविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको उनले स्पष्ट पारेकी छिन्। ‘म धेरै समयदेखि मौन बसेकी थिएँ। तर मलाई नै झन् धेरै पीडा दिने काम भएको छ। म उहाँ (रेशम चौधरी) विरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा छु,’ उनले भनिन्। श्रेष्ठ र चौधरीका एक छोरा छन्। रेशम चौधरीसँग आशा चौधरीको सम्बन्ध रहेको र उनीहरूबाट एक छोरीसमेत रहेको समाचारमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय रेशम र रञ्जिताबीच राजनीतिक मतभेद देखिँदै आएको छ। उनीहरू लामो समयदेखि अलग बस्दै आएका छन्। रञ्जिता काठमाडौंमा छोरासँग बस्दै आएकी छन् भने रेशम बर्दियामा आशा र छोरीसँग बस्दै आएको बताइएको छ। आशाले रेशमसँगका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै आएकी छन्। पछिल्लो एक भिडियोमा उनले ‘मान्छेहरू भ्रममा छन्, म उहाँको एक्लो बुढी हो’ लेखेकी थिइन्।
रेशम र आशाबीच विवाह दर्ता भएको वा नभएको विषयमा भने फरक दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। रञ्जितासँग कानुनी सम्बन्ध कायम रहेकै अवस्थामा अर्को विवाह गरेको भए त्यससम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। आशा सञ्चारकर्मी तथा थारु चलचित्रकी अभिनेत्री हुन्। रेशमले थारु चलचित्र निर्माण तथा निर्देशन गर्ने क्रममा आशासँग नजिकिएको बताइएको छ।

रेशम र आशाले विवाह दर्ताका लागि प्रयास गरिरहेको जानकारी पाएपछि रञ्जिताले बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको बताएकी छन्। रञ्जिता र रेशमले करिब ३० वर्षपहिले अन्तरजातीय प्रेम बिबाह गरेका थिए।

 नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आगामी असोज ३ गते तय भएको वडा अधिवेशन नसर्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रस्ट पारेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यममा महाधिवेशन र वडा अधिवेशन सर्ने हल्ला चलाइएको भन्दै समितिले कुनै पनि हालतमा कार्यतालिका प्रभावित नहुने जनाएको हो । 

बुधबार केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले तोकिएकै मिति (असोज ३ गते) मा वडा अधिवेशन प्रारम्भ हुने बताए । उनले संविधान, पार्टी विधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि अधिवेशन सार्ने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारे । 

खड्काले ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतहरू खटिसकेको र अधिकांश वडामा मतदान अधिकृतहरू समेत पुगेर तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक खड्काले भने, ‘अहिले यो १५औँ महाधिवेशन जुन अगाडि बढिराखेको छ, तपाईंहरूले एउटा होसपूर्वक के हेरिदिनु पर्यो भने मैले हिजो एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थिएँ । त्यो विज्ञप्तिलाई पनि तोडमोड गरेर यो अधिवेशन सर्दै छ भन्ने कुरा फेसबुकमा सबै ठाउँमा आएको छ । तर यो अधिवेशन सर्ने अवस्था होइन । हाम्रो ३ गते जुन वडा अधिवेशन हुँदै छ, त्यो सर्दैन, अगाडि बढ्छ ।’

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश र विधिको शासनलाई आधार मान्दै अधिवेशन सार्न नसकिने बताए । 

उनले भने, ‘हामी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन भन्छौँ । संविधानले पनि चार वर्ष पाँच वर्षभन्दा अगाडि कुनै हालतमा जान सक्दैन भनेको छ । दोस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दाखेरि निर्वाचनको तालिका समेत आइसकेको कारणबाट रिट जारी हुँदैन भनेर फैसलामा लेखेको छ । हामी अदालतको व्याख्या र फैसलाको विरुद्ध जान सक्दैनौँ। नजाने भएकै कारणले पनि यो अधिवेशन सर्दैन ।’

सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया विकेन्द्रित गरिएको जानकारी दिँदै उनले जिल्ला सभापतिहरूसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वडामा मतदान अधिकृतहरू खटाइएको बताए । 

‘संविधानको बमोजिम सङ्घीयता पनि हाम्रो मूल मर्म हो। त्यही अनुसार सात प्रदेशमा सातवटा कमिटी र सातै प्रदेशका कमान्डरहरू तोकेको छु। उहाँहरूकै सिफारिसमा ७७ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतहरू तोक्यौँ र उहाँहरू आ–आफ्नो जिल्लामा पुगिसक्नुभएको छ। जिल्ला सभापतिहरूसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वडामा मतदान अधिकृतहरू खटाइएको छ। त्यसैले चुनाव हुँदैन कि सर्छ कि भन्ने कुनै गुन्जायस छैन,’ उनले भने । 

पत्रकारहरूको जिज्ञासामा संयोजक खड्काले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक मतदाता तयार भएपछि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन क्रमशः गरिने बताए । साथै धादिङ, नुवाकोट तथा रसुवाका केही अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा समेत स्थानीय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी मिलाइएको उनको भनाइ थियो ।

सर्वदलीय बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा त्यसपछिको खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणबारे अध्ययन गर्न एक साताभित्र संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले बताए ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा समग्र विकास निर्माणका विषयमा दीर्घकालीन छलफल र समन्वय गर्ने उद्देश्यले संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको खरेलले जानकारी दिए ।

लामिछाने संयोजक रहेको संयन्त्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टीलगायतका दल सहभागी छन् । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत संयन्त्रमा सहभागी गराउन औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले एक साताभित्र संसद्मा उच्चस्तरीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिमा संसद्मा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने र सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका तर्फबाट संसद्समक्ष समेत आग्रह गर्ने निर्णय भएको खरेलले बताए ।

खरेलका अनुसार प्रस्तावित संसदीय समितिलाई विगतमा गठन हुने गरेका छानबिन समितिजस्तो बुझ्न नहुने भन्दै यसको कार्यक्षेत्र अध्ययन, समन्वय र अनुगमनमा केन्द्रित हुनेछ ।

सरकार, संसद्, तीनै तहका सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाले विपद् व्यवस्थापनमा गरेका कामको अध्ययन गरी कमजोरी पहिचान गर्ने र सुधारका लागि सुझाव दिने गरी समितिको कार्यादेश (टीओआर) तय गरिने उनले बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने सरकारी पहल, विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका तथा राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वयबारे समेत छलफल भएको थियो । सर्वदलीय संयन्त्रका बैठकमा सरकारको सहभागिता रहँदै आएको खरेलले दाबी गरे ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा भ्रमणलाई समेत जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोडेर हेर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली मुलुकको समस्या, क्षतिपूर्ति तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा विभिन्न दलका नेताहरूले जोड दिएका थिए ।

भोटेकोशी बाढीलाई तत्कालीन राहत तथा उद्धारको विषयमा मात्र सीमित नराखी जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को पूर्वतयारीसँग जोडेर संसदीय तथा राजनीतिक तहबाट निरन्तर छलफल गर्ने आधार तयार भएको बैठकपछि नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले विपद्‍को यस कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति अमेरिकी सरकारबाट व्यक्त ऐक्यबद्धता तथा सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले विपद्का कारण नेपालीसँगै विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरस्वरुप यस घटनाको सामना गर्नुपरेको समेत बताए । साथै, उनले जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा यसको प्रभाव सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सामूहिक प्रयासलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी, नेपालको विशिष्ट पर्यटन सम्भावना तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत पारस्परिक लाभ हासिल गर्न सकिने अवसरहरूबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी लगानीको नेपालले सधैँ स्वागत गर्ने बताए ।

भेटका क्रममा कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनले रसुवामा आएको बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवार तथा प्रभावित समुदायप्रति समवेदना प्रकट गरिन् । उनले यस कठिन घडीमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति अमेरिकी सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रयासमा समेत आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अमेरिकी सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराइन् ।

सरकारले आमालाई कम्तीमा ६ महिना र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति तथा स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनको तयारी गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनका लागि विधेयक तयार भइसकेको छ । उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताएकी छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था राखिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।

बदलिँदो जीवनशैली, कामको चाप र परिवारमा सन्तानको संख्या घट्दै गएको अवस्थामा मातृत्व तथा पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकलाई नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले बच्चा जन्माउने प्रक्रिया आमासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिए पनि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभएको बताएकी छन् । उनका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व र अभिभावकत्वका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुनेछ ।

‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन,’ मन्त्री गौतमले भनेकी छन् ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोल र डिजेलको खरिद मूल्य बढेर आए तापनि नेपाल आयल निगमले स्वदेशी बजारमा खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

भोटेकोशी नदीमा आएको असाधारण बाढीका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निगम सञ्चालक समितिले भदौ ३१ गतेको बिहान १ बजेदेखि लागू हुने गरी बिक्री मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई हालको स्थितिमा पाक्षिक रूपमा ८८रु. १ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख घाटा हुने भएको छ ।

विगत केही महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव भइरहेको निगमले जनाएको छ । यसै क्रममा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले भदौ ३० गते पठाएको नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १२.४० र डिजेलमा प्रतिलिटर रु. ४.६८ ले मूल्य बढेर आएको निगमले जनाएको छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली बमोजिम मूल्य समायोजन हुनुपर्ने अवस्था भए तापनि विपत्तिका कारण सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी साबिककै खुद्रा बिक्री मूल्य कायम राखिएको निगमले जनाएको छ ।

निगमले निर्धारण गरेको दर अनुसार तेस्रो वर्गका क्षेत्रहरू (काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल) मा पेट्रोल तथा डिजेल/मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. २०० कायम छ । त्यस्तै, दोस्रो वर्ग (सुर्खेत र दाङ) मा प्रतिलिटर रु. १९९ र पहिलो वर्ग (चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज) मा प्रतिलिटर रु. १९७.५० रहेको छ ।

यसैगरी, हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) प्रतिलिटर रु. २४९.०० र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौँका लागि) प्रति किलोलिटर १,६९७ अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ। खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर (१४.२ केजी) रु. २,०६०.०० यथावत राखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको तर सोही बमोजिम स्वदेशी बजारमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ। बिक्री मूल्य यथावत राख्दा हालको अवस्थामा निगमलाई १५ दिनमै रु. १ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख घाटा हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।