दसैँ सुरु भएसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । असोज २५ र २६ गते दुई दिनमा मात्रै उपत्यकाबाट १ लाख ९ हजार ६३६ यात्रु बाहिरिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेश काफ्लेका अनुसार थानकोट–नागढुङ्गा, साँगा र दक्षिणकालीलगायतका नाकाबाट उक्त सङ्ख्यामा यात्रु बाहिरिएका हुन् ।

बाहिरिने यात्रुमध्ये ६७ हजार ६९० पुरुष र ४१ हजार ९४६ महिला छन् । असोज २५ गते ५२ हजार ८२७ जना र २६ गते ५६ हजार ८०९ जना उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए । असोज २७ गतेको तथ्याङ्क भने आइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दशैंमा घर जाने यात्रुको चापलाई ध्यानमा राख्दै ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । सहायता कक्षमार्फत टिकटमा हुने कालोबजारी, ठगी तथा यात्रुका गुनासो सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको एसएसपी काफ्लेले जानकारी दिए ।

 नयाँ तथा पुराना सवारी साधनको दर्ता र नामसारी प्रक्रियालाई सहज बनाउन यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सवारी धनी स्वयं यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि दर्ता तथा नामसारी गर्न सकिनेछ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार सवारी खरिदकर्ताले वारेसनामा दिएको व्यक्तिमार्फत दर्ता तथा नामसारीको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि वारेसनामा प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सक्कल परिचयपत्र, खरिदकर्ताको फोटो र खरिदकर्ताको सक्कल परिचयपत्रसहित सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

संशोधित व्यवस्थाले डिलरबाट गरिएको सवारी साधनको जाँचलाई पनि मान्यता दिएको छ । अब डिलरबाट जाँच भइसकेको सवारी साधनलाई पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लगेर जाँच गराउनुपर्ने छैन ।

त्यस्तै, सवारी साधनको बीमा तथा बीमा नवीकरणका लागि सवारी धनी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । यसले सवारी धनीको समय र झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नामसारीका क्रममा आवश्यक बायोमेट्रिक विवरण लिन सहज बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई आवश्यक प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ । मन्त्रालयले यी परिवर्तनले सवारी दर्ता तथा नामसारी प्रक्रियालाई सरल, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।

 बडादशैं अन्तर्गत नवरात्रको तेस्रो दिन आज नवदुर्गा भवानीको तेस्रो स्वरूप चन्द्रघण्टा देवीको विधिपूर्वक पूजा–आराधना गरिँदैछ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन घटस्थापना गरी सुरु भएको नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैं कोजाग्रत पूर्णिमासम्म १५ दिन मनाइन्छ ।

नवरात्रभर घर तथा दशैंघरमा दुर्गा सप्तशती (चण्डी), श्रीमद्देवीभागवत लगायत देवी स्तोत्रहरूको पाठपारायण गर्दै शक्तिस्वरूपा नवदुर्गाका नौवटा रूपको उपासना गर्ने परम्परा छ । नवरात्रको पहिलो दिन शैलपुत्री र दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको आराधना गरिएपछि तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गरिएको हो । यसपछि क्रमशः चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा गरिन्छ ।

हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले असत्यमाथि सत्य र असुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाउने गर्दछन् । 

यसैबीच, नवरात्रको तेस्रो दिन आज काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरहरूमा बिहानैदेखि भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । राजधानीका गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, दक्षिणकाली, कालिकास्थान, शोभा भगवती, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली र संकटा लगायतका मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ ।

त्यस्तै, उपत्यकाबाहिरका प्रमुख शक्तिपीठहरू ताप्लेजुङको पाथीभरा, धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्धकाली र गोरखाको मनकामना लगायतका प्रसिद्ध मन्दिरहरूमा पनि पूजाआजा तथा दर्शन गर्ने श्रद्धालुहरूको उल्लेख्य भीड लाग्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारको दाबी गर्दै एक विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी आलोचित बनेका छन् ।

सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा सांसद सुनारले एक महिला पूर्व सांसदलाई लक्षित गर्दै अत्यन्तै आपत्तिजनक लाञ्छना लगाउनुका साथै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको सुनिएको छ।

सोमबार जनआस्था साप्ताहिकले उक्त अडियो खगेन्द्रको भएको जिकिर सहित सार्वजनिक गरेको हो । केही वर्षअघि रेकर्ड गरिएको बताइएको यो अडियो सोमबार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ।

अडियोमा उनले प्रयोग गरेका शब्दहरूले मर्यादित भाषाको सीमा नाघेको सुनिन्छ । यससँगै सामाजिक उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

यो घटना सार्वजनिक भएसँगै सांसद सुनारले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र उनीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही हुनुपर्ने आवाज समेत उठेको छ । विवादमा तानिएपछि सांसद सुनारले आफ्नो फोन ‘स्वीच अफ’ गरेका छन् भने सञ्चारकर्मीको सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन्। रातोपाटीले यस विषयमा बुझ्न उनलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा फोन स्वीच अफ भएको पाइयो ।

यता, सुनार विवादमा तानिए विषयमा पार्टीको धारणा बुझ्न खोज्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् । आफू काठमाडौँ बाहिर रहेको र उक्त विषयमा पूर्ण जानकारी नभएको बताउँदै उनले पछि बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन सक्ने भन्दै पन्छिए ।

सांसद सुनार विवादमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितताको आरोप, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सँगको विवाद, प्रस्तावित राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा नाम मुछिनु र गाईसम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिका कारण उनी पटक-पटक चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्।

रास्वपाले आफ्ना सांसदमाथि प्रश्न उठिसकेपछि अब कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ त्यो चासोको विषय बनेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका आरोपबारे आन्तरिक छानबिन गर्ने भएको छ ।

पार्टीले सुनारसँग सम्बन्धित प्रकाशित समाचार, सार्वजनिक भएका श्रव्य सामग्री तथा उनीमाथि उठाइएका गम्भीर प्रश्नप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

पार्टीका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, उक्त विषयको सत्यतथ्य अन्वेषण गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र पदीय नैतिकता कायम रहोस् भन्नका खातिर, छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सांसद सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पार्टीले निर्देशन दिएको छ।

विज्ञप्तिमा महिलाको मर्यादा र सम्मानमा आँच प्याउने कार्य, अनुचित दबाब, अवाञ्छित धम्की तथा शंकास्पद आर्थिक लेनदेन जस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयहरूमा पार्टीको शून्य सहनशीलताको नीति रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

साथै, राज्यका सम्बन्धित निकायहरूबाट हुने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ।

‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन’ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले कानुनको उल्लङ्घन वा पदीय आचरणविपरीतको कार्य गर्ने जो-कोहीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने स्पष्ट पारेको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनी कसुर गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गत असार ३० गते उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहितलाइ दोषी ठहर गरेको थियो ।

अदालतले जाहेरवाला र पीडितहरूको दाबीबमोजिम मुख्य आरोपीहरू (सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई आदि) बाट बिगो असुल उपर गरी पीडितहरूलाई भराइदिन आदेश दिएको छ। करोडौँ रुपैयाँ ठगीमा परेका ५९ जनाभन्दा बढी पीडितहरूको हकमा कसको बिगो कुन प्रतिवादीबाट असुल हुने भन्ने स्पष्ट सूची तयार पारिएको छ । साथै, कसूरदारहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न भनिएको छ ।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार जाहेरीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा बढी दायित्व दाङका सन्देश शर्माले तिर्नु पर्नेछ । शर्माले ३८ जनासँग रकम लिएको देखिएको भन्दै पीडित व्यक्तिलाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । त्यसपछि मुख्य योजनाकार केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीबाट पनि पीडितलाई रकम भराउन आदेश दिएको छ । भण्डारीले २ करोड ६० लाख र दुलालले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीले ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । उजुरीकर्ता प्रेमराज पन्थीले चिनजानका करिब ५० जनाबाट उठाएर गिरोहलाई ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । त्यसमध्ये २ करोड १२ लाख फिर्ता पाइसकेको र ३ करोड ६६ लाख बाँकी रहेको उनले अदालतमा बकपत्र गरेका थिए । अदालतले यो बाँकी रकम तीन भागमा बाँडिदिएको छ । रायमाझीले ४० लाख, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले १ करोड ५० लाख र बाँकी १ करोड ७६ लाख केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले तिर्नुपर्नेछ ।

मुख्य योजनाकार दुलाल र भण्डारीका सहयोगी मोरङका सागर राईबाट १ करोड २९ लाख रुपैयाँ तथा कांग्रेस नेता तथा संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पाले ६ जनालाई २७ लाख र गिरोहका सहयोगी गोविन्दकुमार चौधरीबाट २५ लाख भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले भने कुनै पनि रकम तिर्न नपर्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।

रकम फिर्ता गर्न नपरे पनि अदालतले खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध गरी तीन वटै कसुरको मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै पाण्डेलाई पनि ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमा दोषी पाउँदै चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना निर्धारण गरेको छ । रिजाललाई किर्ते तथा अन्य तीन कसुर (ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध) को मतियारमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकेको छ । प्रहरीमा परेका जाहेरीहरूमा ११२ जना व्यक्ति ठगिएको बताइएको थियो ।

दाङका गजेन्द्र बुढाथोकीले आफूसहित ६१ जना ठगिएको भनेर जाहेरी दिएका थिए । तीमध्ये २३ जनाको मात्र बिगो कायम भएको छ । टोखाका रामशरण केसीले आफूसहित ३४ जनाबाट रकम उठाएर सानु भण्डारीका खातामा जम्मा गरेका थिए । घरजग्गा धितो राखेर १ करोड ५० लाख नगद दुलाललाई पनि बुझाएका थिए । अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ । उनी आफैँ दुलाल र भण्डारीबाट ठगिएको अदालतको ठहर छ । उनी विरुद्ध दाबी गरिएको रकम तिर्ने दायित्व पनि अदालतले भण्डारी र दुलालमाथि सारेको छ ।

अदालतको फैसला अनुसार मुद्दा दर्ता गरेका मध्ये सात जना– रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र प्रतीक थापाले सफाइ पाए । हालसम्म पनि फरार रहेका ८ जना– अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकीको मुद्दा उनीहरू पक्राउ परेका बखत सुनुवाइ हुने गरी हाललाई मुलतबीमा राखिएको छ ।

२०८० जेठ १० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अदालतले ‘बालकृष्ण पन्थी कार्यदल, २०७६’ ले बुझाएको प्रतिवेदनको सक्कल र नक्कली रूपबिचको भिन्नतालाई मुख्य आधार बनाएको छ । गृह मन्त्रालयको सक्कल प्रतिवेदनमा केवल ४२९ जना ‘सेन्सस एब्सेन्टी’ बाहेक अन्य छुट शरणार्थी दर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख थियो । तर, ठगी धन्दा चलाउने गिरोहले सोही प्रतिवेदनको हुबहु किर्ते गरी अनुसूची ९ (क) र ९ (ख) थपेर ५८१ परिवारको नाम जोडी नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको र सोही नक्कली प्रतिवेदनका आधारमा सर्वसाधारणबाट करोडौँ असुली गरेको अदालतको ठहर छ । प्रतिवेदन किर्ते गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नदेखिए पनि मुख्य योजनाकारहरूलाई सो प्रतिवेदनले टेवा पुर्‍याएको थियो ।

अदालतले पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशवप्रसाद द्युलालबिचको मोबाइल संवाद (Viber/WhatsApp) लाई मुख्य प्रमाण मानेको छ । सचिव पाण्डेले पदीय मर्यादाविपरीत बिचौलिया दुलालसँग निरन्तर सम्पर्क राखी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र समितिको म्याद थप्ने काममार्फत ठगहरूलाई बल पुर्‍याएको व्याख्या गरिएको छ। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि सोही प्रकृतिको म्याद थप र कार्यदेश संशोधनको प्रस्तावमा स्वीकृति दिएको देखिएकाले उनी प्रत्यक्ष ठगीमा संलग्न नभए पनि राज्यको नीतिगत तहबाट मतियारको रूपमा सहयोग पुर्‍याएको पुष्टि भएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र (UNHCR, WFP) दातृ राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असर पारेको तथा सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभिमानमा ठेस पुर्‍याएको भन्दै अदालतले यसलाई राज्यविरुद्धको कसुर अन्तर्गत परिभाषित गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ बमोजिम एउटै वारदातमा धेरै कसुर (ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध) गर्नेहरूलाई छुट्टाछुट्टै सजाय जोड्ने होइन कि, सबैभन्दा ठुलो सजाय (सङ्गठित अपराध) मा अर्को कसुरको आधा सजाय जोडेर ‘एकीकृत कसुर’ कायम गरी सजाय निर्धारण गरिएको छ ।