२०८३ मंसिर ३ गते बुधबार
२०८३ मंसिर ३ गते बुधबार

पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण हुने कार्बन न्यूनीकरण परिणामको अभिलेख तथा अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ‘रजिस्ट्री’को पहिलो संस्करण सार्वजनिक गरिएको छ ।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) का अवसरमा आज उक्त रजिस्ट्री सार्वजनिक गरिएको हो । आफ्नै रजिस्ट्री नभएका वा त्यसमा पहुँच स्थापित गर्न नसकेका देशलाई लक्षित गरी तयार गरिएको यस प्रणालीले देशहरूबीच हस्तान्तरण हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका परिणाम (आइटिएमओ)को अभिलेख राख्न र अनुगमन गर्न सहयोग गर्नेछ ।

यस प्रणालीमार्फत सहभागी देशले न्यूनीकरणसम्बन्धी गतिविधि अभिलेख गर्ने, न्यूनीकरण परिणाम जारी गर्ने, त्यसलाई सम्बन्धित सरकारी अनुमतिसँग जोड्ने तथा त्यस्ता परिणामको हस्तान्तरण, प्राप्ति, प्रयोग र खारेजीको विवरण राख्न सक्नेछन् ।

देशहरूले न्यूनीकरण परिणामलाई एकाइका रूपमा जारी गरी पहिलो अन्तरराष्ट्रिय हस्तान्तरण नहुँदासम्म सुरक्षित राख्न रजिस्ट्रीको थप सेवा पनि लिन सक्नेछन् । पहिलो पटक अन्तरराष्ट्रिय हस्तान्तरण भएपछि त्यस्ता परिणाम अन्तरराष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण गरिएका न्यूनीकरण परिणाम (आइटिएमओ) का रूपमा अभिलेख हुनेछन् ।

पेरिस सम्झौताको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय ९सिएमए० ले व्यवस्था गरेका यी सेवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचिवालयले विकास तथा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुन अनुरोध गर्ने देशलाई चरणबद्ध रूपमा पहुँच उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि सन् २०२७ को सुरुआतमा कार्यशाला आयोजना गरी त्यसपछि तालिम र प्रणाली परीक्षण गरिनेछ । त्यसपछि मात्र देशहरूलाई वास्तविक प्रणालीमा पहुँच दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।

आगामी संस्करणमा राष्ट्रिय रजिस्ट्री तथा पेरिस सम्झौताको ‘क्रेडिटिङ’ संयन्त्रअन्तर्गतको रजिस्ट्रीसँग तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न मिल्ने सुविधा र प्रतिवेदन प्रणालीसमेत थप गरिने जनाइएको छ ।

रजिस्ट्रीको ‘सफ्टवेयर’ विकास सन् २०२६ जनवरीमा सुरु भएको थियो । यसको प्रारम्भिक सञ्चालनयोग्य संस्करण सन् २०२६ मेमा देशहरूलाई प्रस्तुत गरिएको थियो ।

देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्नो राष्ट्रिय सम्पर्क निकायमार्फत अन्तरराष्ट्रिय रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुन र छुट्टै खण्ड खोल्न अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।

वडा सदस्यको हस्ताक्षर किर्ते गरी गाउँसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको आरोपमा सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसिहासन राय पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार ५५ वर्षीय रायलाई मंगलबार दिउँसो करिब ५ बजे बसबरिया गाउँपालिका–१ स्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न २०८० असार १० गते आयोजित गाउँसभामा अनुपस्थित रहेकी एक वडा सदस्यको हस्ताक्षर किर्ते गरी नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो।

उक्त उजुरीका आधारमा सरकारी कागज किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट २०८३ असोज १६ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त भएपछि अध्यक्ष रायलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।

नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न तथा त्यसको कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयन विधि स्पष्ट पार्न कोप-३१ को निर्णय मस्यौदामा तीन बुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिम सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कोप-३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको निर्णय मस्यौदामा छुट्टै पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ ।

नेपालले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरे पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट नभएको भन्दै थप व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सुरु गर्ने समयसीमा, कार्यक्षेत्र तथा कार्यान्वयन विधि र जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका पर्वत विशेष सूचक स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गर्नेछ ।

कोप-३१ को अध्यक्षतामा पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शपछि तयार गरिएको मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । कार्यक्रमले वैज्ञानिक बुझाइ अभिवृद्धि, अनुकूलनका कार्य, उत्थानशीलता निर्माण तथा पर्वतीय र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) को स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि छ । बुँदा ३२ मा सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ अधिवेशनमा यस विषयमा संवाद आयोजना गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । साथै, पर्वतीय देश, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका प्राथमिकतालाई जलवायु कार्यमा समेट्न नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।

मस्यौदामा समेटिएका यी प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको प्रयासमा भएको प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा अघि सारेका विषय मस्यौदामा पूर्ण रूपमा समेटिएका छैनन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले मस्यौदाको स्वागत गर्दै नेपालले प्रस्ताव गरेका सबै विषय समेट्न थप प्रयास जारी राखिने बताए । उनले यसका लागि सम्बन्धित राष्ट्र र समूहसँग वार्ता भइरहेको र प्रस्तावका विषय समेटिने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने विषयलाई कोप-३१ को छुट्टै एजेन्डामा समावेश गर्न नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । दुवै देशले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउन उक्त प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।