काठमाडौं । पश्चिम रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिका निवासी सन्तबहादुर देवकोटाको जीवन सामान्य संघर्षमै बितिरहेको थियो । परिवारको गुजारा चलाउन उनी कहिले ज्यालामजदुरी गर्थे, कहिले काठका मुढा बोक्ने र लोड गर्ने काममा खटिन्थे । जीवन कठिन थियो, तर चलिरहेकै थियो । यत्तिकैमा एक दिनको घटनाले उनलाई अचानक मृत्युको मुखमा पु¥यायो ।

अर्घाखाँचीमा ट्र्याक्टरमा काठका मुढा लोड गर्ने क्रममा अचानक एउटा ठूलो मुढा उनको पेटमा ठोक्किन पुग्यो । त्यसको चोट यति गम्भीर थियो कि उनी घटनास्थलमै बेहोस भए । त्यसपछि कहाँ लगियो, कसले उठायो, के भयो भन्ने कुनै स्मरण छैन उनीसँग । बेहोस अवस्थामा उनलाई एम्बुलेन्समार्फत बुटवलस्थित अस्पताल पु¥याइयो । परीक्षणपछि चिकित्सकहरूले पेटभित्र गम्भीर क्षति पुगेको पत्ता लगाए । चोटका कारण उनको आन्द्रा छिनेको थियो । त्यहाँ प्रारम्भिक शल्यक्रिया गरिए पनि अवस्था जटिल रहेकाले थप उपचारका लागि काठमाडौं रिफर गरियो ।
देवकोटाका लागि काठमाडौं भनेको नाम मात्र सुनेको शहर थियो । उनले जीवनमा कहिल्यै राजधानी देखेका थिएनन् । तर जीवन जोगाउने आशामा उनकी पत्नीले श्रीमान्लाई साथ लिएर एम्बुलेन्समा काठमाडौंको यात्रा तय गरिन् । उपचारको खोजीमा राजधानी आइपुगेपछि उनीहरू एउटा सरकारी अस्पताल पुगे । तर त्यहाँ आईसीयू बेड उपलब्ध भएन । बिरामीको अवस्था निरन्तर जटिल बन्दै गइरहेको थियो ।

अपरिचित शहर, गम्भीर बिरामी, आर्थिक अभाव र उपचारको अनिश्चितता । यस्ता अनेकौं चुनौतीका कारण उनीहरू लगभग निराश भइसकेका थिए । त्यही दौडधूपका क्रममा उनीहरूले काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र त्यसका सञ्चालक सुनीलकुमार शर्माले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा अप्ठ्यारोमा परेका बिरामीलाई उपचारमा सहयोग गर्ने गरेको कुरा सुने ।

त्यसपछि उनीहरू काठमाडौं मेडिकल कलेज पुगे । त्यहाँ कार्यरत डाक्टर प्रवीण घिमिरेमार्फत सन्तबहादुरको कथा सुनील शर्माको कानसम्म पुग्यो । त्यसलगत्तै शर्माकै निर्देशनमा केएमसीको दुवाकोट युनिटमा देवकोटाको निःशुल्क उपचार सुरु भयो । उपचारको खर्च मात्र होइन, कुरुवाका लागि खानबस्ने व्यवस्थासमेत निःशुल्क गरियो ।

केएमसी दुवाकोटमा पुगेपछि डाक्टर स्पन्दन अधिकारीको नेतृत्वमा चिकित्सक टोलीले उनको सघन उपचार सुरु ग¥यो । डाक्टर अधिकारीका अनुसार पेटमा लागेको चोटका कारण सन्तबहादुरको सानो आन्द्रामा प्वाल परेको थियो । उनी बुटवलमा शल्यक्रिया गराएर केएमसी आइपुगेका भए पनि त्यहाँबाट चुहावट भइरहेको अवस्था थियो । चोटका कारण डुडेनम भनिने आन्द्राको करिब ६० प्रतिशत भाग फुटेको थियो ।

उपचारका क्रममा सुरुमा उनको पेटमा विशेष फिडिङ ट्युब राखिएको थियो र त्यसैमार्फत खाना खुवाइन्थ्यो । अस्पतालमा रहँदा केएमसीका नर्सिङ स्टाफले उनलाई आफ्नै परिवारका सदस्यझैँ स्याहारसुसार गरे । खानपानदेखि दैनिक हेरचाहसम्म नर्सहरूले विशेष ध्यान दिएका थिए । उपचारपछि अहिले उनी मुखबाटै खाना खान सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

केही साताअघिसम्म जीवन र मृत्युबीच संघर्ष गरिरहेका सन्तबहादुर अहिले निको भएर घर फर्किने तयारीमा छन् । उनको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । उनकी पत्नीका लागि पनि त्यो समय कम पीडादायी थिएन । अपरिचित शहरमा गम्भीर बिरामी श्रीमान्लाई लिएर अस्पताल–अस्पताल धाउँदाको तनाव, आर्थिक चिन्ता र जीवन जोगाउने संघर्ष उनी अझै बिर्सन सकेकिरहेकी छैनन् । तर अहिले दुवैको अनुहारमा हाँसो, खुशी छाएको छ । उनीहरू उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, अस्पताल प्रशासन र सुनील कुमार शर्माप्रति मुक्तकण्ठले आभार व्यक्त गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं नदेखेको सन्तबहादुर दम्पती आज सुनील शर्माको सहयोगका कारण त्यही शहरबाट नयाँ आशा, नयाँ भरोसा र नयाँ जीवनसहित घर फर्किने तयारीमा छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अश्लील टिप्पणी, धम्की र साइबर बुलिङविरुद्ध कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आफूले साइबर ब्यूरोमा करिब ५० जनाविरुद्ध उजुरी दिएको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘मैले करिब ५० जना व्यक्तिको नाममा साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएको छु। सबैभन्दा धेरै धम्की दिने र अश्लील सन्देश पठाउने व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग गरेकी छु। एकजना पक्राउ परिसक्नुभएको छ ।’

पक्राउ परेका व्यक्तिसँगको अनुभव सुनाउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने घृणा र अश्लीलताको स्तर चिन्ताजनक रहेको बताइन्।

‘६०–६१ वर्षको व्यक्तिले पठाएको सन्देश उहाँकै श्रीमती र छोराछोरीको अगाडि पढ्नुस्, म मुद्दा चलाउँदिन भनेकी थिएँ। उहाँले त्यो गर्न सक्दिन भन्नुभयो। त्यसबाट पनि मानिसहरू कुन तहमा झरेर सन्देश पठाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

ओलीले आफू आलोचना र असहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिने तर व्यक्तिगत घृणा, अश्लीलता र धम्कीप्रति भने शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘मेरो विचारको आलोचना गर्न सकिन्छ, असहमति राख्न सकिन्छ। तर व्यक्तिगत घृणा फैलाउने, अश्लीलता गर्ने र धम्की दिने अभिव्यक्तिप्रति मेरो शून्य सहनशीलता छ ।’ 

सामाजिक सञ्जाल अहिले ‘असामाजिक’ बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै उनले कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, राजनीतिज्ञलगायत धेरै सार्वजनिक व्यक्तिहरू साइबर बुलिङको सिकार भइरहेको बताइन्।

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिइन्।

गृहमन्त्रीले साइबर अपराधका विषयमा देखाएको संवेदनशीलताको प्रशंसा गर्दै उनले संस्थागत क्षमता बलियो बनाउँदै यस्ता अपराधविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी असार तेस्रो हप्तादेखि सुकुम्वासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री रावलले विगतका आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बनेकाले सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । उनकाअनुसार विगत ३० वर्षमा १२ लाख निवेदन प्राप्त भए पनि हालसम्म ९ हजारले मात्र लालपुर्जा पाउनु लज्जास्पद रहेको बताउँदै सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गरेको उल्लेख गरिन् ।

अब जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको काम गर्ने र केन्द्रमा विज्ञहरूको समितिले काम गर्ने उनले बताइन् ।

सहकारी क्षेत्रको समस्याका बारेमा प्रस्ट पार्दै मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राज्यकोषको एक पैसा पनि खर्च नभएको स्पष्ट पारिन् । पछिल्लो तीन महिनामा ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ४ सय ५२ साना बचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उक्त रकम सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी व्यवस्थापन गरिएको हो । सोही अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको र आगामी दिनमा सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उनले बताइन् ।

त्यसैगरी, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहको अवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री रावलले प्रस्ट पारिन् । पोषणको अवस्था कमजोर भएका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ, मध्यम अवस्था भएकालाई १७ देखि २० लाख र तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था भएका स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।

निजामती कर्मचारीको उमेर हद र सेवाका सर्तसम्बन्धी ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको र संसद्मा पेस भएपछि यसबारे टुङ्गो लाग्ने उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री रावलले ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालकको सङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको र गरिबी परिचयपत्र वितरण हुन बाँकी रहेका तीन जिल्लामा कार्य सम्पन्न गरी राज्यका सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गरिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको अफिसियल लोगो सार्वजनिक गरिएको छ । 

बुधबार रास्वपाले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको अफिसियल लोगो सार्वजनिक गरेको हो ।

पार्टीले तय गरेको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनको भरतपुरस्थित चितवन उद्योग संघको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने जनाइएको छ । 

सुरुमा रत्ननगरको टाँडीमा गर्ने भनिए पनि गर्मीका कारण ठाउँ परिवर्तन गरिएको थियो । बन्द सत्रमा करिब ३,००० प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् भने उद्घाटन सत्रमा ठूलो संख्यामा जनसहभागिता रहने आंकलन गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको हस्ताक्षरसहित जारी गरिएको नयाँ सिरिजको ५०० रुपैयाँ दरको नोट बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा चलनचल्तीमा ल्याएको छ ।

नयाँ नोट बजारमा प्रवेशसँगै मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चरणको नोट प्रचलन सुरु भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ नोटको आकार र रंग पुरानै डिजाइनसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि सुरक्षा विशेषता, सिरिज संरचना तथा पहिचान प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरिएको छ । हाल जारी गरिएको नोटहरूको संकेत नम्बर झ ३८ ०००००१ देखि ट ८३ ९९९९९९ सम्म रहेको छ ।

नेपाली नोट प्रणालीअनुसार प्रत्येक अक्षर समूहअन्तर्गत ०००००१ देखि ९९९९९९ सम्म करिब १० लाख थान नोट छापिने व्यवस्था रहेकाले नयाँ सिरिजअन्तर्गत करिब ३० लाख थान नोट बजारमा प्रवेश गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नयाँ नोटको प्रचलनसँगै २०७८ पुस ९ गतेदेखि चलनचल्तीमा रहेको २०२० सिरिजको ५०० रुपैयाँ दरका करिब २ लाख ४८ हजार थान नोटलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ नोटमा राष्ट्रिय पहिचान र आधुनिक सुरक्षा प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । नोटको अग्रभागको बायाँतर्फ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चित्र राखिएको छ भने दायाँतर्फ नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको पानी छाप समावेश गरिएको छ । तल्लो भागमा २०८२ सिरिज नम्बर उल्लेख गरिएको छ ।

दृष्टिविहीन तथा कम दृष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई सहज पहिचानका लागि पानी छापको बायाँतर्फ दुईवटा काला थोप्ला राखिएको छ, जसलाई स्पर्श गरेर नोटको मूल्य पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सगरमाथाको दायाँतर्फ अण्डाकार आकृतिभित्र कुबेरको चित्र समावेश गरिएको छ, जसको रंग प्रकाशको कोणअनुसार परिवर्तन हुने विशेषता छ । सीधा हेर्दा सुनौलो र ढल्काएर हेर्दा हरियो देखिने यो सुरक्षा प्रविधिले नकली नोट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, नोटमा ३.५ मिलिमिटर चौडाइको विशेष सुरक्षण धागो प्रयोग गरिएको छ, जसको रंग पनि प्रकाशअनुसार परिवर्तन हुने खालको रहेको छ । नोटको पछिल्लो भागमा नेपालको जैविक विविधताको प्रतीकका रूपमा पाटे बाघको चित्र राखिएको छ । माथिल्लो भागमा अंग्रजी भाषामा नेपाल राष्ट्र बैंक र तल्लो भागमा पनि अंग्रजी भाषामा नै रुपैयाँ पाँच सय लेखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ नोट केवल मुद्राको साधन मात्र नभई राष्ट्रिय पहिचान, अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधि र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक गरिएको आधुनिक डिजाइनको उदाहरण हो ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पुरा गरेपछि विश्वविद्यालयको सेवामा नफर्किएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ । 

त्रिविको अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा उपभोग गरे पश्चात् विश्वविद्यालयको नियमानुसार सेवामा नफर्केका तथा तोकिएको अवधि पूरा नगरी सेवा छाडेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको हो ।

सूचनामा तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पर्कमा नआए विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामा एवं नियमानुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका ५० जना प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको छ । यो प्रक्रिया शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिविको सक्रियतामा अघि बढाइएको हो । 

विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गरेको छ । तर केही प्राध्यापकहरूले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्दै अध्ययन पूरा गरेपछि सेवामा नफर्किएकाले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षति पुगेको त्रिविको भनाई छ ।

त्रिविले बिदा सुविधा उपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूले सम्झौताअनुसारको सेवा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बाँकी रकम असुली प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणाले आगामी साउन २८ गतेभित्र नेपाल फर्किने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

देउवा दम्पतीले जेठ २८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई इमेलमार्फत पत्र पठाउँदै आफूहरू हाल स्वास्थ्य उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। चार पृष्ठ लामो पत्रमा उनीहरूले दुई महिनाभित्र स्वदेश फर्केर विभागसमक्ष उपस्थित हुन तयार रहेको जानकारी गराएका हुन्।

पत्रमा अनुसन्धान प्रक्रियाबाट भाग्ने वा कानुनी जिम्मेवारीबाट उम्किने कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमार्फत आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्न चाहेको बताएका छन्। सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिका रूपमा कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न आफूहरू सदैव तत्पर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

साथै, आफूहरू विदेशमा रहेकै कारण ‘फरार भएको’, ‘अनुसन्धानमा अनुपस्थित रहेको’ जस्ता धारणा निर्माण गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा स्वदेश फर्किन कठिनाइ सिर्जना हुने अवस्था नबनाउन विभागसँग अनुरोध गरिएको छ।

देउवा दम्पतीले पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट जेठ ११ गते प्राप्त अन्तरिम आदेशको समेत स्मरण गराएका छन्। कानुन व्यवसायीमार्फत आफूहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको जानकारी प्राप्त भएकाले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न निवेदन दिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

पत्रअनुसार गत असोजमा आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि विभागले अनुसन्धान टोली गठन गरी जलेको निवासको निरीक्षण गरेको थियो। तर २०८२ फागुन १३ गते विदेश प्रस्थान गर्दासम्म विभागबाट औपचारिक रूपमा उपस्थित हुन कुनै पत्र प्राप्त नभएको देउवाको दाबी छ।

उनले अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो निवासमा गरिएको खानतलासीबाट कुनै बहुमूल्य वस्तु, नगद वा अन्य शंकास्पद सामग्री फेला नपरेको मुचुल्काले प्रमाणित गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई ४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको विशेष अदालतमा प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।

विशेष अदालतमा अख्तियारले उनीहरूलाई राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै म्याद थप गर्नका लागि निवेदन दिएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ-संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो।

कार्यालय स्थानान्तरण गरिसकेपछि त्यसको आधिकारिक जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउन समेत सम्बद्ध संस्थाहरूलाई भनिएको छ। यसका साथै प्रशासनले सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि आफ्ना भवनभित्र यस्ता संघ-संगठनले ओगटेका स्थान खाली गराउन आग्रह गरेको छ।

प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलद्वारा जारी उक्त सूचनामा तोकिएको सात दिनको अवधिभित्र कार्यालय नसारी सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गरिएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

सरकारी भवन तथा सार्वजनिक निकायका संचरनाहरूभित्र गैरसरकारी प्रकृतिका संघसंस्थाहरू सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो कदम चालिएको प्रशासनले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ ।

अख्तियारले उनलाई सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको हो ।

पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा अर्याललाई पक्राउ गरेको बताइएको छ ।