काठमाडौँ । कतारले आफ्नो राष्ट्रिय दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा १३ नेपालीलाई आममाफी दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आज आफ्नो जेलमा रहेका १३ नेपाली कैदीहरूलाई आममाफी दिएको हो ।
मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कतारले आममाफीको लागि कतार सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । मन्त्रालयले उदारतापूर्वक प्रदान गरिएको आममाफीको लागि कतार सरकारप्रति आभार प्रकट गरेको छ ।
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद थप चर्किएको छ । पार्टीको नियमित १५औँ महाधिवेशन समयमै हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी केन्द्रीय कार्यसमितिमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन् ।
विशेष महाधिवेशन मार्गकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा पार्टी विधानको उल्लङ्घन भएको, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनेको र संगठनमा अनिश्चयता बढेको आरोप लगाइएको छ ।
गत असोज २९ गते २,४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
पार्टी विधानको दफा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी (५४ प्रतिशत) प्रतिनिधिको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय कार्यसमिति मौन बसेको उनीहरूको गुनासो छ ।
नियमित महाधिवेशन मंसिर मसान्तभित्र नभए विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने माग गर्दै आएका पक्षधरहरूले पुस मसान्तभित्र पनि नियमित महाधिवेशन सम्भव नदेखिएपछि विशेष महाधिवेशनलाई एकमात्र विकल्प ठानेका छन् ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस १७ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विशेष महाधिवेशन नै विकल्प बनेको छ ।’
यसअघि भृकुटीमण्डपको हल पुस २७–२८ का लागि बुकिङ गरिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो, जसले विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनेको संकेत गर्छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले विज्ञप्तिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले बैठक लम्ब्याएर महाधिवेशन प्रक्रियालाई अनावश्यक ढिलाइ गरेको, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विवाद निरुपण नगरेको र पार्टीको लोकतान्त्रिक छविमाथि आघात पुगेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले आगामी फागुनमा हुने आम निर्वाचनअघि नयाँ नेतृत्व र नीतिसहित पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य रहेको तर्क गरेका छन् । ‘पार्टीको जिम्मेवार निकायले विधानको मर्म र महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनालाई सम्मान गर्दै तत्काल विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यता, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरू विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने खतरा रहेको भन्दै विरोधमा उभिएका छन् ।
संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनलाई निर्वाचनपछि सार्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । महामन्त्री थापाले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने दिशामा पार्टी अघि बढेको बताएका छन् ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचनमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर, ट्रक, कन्टेनर प्रयोग गरिनेछ । ढुवानीका लागि कुरियर सेवा सञ्चालन गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले सूचीकृत हुन इच्छुक फर्म वा कम्पनीलाई आवश्यक शर्त पूरा गरी आवेदन दिन भनिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्र, मूल्यअभिवृद्धिकर दर्ता प्रमाणपत्र र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र र विगत तीन आवको कारोबार विवरण खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
हेलिकप्टर भाडामा लिनका लागि पछिल्लो तीन आवको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार रकम रु तीन करोड बराबरको हुनुपर्नेछ । ट्रक तथा कन्टेनर भाडामा दिनेले रु एक करोड र कुरियर सेवाका लागि रु ३० लाखबराबरको कारोबारको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
कुरियर सेवा प्रदान गर्न चाहने कम्पनीले आफ्नो कुरियरको कार्यालय र प्रतिनिधि ७७ वटै जिल्लमा रहेको टेलिफोन, मोबाइल नम्बरबसहितको विवरण निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ ।
एकभन्दा बढी समूहमा सूचीकृत हुनेगरी निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनउपर कारबाही नगरिने आयोगले जनाएको छ । सेवा प्रदायक फर्म वा कम्पनी सूचीकृत गर्ने, नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार भने आयोगमा निहित रहेको छ ।
काठमाडौं– राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आइतबारसम्म सरकारसँग सम्झौता नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार सरकारसँग भएको वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रसाईंले सरकारले आइतबारसम्मको समय मागेको बताए।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा वार्ता भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले आइतबारसम्म सम्झौता गर्ने र सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको स्थान हद फुकुवा भएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन हुँदा गृहमन्त्री रहेका लेखकमाथि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्थान हद लगाएको थियो ।
बुधबार पुरक बयानलिएसँगै आयोगले उनीविरुद्धको स्थान हद फुकुवा गरेको हो । आयोगले बिहीबार गृहमन्त्रालयमार्फत स्थान हद फुकुवा गरेको जानकारी गराइसकेको छ ।
गत असोज १२ गते बसेको आयोगको बैठकले स्थान हद लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरु विषेश महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएको बेला कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको लागि भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बुधबार भृकुटीमण्डपमा पुगेर हल बुकिङ गरेको छ ।
कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विधानको धारा १७ को २ कार्यान्वयन गर्न विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको हो । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएर विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए ।
गत असोज २९ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन बोलाउन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। कांग्रेस विधानअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ।
सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेताहरूसँग सल्लाह गरेर मंसिर १५ को केन्द्रीय समितिबाट १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याएका थिए । तर नियमित महाधिवेशनको सम्भावना कमजोर भएपछि विशेष महाधिवेशनको तयारी थालिएको हो ।
जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थान हद फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार, उनीमाथि लगाइएको स्थान हद खोल्ने गरी तयारी अघि बढाइएको हो ।
आयोगले लेखकसँग दुई पटक गरेर छुट्टाछुट्टै बयान लिएको थियो । हिजो (बुधबार) साँझ साढे ७ बजेसम्म पनि आयोगले उनीसँग बयान लिएको थियो ।
त्यसअघि गत पुस १४ गते पनि आयोगले सिंहदरवारमा लेखकसँग बयान गरेको थियो । आयोगले लेखकको बयान सकिएको जानकारी दिएको छ । बयानका काम सकिएसँगै लेखकको स्थान हद फुकाउने तयारीमा आयोग रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गर्ने भएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आज सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिने काम सम्पन्न भएसँगै अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानमा बोलाउन पत्रचार गर्न लागेको स्पष्ट गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सो आयोगको कानुनी हैसियत र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउँदै बयान दिन आयोगमा नजाने पक्षमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा आयोगले पत्राचार गरेको हो ।
यसैगरी आयोगलाई थप गरिएको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको उनले बताए ।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठित तीन सदस्यीय आयोगको कार्यकाल आगामी माघ ५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाललाई योजनाबद्धरुपमा युक्रेनजस्तै बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सबै वामपन्थी र कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिँदै खनालले जेन जेड आन्दोलनका नाममा देशलाई महाविपत्तिको अवस्थामा लगिएको र यसमा पश्चिमा शक्ति अनि नेपालभित्रका उनीहरूका मान्छे संलग्न रहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
खनालले भनेका छन्-अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरू र देशभित्रका उनीहरूका दलालहरू नेपाललाई युक्रेन बनाउन योजनाबद्ध ढंगले लागेका छन् । उनीहरू नेपाली जनतालाई सबै नेताका विरुद्ध,नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्दै आइरहेका पार्टीहरूको विरुद्ध,देशका विरुद्ध र समाजवादका विरुद्ध विदेशी पैसा र प्रलोभनका आधारमा दुष्प्रचार गरिरहेका छन् र मुलुकलाई हिंसा र बिध्वंशतिर लान खोज्दै छन् ।’
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्र, राष्ट्रिय, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँसँग छलफल थालेकी छन्। सिंहदरवारमा बोलाएर प्रसाईँ नेतृत्वको टोलीसँग छलफल गरेकी हुन्।
सरकारले सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलको नेतृत्वमा आन्तरिक सहजीकरण तथा समस्या समाधान समिति गठन गरेर प्रसाईँसँग वार्ता गर्दै आइरहेको छ।
यसअघि सरकारले मंसिर २२ गते पनि छलफल गरेको थियो। प्रसाईँले आन्दोलनको कार्यक्रम अघि सारेपछि प्रधानमन्त्रीले चुनावको वातावरण बनाउनको लागि वार्ताबाटै निकास निकाल्न पहल थालेकी हुन्।
