भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मोही कायम रहेको जग्गाको अभिलेख कीर्ते गरी बिक्री गरिएको र त्यही जग्गा धितो राखेर एक करोडभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको तथ्य खुलेको छ ।

मोहीको नाम गायब पारेर नामसारी गरिएको जग्गामा २४ घण्टा नबित्दै रु. १ करोड ३० लाख ऋण लगानी हुनुमा बैंक, बिचौलिया र भूमि प्रशासन कार्यालय (साबिक मालपोत कार्यालय)को मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।

जग्गाको मूल स्रेस्तामा मोहीको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुँदाहुँदै नयाँ खरिदकर्ताको लालपुर्जा तयार गर्दा मोहीको महल खाली राखिएको थियो । त्यसकै आधारमा सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखाले असार ३१ गते उक्त जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । यो जग्गा असार ३० गते मात्रै भूमि प्रशासन कार्यालयबाट विराटनगरस्थित सन सप्लायर्सको नाममा नामसारी भएको थियो ।

के हो घटना ?

जहदा गाउँपालिका–५ (साविक मझारे–३) स्थित कित्ता नम्बर ८० को ४,२८० वर्गमिटर (१२ कट्ठा १५ धुर) जग्गामा अजबलाल केवट (दास) मोही थिए। जग्गाधनी रोमीदेवी चौधरीको नाममा रहेको लालपुर्जाको मोही महलमा केवटको नाम स्पष्ट देखिन्छ ।

रोमीदेवीका श्रीमान् दिलीपकुमार चौधरीले २०७९ सालमा उक्त जग्गा राजेन्द्रप्रसाद केवटसँग रु. १३ लाख ऋण लिएर धितोका रूपमा पास गरेका थिए । तर पछि उक्त जग्गा सन सप्लायर्सलाई बिक्री गर्दा राजेन्द्रप्रसादलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन ।

भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मोही रहेको जग्गामा मोहीको हक सुरक्षित नगरी वा मोहीको लगत कट्टा नगरी त्यस्तो जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न पाइँदैन । तर यस प्रकरणमा मोहीलाई जानकारी नै नदिई लगत कट्टा गरी असार ३० गते रोमीदेवी चौधरीको नामबाट विराटनगरस्थित सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साह हलुवाईको नाममा राजीनामा पारित गरिएको थियो ।

जग्गा पास भएको भोलिपल्ट अर्थात् असार ३१ गते सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखाले सोही जग्गा रोक्का राखेर रु. १ करोड ३० लाख ऋण प्रवाह गरेको छ । एकै दिनमा धितो मूल्याङ्कन, आवश्यक प्रक्रिया र ऋण स्वीकृति कसरी सम्पन्न भयो भन्ने विषयले शंका उत्पन्न गरेको छ ।

बैंकले एक करोड ३० लाख बराबर धितो मूल्याङ्कन गरेको उक्त जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य भने करिब ३० देखि ३२ लाख रहेको स्रोतको दाबी छ । भूमि प्रशासन कार्यालयमा जग्गा पास गर्दा भने ठूलो (किनबेच मूल्य) रु. ४३ लाख ६५ हजार ६०० कायम गरिएको देखिन्छ ।

पछि सच्याइयो अभिलेख

मोहीको नाम हटाइएको विषयमा सञ्चारकर्मीले चासो राखेपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । कार्यालयको स्रेस्तामा रहेको मोहीको नाम–थर महलमा पछि हतारहतार डटपेनले ‘अजबलाल केवट’ थपिएको देखिएको छ ।

तर बैंकमा पेश गरिएको तथा बैंकले धितोका रूपमा स्वीकार गरेको लालपुर्जामा भने मोहीको नाम उल्लेख छैन । कीर्ते भएको विषय सार्वजनिक भएपछि मात्रै कार्यालयको मुद्रित अभिलेखमा हातले नाम थपिएको र त्यसपछि डिजिटल अभिलेखसमेत सच्याइएको स्रोतको दाबी छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरका गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा अधिकृत ढाकाप्रसाद बरालले राजीनामा पारित गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्याका कारण कमजोरी भएको बताए । नयाँ धनीपुर्जा पनि उनले नै जारी गरेका थिए ।

उनले सामान्य त्रुटि देखिएपछि सच्याइएको दाबी गरे । तर उनको दाबी तथ्यसँग मेल नखाने देखिन्छ । किनभने जग्गा पास गर्नुअघि भरिने ‘अनुसूची–१४’ को अनलाइन फाराममा समेत मोहीको नाम उल्लेख गरिएको थिएन, जसले नियतवश नाम हटाइएको आशंका बलियो बनाएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘कार्यालयको अभिलेखमा हामीले सच्याएका छौं । उहाँ (खरिदकर्ता)सँग गएको लालपुर्जामा मोहीको विवरण छैन,’ बरालले भने । उनले जग्गा पास भएको भोलिपल्टै ऋण प्रवाह भएको विषय आफूलाई जानकारी रहेको पनि बताए ।

सिटिजन्स बैंक विराटनगर शाखाका प्रबन्धक प्रणव तिमिल्सिना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । बैंकका केन्द्रीय सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारीले भने सम्बन्धित फाइल अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए ।

बिचौलियाको भूमिका

सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साहले बैंकबाट रु. १ करोड ३० लाख ‘पर्चेजिङ लोन’ लिएको स्वीकार गरे । ‘बैंकबाट १ करोड ३० लाख ऋण लिएको हो । यो पर्चेजिङ लोन हो,’ उनले भने, ‘जग्गा पास भएको भोलिपल्टै ऋण लिएको हुँ ।’

उनका अनुसार ऋण मिलाउने काम रंगेलीका अजय मण्डलले गरेका थिए । स्रोतका अनुसार भूमि प्रशासन कार्यालयबाट मोहीको नाम हटाउनेदेखि बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराउनेसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया मण्डलले नै मिलाएका थिए ।

यता, जग्गा बिक्रेता रोमीदेवी चौधरीको परिवारले भने एक करोड ३० लाख प्राप्त नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

सुनसरी जिल्लामा जारी गरिएको कर्फ्यु आदेश हटाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीले एक सूचना जारी गर्दै मिति २०८३ साल साउन ११ गते राति ९:०० बजेदेखि लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश हटाइएको जानकारी दिएको छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) बमोजिम तोकिएको सीमाभित्र आवतजावत गर्न, भेला हुन, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक तथा घेराउ गर्न नपाउने गरी जारी गरिएको उक्त कर्फ्यु आज बिहान १२:१५ बजेदेखि खुला गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्यालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

यसअघि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले इनरुवा नगरपालिका–३ र ६ को पूर्वी सिमा (महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको घोपाली टोल) पश्चिममा कोशी व्यारेजको पुल तथा उत्तर र दक्षिण तर्फ राजर्माको २ सय मिटरको दुरीमा कफ्यु आदेश जारी गरेको थियो ।

देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर–३ को कप्तानगञ्जमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायकोबीच आइतबार राति भएको झडप नियन्त्रणमा लिन खोज्दा गोली लागेर ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौँ । डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन् । बिहीबारदेखि धनगढीमा अनसनरत केसीका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेसँगै उनले अनसन तोडेका हुन् ।

उनले जुस पिएर अनसन तोडे । केसी र सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग सात बुँदे सहमति भएको छ ।

सरकारद्वारा जारी गरिएको अनलाइन कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हालसम्म एक हजार ८६० वटा निवेदन परेका छन् भने १७३ जनाको सरुवा भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त अनलाइन प्रणालीमा आएका निवेदनमध्ये प्रक्रिया नपुगेका २८ वटा निवेदन फिर्ता गरिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार हाल रिक्त रहेका पदमा सरुवालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले डिजिटल, पारदर्शी र सुरक्षित सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँदै कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत सरुवा निवेदन पेस गर्न आग्रह गरिन । घरबाटै आवेदन दिन र निवेदनको अवस्था अनलाइनमार्फत लिन सकिने भएकाले कर्मचारीलाई मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले गत असार १६ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत सरुवा आवेदन लिनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्मचारी सङ्केत नम्बर प्रयोग गरी व्यक्तिगत खाता खोलेर आफू जान चाहेको कार्यालयका लागि अनलाइनबाट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमित सरुवाको अवधि भदौ १ देखि ३० गतेसम्म रहेकाले हाल विशेष आवश्यकता परेको अवस्थामा मात्रै सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भदौ महिनामा भने अवधि पुगेका कर्मचारीलाई नियमित सरुवा तालिकाअनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ढकालले विगतमा सरुवा माग गर्न दुर्गम क्षेत्रबाट मन्त्रालयसम्म आउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गर्दै अब सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट हुने भएकाले ‘अफलाइन’ वा हातले बुझाइने निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था नरहेको बताए । यसले कर्मचारीलाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनियमिततारहित बनाउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख ढकालका अनुसार नयाँ प्रणाली राष्ट्रिय किताब खानासँग जोडिएकाले सरुवा स्वीकृत हुने बित्तिकै कर्मचारीको विवरण स्वतः अद्यावधिक हुन्छ । “यसअघि कागजी प्रतिलिपि (हार्डकपी) मार्फत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले बढुवा, सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा मृत्युजस्ता विवरण समयमै अभिलेखमा नआउने समस्या थियो । अब यस्ता समस्या क्रमशः कम हुँदै जानेछन्”, उनले भने ।

सहसचिव ढकालका अनुसार कर्मचारीले दिएको निवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारी हाल कार्यरत कार्यालय, प्रस्तावित कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी रहेको वा नरहेको तथा हालको कार्यालयमा पूरा गरेको सेवा अवधि जस्ता विषय रुजु गरिन्छ । स्थानीय तहमा सामान्यतया एक वर्ष र अन्य निकायमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था रहेकाले अवधि नपुगेका निवेदन तत्काल फिर्ता पठाइने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमा घरबाटै सरुवा निवेदन पेस गर्ने, निवेदनको अनलाइन स्थितिबारे जानकारी लिने, समयमा वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउने, कागजात व्यवस्थापन तथा स्वचालित सूचना प्राप्त गर्ने सुविधा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको गोलीकाण्डपछि नेकपा (एमाले)का नेता गोकुल बास्कोटाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि कटाक्ष गरेका छन् ।

कप्तानगञ्जमा गएराति दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा ८ जना प्रदर्शनकारी र ८ जना प्रहरीसहित कम्तीमा १६ जना घाइते भएका छन् । घटनापछि प्रभावित क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु जारी गरिएको छ ।

यसै घटनालाई संकेत गर्दै बास्कोटाले संसद् र गृहमन्त्री गुरुङप्रति व्यंग्य गरेका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा फेरि सुँक्सुकाउँदै रुन्छ र सभा हलका केही डाँको छोड्दै भक्कानिन्छन् । पानी पिउँदै भन्छ– हाम्रा भाइबहिनीमाथि गोली चलेकोमा आफूलाई कति पीडा भइरहेको छ ।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘बाहिर केही रफ्फु मिडिया गिड्गडाउँदै भन्छन्– दोष ती मान्छेको थियो, जसले गोली खाए । जबाफदेहिता भए राजीनामा देऊ ।’

गृह मन्त्रालयले गएराति सुनसरीमा भएको घटनालाई लिएर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बासुदेव घिमिरेसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । 

घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा संखुवासभाका सीडीओ इश्वरीप्रसाद अर्याललाई खटाइएको छ ।

यस्तै, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं तानिएको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) केशव थेवेलाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खटाइएको छ । थेवेको स्थानमा उक्त विमानस्थलमा कार्यरत एसपी पुष्पराज मल्ललाई खटाउने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कप्तानगञ्जमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नन्दकिशोर महतोलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । उनको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय, काठमाडौँमा कार्यरत डीएसपी मदन नाथलाई पठाइएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समूहबीच भएको झडपमा एक जनाको निधन भएको थियो । घटनामा परेर ९ जना सर्वसाधारण, १० जना नेपाल प्रहरी र ५ जना सशस्त्र प्रहरी गरी २४ जना घाइते भएका थिए ।

घटनाको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ । समितिले एक साताभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

घटनापछि थप समस्या उत्पन्न हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा आज बिहान ७ बजेदेखि अनिश्चितकालीन कफ्र्यु आदेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले आफ्नै मतदातालाई धाकधम्की दिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको छ ।

कैलालीको लम्कीचुहा अस्पतालको विषयमा आयोजित छलफलका क्रममा सांसद खनालले प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई आक्रोशित हुँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । भिडिओ सार्वजनिक भएपछि सांसद खनालको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

नागरिकका गुनासा र सुझाव सुन्न निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सांसद खनाल लम्कीचुहा अस्पतालको सेवा र समस्याबारे छलफलमा सहभागी भएका थिए । तर, सांसद खनाल नै छलफलमा आक्रोशित बने ।

सार्वजनिक भएको भिडिओमा सांसद खनालले औंला ठड्याउँदै ‘कल्ले भन्यो प्रमाण छ ? हाल्छु, जाक्छु समाएर अनि थाहा हुन्छ’ भन्दै गरेको देखिन्छ ।

खनालले थप भनेका छन्, ‘यस्ता मान्छेलाई त तपाईंहरूले सदस्यमा राख्नुभएको छ । अनाधिकृत बोल्न मिल्छ ? कल्ले फोन गर्‍यो ? प्रमाण छ तपाईंसँग ?’

छलफलका क्रममा सांसद खनालले अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसके संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त निर्णयको आधार र औचित्यबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश दिएको हो। सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथि थप सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने तथा संविधानको भावना विपरीत हुने दाबी गरिएको थियो।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा जारी कर्फ्यु आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रदर्शन भएपछि स्थानीय प्रशासनले नेपाली सेना परिचालन गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेका अनुसार कर्फ्यु लागू गरिएपछि पनि प्रदर्शनकारीहरूले प्रदर्शन जारी राखेपछि हतियारसहित नेपाली सेनाको टोली परिचालन गरिएको हो। सेनाको उपस्थितिपछि उक्त क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था नियन्त्रणमा आएको उनले जानकारी दिए।

यसअघि कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर देवानगञ्ज-३ निवासी २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो। घटनामा गोली लागेर नौ जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन्, जसमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ।

घटनाका क्रममा सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीसहित २२ जनाभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको प्रशासनले जनाएको छ। घाइतेहरूको विराटनगरस्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सोमबार बिहानदेखि जिल्लाका पाँच स्थानमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो। प्रशासनको निषेधाज्ञा लागू रहेकै अवस्थामा पनि विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन जारी रहेपछि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ।

सरकारले सुनसरीमा भएको घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई घटनाको अध्ययन गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिको सदस्य सचिवका रूपमा सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक सीडीओ) रहने जनाइएको छ । समितिले घटनाको कारणबारे अध्ययन गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ ।

यसैबीच, सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न आज साँझ ५ बजे केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगन्जमा दुई समूहबीच भएको विवाद नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीय प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा कफ्र्यू आदेश जारी गरेको छ ।

घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए । सोही छलफलपछि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङसहित नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललगायत सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।