रवि लामिछाने सभापति र चुनाव पछिको प्रधानमन्त्री काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) हुने गरी वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा आउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेलगत्तै कुलमान घिसिङ बालुवाटार पुगेका छन् ।

त्यहाँस्थित एक घरमा कुलमान र मेयर बालेन शाहबीच भेटवार्ता भइरहेको छ । उनीहरूबीच शनिबार बिहान पनि भेट भएको थियो । तर, कुलमानले बालेन र रवि लामिछानेबीच भइरहेको एकताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि फेरि उनीहरूबीच छलफल भइरहेको हो ।

शक्ति बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिलेकाले रवि र बालेनबीचको वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । बालेनले रास्वपासँग उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङसमेत समेटिने गरी सहमति गर्न खोजेका थिए । त्यसका लागि बालेन पक्षले ५० प्रतिशत हिस्सा खोजिरहेको छ ।

तर, रास्वपा सभापति लामिछाने त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् । शनिबार अपराह्न घिसिङले पनि रवि–बालेन गृहकार्यलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बालेन नै पार्टीमा आउने सम्भावना बढेपछि लामिछाने कारागारमा छँदा पार्टीमा भित्र्याउने छलफल अघि बढाइएका कुलमानसँग रास्वपा नेताहरुले दूरी बढाएका थिए । अहिले रास्वपा पक्षले बालेनको टिम र जेन–जीलाई मात्र भित्र्याउने गरी प्रस्ताव गरेका थिए ।

काठमाडौं – रौतहटमा विष्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना कामदार घाइते भएका छन् । कटहरिया नगरपालिका–९ स्थित ज्योति डिस्टिलरीमा शनिबार बिहान पानी तताउने कन्टेनर विस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा थप ६ जना कामदार घाइते भएका छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका अनुसार विष्फोटमा परेर कटहरिया नगरपालिका–९ का अन्दाजी ४० वर्षीय लक्ष्मण यादवको मृत्यु भएको हो। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

विस्फोटमा परेर अन्य ६ जना कामदार घाइते भएका हुन् । केही गम्भीर घाइतेलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज पठाइएको छ भने केहीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ ।

पूर्वमन्त्री एवम् रौतहटका पूर्व सांसद प्रभु शाहले घटना हुनुमा मिल सञ्चालकको लापरवाही देखिएको बताएका छन् । उनले घटनाको छानबिनको माग समेत गरेका छन् ।

शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मिल संचालकको लापरवाहीले भएको यस दुःखद घटनाको निष्पक्ष छानबिनसहित पीड़ितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवं घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।’

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् ।

यस्तै, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा ती सरकारको स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रुपमा रहनेछन् । अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजमा मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था छ ।

सो समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव आयोगका वरिष्ठ कम्युटर अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा तोके बमोजिमको उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।

यसैगरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् । निर्वाचन अधिकारीलाई सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गर्ने र विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अस्थायी मतदाता नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली निर्धारित ढाँचामा तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग आज छलफल गर्ने भएकी छन् । छलफल निर्वाचनकेन्द्रित हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग आज छलफल गर्नु लागेकी हुन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्न लागेका हुन् । छलफल दिउँसो ४ बजे हुने बताइएको छ ।

शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्की समेतको सहभागितामा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग शीतल निवासमा छलफल गरेका थिए ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो पार्टीलाई युद्धमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेका भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टीको कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा रहेको श्रम शिविरहरूमा प्रहरीहरूले अपरेसन गरेर सरकारले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा नभई युद्धमा होम्ने चेष्टा गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले सो ठाउँमा रहेका प्रहरी तत्काल फिर्ता बोलाउने काम नगरे सरकारविरुद्ध कडा सङ्घर्षमा होमिने चेतावनी समेत दिए । सरकारले चुनाव गर्न चाहेको हो कि युद्ध ? प्रधानमन्त्री कार्कीलाई विप्लवको प्रश्न थियो । उनले सो ठाउँबाट प्रहरी फिर्ता बोलाउने र अपरेसनमा जाने काम गलत थियो भनेर माफी नमागे सरकारले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समेत बताए ।

महासचिव विप्लवले निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने समेत घोषणा गरे ।

काठमाडौं- ४ महिना अगाडि राजनीतिक यात्रामा छुट्टिएका दम्पत्ति रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठको पुनर्मिलन हुने भएको छ । उनीहरुले नेतृत्व गरेको पार्टीबीच भोलि एकता हुन लागेको हो ।

भोलि दिउँसो १ बजे नाउपा नेपाल कार्यालय सिनामंगलमा पार्टी एकताको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । रेशम चौधरी जेलमा रहेको बेला रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०७८ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको थियो ।

छोटो समयमा स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा राम्रो नतिजा ल्याएको पार्टी पछिल्लो समय दम्पती विवादका कारण सुस्त बनेको थियो ।
टिकापुरका सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट रन्जितालाई हटाउँदै रेशम आफै अध्यक्ष भएपछि नाउपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसको करिब २ वर्षपछि भदौ २९ गते रेशम चौधरीले नाउपाबाट अलग भएको घोषणा गर्दै नाउपा नेपाल दर्ता गरेका थिए ।

कात्तिक २ गते कबीर सोबको अध्यक्षतामा गठन गरिएको नाउपा नेपालसँग भोलि एकता गर्ने करिब सबै तयारी पुरा भइसकेको नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले बताइन् ।

‘नाउपा र नाउपा नेपाल दुवै पार्टीको जन्मदाता रेशम चौधरी हुनुहुन्छ । दुवै पार्टीको विचार सिद्धान्त र मार्गदर्शन एउटै छ त्यसैले फरक फरक भएर जानुभन्दा एक हुनु पर्छ भनेर हामीले एकता गर्न लागेका हौँ ’ उनले भनिन्,‘दुई पार्टीको एकताले पार्टी अझै बलियो र सुदृढ बन्ने छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालकै झन्डा, चुनाव चिन्ह र पार्टीलाई नाउपाले स्वीकार गर्ने जनाएको छ । पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल नै रहने जनाइएको छ।

काठमाडाैँ- सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछि भएको आगजनीको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरूद्धको रिट खारेज गरेको छ । 

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलसहितको पूर्ण इजलासले शुक्रबार उक्त रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । यसअघि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले लिखित जबाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले आयोगका सम्बन्धमा केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै जाँचबुझ आयोगको वैधानिकतामाथिको प्रश्न टुङ्गिएको छ ।

काठमाडौं । हर्क सम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष डा. मित्र परियार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार बिहान उनी नेकपा प्रवेश गरेका हुन् ।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को निवासमा पुगेका उनलाई प्रचण्डले पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् । परियार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा उपाध्यक्ष थिए ।

बुटवलमा ५ पुसमा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष परियारले आयोजकप्रति गरेको व्यवहारले ठीक नभएको भन्दै अध्यक्ष साम्पाङले कारबाही गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका थिए ।

पार्टी प्रवेश गरेपछि परियारले जनयुद्ध र त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनामा प्रचण्डले गरेको योगदानबाट आफू प्रभावित भएको बताए । उनले अब दलित मुक्ति आन्दोलनमा नयाँ उचाइमा पुर्याउन योगदान गर्ने बताए ।

डिसेम्बर २५ का दिन थाइल्याण्डस्थित चकलेट भिल्ला क्रिसमसको उल्लासमय माहोलले गुञ्जायमान बनेको थियो। मध्यराति १२ बजेदेखि नै स्वदेशी, विदेशी तथा नेपाली पर्यटकहरूको उल्लेख्य भीड यहाँ जम्मा भएको थियो। हर्षोल्लासका साथ मनाइएको यस पर्वमा आयोजित विविध आकर्षक गतिविधिले उपस्थित सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनायो।

चकलेट भिल्ला परिसरभरि खुसी र उत्साहको वातावरण छाएको थियो। मध्यरातिमा गरिएको भव्य आतसबाजीले आकाशलाई रङ्गीन बनायो भने रंगीन लाइट डान्स र विभिन्न प्रदर्शनले पर्यटकहरूलाई रोमाञ्चित बनायो। हजारौँको संख्यामा उपस्थित पर्यटकहरूले एक–अर्कालाई क्रिसमसको शुभकामना आदान–प्रदान गर्दै खुसी साटासाट गरे।

क्रिसमसको महत्व, यसको विश्वव्यापी उत्सव र चकलेट भिल्लामा आयोजना गरिएका विशेष कार्यक्रमलाई नियाल्दा, यस पर्वले साँच्चै नै विश्वलाई एकता, प्रेम र सद्भावको सूत्रमा बाँध्ने सन्देश दिएको देखिन्छ। हजारौँ पर्यटकको सहभागिताले यस वर्षको क्रिसमस उत्सवलाई अझै स्मरणीय बनाएको छ।

काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनी पर्ने जग्गाको क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गरिएको उक्त व्यवस्था गत २७ कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएता पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहने छन्। प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र घरलगायतका संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने पाइँदैन।

प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ।

राइटअफ वेको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था स्याग तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ।

६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारेको केन्द्रबाट दायाँबायाँ ९/९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइनको १५÷१५ गरी ३० मिटर र ४०० केभीको २३/२३ गरी ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने ठाउँको जग्गा मुआब्जा रकम दिएर अधिग्रहण गरिन्छ। जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहन्छ। तर, राइट अफ वेमा भने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइन्छ। हाल राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १०–२५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिंदै आएको छ।

सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

‘सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो जग्गामा परेको विद्युतीय प्रसारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रको कित्ताकाट गरिदिन प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ,’ भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख छ।

प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने निश्चित क्षेत्र पर्ने तर पुरै क्षेत्रको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीलाई कित्ताकाट, नामसारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाउँदा आर्थिक तथा समाजिक समस्या पर्दै आएको थियो।

अब राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न सकिने हुँदा जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने देखिएको छ।