काठमाडौं । नवनिर्वाचित सांसदहरू सपथ लिँदै संसद् प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । तर, उनीहरूले पूर्ववर्ती सांसदहरू सरह यसपटक ‘स्वकीय सचिव’ नपाउने भएका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मितव्ययिता नीति लिँदै स्वकीय सचिव अर्थात् पिए सुविधा खारेज गरेको थियो । त्यो फर्किन्छ कि यथावत् रहन्छ ? भन्ने विषय नयाँ सरकारको हातमा छ । कार्की सरकारले गत असोज ५ गते संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सांसदका पिए सुविधा खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै सरकारले गरेको निर्णयले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो ।
त्यो निक्र्योल गर्ने जिम्मा अब बन्ने सरकारमा भर पर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा एक्लै १८२ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।
चुनावी सरकारले गरेको निर्णयप्रति तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहितका पदाधिकारी पनि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट थिए । पटक–पटक उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए । तर, संसद् सचिवालयले चुनावी सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूका स्वकीय सचिवले पद गुमाएका थिए ।
सरकारको निर्णयसँगै राष्ट्रियसभा सदस्यलाई स्वकीय सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
अहिले नयाँ सरकार बन्न लागेसँगै स्वकीय सचिव पाउनुपर्ने माग सुरु भइसकेको छ । संसद् सचिवालयले दलहरूसँग गरेको संवादमा अनौपचारिक रूपमा स्वकीयको माग भएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएकी छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको चर्चाबीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालले कुनै तयारी नभएको र के गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनले प्रतिवेदनमा रहेका विषयबारे सरकारले चरणबद्ध छलफल गरिरहेको र ‘अहिलै सार्वजनिक गरिहाल्ने’ भन्ने कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । ‘अध्ययन मात्रै भइरहेको छ । त्यसको निचोडमा पुगिसकेको छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिए ।
२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएसँगै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको आयोगले २४ फागुनमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगलाई २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी थियो । आयोगले बुझाइसकेपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई–तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएपछि उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै छन् ।
एकल बहुमतको सरकार बन्न लागेको अवस्थामा अब बन्ने नयाँ सरकारलाई नै त्यसको जिम्मा दिएर बिदा हुने कि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेर मात्रै जाने भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्की दोधारमा परेकी छन् ।
काठमाडौं । मुलुकमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछि २०६५ जेठदेखि सिंहदरबारभन्दा बाहिर बस्दै आएको संसद् अधिवेशन १७ वर्षपछि सिंहदरबारमै बस्न लागेको छ ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद् बैठक अब सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन आफ्नै भवनमा बस्न लागेको हो ।
सोही भवनमा प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित २७५ सदस्यको शपथ यही चैत १२ गते दिउँसो २ बजेका लागि तय भएको छ ।
वि.सं २०६४ चैत २८ गते भएको निर्वाचनबाट ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन भएपछि पुरानो संसद् (ग्यालरी बैठक) भवन साँघुरो भएकाले संसद्को अधिवेशन नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आएको थियो ।
संविधानसभा अघिसम्म भने संसद् बैठक सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् (ग्यालरी बैठक) भवनमा बस्दै आएको थियो । वि.सं २०१६ देखि प्रारम्भ भएको नेपालको संसदीय इतिहास त्यहीँ भवनबाट सुरु भएको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागीबाट बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन ध्वस्त भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको बैठक भने यसअघि गत माघ ४ गतेदेखि नै अस्थायी रूपमा सिंहदरबारस्थित कृषि समितिको बैठक कक्षमा बस्दै आएको छ ।
सङ्घीय संसद सचिवालयले संविधानसभा बैठकका लागि २०६५ जेठदेखि भाडा र कर्मचारी परिचालनसहित वार्षिक पाँच करोड ६० लाख तिर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिसँग सम्झौता गरेको थियो ।
समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक दीपेन्द्रविक्रम सिंहका अनुसार उक्त भाडा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि भई पछिल्लो समय गत असोजसम्म पुग्दा वार्षिक १६ करोड ५० लाख पुगेको थियो ।
सचिवालयले संसदीय गतिविधिका लागि समितिको १५३ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेका मुख्य सभा हलसहित आठ विभिन्न हल, विशिष्ट कक्ष, पार्किङ, बगैँचालगायत प्रयोग गर्दै आएको संयोजक सिंहले बताए ।
जेनजी आन्दोलनपछि संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी गत असोजदेखि एकतर्फी रूपमा उक्त सम्झौता रद्द गरेको छ ।
तत्काल संसद् बैठक सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनको मुख्य हल निर्माण हुन केही समय लाग्ने भएपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले बहुउद्देश्यीय हल तत्कालका लागि प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले शपथ ग्रहण र प्रारम्भिक बैठकका लागि वैकल्पिक हलको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । मुख्य हल तयार हुन केही समय लाग्ने भएपछि तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने गरी तयारी थालिएको हो । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीलाई बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ गराउनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
त्यसैगरी, ज्येष्ठ सदस्य केसीले यही चैत १२ गते प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सबै सदस्यहरूलाई नयाँ संसद् भवनमा शपथ गराउनुहुने प्रवक्ता गिरिले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा, ९३ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ ।
नयाँ संसद् भवन सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा २०७६ असोज १ गते शिलान्यास गरिएको थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक तथा आयोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठका अनुसार भवनको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ भने केही प्राविधिक काम बाँकी छ ।
विभागका अनुसार संसद् भवनको सिभिल निर्माणतर्फ करिब पाँच अर्ब ५० देखि ६० करोड हाराहारी खर्च हुने अनुमान छ भने ‘इन्टेरियर’ निर्माणका लागि थप दुई अर्ब ३४ करोड लागत रहेको छ ।
करिब १५१ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवन तयार भएपछि सङ्घीय संसद्का सम्पूर्ण गतिविधि यही नयाँ संरचनाबाट सञ्चालन हुनेछन् ।
यसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । संसद् भवनभित्र मुख्य भवन आठ छन् ।
भवनभित्र ३५० सिट क्षमताको संयुक्त ‘लबी’ हुनेछ भने सानाठूला गरी १० संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । साथै चार अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् ‘लाइब्रेरी’लगायत संरचना निर्माण गरिएका छन् ।
सरकारले सवारीसाधनको प्रयोगमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक सवारीसाधन जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी छलफल गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले पनि यस विषयमा यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ।
पश्चिम एसियाली मुलुकमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने गृहकार्य गरिएको हो।
युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल १०२ अमेरिकी डलर पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गर्छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसी ले गत साता पठाएको मूल्य अनुसार पेट्रोल लिटरमा ३१, डिजेल ५४ रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २१६ रुपियाँ मूल्य बढेर आएको थियो। निगमले पेट्रोलमा १५ र डिजेलरमटितेलमा १० रुपियाँ मूल्य बढाएको थियो । मूल्य धेरै बढेर आए पनि निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी कम मूल्य घटाएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सवारीसाधन जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कहिलेदेखि लागु गर्ने भनेर निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए। इन्धनको खपत कम गर्न बिजुलीको प्रयोग बढाउन उनले आग्रह गरे।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले मङ्गलबार निजी व्यवसायीलाई बोलाएर सवारीसाधनमा जोरबिजोर सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिए।
वासिङ्टन । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कम्बोडिया, इथियोपिया र जर्जियासहित थप १२ देशका विदेशीहरूले भिसा प्राप्त गर्न १५ हजार डलर जम्मा गर्नुपर्ने बुधबार बताएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘पछिल्लो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको ‘भिसा बन्ड कार्यक्रम’ अप्रिल २ देखि लागू हुने गरी ५० राष्ट्रहरूमा ल्याउनेछ।’
यो कार्यक्रम, जुन छोटो अवधिको व्यापार र पर्यटन भिसा दुवैमा लागू हुन्छ, गत वर्ष अवैध आप्रवासनमाथि ट्रम्प प्रशासनको सामूहिक दमनको एक भागको रूपमा ‘भिसा अनुमतिभन्दा बढी’ समय बस्ने विदेशीलाई त्यसो गर्नबाट रोक्नका लागि सुरु गरिएको हो ।
यदि आवेदकले सबै भिसा सर्तहरू पालना गरेमा रकम फिर्ता गरिनेछ। यदि आवेदक समय सीमा भन्दा धेरै समय संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेमा रकम जफत गरिनेछ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्यपत्रमा भनिएको छ, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब एक हजार विदेशीहरूलाई भिसा जारी गरिएको छ र सर्तमा बाँधिएका ९७ प्रतिशत यात्रीहरू समयमै अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किएका छन् ।’
कम्बोडिया, इथियोपिया, जर्जिया, ग्रेनाडा, लेसोथो, मौरिसस, मङ्गोलिया, मोजाम्बिक, निकारागुआ, पपुवा न्युगिनी, सेसेल्स र ट्युनिसिया गरी नयाँ राष्ट्रहरु यस कार्यक्रममा थपिएका छन् ।
अन्य ३८ देशमा अल्जेरिया, अङ्गोला, एन्टिगुवा र बार्बुडा, बङ्गलादेश, बेनिन, भुटान, बोत्सवाना, बुरुन्डी, काबो भर्दे, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, आइभरी कोस्ट, क्युबा, जिबुटी, डोमिनिका र फिजी रहेका छन् । यो समूहमा गाम्बिया, गिनी, गिनी बिसाउ, किर्गिस्तान, मलावी, मौरिटानिया, नामिबिया, नाइजेरिया, साओ टोमे, प्रिन्सेपे, सेनेगल, ताजिकिस्तान, तान्जानिया, टोगो, टोंगा, तुर्कमेनिस्तान, तुभालु, युगान्डा, भानुआटु, भेनेजुएला, जाम्बिया र जिम्बावेलाई पनि समावेश गरिएको थियो ।
बीबीसी । कोलम्बियाको वायुसेनाको विमान देशको दक्षिणी क्षेत्रमा उडान भरेको केही समयमै दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कम्तीमा ६६ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन् ।
वायुसेना प्रमुख कार्लोस फर्नान्डो सिल्भा रुएडाका अनुसार विमानमा ११४ जना सैनिक र ११ जना चालक दलका सदस्य सवार थिए । अमेरिकामा निर्मित हरक्युलिस विमान पुटुमायो प्रान्तको पुएर्टो लेगुइजामो नजिक खसेको हो । विमान सैनिक ढुवानीका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
घटनास्थलमा खटिएका उद्धारकर्मीहरूले भग्नावशेषमा जीवित व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छन् । दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ । कोलम्बियाका रक्षा मन्त्री पेड्रो सान्चेजले पुएर्टो लेगुइजामोबाट उडान भर्दै गर्दा सुरक्षा बलका सैनिक बोकेर जाँदै गरेको विमान ‘दुःखद दुर्घटना’मा परेको बताएका छन्।
पेरुसँगको सीमाना नजिक भएको यो घटना देशका लागि ‘अत्यन्तै दुःखद’ भएको उनले बताए । पछि उनले विमानमा लागेको आगलागीका कारण बोकेको हतियार–गोला विस्फोट भएको जानकारी दिए ।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार एक सैन्य स्रोतले ५८ सैनिक, ६ जना वायुसेना कर्मचारी र २ जना प्रहरीको मृत्यु भएको जनाएको छ । यो घटना कोलम्बियाको वायुसेनाको हालैको इतिहासकै सबैभन्दा घातक दुर्घटनामध्ये एक भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जाहेरी दिने कृष्णप्रसाद जैसी नै अर्को सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार उनी धनुष बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलन र कानुनी लडाइँमा सक्रिय रहेका जैसीले जीवी राई तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । तर अहिले उनी स्वयं अर्को सहकारीको आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई पठाएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतमको प्रतिवेदनअनुसार धनुष सहकारीबाट १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रहरीले जैसीसहित अन्य चार जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जनाएको छ । यसअघि २०८१ पुसमै गरिएको प्रारम्भिक छानबिनले १९ करोड १८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखाएको थियो ।
रजिस्ट्रार कार्यालयले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि ६ करोड रुपैयाँ मात्र असुल भएको र बाँकी १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ फिर्ता नभएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
उक्त सहकारी साविक साइनो र धनुष सहकारी मर्ज भई बनेको संस्था हो । यसको रकम हिनामिनामा पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापक तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा करोडौँ रकम हिनामिना गरिएको छ भने जैसीले सहकारीको ऋण उपसमितिमा रहेर कृत्रिम खाता सिर्जना गरी ८२ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यस प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा केही पदाधिकारीहरूलाई लिइएको छ भने अन्यलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जैसीसहितका पीडितको जाहेरीका आधारमा रवि लामिछाने पक्राउ परेका थिए । सो प्रकरणमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर भई १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । लामिछाने उक्त मुद्दामा ८४ दिनपछि ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सोमबार तेहरानसँग ‘धेरै राम्रो र फलदायी वार्ता’ पछि इरानको ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण नगर्न आदेश दिएको बताएका छन् ।
आफ्नो पूर्व चेतावनी बमोजिम अघि नबढ्न र कारबाही रोक्न अमेरिकी र इजरायली सेनालाई आदेश दिएको उनले बताएका छन् । वार्ता यो हप्ता जारी रहनेछ ।
ट्रम्पले सोमबार बिहान आफ्नो ट्रुथ सोशल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच मध्य पूर्वमा हाम्रो शत्रुताको पूर्ण समाधानको बारेमा विगत दुई दिनमा धेरै राम्रो र फलदायी कुराकानी भएको छ।’
उनले भनेका छन्, ‘हप्ताभरि जारी रहने यो रचनात्मक वार्ताको प्रतिवद्धतालाई ध्यानमा राख्दै मैले युद्ध विभागलाई इरानको ऊर्जा प्लान्ट र पूर्वाधारमा सबै सैन्य आक्रमणहरू पाँच दिनका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छु। यो निर्णय बैठक र छलफलको सफलतामा निर्भर हुनेछ।’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मंगलबारका लागि राखिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा मंगलबारका लागि राखिएको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गतेको लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
महान्यायाधिवक्तको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चार वटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको रिटलाई देखाउँदै यसको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका छन् ।
रविविरुद्ध कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणको मिति नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र सम्भावित मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच मन्त्री छनोटका विषयमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयले आगामी बिहीबार (चैत १२ गते) नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले नै सांसदहरूलाई शपथ गराउनेछन् ।
सांसदहरूको शपथपछि रास्वपाले दलको बैठक राखेर संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरेको छ । दलको नेता चयन भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
पार्टीका अनुसार शपथलगत्तै बैठक राख्ने वा चैत १३ गते दलको बैठक बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले भने हालसम्म दलको बैठकबारे औपचारिक सूचना नआएको बताएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । रास्वपाले ठूलो बहुमत (१८२ सिट नजिक) प्राप्त गरेकाले सरकार गठनको बाटो खुल्ने देखिएको छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीको शपथ पनि चैत १३ गते हुने तयारी गरिएको नेताहरूको भनाइ छ ।
पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने उल्लेख गरेको छ । हाल संघीय मन्त्रिपरिषद् अधिकतम २५ सदस्यसम्म सीमित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्रालय घटाएर विज्ञतामा आधारित नेतृत्व चयन गर्ने र प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको बुर्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार कम्तीमा १५ देखि बढीमा १८ मन्त्रालय बनाउने गरी आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।
मन्त्री चयनका लागि पार्टी नेतृत्वले सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची तयार पारिरहेको छ । सभापति लामिछाने र बालेन शाहबीच समन्वयमा योग्य र अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयका लागि उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) र सुनिल लम्सालको नाम चर्चामा छ । अर्याललाई सभामुखको प्रस्ताव पनि गरिएको भए पनि उनी गृह मन्त्रालयमै रुचि राखेको बताइएको छ । यस विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको छैन ।
त्यसैगरी उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा छ भने सोबिता गौतमलाई कानुन मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । शिशिर खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सस्मित पोखरेल, राजुनाथ पाण्डे र सुम्निमा उदास लगायत सांसदहरू मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् । सभामुखका लागि पनि पार्टीभित्र युवा अनुहारको खोजी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
