काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल अन्तर्गत दुई महत्त्वपूर्ण सडक आयोजनाका लागि सम्झौता भएको छ ।
सम्झौताअनुसार धान खोला–लमही सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य फुल डेप्थ रेक्लेमेसन तथा सुपरपेभ प्रविधि प्रयोग गरी गरिनेछ ।
साथै, सोही सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यको सुपरिवेक्षणका लागि परामर्श सेवा र नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्डको आवधिक मर्मतसम्भारका लागि डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण सेवासम्बन्धी सम्झौता पनि गरिएको छ ।
सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सम्पन्न हुने यी परियोजनाले सडकको दिगो सुधार, यातायात सुरक्षामा वृद्धि तथा आवागमन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले धानखोला लमहीको ४० किमी क्षेत्रमा फुल डेप्थ रेक्लेमेसन टेक्नोलोजीबाट मर्मत गरिने जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार त्यो निर्माणलाई सुपरभाइज गर्ने कन्सल्टिङ ठेक्का समेत गरिएको छ, त्यससम्बन्धी सम्झौता आदानप्रदान पनि गरिएको छ । यो सम्झौता २ वर्षको हो । २४ महिनामा सबै काम सकिनुपर्छ । २४ महिनाभित्र धान खोला–लमही क्षेत्रको पूरै मर्मत कार्य सक्ने र मुग्लिन नारायणघाटको नयाँ प्रविधिअनुसार डिजाइन गरिनेछ । बाँकी काम गर्न फेरि अर्को कन्ट्याक्टरबाट हुने खड्काले बताए ।
विष्टकाअनुसार धानखोला लमहीको मर्मतका लागि २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब लागत लाग्नेछ । त्यसको सुपरभिजन कन्सल्टिङ ठेक्काका ३७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने ‘एमसीए नेपालका दुई वटा आयोजना छन् । एउटा विद्युत् प्रसारण अर्को सडक मर्मत आयोजना छ । सडक मर्मतको २ ओटा कन्ट्रयाक्टको सम्झौता आज भएको छ । धानखोला लमहीको ४० किमी क्षेत्रमा फुल डेप्थ रिक्कलेमेसन टेक्नोलोजीबाट मर्मत गर्ने ठेक्का लगाएका हौँ । त्यो निर्माणलाई सुपरभाइज गर्ने कन्सल्टिङ ठेक्का छ, शुक्रवार त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो सम्झौता आदानप्रदान गरिएको हो । यो सम्झौता २ वर्षको हो । २४ महिनामा सबै काम सकिनुपर्छ । २४ महिनाभित्र धान खोला–लमही क्षेत्रको पूरै मर्मत कार्यसक्ने र मुग्लिन नारायणघाटको नयाँ टेक्नोलोजिअनुसार डिजाइन गर्ने, बाँकी काम गर्न फेरि अर्को कन्ट्याक्टर आउनेछ । जुन अहिले छैन । कन्ट्याक्टर आइसकेपछि उसले मुग्लिन नारायणघाटको ३६ किमी पनि मर्मत सम्भार गर्नेछ । उनीहरूले दिएको सेडुल अनुसार २४ महिनामा सकिनेछ । धानखोला लमहीको मर्मतका लागि २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब लागत लाग्नेछ । त्यसको सुपरभिजन कन्सल्टिङ ठेक्काका ३७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ । विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माणका लागि ६ वटा ठेक्कामा सम्झौता भइसकेको छ । जसमा ३ वटा प्रसारण लाइन र ३ ओटा सब स्टेसन लाइनको सम्झौता भइसकेको छ । आज भएको सम्झौता गरी अहिलेसम्म ७ ओटा ठेक्का भएको छ । कन्सल्टिङ ठेक्का लगाइसकिएको छ । एमसीए नेपालका प्रोजेक्टहरू सक्ने अवधि ५ वर्षको हो । २ वर्ष ४ महिना समय बितिसकेको छ । २ वर्ष ८ महिना अब बाँकी छ । यो अवधिभित्र सबै प्रोजेक्ट सक्नुपर्छ । अहिलेको सेड्युलअनुसार हामीले सक्छौँ ।’
विष्टले ५ वर्षको निर्धारित समयभित्रै परियोजना सक्नेगरी कामहरू अघि बढेको समेत बताए । उनकाअनुसार २ वर्ष ४ महिना बितिसकेकाले बाँकी अवधिमा परियोजनाहरू सकिनेछ । एमसीए नेपालले समयमै परियोजनाहरू सकिने बताए पनि आयोजनाहरूको प्रगति हेर्दा निर्धारित अवधिमै सकिनेमा संशय कायमै छ ।
काठमाडौं– नामै नसुनेका जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले काठमाडौं उपत्यकामा शैक्षिक हडताल घोषणा गरेसँगै स्कुलहरू बन्द भएका छन् ।
विभिन्न १८ बुँदे माग राखेर हडतालको घोषणा गरेपछि शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने दोधार पछि स्कुलहरू बन्द गरिएको छ ।
जसका कारण स्कुल जान लागेका र स्कुल पुगी सकेका विद्यार्थी र शिक्षकहरू अन्योलमा परेका छन्
काठमाडौं- माइतीघरमा आन्दोलनका लागि भेला भएका जेन-जी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले तितरबितर पारिरहेको छ । सो क्रममा निकोलस भुसालसहित केही युवालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा, सर्वपक्षीय सरकार गठनलगायतका माग राख्दै मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमालसहितका जेन-जी ‘संयुक्त आन्दोलन’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । केही घाइते पनि त्यहाँ पुगेका छन् ।
तर, प्रशासनको अनुमतिबिना कार्यक्रम गरिएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएको छ । सोक्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच धकेलाधकेलसमेत भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यो घोषणा गरेका हुन् ।
आफू १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार रहेको र सभापति बन्ने दाबी गरे । महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मात्र नभई पार्टीलाई नयाँ बनाउने समय भएको पनि बताए । उनले अहिले क्रियाशील सदस्यको कामहरू पठाउन ढिलाइ गरिरहेको बारे पनि आपत्ति जनाए । उनले महाधिवेशन समयमै गर्ने विश्वास आफूमा रहेको बताए । महामन्त्रीको हैसियतले आफूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने भनिरहेको र यसबारेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि बताए । जुनसुकै मूल्य चुकाउन आफू तयार रहेको तर महाधिवेशन निर्वाचनअघि हुनैपर्ने उनको भनाइ छ ।
महामन्त्री थापाले भने, ‘अहिले तलबाट क्रियाशील सदस्यको कामहरू हुँदै गर्दा ठाउँ ठाउँबाट क्रियाशील सदस्य पठाइदिनुपर्ने कुराहरू जसरी भइराख्नुपर्ने हो आइरहेको छैन । तर म कसैलाई दोष दिन्न । किनभने अझै गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । लागिरहेका छौँ । पत्रपत्रिकाहरू हेर्दा अब यो भ्याइँदैन, गर्न सकिँदैन, पहिला राम्रो बाटोमा पानी लगेर खन्याएर अब बाटो हिलो छ, हिँड्न सकिँदैन भनेको जस्तै हो । मजाले बाटो ठिक थियो । समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । तर कता कता कता अलि अलि त्यो स्मेल गरिरहेका छौँ । यो विषयमा पार्टीको लिडरसिपलाई स्पष्ट भनिरहेका छौँ । हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ । म अहिले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको सभापतिको उम्मेदवार हुँ । म पार्टीको सभापति बन्छु, बन्न चाहन्छु । अधिवेशन नेतृत्व नयाँ आउने कुरा मात्रै होइन, पार्टी नयाँ बनाउने समय पनि हो ।’
महामन्त्री थापाले नियमित अधिवेशन हुनुपर्ने वा विशेष महाधिवेशन हुनैपर्ने बताए । महाधिवेशन बिना नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा नजाने उनको तर्क छ ।
जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको समूहले आज (पुस ७ गते) काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै छ।
वर्तमान सरकारले जेनजीको भावना बोक्न नसकेको भन्दै सर्वपक्षीय सरकारको माग गरेर मिराजको समूह आन्दोलनमा उत्रेको हो ।
आइतबारै पत्रकार सम्मेलन गरी ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ घोषणा गरेको ढुंगाना समूहले आज विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको हो।
ढुंगानाले आज (सोमबार) बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला हुन साथीहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
जेनजीको यो समूहले १० बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गर्न लागेको हो।
आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा ढुंगानाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजीको मर्मअनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाउँदै सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरे।
उनले भने, ‘आजको आवश्यकता यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको हो, जसले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनसक्छ, संवाद गर्नसक्छ। न्याय दिन सकोस् र देशलाई शान्ति र स्थायित्व दिन सकोस्। यही माग आन्दोलनको सार हो। सर्वपक्षीय सरकार आजको आवश्यकता हो। हामीले १०० दिन देख्यौँ सरकारको, यसले हाम्रो आन्दोलनको मर्म बोक्दैन, यसले हाम्रो नेतृत्व गर्न सक्दैन।’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भदौ २३ गते घटेको घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरूका लागि नैतिकता (मोरालिटी) सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको जिकिर गरे ।
महामन्त्री थापाले भदौ २३ को घटनालाई नेपालको इतिहासकै ‘दुःखद्’ र ‘अकल्पनीय’ घटनाका रूपमा चित्रण गरे । उक्त दिनलाई ‘कालो दिन’ को संज्ञा दिँदै उनले धेरै नौजवानहरू गुमाउनुपरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गरे । सडकमा जनताको आक्रोश पोखिनु स्वभाविक भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको उनको ठहर छ ।
राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै थापाले भने, ‘सार्वजनिक ओहोदामा बसेको मान्छेको मोरालिटी ठूलो कुरा हो । पोलिटिकल मोरालिटी झन् ठूलो विषय हो । म यसको जिम्मा लिन्छु भन्दा कोही सानो हुँदैन । बरु ठूलो पदमा जो छ, उसले नै बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
उनले आफू पदमा भएको भए सो घटनाको जिम्मेवारी लिने स्पष्ट पार्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै यसको जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने बताए । घटनाको छानबिन प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा भए पनि नैतिक जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
‘हामीले तत्काल २३ गते बेलुका नै गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगायौँ, तर सरकार प्रमुखका हैसियतले यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच आइतबार साँझ भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र वर्तमान परिस्थितिबारे छलफल भएको बताइएको छ।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री कार्की र सभापति लामिछानेसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्ले तथा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि सहभागी थिए।
उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ भने छलफलका विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छैन।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगलाई कुनै हालतमा बयान नदिने बताएका छन् ।
जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बयान लिने तयारी गरिरहेको चर्चाका बीच उनले त्यसका लागि आफू तयार नरहेको बताए ।
एमालेको तेस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक हिमालय टिभीको एक कार्यक्रममा ओलीले बरु आफू गोली खान र जेल जान तयार रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘मैले कति पल्ट भन्नु, बयान दिनु पर्ने छैन। तपाईँले रिजल्ट निकालिसक्नु भयो, फेरि जाँच म किन दिने ? त्यसको अर्थ उहाँहरूसँग बोलचाल बन्द गर्छु भनेको होइन ।’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे सम्बन्धित निकायहरुसँग जानकारी लिएकी छन् ।
आज अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, अर्थ मन्त्रालयकै राजस्वसचिव भुपाल बराल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलसमेतको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरुबाट ब्रिफिङ लिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
ती निकायका प्रमुखहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समयमै अनुसन्धान तथा अभियोगनको प्रक्रियामा लैजाने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
त्यस क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र एक हजार ६०० रोपनी जग्गा रोक्का राखेको जानकारी गराएको थियो ।
नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले आफूहरू र जेनजी युवा पुस्ताका मागहरू सम्बोधन नभए अगामी २१ फागुनमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले नागरिक बचाउ अभियान अघि सार्दै आएका मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई यही पुस १० गतेसम्मको अल्टिमेटम समेत दिए ।
उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई आफूहरूलाई वार्ताको नाममा जिस्क्याउने काम नगर्न समेत आग्रह गरे । उनले आफूहरूको अभियानलाई ६० भन्दा बढी राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताको समेत समर्थन रहेको पनि बताए ।
उनले भने ‘म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू हामीलाई नजिस्काउनुस् । हामीलाई अहिले ६० वटा दलले साथ दिइसकेको छ । चुनाव नगराउने हाम्रो पक्षमा जेनजी भाइहरूको पनि साथ छ । हाम्रा र जेनजीका मागहरू पूरा हुन्छन् भने यो देशमा फेरी चुनाव हुन्छ । नभए चुनाव किन चाहियो ? फेरि तिनै मान्छेलाई ल्याउनलाई ? त्यसकारण फागुन २१ गते चुनाव हुँदैन । त्यसको लागि तयारी गर्नु बेकार हो । हामीले सरकारलाई १० गतेसम्मको समय दिएका छौँ । यदि यो बीचमा हामीलाई बोलाएर माग पुरा गर्न तत्पर भएन भने निर्वाचन हुन दिँदैनौँ ।’
उनले कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार पश्चिमाहरूको डिजाइनमा बनेको आरोप समेत लगाए ।
