नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।
पौडेलले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत गत भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि सरकारले गुपचुप राखेको भन्दै अनेक आशङ्का उब्जिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले अन्तरिम सरकारको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउँदै कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुन विषयले रोक्यो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अब अन्तरिम सरकारको समय सकिएको छ, जाने बेला समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट किन विमुख हुँदैछ ? आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो, यसलाई यसअघिका आयोगहरूका प्रतिवेदनजस्तै गुपचुप राखिनु विडम्बना हो ।’
पौडेलले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न औपचारिक माग गरिसकेको स्मरण गराएका छन् । सरकारले प्रतिवेदन लुकाउँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन नपाएको र नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित भएको उनको तर्क छ।
काठमाडौँ । विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली मूलका नागरिक एवं गैर आवासीय नेपालीहरुका लागि अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा एउटा अलग्गै डेस्क राखिने भएको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपाली (एनआरएनए) र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुको नेपाली भाषा संस्कृति र नेपाली माटोप्रतिको आत्मियतालाई प्रगाढ बनाउन र नेपालमा पर्यटन एवं लगानी प्रवद्र्धन गर्न सो निर्णय गरिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।
विभागले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयलाई विमानस्थलको आगमन र प्रस्थान कक्षमा अलग्गै डेस्कको व्यवस्थापन गर्न आइतबार पत्राचार गरेको छ ।
विश्वमा रहेका नेपाली मूलका नेपालीहरुको संस्था एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) ले यसका लागि निकै लामो समयदेखि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै र माग गर्दै आएको थियो । गृह प्रशासनले आइतबार यो निर्णय गरेपछि उक्त संस्थाले स्वागत पनि गरेको छ ।
आइतबार अध्यागमन विभागले सो निर्णय गरेर त्रिभुनव अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयलाई पत्राचार गरेसँगै सो संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत् गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र गृह प्रसाशनलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रकरणको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा आज (सोमबार) सुनुवाइ हुने भएकाे हाे ।
यसअघि न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दा संशोधनको निर्णय सच्चाइएको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको मागअनुरूप लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय संशोधनसम्बन्धी फाइल सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेपछि आजबाट पुनः सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
पछि सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति गगन थापाले पदबाट दिएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनावी हारको जिम्मेवारी लिँदै सभापति थापाले गत बुधबार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा समक्ष राजीनामा दिएका थिए।
शुक्रबार र आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले गगनको राजीनामा अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।
‘सभापति श्री गगनकुमार थापाले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई लिएर यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उपसभापति समक्ष विधानको धारा २६ (१) वमोजिम पेश गर्नुभएको राजीनामालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको यस बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ,’ चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट थापा कांग्रेसको सभापति बनेका थिए। फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ३८ सिट मात्रै जितेको थियो।
गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत हुनुका ८ कारणहरू:
छोटो समयको नेतृत्व: गगन थापाले विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको निकै कम समय (केही महिना मात्र) भएको थियो। यति छोटो अवधिमा चुनावी परिणामको सम्पूर्ण दोष उनलाई मात्र दिनु न्यायोचित नहुने ठहर गरियो।
पुरानो विरासतको बोझ: पार्टीभित्र वर्षौंदेखि जकडिएको संरचना र पुरानो कार्यशैलीको प्रभाव तत्कालै सुधार गर्न सम्भव थिएन। अहिलेको हारलाई गगनको व्यक्तिगत असफलताभन्दा पनि विगतको “लिगेसी” को परिणाम मानिएको छ।
आन्तरिक असहयोग: निर्वाचनको समयमा पार्टीभित्रका इतर पक्ष (विशेषगरी देउवा समूह) बाट पर्याप्त सहयोग नभएको र कतिपय ठाउँमा अन्तर्घात समेत भएको बुझाइ समितिमा देखियो।
प्रचारप्रसारको अभाव: ‘बदलिएको कांग्रेस’ को सन्देश गाउँ-गाउँका मतदातासम्म पुर्याउन समयको अभाव भएको र नयाँ भाष्य स्थापित हुन नपाउँदै चुनाव आएको विश्लेषण गरियो।
नैतिक साहसको सम्मान: हारको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुलाई एक उच्च राजनीतिक संस्कार मान्दै, यस्तो साहसी नेतालाई अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा बाहिरिन दिनु हुँदैन भन्ने बहुमतको राय थियो।
१५ औं महाधिवेशनको दायित्व: कांग्रेसको विधान अनुसार नियमित १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अहिलेकै नेतृत्वको हो। महाधिवेशन नै नगरी बीचैमा छोड्दा पार्टी थप अन्योलमा जाने देखिएको छ।
सामूहिक जिम्मेवारी: हारको जिम्मेवारी सभापति एक्लैको नभई सम्पूर्ण पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको पनि भएकोले, एक्लो व्यक्तिलाई बलि चढाउन नहुने तर्क राखियो।
पुनर्जागरणको आवश्यकता: पार्टीलाई पुनर्गठन र पुनर्जीवन दिन गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवा नेतृत्व नै आवश्यक भएकोले, कार्यकर्ताको मनोबल कायम राख्न पनि उनको निरन्तरता अनिवार्य ठानियो।
कपिलवस्तुमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच सुरु भएको विवाद अझै साम्य भएको छैन। जिल्लाको महराजगञ्ज क्षेत्रका केही स्थानमा आइतबार पनि स्थानीय युवाले प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश कुँवरका अनुसार केही ठाउँमा अझै प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रहरीले केही स्थानमा लाठीचार्जसमेत गरेको जनाएको छ।
शनिबार मुस्लिम समुदायले इद मनाइरहेका बेला महराजगञ्ज नगरपालिका–२ अन्तर्गत बरगदा र बहादुरगञ्ज क्षेत्रमा दुई समुदायबीच झडप भएको थियो। सो क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा चारजना घाइते भएका थिए भने केही प्रहरीसमेत घाइते भएका थिए।
घटनापछि स्थानीय प्रशासनले शनिबार दिउँसो २ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू गरेको छ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कम्तीमा २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण पराजय व्यहोरेको नेपाली कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा भएको निर्वाचन समीक्षाबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले ५ देखि ३ हजारभन्दा कम मतान्तरले हारिएका क्षेत्रमा मुख्यत: आन्तरिक कारण जिम्मेवार देखिएको बताए ।
३ हजारदेखि ५ हजारसम्मको मतान्तरले हार भएका क्षेत्रमा आन्तरिक मतभिन्नतासँगै निर्वाचन अभियानमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ हजारदेखि १० हजारसम्मको ठूलो मतान्तरमा पराजित भएका क्षेत्रमा अन्तर्घात, कमजोर चुनावी क्याम्पेन र प्रतिकूल ‘न्यारेटिभ’का कारण पार्टी रक्षात्मक बनेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
‘निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत भोट कसरी ट्रान्सफर भयो भन्ने विषयमा हामी गहन छलफल गरिरहेका छौं । यो भोटको माईग्रेसन मात्रै हो कि माइन्डसेट नै भएको हो, त्यसलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं । ५ देखि ३ हजारभन्दा कम मतले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कारणले पराजित भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । ती सिट संख्याहरू २०/२१ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु छन्,’ प्रवक्ता चालिसेले भने ।
केही क्षेत्रमा संगठनात्मक कमजोरीसँगै मतदाताको विश्वासमा समेत कमी आएको देखिएको उनले बताए । ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भए पनि अपेक्षित मत प्राप्त हुन नसक्नु गम्भीर विषय बनेको उनको भनाइ छ।
‘३ हजारदेखि ५ हजार मत फरकमा पराजित हुनुको कारण निर्वाचन क्याम्पेनमा नै त्रुटी भएका कारणले हुनसक्छ । हामी त्यसमा समिक्षा गर्दैछौँ । ५ हजारदेखि १० हजारसम्मको ठूलो मार्जिनमा हामी पराजित भएका छौं, कतिपय क्षेत्रहरुमा अन्तर्घात, क्याम्पेनमा समस्याका साथै केही न्यारेटिभका कारण पनि हामीलाई डिफेन्टिभ बनायो, त्यसमा हामी असफल भयौं,’ उनले सुनाए, ‘कतिपय क्षेत्रमा संगठानत्मक कमजोरी मात्रै नभईकन अझ बढी केही ठाउँहरुमा ठूलो मतान्तरमा चुनावको नतिजामा फरक देखिएको छ, त्यसमा जनताको विश्वासमा नै प्रश्न उठेको हो की भन्ने छ ।’
जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा मुख्य रूपमा निर्वाचन समीक्षा र सभापतिको राजीनामासम्बन्धी विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २१ जना व्यक्तिसहित दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको उक्त आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा मिलेमतो, बदनियत र कानुनविपरीत काम गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो हानिनोक्सानी पुर्याइएको ठहर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपसहित तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ वटा कम्पनी सहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
यो मुद्दामा अधिकारीसहित, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू तथा परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी/ए-नट/स्लेट जेभी र ठेकेदार चाइना सीम्याक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
अनुसन्धानअनुसार विमानस्थल परियोजना चाइना एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ईपीसी मोडलमार्फत् निर्माण हुँदै थियो। सम्झौताअनुसार परामर्श सेवाका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर (करबाहेक) छुट्याइएको थियो।
तर उक्त रकम प्रयोग नगरी प्राधिकरणकै छुट्टै बजेटबाट ५० करोडभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरी परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ। पछि त्यही कार्यका लागि ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी हालसम्म ४० करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, सम्झौताविपरीत ‘प्रोभिजनल सम’अन्तर्गत रहेको २८ लाख डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार डलर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी ‘अपडेटेड प्राइस सेड्युल’ बनाइएको र त्यसमा सरकारी कर्मचारी तथा ठेकेदारबीच मिलेमतो भएको पाइएको छ।
आयोगका अनुसार यस प्रकरणमा कुल ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, दुरुपयोग र हानिनोक्सानी भएको ठहर गरिएको छ।
यसमा ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बढी लागत देखाएर सम्झौता गरिएको र ३७ करोडभन्दा बढी रकम सम्झौताविपरीत खर्च गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगले परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लंघन गरिएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा सीमित प्रतिस्पर्धा गराइएको, लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको र सम्झौताका सर्तहरू उल्ट्याइएको आरोप छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ।
आयोगले यो प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीबीचको मिलेमतोबाट योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
भक्तपुर- जन्मदिनको अवसर पारेर डा. सुनिल शर्माले भक्तपुरमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजको दोस्रो शाखाको रुपमा शर्माले भक्तपुरको दुवाकोटमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल संचालनमा ल्याएका हुन् ।
दुवाकोटमा उद्घाटन गरिएको उक्त अस्पताल आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक र बहुविध उपचार सेवासहित सञ्चालनमा आएको बताइएको छ । अस्पतालमा मुटु, मस्तिष्क, हाडजोर्नी, स्त्रीरोग, बालरोग, आकस्मिक सेवा तथा प्रयोगशाला परीक्षण जस्ता सेवाहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध गराइनेछ ।
अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा, स्वास्थ्यकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो । उपस्थितहरूले भक्तपुर क्षेत्रमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
डा. शर्माले काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्दै स्थानीयस्तरमै भरपर्दो उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल स्थापना गरिएको बताए । “समयमै उपचार पाउनु नागरिकको अधिकार हो, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर सेवा सुरु गरेका हौँ,” उनले उल्लेख गरे ।
नयाँ अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि भक्तपुर र आसपासका क्षेत्रका बिरामीलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तीन सय शय्याको क्षमतासहित सञ्चालनमा आएको यो अस्पतालमा चौबीसै घन्टा विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानीमा सम्पूर्ण उपचार सेवा उपलब्ध छ । रोग पहिचानदेखि उपचारसम्मका सबै प्रक्रिया अत्याधुनिक उपकरण, प्रविधि र दक्ष चिकित्सकद्वारा गरिन्छ ।
मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी जटिल समस्याको समाधानका लागि यहाँ अत्याधुनिक क्याथल्याब सेवा उपलब्ध छ जसले जीवनका संवेदनशील क्षणमा समेत नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ ।
क्याथल्याबमार्फत हार्ट अट्याक अर्थात् हृदयघात हुँदा बिनाशल्यक्रिया नसाबाट मुटुसम्म तार र बेलुन पु¥याई बन्द नसा खोल्ने र स्टेन्ट राख्ने काम गरिन्छ । त्यस्तै, मुटुको धड्कन बन्द भएका बिरामीका लागि पेस मेकर राख्ने तथा भल्ब जाम भएका बिरामीको भल्ब बिनाअपरेसन खोल्ने प्रविधि पनि यसमा उपलब्ध छ । यो प्रविधिमार्फत् मस्तिष्कमा रक्तस्राव अर्थात् ब्रेन हेमरेज हुँदा पनि बिना शल्यक्रिया उपचार सम्भव छ ।
शरीरका अन्य भागमा गुजुल्टिएका वा बन्द भएका रक्तनलीहरू खोल्ने, सीधा पार्ने र स्टेन्ट राख्ने कामसमेत यही प्रविधिबाट गरिन्छ । मिर्गौलातर्फ जाने बन्द नली खोल्ने उपचार पनि यहाँ सम्भव छ । यस्तो अत्याधुनिक क्याथल्याब सेवा उपलब्ध हुनु यस क्षेत्रकै गौरवको विषय हो । यहाँ ईआरसीपी सेवा पनि उपलब्ध छ, जसमार्फत बिना शल्यक्रिया पित्तनलीमा जमेको ढुंगा निकालिन्छ ।
सबै प्रकारका शल्यक्रियाका लागि छुट्टछुट्टै अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन कक्षहरू तयार छन्, जहाँ विज्ञान र सीपको उत्कृष्ट संयोजनले जटिलभन्दा जटिल शल्यक्रियासमेत सफल पारिन्छ । मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपणका लागि दिने र लिने दुवैको शल्यक्रिया एकै समयमा सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने, आपसमा जोडिएका अत्याधुनिक अपरेसन कक्षहरू उपलब्ध छन् ।
आमा र शिशुको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्त्री तथा प्रसूति सेवा सञ्चालनमा छ । नवजात शिशुका लागि भेन्टिलेटरसहितको एनआईसीयू सेवाले जीवनको सुरुवात सुरक्षित बनाइरहेको छ । पेट तथा आन्द्रासम्बन्धी रोगको विशेष उपचारदेखि दन्त सेवासम्मका हरेक उपचारमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू अत्याधुनिक उपकरणका साथ सहज रुपमा उपलब्ध छन् ।
यहाँ उपलब्ध इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ईएनटी जाँच, एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, एमआरआई र सीटी स्क्यानजस्ता आधुनिक परीक्षणहरूले रोगको सही पहिचान गर्न मद्दत गर्छन् । निःशुल्क डायलाइसिस सेवाले उपचारलाई सबैका लागि सहज र पहुँचयोग्य बनाएको छ ।
नेपाल सरकारबाट उपलब्ध स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा, विपन्न तथा आमासुरक्षा कार्यक्रमहरूले अस्पताललाई उपचार केन्द्र मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको संस्थाका रूपमा स्थापित पनि गरेको छ ।
सुविधासम्पन्न क्याबिन, चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवा, औषधालय र एम्बुलेन्स—यी सबै सेवाहरू हरेक कठिन घडीमा तपाईंको साथमा रहने हाम्रा वाचा हुन् ।
त्यसैले अब समय आएको छ—रोगसँग लड्ने, स्वस्थ जीवन बाँच्ने र आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउने । आउनुहोस्, यस महान् अभियानमा हामी सबै मिलेर हातेमालो गरौँ ।
सम्पर्क
काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड युनिट–२ दुवाकोट, भक्तपुर
फोन नम्बरः ०१–६६१८३४९, ०१–६६११७५७
चितवन। कालिका नगरपालिकाले तोकिएको समयमै प्रशासकीय भवन निर्माण नगरेको उल्लेख गर्दै निर्माण कम्पनीलाई एक करोड १६ लाख जरिवाना गरेको छ।
पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत काम नगरेपछि म्याद थप नगरी जरिवाना गरिएको हो । नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार रविना कन्ट्रक्सनले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो । सो मितिमा काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटक म्याद थप गरी अन्तिम २०८१ साल कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याएको थियो ।
खरिद ऐनमा म्याद सकिएपछि काम नसकिएमा जरिवाना लगाएर काम गर्न समय दिन मिल्ने प्रावधान रहेको छ । नगरपालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्दासमेत काम नगरेपछि कार्यपालिका बैठकले जरिवानाको निर्णय गरी नगर परिषद्बाटसमेत अनुमोदन गरिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार नगरपालिकाको निर्णय चित्त नबुझाइ उच्च अदालत हेटौँडामा निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनका अनुसार अदालतले मुद्दा खारेज गरेको छ । निर्माण कम्पनीले काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ । रु ११ करोड ५६ लाखमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।
कम्पनीलाई हालसम्म रु सात करोड भुक्तानी गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले नगरपालिकालाई १० प्रतिशत रकम कटाएर भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ । चौलागाईंका अनुसार निर्माण कम्पनी मध्यस्थकर्ताकोमा छलफल गराउने प्रयासमा छ ।
छलफलपछि जरिवाना हटेमा बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा कम्पनी छ । उनका अनुसार जरिवाना रकम बाँकी राखेर अरु रकम भुक्तानी गर्न नगरपालिका तयार छ । सो भवनमा जेनजी आन्दोलनको समयमा तोडफोड भएको थियो ।
निर्माण कम्पनीले बिमा दाबी गरेर मर्मत सम्भार सकेको छ । आफ्नो भवन बन्न ढिला भएपछि झण्डै ९ वर्षदेखि नगरपालिकाको कार्यालय भाडाको भवनमा बस्न बाध्य छ ।
ललितपुरमा इट्टाभट्टाको पर्खाल भत्किंदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । चार जना घाइते भएका छन् ।
ललितपुर महानरपालिकाको हरिसिद्धी भन्ने ठाउँमा रहेको होसना इट्टाभट्टाको पर्खाल भत्किएको हो । पर्खाल भत्किँदा रुकुम घर भएकी ५५ वर्षीया तिल्सरी खड्काको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रले बताए छ ।
उनका अनुसार चार जना घाइते समेत भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा रुकुम नै घर भएकी २७ वर्षीया जानकी चन्द, सल्यानकी २७ वर्षीया शान्ति कुँवर, रोल्पाकी ४६ वर्षीया नन्दकुमारी मगर र दाङकी १९ वर्षीया सुमा कुमाल छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि मेसडसिटी अस्पताल पठाइएको एसपी मिश्रले बताए ।
