सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले विपद् खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको काम समेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
साथै बैठकले बिउ बिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक हासिल गर्न सफल खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मान पत्र प्रदान गरिने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका तीन वटा विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
तीनवटै विधेयक २०८३ साल असार ३० गते प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
संघीय संसद्को बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका विधेयक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रमाणीकरण गरिएको हो।
बागमती प्रदेश सरकारले पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ ।
मंगलवार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जावलाखेलस्थित बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा ४२ जना बचतकर्तालाई करिव १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै बचत फिर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरेको थियो ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूलाई निरन्तर ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै महरले सामाजिक सञ्जाल र फोनमार्फत आफूलाई गोली हान्ने धम्की आएको जानकारी दिएका हुन् ।
सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक महरले जनताको प्रतिनिधि हुनुको नाताले सरकारको गुण र दोषका आधारमा आलोचना गर्दा आफूलाई निशाना बनाइएको बताए ।
महरले सदनमा आफूलाई धम्की दिने व्यक्तिको विवरण समेत सार्वजनिक गरे । उनकाअनुसार पराजुली राम नामको फेसबुक आईडीबाट उनलाई गोली हान्ने धम्की दिइएको छ । ‘हामी जनताको अभिमत लिएर यो सदनमा आएका हौँ। सरकारलाई सही बाटो देखाउन खोज्दा मलाई फेसबुक र फोनमा निरन्तर गोली हान्ने र मार्ने धम्की आइरहेको छ’ उनले भने ।
पूर्णविक्रम क्षेत्री नामक अर्का व्यक्तिबाट पनि आफूलाई भौतिक आक्रमणको धम्की आएको उनले बताए ।
यसरी सार्वजनिक रूपमै ज्यान मार्ने धम्की आउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उहाँले यसबारे सदन र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले आफूहरू निरपेक्ष रूपमा सरकारको विरोधमा नरहेको तर जनसरोकारका विषयमा बोल्दा यस्ता धम्कीको सामना गर्नुपरिरहेको गुनासो व्यक्त गरे ।
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।
रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायालयको आदेशविपरीत सूचना जारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन पेश गरेका हुन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतले सबैका हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने गरी सूचना जारी गरेको दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पेश भएको जानकारी दिए । उनले निवेदन एकल इजलासमा पेश हुने र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न भनिएको थियो ।
मिटरब्याज पीडित भएर न्यायको माग गर्दै काठमाडौँतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका पीडितहरूसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भेटवार्ता गरेका छन्।
पीडितहरूको यात्रा, अवस्था र उनीहरूले उठाएका मागबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन गृहमन्त्री गुरुङ बाराको निजगढ पुगेका हुन्। भेटका क्रममा उनले सरकार मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै वार्ता र कानुनी प्रक्रियामार्फत न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाए।
गृहमन्त्री गुरुङले पीडितहरूका गुनासा ध्यानपूर्वक सुन्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यथाशीघ्र समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। उनले कानुन विपरीत मिटरब्याज असुल्ने, सर्वसाधारणलाई आर्थिक तथा मानसिक रूपमा शोषण गर्ने जो–कोहीमाथि कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारे।
न्यायको माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेका मिटरब्याज पीडितहरू राजधानी काठमाडौँ पुगेर सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्ने तयारीमा छन्। उनीहरूले मिटरब्याजका नाममा भएको शोषणको अन्त्य, पीडितलाई न्याय तथा दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सम्पत्ति छानविन गर्ने विषयमा पनि सरकारले राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानविन नगर्ने नीति बनाएर सरकारले विभेद गरेको बताए ।
उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई पनि सरकारले गरिरहेको राजनीतिकरणको उदाहरणका रूपमा लिन सकिने बताए ।
नेता शाहीले सरकारले नागरिकको हितमा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो सत्ता, पद वा कानूनको दम्भ हुन नसक्ने बताए ।
‘सबैको सम्पत्ति छानविन गर्छु भन्ने, तर आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नु हुँदैन भनेर नीति बनाउने कामलाई राजनीतिकरण भनिन्छ सभामुख महोदय,’ उनले भने ।
उनले अरुको सम्पत्ति छानविन गर्न समिति माग्ने तर आफ्नै विषयमा प्रश्न उठेपछि समिति बनाउने, सदस्यहरूलाई दबाब दिने र प्रतिवेदन लुकाउने प्रवृत्ति राजनीतिकरण भएको बताए ।
नेता शाहीले कर्णालीको भिरमा अड्किएका नागरिकको उद्धार गर्नु राजनीति नभएको भन्दै आफूहरू सेवा गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आएको दाबी गरे ।
‘देशको भौतिक संरचनामा आगो लगाउँदै सिंहदरबार खरानी बनाउँदै राजनीतिमा आएका होइनौँ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा विभिन्न आक्रमण सह्यौँ, तर कसैलाई हानी पुर्याएनौँ,’ उनले भने ।
उनले कानून सबैका लागि समान हुनुपर्ने र राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने बताए ।
‘नियम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बन्नुपर्छ, जीवन समाप्त पार्नका लागि होइन । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो न सत्ता हुन्छ, न पद हुन्छ, न कानूनको दम्भ हुन्छ,’ उनले भने ।
नेता शाहीले सरकारलाई नागरिकको अभिभावकको रूपमा काम गर्न सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूको विरोध कायमै रहेको बताए ।
आत्मदाह प्रयास गरेका विवेक मण्डलको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका वडा नम्बर १० सिसौटिया निवासी ३५ बर्षिय मण्डलको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा सोमबार राति २ बजे उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
विवेकले पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका थिए । गम्भीर अवस्थामा रहेका विवेकलाई शुक्रबार हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइ कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
विवेकका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–२० नजिक विद्युत कार्यालय धरानको भ्यान दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ। एक जना घाइते भएका छन्।
बा १ ञ १६५१ नम्बरको भ्यान गएराति अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा चालक धरान उपमहानगरपालिका–१३ बस्ने ३२ वर्षीय बिर्खबहादुर राई र धरान उपमहानगरपालिका–१६ बस्ने ४९ वर्षीय सुमन आचार्यको मृत्यु भएको हो। दुवै जनाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान घोपामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घाइते भएका भ्यानमै सवार धरान उपमहानगरपालिकाका–२० बस्ने ३२ वर्षीय पवन राईको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
उक्त भ्यान कोशी लोकमार्गमा आफैं अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी सुनसरीले जानकारी दिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थप ३ दिनको लागि म्याद थपिएको छ ।
आज विशेष अदालतका सदस्यहरू न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट ३ दिनको म्याद थप गरिएको हो । यो सहित पौडेलको पाँचौपटक म्याद थप गरिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको सिलसिलामा गत ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएका पौडेललाई यसअघि ९ गते ७ दिन, १५ गते ३ दिन र १८ गते ६ दिन र असार २४ मा ५ दिनको म्याद थपिएको थियो ।
