काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल–प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आजीवन निर्वाह भत्ता लिँदै आएका ११ आजीवन प्राज्ञ सदस्यले अब भत्ता नपाउने भएका छन् ।

प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्का कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा २०७९ फागुन ११ गते बसेको परिषद् बैठकले आजीवन सदस्यको दोहोरो भत्ता रोक्ने निर्णय गरेकामा त्यसबाट प्रभावित हुने सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

यही चैत १ गते सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज भएपछि अदालतको आदेश र प्रतिष्ठानको निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव डा धनप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा रोक्ने विषयमा प्रतिष्ठानको निर्णयलाई अदालतबाट अनुमोदन भएकाले अबदेखि सोही बमोजिम कार्यान्वयन उनको भनाइ छ ।

परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध पूर्वउपकुलपति प्रा डा वासुदेव त्रिपाठीलगायत ११ जना आजीवन प्राज्ञ सदस्यले रिट दायर गरेका थिए । यही चैत १ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सो रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

अबदेखि दोहोरो सुविधा नपाउनेहरुमा डा त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आरडी ‘प्रभास’ (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल, डा धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशिविक्रम शाह छन् ।

सरकारी सेवा वा निकायको तलव÷सुविधा वा निवृत्तिभरण पाउने आजीवन सदस्यहरूलाई प्रतिष्ठानले भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो भने त्यस्ता आजीवन प्राज्ञ सदस्यले आफूहरूको प्राज्ञिक योगदानका आधारमा दिइएको सम्मानवृत्ति पाएकाले त्यसलाई दोहोरो सुविधा वा पारिश्रमिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका थिए । आजीवन सदस्यलाई दोहोरो सुविधा दिन नहुने सम्बन्धमा प्रतिष्ठानविरुद्ध घनेन्द्र ओझाले पनि रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन पार्टीका उपाध्यक्षद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले घण्टी बजाएर गरेका हुन्।

ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटेल टुलिपमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूको सहभागिता रहेको छ।

कार्यक्रमका क्रममा जेन जेड आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडा भावुक बनेकी थिइन्। उनलाई भेट्दा पार्टीका नेता सुदन गुरुङले अंगालो हालेर समवेदना व्यक्त गरेका थिए।

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचन परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट हासिल गरेको छ भने समानुपातिक प्रणालीबाट थप ५७ सांसद निर्वाचित भएका छन्।

पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रम बुधबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। सो अवधिमा पार्टी नेतृत्व तथा विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरूले प्रस्तुति दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

काठमाडौं । ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको सूचना पाए जानकारी दिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अभावलाई कारण बनाएर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको गुनासो बढेको छ । यस्तो कुनै सूचना वा जानकारी भए तत्काल ११३७ मा निःशुल्क फोन गरेर जानकारी दिन विभागले आग्रह गरेको हो ।

पछिल्ला दिनमा खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी बढेको, अत्यधिक मात्रामा लुकाइएको, बढी मूल्य लिएर बिक्रीवितरण गरेको पाइएपछि विभागले आमउपभोक्तालाई निःशुल्क रूपमा उक्त टेलिफोन नम्बरमा फोन गरी सूचना दिन आग्रह गरेको हो । नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर मात्रै ग्यास बिक्री गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाए पनि बजारमा ग्यासको अभाव कायम छ । विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभागले सञ्चालनमा रहने गरी निःशुल्क रूपमा टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको र देशभरका जुनसुकै स्थानबाट सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा विभागले देशभर स्थलगत अनुमगन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ । अनुमगनका क्रममा कैफियत फेला पर्नेबित्तिकै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागले प्रस्ट पारेको छ ।

ग्यासको माग उच्च रहेको विषम अवस्थामा आपूर्ति प्रणालीमा सहजता ल्याउन, कृत्रिम अभावलगायत गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभाग सक्रिय रहेको जनाइएको छ । विभागले सबै ग्यास उत्पादक उद्योग र वितरक सबैमा कानुनअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न तथा कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराएको छ ।सोम

बार मात्रै विभागले ग्यास लुकाइएको पाइएपछि श्रीराम ग्यास उद्योगलाई ३ लाख जरिवाना गरेको छ । सो उद्योगको ललितपुर हरिसिद्धिमा रहेको गोदाममा लुकाएर राखेको १४ दशमलव दुई किलोग्राम तौलका छ हजार ३७७ सिलिन्डर फेला परेको विभागले जनाएको छ ।

ढोरपाटन (बागलुङ) । बागलुङको ढोरपाटनमा फैलिएको दादुरा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सबै वडाका बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई खोप लगाइएको छ । पालिकाको नौवटै वडामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका पाँच हजार ६५६ जनालाई खोप लगाइएको हो ।

ढोरपाटन नगरपालिका–७, ८ र ९ का विभिन्न गाउँमा दादुरा सङ्क्रमित फेला परेपछि खोप अभियान सुरु गरिएको हो । गत फागुन २९ गतेदेखि यही चैत १ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । छुटेकालाई चैत ५ गतेसम्म बुर्तिबाङ अस्पतालबाट खोप दिइने प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी देवप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए ।

सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि विश्वस्वास्थ्य संगठन र प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयको समूह ढोरपाटनमा खटिएको उनको भनाइ छ । हालसम्म सात जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको जनाउँदै उनले १०३ जना शङ्स्कापद बिरामी रहेका बताए।

एक्काइस जनाको नमुना परीक्षणका राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा पठाइएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुर्तिबाङ अस्पतालमा २४ जना र बोबाङ स्वास्थ्यचौकीमा छ उपचाररत रहेका छन् । छुटेका बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई पुन:विद्यालय र विद्यालय नजानेलाई घरमा र स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर खोप लगाइने घिमिरेले बताए।

उनले भने, “ढोरपाटनका नौवटै वडाका अधिकांश बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई खोप लगाइसकेका छौँ, अब बाँकी छुटपुटलाई पनि स्वास्थ्य संस्था र बुर्तिबाङ अस्पतालबाट दिइनेछ । खोप लगाएपछि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा लिएका छौँ ।” गाउँभरि दादुरा सङ्क्रमण फैलिएपछि बन्द भएका विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।

सङ्क्रमण कम हुन थालेपछि करिब दुई सातापछि विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो । यस क्षेत्रका करिब आधा दर्जन विद्यालय बन्द गरिएको थियो । दादुरा सङ्क्रमितको उपचार र गाउँका अन्य बालबालिकालाई खोप लगाएपछि विद्यालय सञ्चालन गरिएको ढोरपाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख भूमिश्वार शर्माले जानकारी दिए । गत फागुन २१ गते बोबाङ गाउँका केही बालबालिकामा लक्षण देखिएपछि राष्ट्रिय प्रयोगशालामा नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।

काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार इच्छामृत्युसम्बन्धी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै १३ वर्षदेखि कोमामा रहेका ३१ वर्षीय युवक हरीश राणालाई निष्क्रिय इच्छा मृत्युको अनुमति दिएको छ ।

गाजियाबादका स्थायी बासिन्दा हरीश हाल जीवन रक्षक प्रणाली (लाइफ सपोर्ट सिस्टम) मा छन् । भारतमा यस किसिमको यो पहिलो घटना हो । न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र केवी विश्वनाथनको इजलासले दिल्लीस्थित एम्स अस्पताललाई हरीशको जीवन रक्षक प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन निर्देशन दिएको छ । अदालतले यो प्रक्रिया बिरामीको गरिमा कायम रहने गरी गरिनुपर्ने बताएको छ ।

डाक्टरहरूले हरीशलाई क्वाड्रिप्लेजिया नामक रोगबाट पीडित घोषणा गरेका छन् । यस अवस्थामा बिरामी पूर्ण रूपमा खाना खुवाउने नली र भेन्टिलेटर सपोर्टमा निर्भर रहन्छ । यसबाट निको हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताइएको छ । करिब १३ वर्षदेखि ओछ्यानमा परिरहेका कारण हरीशको शरीरमा बेडसोर्स (गहिरो घाउ) समेत बनेका छन् र उनको अवस्था लगातार बिग्रँदै गइरहेको छ ।

हरीशका लागि यो स्थिति अत्यन्त पीडादायी छ । परिवारका लागि उनलाई यसरी देख्नु मानसिक रूपमा निकै कठिन बनेको छ । भेन्टिलेटर, औषधि, नर्सिङ र हेरचाहमा वर्षौंदेखि यति धेरै खर्च भइसकेको छ कि परिवार आर्थिक रूपमा समेत थकित र कमजोर बनेको छ ।

के हो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ?

निष्क्रिय इच्छा मृत्युको अर्थ कुनै गम्भीर रूपमा बिरामी व्यक्तिलाई जीवित राख्न दिइने बाह्य जीवन रक्षक वा उपचारलाई रोकिदिने वा हटाइदिने हो, ताकि बिरामीको प्राकृतिक रूपमा मृत्यु हुन सकोस् । सर्वोच्च अदालतले यो फैसला हरीशका आमा निर्मला राणा र बुवा अशोक राणाको इच्छा मृत्युको अनुमति दिन माग गर्दै दायर गरिएको अपिलमा सुनाएको हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले श्रीराम ग्यास उद्योगको ललितपुर हरिसिद्धिस्थित गोदाममा भण्डारण गरिराखेको अवस्थामा छ हजार ३७७ वटा ग्यास सिलिन्डर फेलापारेको छ ।

ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने हेतुले भण्डारण गरेको अवस्थामा विभागको अनुगमन टोलीले सो उद्योगको गोदाममा १४.२ किलो तौल भरिएका ग्यास सिलिन्डर फेलापारेको हो । विभागले सो उद्योगलाई रु तीन लाख जरिवाना गराएको छ । ती ग्यास सिलिन्डर नेपाल आयल निगमको समन्वय र रोहबरमा बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

ग्यासको माग उच्च रहेको अवस्थामा आपूर्तिमा असर पर्नेगरी कृत्रिम अभाव सृजना नगरी वितरण प्रणाली सहज गर्न विभागले आग्रह गरेको छ । पश्चिम एसियामा विकसित तनावका कारण ग्यास आपूर्ति नहुने आशङ्कामा उपभोक्ताले ग्यासको अधिक भण्डारण गर्दा वितरणमा समस्या भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेबीच आज राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले समझादारीअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरमार्फत नागरिकको पहिचान डिजिटल रूपमा प्रमाणीकरण गरी स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई अझ सुरक्षित, छिटो, विश्वसनीय बनाइने बताए ।

“अहिलेको सम्झौताअनुसार बोर्ड र विभागको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्नेछौँ”, उनले भने “त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रवाह गर्नेछौँ ।” उनले आगामी चैत २५ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारका दर्ता र नवीकरण हुने बताए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अहिले एक करोड दुई लाख विमित आबद्ध रहेका छन् । अहिले नागरिकता र चालक अनुमतिपत्रका आधारमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको छ ।

सूचना अधिकारी मल्लले राष्ट्रिय परिचयपत्रले बीमा दर्ता, नवीकरण तथा सेवा प्राप्त प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै तथ्याङ्क एकीकरण, दोहोरो दर्ता नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ११० सांसद निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी ५७ जना सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसबाट २० जना, नेकपा (एमाले)बाट १६ जना, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट ९ जना, श्रम संस्कृति पार्टी (श्रसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट ४-४ जना सांसद निर्वाचित भएका छन्।

निर्वाचनमा समावेशतर्फ महिला सांसदको संख्या ८२ रहेको छ। आयोगले दलहरूले पेश गरेको बन्द सूची अनुसार सिट बाँडफाँट गरी सो परिणाम सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्म नेपालमा ४० अर्ब बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभाग अन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ४० अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ८० हजार २५२ रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको जनाएको हो ।

विभागका अनुसार फागुन महिनामा मात्रै कुल ३० वटा विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भएका छन् । यसबाट कुल ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । जसमध्ये, स्वचालित मार्ग मार्फत २६ वटा परियोजनाका लागि १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ र स्वीकृति मार्ग मार्फत ४ वटा परियोजनाका लागि १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । फागुन महिनामा स्वीकृत यी उद्योगहरूबाट २५९ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा कुल ५५४ वटा विदेशी लगानी परियोजनाहरू स्वीकृत भएका छन् । यस अवधिमा कुल ४० अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ८० हजार २५२ रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । यी परियोजनाहरुबाट कुल २१ हजार ४९५ जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने प्रतिबद्धता रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा लगानी प्रतिबद्धता रकमका आधारमा कृषि तथा वन पैदावार उद्योगमा सबैभन्दा धेरै आकर्षण देखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा जम्मा १४ वटा परियोजना मार्फत २१ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । परियोजना सङ्ख्याको आधारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३०७ वटा परियोजना स्वीकृत भएका छन्, जसको लगानी प्रतिबद्धता १ अर्ब ३० करोड ६४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा १५५ वटा परियोजना मार्फत ११ अर्ब २ लाख ५० हजार रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सेवामूलक क्षेत्रमा ३८ परियोजना मार्फत ३ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३७ वटा परियोजना मार्फत २ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ४४ हजार २५२ रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा १ र खनिज क्षेत्रमा २ वटा परियोजना स्वीकृत भएका छन् भने पूर्वाधार क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी आएको छैन ।

फागुन महिनामा विदेशी लगानीकर्ताहरुले ३५ करोड २० लाख ५५ हजार ११९ नेपाली रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी फिर्ता लगेका छन् । त्यस्तै, सोही महिनामा २६ करोड ५६ लाख २५ हजार ५८१ नेपाली रुपैयाँ बराबरको लाभांश पनि फिर्ता लगिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ। दक्षिण कोरियाले ‘रुट इन्डस्ट्रि’ अन्तर्गत वेल्डिङ क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजान आवेदन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। इच्छुक उम्मेदवारले भोलिदेखि चैत ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

इपीएस कोरिया शाखाका अनुसार आवेदन दिएका उम्मेदवारले रुपन्देहीको बुटवलस्थित कोरिया-नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयमा २४० घण्टाको तालिम लिनुपर्नेछ। तालिमअन्तर्गत १२० घण्टा वेल्डिङसम्बन्धी प्राविधिक प्रशिक्षण र १२० घण्टा कोरियन भाषा अध्ययन समावेश गरिनेछ।

भाषा प्रशिक्षणमध्ये ७५ घण्टा अनिवार्य कक्षामा सहभागी भई भाषा परीक्षा दिनुपर्नेछ भने बाँकी ४५ घण्टा पूर्व-अभिमुखीकरण तालिमका क्रममा पूरा गरिने जनाइएको छ। उक्त तालिमको खर्च प्रशिक्षार्थीले स्वयं व्यहोर्नु पर्नेछ। आवासीय सुविधा नलिनेको हकमा न्यूनतम ५५ हजार ५०० रुपैयाँ र आवासीय सुविधा लिनेको हकमा न्यूनतम ८८ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।

तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूले कोरियन भाषा परीक्षामा पनि सहभागी हुनुपर्नेछ। तालिम अवधिमा कम्तीमा ८० प्रतिशत उपस्थिति कायम गर्ने, अभ्यास परीक्षामा औसत ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने तथा भाषा परीक्षामा उच्च अंक ल्याउनेमध्ये उत्कृष्ट ५० जनालाई अन्तिम योग्यताको सूचीमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

आवेदनका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण भएको, उमेर १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको तथा अन्य देशमा रोजगारीका लागि जान कुनै कानुनी अवरोध नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।